पाचोरा शेतकरी अनुदान घोटाळ्याच्या तपासात आशिष काकडे तिसरा आरोपी निष्पन्न; दोघंही आरोपींची सबजेलला रवानगी

पाचोरा – तालुक्यातील बहुचर्चित शेतकरी अनुदान घोटाळा निर्णायक वळणावर पोहोचला असून कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहारामुळे न्यायालयीन व प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) तपासात अनेक मुद्दे अद्याप अपूर्ण असताना आज, ७ ऑक्टोबर रोजी मुख्य आरोपी अमोल भोई व गणेश चव्हाण यांना पाचोरा न्यायालयाने 18 ऑक्टोंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडी आणि न्यायालयाने दोघांची सबजेलकडे रवानगी केली. त्यांनी सादर केलेल्या जामीन अर्जावर 9 ऑक्टोबर रोजी सुनवणी होणार आहे तर आर्थिक गुन्हा शाखेच्या तपासातील नोंदींनुसार आरोपींच्या खात्यातील पगारापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांची पडताळणी न झाल्याचे तसेच जंगम मालमत्तेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध नसल्याचे समोर आले. गुन्हा आता 2 कोटी 54 लाख चा अपहार दिसुन येतो व आरोपी म्हणुन आशिष कडुबा काकडे यांचा देखिल समावेश केला असुन त्यास अटक करणे बाकी आहे या पार्श्वभूमीवर पत्रकार संदीप महाजन यांनी तपासातील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित करत महसूल अधिकारी आशिष कडुबा काकडे यांच्या निलंबन आदेशात कारण स्पष्ट नसल्याची आणि काकडे यांच्याशी संबंधित नातेवाईकांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी पुरेशी न झाल्याची टीका केली. महाजन यांनी आर्थिक गुन्हा शाखेच्या तपासावर संशय व्यक्त करत गंभीर आरोप केला आहे की, ज्या व्यक्तींच्या खात्यात शासनाकडून पैसे जमा झाले, त्या व्यक्तींनी २०१९ पासून २०२५ पर्यंत तत्काळ ज्या खात्यांवर ही रक्कम ट्रान्सफर केली आहे अशा दोघंही मूळ खात्यांचा व त्यामागील व्यक्तींचा तपास घेणे अत्यावश्यक आहे. मात्र या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे आर्थिक गुन्हा शाखेकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. हा यक्ष प्रश्न आहे वास्तविक या खात्यांचा आणि व्यवहारांचा सखोल मागोवा घेतल्यास संपूर्ण रॅकेट व या गैरव्यवहारामागील सत्य बाहेर येऊ शकते, असा ठाम दावा महाजन यांनी केला आहे. महाजन यांच्या मते पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न, तपासाची दिशा बदलवणे, पोलिसांना चुकीची माहिती देणे व खोटे कथन करणे अशा गंभीर बाबींवर तातडीने कडक कारवाई आवश्यक आहे. त्यांनी प्रथमदर्शनी संलग्न दिसणाऱ्या शासकीय-अशासकीय व्यक्ती व CSC केंद्र संचालकांच्या बँक खात्यांसह स्थावर-जंगम मालमत्ता तातडीने गोठवण्याची आणि २०१८–२०२५ दरम्यानच्या सर्व अनुदान फाईली, DBT नोंदी, PFMS/कोषागार लॉग्स, ई-मेल्स व इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेसचे FSL/CFSL फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी केली. लोकप्रतिनिधींच्या नावाने कथित बनावट सह्यांचे हस्ताक्षर-प्रमाणीकरण करून IPC, IT Act, भ्रष्टाचार निवारण कायदा, बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक अधिनियम व PMLA अंतर्गत गुन्हे नोंदवावेत, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. पुढे, विद्यमान तहसीलदार विजय बनसोडे, महसूल अधिकारी आशिष कडुबा काकडे व महसूल विभागाच्या मर्जीतील समितीच्या निर्णयप्रक्रिया, फाईल नोटिंग्स व हितसंबंध संघर्षाचा सखोल छडा लावून दोषींचे संरक्षण दिसल्यास सहआरोपी म्हणून सामील करण्याची मागणीही करण्यात आली. सर्व कार्यालयांना Preservation Notice देऊन फाईल्स, रजिस्टर, सॉफ्टवेअर बॅकअप, CCTV फुटेज, ई-मेल सर्व्हर व क्लाऊड खाती सुरक्षित ठेवावीत, साक्षीदार व व्हिसलब्लोअर्स—यात शेतकरी, अधिकारी-कर्मचारी आणि फिर्यादी संदीप महाजन—यांना कायदेशीर सुरक्षा द्यावी, तसेच तपास ९० दिवसांत पूर्ण करून दर ३० दिवसांनी अंतरिम अहवाल सार्वजनिक करावा आणि DDO, कोषागार/बँक व मध्यस्थांची स्वतंत्र कम्प्लायन्स ऑडिट ट्रेल तयार करावी, अशीही मागणी आहे. तपासाच्या गतीवर प्रारंभीपासून प्रश्नचिन्ह असून तत्कालीन तहसीलदार चव्हाण के. यांच्या कार्यकाळाशी कथित गैरव्यवहार जोडला जात आहे; विद्यमान तहसीलदारांनी २०१९ पासून अनुदान यादी सार्वजनिक न केल्याने संशय गडद झाल्याचे शेतकरी वर्तुळात म्हटले जाते. प्राथमिक अंदाजापेक्षा घोटाळ्याचा आकडा आठ ते दहा कोटींच्या पुढे जाऊ शकतो, तर मर्जीतील समितीवर निवडकांना दोषी ठरवून मुख्य सूत्रधारांना वाचवल्याचा महाजन यांचा आरोप आहे. जिल्हाभरात संतापाची लाट असून जालना पॅटर्नप्रमाणे निष्पक्ष, निर्भय व व्यापक तपासाची मागणी होतेय. आगामी सुनावण्यांत पोलिस कोठडीवाढ, नवे आरोपी व मोठ्या सूत्रधारांवर कारवाईचे चित्र स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.