पाचोरा – तालुक्यात सन २०१९ पासून सुरू असलेले शेतकरी अनुदानातील कथित घोटाळे आता केवळ प्रशासकीय चुकांपुरते मर्यादित न राहता संघटित स्वरूपाच्या रॅकेटकडे निर्देश करत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. विशेष बाब म्हणजे या प्रकरणात काही आरोपी निश्चित करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले असून सध्या ते सब जेलमध्ये आहेत आणि मागील आठवड्यात न्यायालयात या प्रकरणांची चार्जशीट देखील दाखल झालेली आहे. असे असतानाही २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीनंतर पाचोरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या अनुदान वितरणाबाबत एकामागून एक संशयास्पद बाबी समोर येत असून आरोपी जेलमध्ये असतानाही अनुदानातील गैरव्यवहार कसे सुरू आहेत असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणा बाबत सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार संदीप दामोदर महाजन यांनी तहसीलदार पाचोरा तसेच प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्याकडे सविस्तर व लेखी अर्ज व निवेदन सादर करून सत्य व अधिकृत माहितीची मागणी केली असून त्यांच्या अर्जांमुळे शेतकरी अनुदान प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. सन २०१९ पासून अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती, नुकसानभरपाई तसेच विविध शासकीय योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या वितरणात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्याचे त्यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. विशेषतः २०२५ मध्ये काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीनंतर शेजारील जामनेर व चाळीसगाव तालुक्यांमध्ये बागायत व कोरडवाहू शेतीचे पंचनामे स्वतंत्रपणे करण्यात आले आणि त्या पंचनाम्यांच्या आधारे त्या तालुक्यातील संबंधित शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम वितरितही करण्यात आली.पाचोरा तालुक्यात मात्र अशा प्रकारे स्वतंत्र पंचनामे का करण्यात आले नाहीत हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. जामनेर व चाळीसगावमध्ये प्रक्रिया पूर्ण होत असताना पाचोऱ्यात शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यामागे नेमके गूढ काय, असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे. आरोपी जेलमध्ये असूनही पाचोऱ्यात शेतकऱ्यांच्या नावावर मंजूर झालेल्या अनुदानाच्या रकमा अजूनही त्रयस्थ किंवा इतर व्यक्तींच्या खात्यावर कशा काय वर्ग होत आहेत हा मुद्दा अधिक गंभीर ठरत आहे. जर मुख्य आरोपी तुरुंगात आहेत आणि चार्जशीट दाखल आहे तर प्रशासकीय यंत्रणेमधील कोणत्या पातळीवरून ही प्रक्रिया पुढे चालू आहे याची चौकशी होणे अत्यावश्यक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे आणि यावरूनच शेतकरी अनुदानातील रॅकेट पूर्णपणे संपुष्टात न येता अजूनही कार्यरत असल्याचा संशय बळावत आहे. संदीप दामोदर महाजन यांनी तहसीलदार पाचोरा यांना दिलेल्या अर्जात सन २०१९ पासून आजपर्यंत शेतकरी अनुदानासंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा वर्षनिहाय तपशील, चुकीच्या खात्यावर वर्ग झालेल्या रकमेची संख्यात्मक माहिती, त्यावर करण्यात आलेली कारवाई तसेच प्रत्यक्ष किती शेतकऱ्यांना रक्कम मिळाली व किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत याची अधिकृत माहिती मागितली असून ही माहिती वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरावर व न्यायालयीन स्तरावर सादर करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनात त्यांनी तहसील स्तरावर काही प्रमाणात चौकशी झाल्याचे सांगितले जात असले तरी संपूर्ण व पारदर्शक माहिती आजतागायत सार्वजनिक झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम, नाराजी व अविश्वासाची भावना निर्माण होत असल्याचे नमूद केले आहे. अनुदान ही शेतकऱ्यांसाठी मदत असावी की लूट असा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून पाचोरा तालुक्यातील अनेक शेतकरी आधीच नैसर्गिक आपत्ती, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिरतेमुळे आर्थिक संकटात सापडले असताना शासनाकडून मिळणारे अनुदान चुकीच्या खात्यावर जाणे किंवा मिळण्यात विलंब होणे ही बाब शेतकऱ्यांसाठी दुहेरी मार ठरत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ प्रशासकीय फाईल म्हणून न पाहता शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा प्रश्न म्हणून पाहिले जावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आरोपी जेलमध्ये असतानाही अनुदानातील गैरव्यवहार सुरू असल्याचे संकेत मिळत असतील तर ही बाब प्रशासनासाठी गंभीर इशारा मानली जात असून दोषी व्यक्ती कोणत्याही पातळीवर असोत त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे आणि संपूर्ण यंत्रणेची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. संदीप दामोदर महाजन यांनी कायदेशीर, संयमित व अभिलेखांवर आधारित मार्गाने ही बाब पुढे नेली असून गरज पडल्यास न्यायालयीन पातळीवरही पाठपुरावा केला जाईल असे संकेत दिले आहेत. आता प्रशासन या संपूर्ण प्रकरणावर काय भूमिका घेते, पाचोरा तालुक्यातील पंचनामे का झाले नाहीत, चुकीच्या खात्यावर गेलेल्या रकमेचा माग कसा घेतला जातो आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष न्याय कधी मिळतो याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले असून शेतकरी अनुदानातील हा कथित घोटाळा भूतकाळापुरता न राहता वर्तमानातही कार्यरत असल्याचे जर सिद्ध झाले तर त्याचे परिणाम प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर दूरगामी ठरणार आहेत.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
