पाचोरा – तालुक्यातील आदिवासी भिल्ल समाजाला मूलभूत हक्क व नागरी सुविधा मिळाव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी एकलव्य आदिवासी संघटना महाराष्ट्र राज्यच्या वतीने आज सोमवार, दिनांक 12 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 10.30 वाजल्यापासून पाचोरा येथे बेमुदत बिऱ्हाड आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात आल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. पाचोरा तालुक्यातील विविध आदिवासी वस्त्यांमध्ये आजही घरकुल, वीज, रस्ते, पाणी, दफनभूमी यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. शासन आदेश, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पत्र आणि लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशी असूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने आदिवासी समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज सकाळी ठरलेल्या वेळेनुसार आंदोलनस्थळी आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून बिऱ्हाड आंदोलन सुरू करण्यात आले. मौजे म्हसास येथील 21 आदिवासी भूमिहीन लाभार्थ्यांना ग्रामीण गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत घरकुलासाठी जागा मंजूर असतानाही मौजे रामेश्वर येथील गट नंबर 69/अ मध्ये रस्ते, ओपन स्पेस, नागरी सुविधा व दफनभूमी उपलब्ध करून संपूर्ण मोजणी करण्यात आलेली नाही. दिनांक 29 मार्च 2025 रोजी शासनाने आदेश दिले असतानाही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने लाभार्थ्यांना अद्याप घरकुलाचे स्वप्न अपूर्णच आहे. उपविभागीय अधिकारी पाचोरा यांनी दिनांक 22 मे 2024 रोजी नागरी सुविधा तात्काळ उपलब्ध करून देण्याबाबत दिलेल्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्या पत्रात सुविधा न दिल्यास निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र आजपर्यंत वीज, रस्ते, पाणी अशा कोणत्याही सुविधा प्रत्यक्षात मिळालेल्या नाहीत. वीज नसल्यामुळे आदिवासी वस्त्यांमध्ये अंधाराचे साम्राज्य असून महिलांना व लहान मुलांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. डीपीडीसी अंतर्गत आदिवासी वस्तीसाठी नवीन 250 केव्हीएचे रोहित्र, 15 विद्युत खांब व विजतारा बसविण्याची शिफारस संबंधित मंत्र्यांनी केली होती. दिनांक 11 सप्टेंबर 2024 रोजीचे पत्र असूनही अद्याप कोणतेही काम सुरू झालेले नाही. यामुळे आदिवासी समाजात प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. मौजे अंतळी बुद्रुक येथील गट नंबर चारमध्ये आदिवासी भिल्ल समाजाच्या दफनभूमीवर अतिक्रमण करून दफनविधी केलेल्या प्रेतांची विटंबना केल्याचा गंभीर प्रकार घडला आहे. दफनभूमीतील पुरावे नष्ट करून शेत तयार केल्याने समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. संबंधितांवर अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करून सदर जागा अधिकृत दफनभूमी म्हणून स्वतंत्र सातबारा उताऱ्यावर नोंद करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी लावून धरली आहे. बहुळा धरणातील मासेमारी करणाऱ्या आदिवासी बांधवांना मत्स्यव्यवसायिक सहकारी संस्थांमध्ये सभासद करून घेण्यात यावे, तसेच मौजे भडाळी व मौजे बिल्दी येथील आदिवासी समाजाला भविष्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात दफनभूमी व घरकुलासाठी गावठाण जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशा इतरही मागण्या आंदोलनात ठळकपणे मांडण्यात येत आहेत. एकलव्य आदिवासी संघटनेचे पदाधिकारी सुधाकरराव वाघ, गणेश वाघ, एकनाथ अहिरे, कैलास भावकल यांनी स्पष्ट केले आहे की, मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत हे बेमुदत बिऱ्हाड आंदोलन सुरूच राहणार आहे. प्रशासनाने आदिवासी समाजाच्या संयमाची परीक्षा न घेता त्वरित न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
