देश चुकीच्या दिशेने : “फुकटखाऊ राजकारण” भारताचं हळूहळू होणारे अंत्यसंस्कार

पाचोरा – भारतासमोर आज सर्वात मोठा धोका सीमा-पार युद्धाचा नाही, दहशतवादाचाही नाही, तर आहे मतांच्या नावावर फुकट वाटपाचे राजकारण. हे राजकारण लोकहिताचे नसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पांगळं करण्याचा सरकारी ब्लूप्रिंट आहे आणि त्याचा सर्वात तीव्र नमुना आज बिहारसारख्या राज्यांत स्पष्ट दिसतोय. मोफत वीज, मोफत भत्ता, मोफत आरोग्य सुविधा, मोफत योजनांचा धडाका—या कोणत्या लोककल्याणकारी योजना नाहीत. या दयेचं दान नसून मत विकत घेण्याची लिलावबाजी आहे. एके काळी नोटा बदलल्या, आता नव्या नोटा म्हणजे मोफत योजना. भारताची अर्थनीती आता धोक्याच्या वळणावर उभी आहे: “जोडा मत, मोडा अर्थव्यवस्था.” भारताची अर्थव्यवस्था एका वेगाने धावणाऱ्या ट्रेनसारखी आहे, पण प्रत्येक निवडणूक आली की कोणी तिचा ब्रेक ओढतो. भारत उभा राहण्यासाठी झटतो, पण निवडणूक येते आणि देश पुन्हा मागे फेकला जातो. पुढे जाण्याऐवजी आपल्यावरच आपल्याच नितींचं ओझं पडू लागलं आहे. मोफत उधळपट्टी म्हणजे देशाच्या खजिन्यातील स्फोट आहे. सरकारांनी तिजोरीत खड्डे पाडले आहेत आणि हे खड्डे आता उद्या बुजणार नाहीत. हाच भारताच्या आर्थिक कबरस्थानाचा पहिला थर आहे. आज भारत बेरोजगारीने करपतोय. युवकांच्या हातात कौशल्य नाही, स्वप्न नाहीत, उद्दिष्टं नाहीत, फक्त ऑनलाइन फॉर्म आणि एकच अपेक्षा—काय फुकट मिळणार? हा युवा भारत आहे की सरकारी ग्राहक? जिथे रोजगार निर्माण व्हायला हवा होता, तिथे अनुदान निर्माण होत आहे. जिथे उद्योग आणायला हवेत, तिथे सरकार फुकट योजनांची जाहिरात करतंय. मतांसाठी उत्पादन, प्रगती, विकास, रोजगार—सगळं मागे टाकलं जातंय. भारताची अर्थव्यवस्था करदात्यांच्या रक्तावर चालते, पण करदात्यांनाच मोफतपणाच्या नशेत ठेवण्यात येतंय. ही नशा लोकांना कामापासून दूर नेत आहे, उद्योजकांना देशाबाहेर पळवते, आणि भारताला आर्थिक लाईफ-सपोर्टवर ठेवते. ग्रामीण भारत सर्वाधिक जळतोय. जिथे रस्ते नाहीत, शाळा नाहीत, आरोग्य केंद्र नाहीत, तिथे निवडणूक आली की अनुदानाचा धबधबा सुरू होतो. हा धबधबा विकासाचा नाही, फसवणुकीचा पाऊस आहे. पाऊस थांबला की जमीन कोरडी, योजना थांबली की उपासमार. हा विकास नाही, मतांच्या लालसेतून उभारलेला फार्स आहे. EVM असो, निवडणूक आयोग असो, सरकारी संस्था असोत—सगळ्यावर लोकांचा विश्वास हादरला आहे. विश्वास मोडला की जनता विकत घेण्यास सोपी होते, आणि अशा वेळी राजकारण्यांना फक्त एकच प्रश्न महत्त्वाचा वाटतो—“आमचं मत मिळतंय ना? मग देशाचं काय होतंय याचं काय?” मत मिळालं की त्यांची गाडी पुढे जाते, देश आर्थिक अंधारात पडला तरी त्यांचे दिवे उजळलेले असतात. देश मरत असतो पण त्यांचे राजकीय साम्राज्य जगत असते. आज मोठा वर्ग फुकटपणाच्या नशेत बुडालेला आहे—“काम नाही, पण मोफत मिळतंय ना!” या एका वाक्यातूनच भारताचा विनाश सुरू होतो. जेव्हा जनतेला मोफत मिळायला लागते, तेव्हा प्रश्न विचारण्याची सवय मरते. प्रश्न मरले की लोकशाही विकली जाते. लोकशाही विकली की देश कर्जात बुडतो, उद्योग बंद होतात, रोजगार मरतात आणि अर्थव्यवस्था गळ्याशी दोर बांधून उभी राहते. भारत आज प्रचंड आर्थिक भूकंपाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे आणि तो भूकंप फुकटखाऊ निवडणूक संस्कृतीच्या एका धक्क्यावर अवलंबून आहे. भारताला वाचवायचे असेल तर फक्त चर्चेने, घोषणांनी, ट्वीट्सनी काम होणार नाही. फुकटखाऊ राजकारणाचा अंत करावा लागेल. आपण रोजगार देणारा देश व्हायला पाहिजे, मोफत देणारा नाही. आपण स्वाभिमानाची पिढी घडवली पाहिजे, भिक्षेकरी मानसिकता नाही. उद्योग, कौशल्य, संशोधन, तंत्रज्ञान—हाच भारताचा मार्ग असला पाहिजे. नाहीतर काही वर्षांनी नेपाळ,श्रीलंका – पाकीस्थान पेक्षाही संपूर्ण अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालेला उरेल फक्त एक देश —कर्जात बुडालेला, फुकटावर जगणारा, उद्योगशून्य, गुन्हेगारी क्षेत्रात अग्रेसर रोजगारशून्य आणि भविष्याविना. भारताचा अंत लेखला जाण्यापूर्वी अजूनही भारत उभा राहू शकतो, पण त्यासाठी लोकांनी स्वतः बदलावे लागेल.