पाचोरा – तालुक्यातील तहसिल कार्यालयात नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या निधीच्या वितरणात कोट्यवधी रुपयांचा गंभीर अपहार झाल्याचे प्रकरण राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात स्पष्टपणे समोर आले असून, या प्रकरणाला सभागृहात ठोस स्वरूपात मांडून शासनाला कारवाईस भाग पाडण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य आ. एकनाथराव खडसे यांनी केले आहे. पाचोरा तालुक्यातील शेतकरी आंदोलकांनी हा विषय सातत्याने उचलून धरलेला असतानाच, आ. एकनाथराव खडसे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे हा गंभीर विषय विधिमंडळात उपस्थित करत दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करण्याची ठाम मागणी केली. आ. एकनाथराव खडसे यांनी सभागृहात सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तहसिल कार्यालयातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्ती निधीच्या वाटपात अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गैरव्यवहार केला आहे. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट लाभार्थी याद्या तयार करून शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींच्या बँक खात्यांमध्ये अनुदानाची रक्कम वर्ग करण्यात आली. हा प्रकार दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी किंवा त्या कालावधीत घडल्याचे निदर्शनास आले असून, प्रारंभी या गैरव्यवहाराची रक्कम रुपये १ कोटी २० लाख १३ हजार ५१७ इतकी असल्याचे समोर आले होते. मात्र, शेतकरी अनुदान घोटाळ्याचे आंदोलक संदीप महाजन यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे तसेच शासनस्तरावर करण्यात आलेल्या पुढील तपासणीत सन २०२३ व सन २०२४ या दोन वर्षांच्या शेतकरी अनुदान याद्यांची सखोल पडताळणी करण्यात आली असता, एकूण आर्थिक अपहाराची रक्कम तब्बल रुपये २ कोटी ०७ लाख ५० हजार ५९७ इतकी असल्याचे उघड झाले. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्यांना कोणतीही सूट दिली जाऊ नये, अशी ठाम भूमिका आंदोलक संदीप महाजन यांनी यावेळी मांडली आहे. या प्रकरणात शासनाने नेमकी कोणती चौकशी केली, दोषींविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली किंवा करण्यात येत आहे, तसेच खऱ्या आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा निधी प्रत्यक्षात कसा मिळणार, याबाबत सविस्तर माहिती देण्याची मागणी आ. एकनाथराव खडसे यांनी सभागृहात केली. हा प्रकार केवळ आर्थिक गुन्हा नसून शेतकरी समाजाशी केलेला गंभीर विश्वासघात असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, पाचोरा तालुक्यातील नैसर्गिक आपत्ती निधी वितरणाच्या बनावट याद्यांच्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल करण्यात आली असून, सुरुवातीला रुपये १,२०,१३,५१७/- इतक्या रकमेचा अपहार निदर्शनास आला होता. पुढील तपासणीत ही रक्कम वाढून रुपये २,०७,५०,५९७/- इतकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात तत्कालीन महसूल सहायक, तहसिल कार्यालय, पाचोरा यांनी शेतकरी नसलेल्या इसमांच्या बँक खात्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम वर्ग केल्याचे तसेच काही गावांचे मूळ पंचनामे गहाळ करून खोटे व बनावट पंचनामे तयार केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी संबंधित महसूल सहायक व मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी यांच्याविरुद्ध पाचोरा पोलीस स्टेशन येथे एफ.आय.आर. क्र. ४२८/२०२५ नुसार भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अटक करण्यात आली आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा, जळगाव यांचेमार्फत सुरू असून आतापर्यंत एकूण सात आरोपी निष्पन्न झाले आहेत. प्रशासनिक पातळीवरही तातडीची कारवाई करण्यात आली असून, संबंधित महसूल सहायक व ग्राम महसूल अधिकारी यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच ज्या चुकीच्या इसमांच्या बँक खात्यांवर अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात आली होती, त्यांना ती रक्कम शासनाच्या खात्यावर परत करण्याबाबत तहसिलदार, पाचोरा यांचेमार्फत नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, शेतकरी आंदोलककर्ते संदीप महाजन यांनी या प्रकरणात आणखी गंभीर बाब समोर आणली आहे. त्यांनी सांगितले की, या घोटाळ्यामागे अजूनही काही महत्त्वपूर्ण परद्या मागील खरे सूत्रधार तसेच या प्रकरणात सहभागी असलेले आरोपीचे जवळचे नातेवाईक, मित्र व त्यांचे सहकारी समोर येणे आवश्यक आहे. तसेच सदर प्रकरणी दिनांक १५ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे दुपारी बारा वाजेपासून आमरण उपोषणाचा पवित्रा जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, वेळेपूर्वीच अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यात आल्याने आंदोलनाची दिशा बदलली. आता पुढील न्यायासाठी आणि दोषींना शिक्षा मिळावी यासाठी न्यायालयीन लढा उभारणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत आ. एकनाथराव खडसे यांनी हा प्रश्न सभागृहात प्रभावीपणे चर्चेत आणल्याने शेतकरी वर्गातून त्यांचे जाहीर आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत. मात्र, महाजन यांनी पुढे स्पष्ट केले की, या प्रकरणाच्या तपासात काही युवकांचे तसेच निष्पाप व दोषी नसलेल्या व्यक्तींचे बँक खाते सील करण्यात आले आहे. अशा व्यक्तींना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांची बँक खाती तातडीने पूर्ववत करून ग्राहकांच्या वापरासाठी खुली करण्यात यावीत, अशी ठाम मागणीही त्यांनी केली आहे. एकूणच, पाचोरा तहसिल कार्यालयातील नैसर्गिक आपत्ती निधीतील कोट्यवधी रुपयांच्या अपहाराचा भंडाफोड होऊन शासनाला कारवाईस भाग पाडण्यामागे शेतकरी अनुदान घोटाळा आंदोलक संदीप महाजन यांच्या लढ्याबरोबरच आ. एकनाथराव खडसे यांच्या तारांकित प्रश्नाची निर्णायक भूमिका ठरली असून, आता या प्रकरणातील परद्या मागील खरे आरोपी समोर येऊन शेतकऱ्यांना पूर्ण न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा सर्वत्र व्यक्त होत आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
