पाचोरा – महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त तसेच माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून शासनाच्या निर्देशानुसार आयोजित करण्यात आलेले ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ गुरुवारी (दि. ३० जुलै) महाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळ (MAIDC) गोडाऊन, गिरड रोड, पाचोरा येथे मोठ्या उत्साहात आणि लोकसहभागातून पार पडले. आमदार किशोर आप्पा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या शिबिराला जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. सकाळी ११ ते सायंकाळी ४ या वेळेत आयोजित शिबिरात तब्बल ५४०५ लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आला. शासनाच्या योजना नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याऐवजी नागरिकांनाच एका छताखाली सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, विद्यार्थी, बचत गट, बेरोजगार युवक, ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिक अशा सर्व घटकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून विविध योजनांचा लाभ घेतला. त्यामुळे हे शिबिर केवळ औपचारिक कार्यक्रम न राहता लोकाभिमुख प्रशासनाचे प्रभावी उदाहरण ठरले. कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगीत व महाराष्ट्र गीताने झाली. त्यानंतर दीपप्रज्वलन करून स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करत अभिवादन करण्यात आले. शासनाच्या जनकल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र नागरिकांपर्यंत वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने पोहोचविण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. शिबिरात महसूल विभागाने विशेष आकर्षण ठरलेल्या अनेक योजनांची अंमलबजावणी केली. महिलांना शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र वाटप या राज्य शासनाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांतर्गत २५८ महिलांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजनेबाबत १६ लाभार्थ्यांना माहिती, १२५ नागरिकांचे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमितीकरणासाठी अर्ज, ५१७ जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत सेवा, १२६ सिंधी विस्थापितांच्या फ्री-होल्ड योजनेची प्रकरणे, ९१ महिलांना राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेचा लाभ, १७५ घरकुल लाभार्थ्यांना विशेष तरतुदीची माहिती, २१ कुंभार समाजातील लाभार्थ्यांना पारंपरिक व्यवसायासाठी सवलती, तसेच २०३ कौटुंबिक वाटणीपत्रांवरील नोंदणी शुल्क माफी प्रक्रियांचा लाभ देण्यात आला. महसूल विभागामार्फत ६ गावांचे आकारबंद व नकाशे, १२० शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी, जन्म-मृत्यू नोंदी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५५ अंतर्गत ६१ प्रकरणांवर आदेश, ७/१२ उताऱ्यांवरील दुरुस्त्या, रस्ते नोंदी, पोटखराब क्षेत्र लागवडीयोग्य करण्याबाबतची कार्यवाही, वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतर, अपाक शेरा कमी करणे अशा विविध महसुली सेवाही देण्यात आल्या. याशिवाय ३५१ उत्पन्न दाखले, १३५ राष्ट्रीयत्व व अधिवास प्रमाणपत्रे, ३९ जात प्रमाणपत्रे, १२३ रहिवासी दाखले, ९१ एस.आय.आर. १०० टक्के कामकाज पूर्ण प्रमाणपत्रे, तसेच ११२ लाभार्थ्यांना लेक लाडकी योजनेचा लाभ देण्यात आला. वन विभागामार्फत पशुहानी व पीक नुकसान भरपाईची प्रकरणे, महसूल विभागामार्फत ८१ संजय गांधी निराधार योजना, ११३ श्रावणबाळ योजना, ३४ राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय योजना, १३१ शिधापत्रिका वाटप, तर १२० लाभार्थ्यांना प्राधान्य कुटुंब व अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्यात आला. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करत राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण (२३), मका बियाणे वाटप (१२), कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान (२७), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना (१५), गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह योजना (८), भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना (३२), फवारणी ड्रोन योजना (३), प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (१० लाभार्थी), एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (४५), रोहयो फळबाग (६५) आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (२३) यांचा लाभ दिला. महिला बचत गटांना ४७ कर्ज मंजुरी, उमेद-राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोती अभियानांतर्गत बँक कर्ज वितरण, १२ CIF कर्ज वितरण, ३२ मनरेगा जॉब कार्ड, तसेच पंचायत समितीच्या विविध योजनांचाही लाभ देण्यात आला. नगरपरिषद आणि पंचायत समितीमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी-५२, ग्रामीण-९७), प्रधानमंत्री आवास योजना २.० अंतर्गत २८ घरांच्या चाव्यांचे वितरण, DAY-NULM (५), जलतारा योजना (३५) आणि सिंचन विहीर योजना (१७) राबविण्यात आल्या. शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांना मोफत वह्या, पुस्तके व गणवेश (२६), शिष्यवृत्ती (१०२), मोफत पाठ्यपुस्तके (९५), अहिल्याबाई होळकर सायकल योजना (१२५) आणि अपार आयडी (२६) देण्यात आले. आरोग्य विभागामार्फत बेबो केअर किट (३४), लसीकरण (४७), विद्यारंभ प्रमाणपत्र (१५), जननी सुरक्षा योजना (१७), मातांना आर्थिक सहाय्य (१४), आयुष्मान भारत कार्ड (२३) आणि HPV लसीकरण (२) करण्यात आले. ऊर्जा व नोंदणी विभागामार्फत सोलर स्मार्ट योजना (५६ अर्ज), आरटीएस छतावरील सोलर (४०), ‘मागेल त्याला सोलर’ कृषी पंप योजना (२५), नवीन शासन निर्णयांबाबत जनजागृती (११२), प्राथमिक कृषी पतसंस्था कर्जमाफी आधार प्रमाणीकरण (१४३), अहिल्याबाई होळकर मुलींना मोफत बस पास (३५), शेत बांधावर वृक्षलागवड जनजागृती (१०३), इतर बँकिंग सेवा (३७) तसेच भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ रूपांतरणाची ५ प्रकरणे मार्गी लावण्यात आली. शिबिराच्या ठिकाणी महसूल शाखा, संजय गांधी योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषी विभाग, महावितरण, पंचायत समिती, वन विभाग, भूमी अभिलेख, परिवहन मंडळ, पोलीस विभाग, आरोग्य विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, शिक्षण विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, नगरपालिका पाचोरा-भडगाव, राष्ट्रीयीकृत बँका, बीएसएनएल तसेच उमेद अभियानाचे स्वतंत्र स्टॉल उभारण्यात आले होते. प्रत्येक स्टॉलवर अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना योजनांची माहिती, अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रांची पूर्तता आणि तत्काळ सेवा उपलब्ध करून दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मंगेश देवरे, मुख्याधिकारी पाचोरा यांनी केले. व्यासपीठावर आमदार किशोर आप्पा पाटील, रोहन घुगे जिल्हाधिकारी जळगाव, रावसाहेब पाटील शिवसेना जिल्हाप्रमुख, मधुकर काटे माजी जिल्हा परिषद सदस्य, संजय पाटील जिल्हा परिषद सदस्य, पदमसिंग पाटील माजी जिल्हा परिषद सदस्य, रेखाताई गालये नगराध्यक्षा भडगाव, किशोर बारवकर उपनगराध्यक्ष पाचोरा, गणेश भिमराव पाटील सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती पाचोरा, संजय गोहिल नगरसेवक पाचोरा, रणधिर सोमवंशी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जळगाव, भुषण अहिरे उपविभागीय अधिकारी पाचोरा, विजय बनसोडे तहसीलदार पाचोरा, शितल सोलाट तहसीलदार भडगाव, सुधाकर मुढे गटविकास अधिकारी पाचोरा तसेच के. बी. अंजने गटविकास अधिकारी भडगाव उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विजय ठाकूर आणि विनोद धनगर यांनी केले. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी, एकाच दिवशी आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देणारे हे शिबिर नागरिकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे पाचोरा-भडगाव मतदारसंघातील लोकाभिमुख प्रशासनाचा आदर्श ठरल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.
