पाचोरा -तालुक्यातील बहुचर्चित शेतकरी अनुदान घोटाळा दिवसेंदिवस नवे वळण घेत असून तपासाची दिशा अजूनही ठोसपणे निश्चित झालेली नाही. कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहारामुळे आधीच संपूर्ण जिल्हा तसेच राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या या प्रकरणात मुख्य आरोपी अमोल भोई आणि गणेश चव्हाण यांना ७ ऑक्टोबर रोजी पाचोरा न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना पोलीस कोठडीतून न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांची सबजेलमध्ये रवानगी झाली आहे. या दोघांच्या जामीन अर्जावर ९ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. आता पुढील तपासाच्या टप्प्यात या आरोपींशी संबंधित नातेवाईक आणि मध्यस्थांची चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पत्रकार व शेतकरी आंदोलक संदीप महाजन यांनी तपास यंत्रणेला महत्त्वाचे सुचवलेले मुद्दे मांडले आहेत. त्यांनी सांगितले की, आर्थिक गुन्हा शाखेने (EOW) आतापर्यंत अनेक कागदपत्रे, बँक व्यवहार व अनुदान फाईल्स तपासल्या असल्या तरी आरोपी समिती सदस्य, काही निवडक अधिकारी, तलाठी व कर्मचारी यांच्या मोबाईलचे CDR (कॉल डिटेल रेकॉर्ड) तपासणे अत्यावश्यक आहे. महाजन यांच्या मते, या व्यक्तींनी एकमेकांशी केलेले फोन कॉल्स, मेसेजेस आणि आर्थिक व्यवहारांच्या आधी-पुढे झालेली संपर्कांची साखळी तपासल्यास या घोटाळ्यामागील खरे सूत्रधार, आर्थिक व्यवहारांचा प्रवाह व पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्न उघडकीस येऊ शकतात. महाजन यांनी याकडे लक्ष वेधले की २०१९ पासून २०२५ पर्यंत अनेक शासकीय-अशासकीय व्यक्ती, मध्यस्थ व CSC केंद्र संचालक यांच्या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाले. या खात्यांवर आलेली रक्कम काही जणांनी तत्काळ इतर खात्यांत ट्रान्सफर केली आणि नंतर रोखीने परत घेतली असल्याचा संशय आहे. या व्यवहारांचा सखोल मागोवा घेण्यासाठी फोन कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) तपासला गेला, तर कोणत्या व्यक्तींनी कोठे संपर्क साधला, कोणाशी आर्थिक बोलणी केली आणि पैसे परत घेण्याचे जाळे कसे उभे राहिले हे स्पष्ट होऊ शकते. महाजन यांनी आरोप केला की, आत्तापर्यंत या महत्त्वाच्या कोनाकडे आर्थिक गुन्हा शाखेने दुर्लक्ष केले आहे, पण योग्य वेळी यावर भर दिल्यास तपासाला खरी दिशा मिळेल आणि संपूर्ण रॅकेट उघड होईल. या घोटाळ्यात महसूल विभागातील काही निवडक व्यक्तींवरच कारवाई होत असल्याचे आधीपासूनच शेतकरी व नागरिकांमध्ये रोष आहे. तत्कालीन तहसीलदार चव्हाण के. यांच्या कार्यकाळातच अनुदान वाटपात मोठा गैरव्यवहार झाला, असा संशय असूनही या काळातील काही वरिष्ठ अधिकारी व मर्जीतील समिती सदस्य अजूनही तपासाच्या जाळ्यात अडकलेले नाहीत. विद्यमान तहसीलदार विजय बनसोडे यांच्यावरही बनसोडे यांनी काकडे सारख्यांना वाचवण्यासाठी पवारआप्पा यांचे ऐकून “काहींना संरक्षण दिले” असा आरोप होत आहे. त्यामुळे महाजन यांनी सूचित केले आहे की, जर या सर्वांच्या मोबाईल CDR काढून त्यांचे एकमेकांशी असलेले संवाद, व्यवहारांपूर्वी व नंतर झालेले कॉल्स, मेसेजेस व संभाव्य आर्थिक नेटवर्क तपासले गेले तर खरे दोषी कोण आहेत हे स्पष्ट होऊ शकते आणि तपासाची गतीही वाढेल. महाजन यांनी सांगितले की, केवळ बँक व्यवहार तपासून संपूर्ण सत्य समजणे कठीण आहे, कारण अनेक वेळा पैसे एका खात्यावर पाठवले गेले असले तरी तातडीने इतर खात्यांत वळवले गेले आहेत. हे करण्यासाठी आरोपींनी एकमेकांशी सतत संपर्क साधला असेल आणि त्याचे पुरावे मोबाईल कॉल डिटेल रेकॉर्डमधून स्पष्ट होतील. त्यामुळे, आर्थिक गुन्हा शाखेने या सर्व मोबाईल नंबरची मागणी करून संबंधित टेलिकॉम कंपन्यांकडून CDR प्राप्त करावे आणि त्याचे विश्लेषण करावे, अशी त्यांची ठाम मागणी आहे. याशिवाय, महाजन यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की सर्व संबंधित कार्यालयांना Preservation Notice देऊन फाईल्स, रजिस्टर, सॉफ्टवेअर बॅकअप, CCTV फुटेज, ई-मेल सर्व्हर व क्लाऊड खाती सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच शेतकरी, अधिकारी-कर्मचारी व तक्रारदार यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे, जेणेकरून तपासावर कोणताही राजकीय किंवा प्रशासकीय दबाव येऊ नये. त्यांनी हेही सुचवले की, तपास ९० दिवसांत पूर्ण करून दर ३० दिवसांनी अंतरिम अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा आणि DDO, कोषागार/बँक व मध्यस्थांची स्वतंत्र ऑडिट ट्रेल तयार करावी. सध्या जिल्ह्यात शेतकरी वर्गात प्रबळ अपेक्षा आहे की, या घोटाळ्यातील खरे सूत्रधार लवकरच उघड होतील. जालना पॅटर्नप्रमाणे निर्भय व निष्पक्ष तपास व्हावा आणि कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता आर्थिक गुन्हा शाखेने तपास पुढे न्यावा, अशी मागणी होत आहे. जर मोबाईल CDR तपास लवकर सुरू झाला, तर या घोटाळ्याचे मूळ जाळे बाहेर येऊन संपूर्ण प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
