पाचोरा : जुन्या कर्जाचा बोजा 7/12 उताऱ्यावर असल्याचे कारण पुढे करून पीक कर्ज नाकारण्यात आल्याचा आरोप आणि त्याच परिस्थितीतील इतर शेतकऱ्यांना कर्जाचा लाभ मिळाल्याचा दावा समोर आल्याने नाचनखेडा येथील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. याप्रकरणी नाचनखेडा येथील रहिवासी व सभासद अॅड. सुनील नवल सोनवणे यांनी संबंधित सचिव व संचालक मंडळाच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करून नियमानुसार कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. अॅड. सोनवणे यांच्या तक्रारीनुसार, त्यांच्या मालकी/कब्जातील शेतीसाठी पीक कर्जाची आवश्यकता असल्याने त्यांनी संबंधित सहकारी संस्थेकडे कर्जाची मागणी केली. मात्र, संबंधित शेतजमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर सन 1991 मधील जुन्या बँक कर्जाचा बोजा असल्याचे कारण देत पीक कर्ज देण्यास नकार देण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या प्रकरणात विशेष लक्ष वेधणारी बाब म्हणजे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयाने 30 मे 2009 रोजी जारी केलेले परिपत्रक. खरीप हंगामातील पीक कर्ज वाटपाबाबत जारी करण्यात आलेल्या या निर्देशांमध्ये, शेतकऱ्याच्या 7/12 उताऱ्यावर कोणत्याही प्रकारचा कर्जबोजा असल्याच्या कारणावरून त्याला पीक कर्जाच्या लाभापासून वंचित करू नये, असे नमूद करण्यात आले होते. तसेच, प्रत्यक्ष दिलेल्या कर्जाच्या रकमेपेक्षा दुप्पट बोजा चढविण्याची कार्यवाही करू नये, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले होते. याशिवाय पीक कर्ज देताना रु. 100 किंवा रु. 200 च्या बाँडचा आग्रह शेतकऱ्यांकडून धरू नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे नाचनखेडा येथील प्रकरणात 2009 च्या या निर्देशांचा विचार करण्यात आला आहे का, संबंधित संस्थेने कर्ज मंजुरी अथवा नामंजुरीसाठी कोणते निकष वापरले आणि ते निकष सर्व सभासदांना समान पद्धतीने लागू करण्यात आले आहेत का, याची पडताळणी करण्याची मागणी अॅड. सोनवणे यांनी केली आहे. जर जुन्या कर्जाच्या बोजामुळे एखाद्या शेतकऱ्याला पीक कर्ज नाकारले जात असेल, तर त्याच स्वरूपाचा बोजा असलेल्या इतर सभासदांना कर्जाचा लाभ देण्यात आला आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांतील पीक कर्जवाटपाची कागदपत्रे, कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या सभासदांची माहिती, 7/12 उताऱ्यांवरील बोजे तसेच कर्ज मंजूर अथवा नामंजूर करण्यामागील कारणांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणासोबत सभासदत्व, वारस नोंद आणि मतदानाच्या अधिकारासंदर्भातही तक्रारीत मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. अॅड. सोनवणे यांच्या म्हणण्यानुसार, सभासदांच्या बैठकीदरम्यान त्यांच्या आई व बहिणीबाबत आक्षेपार्ह स्वरूपाची वक्तव्ये करण्यात आली. तसेच, “तुम्हाला पीक कर्ज मिळणार नाही”, “तुम्ही चुकीने वारस लागले आहेत” आणि “तुम्हाला सोसायटीतील मतदानाचा अधिकारही नाही” अशा आशयाची वक्तव्ये संबंधित सचिव श्री शिवाजी विकास सोसायटी कडून करण्यात आल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. या सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर संस्थेच्या कारभाराची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कागदोपत्री चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सचिव व संचालक मंडळाच्या कार्यपद्धतीत नियमबाह्य अथवा भेदभावपूर्ण बाब आढळल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा व लागू नियमांनुसार जबाबदारी निश्चित करून योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी अॅड. सुनील नवल सोनवणे यांनी केली आहे. तक्रारीच्या प्रती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था; विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था; जिल्हाधिकारी तसेच समाजकल्याण विभाग यांच्याकडेही पाठविण्यात आल्या असल्याचे अॅड. सोनवणे यांनी सांगितले आहे. आता या तक्रारीची संबंधित सहकार विभागाकडून कशी दखल घेतली जाते आणि नाचनखेडा विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या पीक कर्जवाटपाची कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी होते का, याकडे शेतकरी व सभासदांचे लक्ष लागले आहे.
