पाचोरा – तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीर वळणावर येऊन ठेपला असून चुकीच्या बँक खात्यांत अनुदानाची रक्कम वर्ग होण्याचे प्रकार अद्याप थांबलेले नाहीत, त्यामुळे संपूर्ण अनुदान वितरण व्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी अशा चुकीच्या खात्यांवर कारवाई करून अनेक बँक खाती ब्लॉक करण्यात आली होती तसेच काही प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखलही झाले होते, तरीही नव्या वर्षात पुन्हा त्याच स्वरूपाचे प्रकार घडत असल्याने ही बाब केवळ तांत्रिक चूक म्हणून झटकून टाकता येणार नाही अशी ठाम भूमिका आता जनतेतून पुढे येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहिली असता शेतकरी अनुदान घोटाळा प्रकरणी आंदोलन सुरू झाल्यापासूनच शेतकरी अनुदान घोटाळा आंदोलक संदीप महाजन सातत्याने प्रशासनाकडे पारदर्शकतेची मागणी करत असून २०१९ पासून त्यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत पाचोरा तहसील कार्यालयाकडे शेतकरी अनुदानाची संपूर्ण यादी पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. शासनाचे स्पष्ट परिपत्रक, नियमांतील तरतुदी आणि माहिती अधिकार कायद्याची बंधनकारक अंमलबजावणी असतानाही ही यादी आजपर्यंत जाहीर करण्यात आलेली नाही, विशेष म्हणजे ही माहिती देण्यास तहसीलदारांकडून वारंवार नकार देण्यात आला असून ती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही, हा प्रकार अत्यंत गंभीर व संशयास्पद असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. संदीप महाजन यांचा आरोप आहे की शेतकरी अनुदान यादी जाणीवपूर्वक लपवली जात आहे कारण ती जाहीर झाल्यास अनेक गैरप्रकार, चुकीची खाती, अपात्र लाभार्थी आणि संभाव्य संगनमत उघडकीस येण्याची शक्यता आहे, माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देशच प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवणे हा असताना त्याच कायद्याचे उल्लंघन करून माहिती न देणे हे प्रशासनाच्या हेतूंवर गंभीर संशय निर्माण करणारे आहे. या प्रकरणातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे ज्या तहसील कार्यालयात हा संपूर्ण अनुदान घोटाळा घडला आहे त्याच कार्यालयातील तहसीलदारांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांचीच तपासणी समिती नेमण्यात आली असून या प्रकरणात फिर्यादी देखील तेच तहसीलदार आहेत, त्यामुळे आपणच आरोपी, आपणच तपासकर्ता आणि आपणच फिर्यादी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशा तपासातून सत्य बाहेर येईल का असा प्रश्न उपस्थित होत असून ही परिस्थिती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारी असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान चुकीच्या खात्यांवर कारवाई होऊनही पुन्हा नव्याने इतर खात्यांमध्ये शेतकऱ्यांची अनुदानाची रक्कम वळवली जाणे आणि ती रक्कम निर्लज्जपणे काढून वापरली जाणे यामागे अजूनही एक मोठे, संघटित आणि सक्रिय रॅकेट कार्यरत असल्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे, ज्या खात्यांवर पूर्वी संशय होता ती खाती ब्लॉक झाल्यानंतरही नव्या खात्यांद्वारे हा गैरव्यवहार सुरू राहणे हे प्रशासनातील गंभीर त्रुटी, दुर्लक्ष किंवा जाणूनबुजून केलेले संगनमत दर्शवते. या संदर्भात संदीप महाजन यांनी अत्यंत ठाम आणि रोखठोक भूमिका घेत स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की एखाद्या खातेदाराच्या खात्यात चुकून शेतकऱ्यांची अनुदानाची रक्कम वर्ग झाली असेल तर ती रक्कम वापरणे हा थेट गुन्हा आहे, संबंधित खातेदारांनी ती रक्कम तात्काळ न काढता प्रामाणिकपणे तहसील कार्यालयात जाऊन माझ्या खात्यावर चुकून रक्कम आली आहे अशी माहिती देणे कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या आवश्यक होते, मात्र तसे न करता काही खातेदारांनी ती रक्कम काढून स्वतःच्या उपयोगात आणल्याचे प्रकार समोर आले असून अशा व्यक्तींना कोणतीही गय देता कामा नये अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांनी उदाहरण देत सांगितले की यापूर्वी सव्वा लाख रुपयांच्या आसपासची रक्कम चुकीच्या खात्यांत वर्ग झाल्याचे प्रकरण समोर आले होते, आता मात्र जवळपास पावणे दोन लाख रुपयांची रक्कम पाचोरा तालुक्यातील अंतुर्ली खु. प्र.पा. परिसरातील एका वैद्यकीय व्यवसायीक तसेच प्रगतिशील शेतकरी यांच्या बाबतीत चुकीच्या पद्धतीने इतर व्यक्तीच्या खात्यात वर्ग झाल्याचा प्रकार उघड झाला आहे, ही रक्कम मोंढाळे येथील एका व्यक्तीच्या खात्यावर वर्ग झाली असून संबंधित डॉक्टरांनी त्या व्यक्तीशी संपर्क साधला असता त्याने आपल्या खात्यात रक्कम आल्याचे तसेच ती रक्कम काढून वापरल्याचे मान्य केल्याची माहिती पुढे आली आहे. हा प्रकार केवळ चूक म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही कारण याआधीही अशाच स्वरूपाचे प्रकार घडले होते आणि त्यावर कारवाईही करण्यात आली होती, असे असताना नव्या वर्षात पुन्हा अशाच पद्धतीने रक्कम वर्ग कशी झाली, ती काढण्यासाठी संबंधित खातेदारांना परवानगी कशी मिळाली, बँकिंग प्रणालीतील अलर्ट्स का वाजले नाहीत आणि तहसील व संबंधित विभागांनी याची दखल का घेतली नाही असे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून त्यामुळेच अजूनही एक मोठे रॅकेट सक्रिय असल्याची शंका अधिक बळावत आहे. या पार्श्वभूमीवर जरी काही आरोपींवर चार्जशीट दाखल झालेल्या असल्या तरी संपूर्ण पाचोरा तहसील अनुदान घोटाळा प्रकरणाची चौकशी उच्च स्तरावरून होणे अत्यावश्यक असल्याचे मत संदीप महाजन यांनी व्यक्त केले असून केवळ खालच्या स्तरावरील कर्मचारी किंवा काही मोजक्याच खातेदारांवर कारवाई करून प्रकरण संपवण्याचा प्रयत्न झाला तर भविष्यात असे प्रकार पुन्हा पुन्हा घडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाकडे राजकीय स्तरावरूनही अपेक्षित ती गंभीरता दिसून येत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात असून सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक, फक्त बोलायची भात आणि बोलायची कडी या उक्तीप्रमाणे स्टेजवर भाषणे, प्रसारमाध्यमांसमोर प्रतिक्रिया आणि आश्वासने दिली जात आहेत मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कृती किंवा ॲक्शन मोड दिसून येत नाही, याच निष्क्रियतेमुळे हा प्रकार पुन्हा पुन्हा घडत असल्याचा आरोप होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांचा प्रश्न असल्याने पाचोरा भडगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किशोरआप्पा पाटील, माजी आमदार दिलीप भाऊ वाघ, अमोल भाऊ शिंदे आणि वैशालीताई सूर्यवंशी यांनी आपल्या मंत्र्यांच्या माध्यमातून या प्रकरणाकडे उच्च स्तरावरून लक्ष केंद्रित करावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली असून राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एकत्रितपणे ठोस पावले उचलली जाणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. दरम्यान या संपूर्ण घडामोडींमधून एक कटू वास्तव पुन्हा समोर आले आहे ते म्हणजे प्रामाणिक शेतकरी आजही असहाय्य आहे, शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी तो सर्व नियम, कागदपत्रे आणि अटी पूर्ण करतो मात्र त्याच्याच नावावर मंजूर झालेली रक्कम इतर कुणाच्या खात्यात जाते आणि तोच शेतकरी तहसील, बँक आणि कार्यालयांच्या फेऱ्या मारत बसतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता स्वतःच अधिक जागृत होणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्यात येणारी रक्कम, अनुदानाचे तपशील, संदेश आणि व्यवहार यांची नियमित तपासणी करावी, कुठलीही संशयास्पद बाब, रक्कम न मिळणे किंवा चुकीच्या व्यवहाराची शंका आल्यास तात्काळ तहसील कार्यालय, बँक आणि संबंधित प्रशासनाकडे लेखी तक्रार नोंदवावी कारण जोपर्यंत शेतकरी स्वतः सावध होत नाही तोपर्यंत त्याच्या हक्काच्या पैशांचे संरक्षण करणारा कोणी वाली नाही हे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. एकूणच चुकीच्या खात्यांत अनुदान वर्ग होणे आणि ती रक्कम वापरणे हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून शेतकऱ्यांच्या विश्वासाशी, त्यांच्या कष्टाशी आणि त्यांच्या जगण्याशी केलेली फसवणूक आहे, त्यामुळे या प्रकरणात कर्तव्यात कसूर करणारे अधिकारी, कर्मचारी तसेच चुकीने पैसे मिळूनही ते वापरणारे खातेदार यांना आरोपी करून कठोर कारवाई करणे आवश्यक असून भविष्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी पारदर्शक, स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी तसेच तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम यंत्रणा उभी करणे ही काळाची नितांत गरज असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
