पाचोरा : चाळीसगाव येथे प्रस्तावित अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात पाचोरा-भडगाव मतदारसंघाचा समावेश करण्याच्या हालचालींविरोधात सुरू झालेल्या जनआंदोलनाला आता ग्रामीण भागातूनही मोठा प्रतिसाद मिळू लागला आहे. आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी या प्रश्नावर उभारलेल्या संघर्षाला साथ देत माजी पंचायत समिती सदस्य प्रा. ललित वाघ यांनी सामनेर जिल्हा परिषद गटातील नागरिकांसह रस्त्यावर उतरून जनहिताचा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या संदर्भात त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून पाचोरा-भडगाव मतदारसंघाच्या हक्काशी कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रा. ललित वाघ यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, हा विषय कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा वैचारिक मतभेदाचा नसून केवळ सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचा आहे. सामनेर जिल्हा परिषद गटासह परिसरातील नागरिकांचे जळगावशी अनेक वर्षांपासून प्रशासकीय, सामाजिक आणि व्यवहारिक नाते आहे. या भागातून जळगाव हे अवघ्या वीस ते पंचवीस किलोमीटर अंतरावर असल्यामुळे महसुली कामांसह जिल्हास्तरीय बहुतांश शासकीय कामे नागरिक आजही जळगाव येथे सहज आणि कमी वेळेत पूर्ण करतात. त्यामुळे नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त आर्थिक किंवा मानसिक भार सहन करावा लागत नाही. आजही महसुली कामांपासून ते इतर सर्व शासकीय कार्यालयांतील कामकाजासाठी जळगाव हेच नागरिकांसाठी सर्वाधिक सोयीचे केंद्र आहे. त्यामुळे केवळ अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी कार्यक्षेत्र बदलण्याचा निर्णय हा जनतेच्या हिताचा ठरणार नसून सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय वाढविणारा ठरेल, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, सिव्हिल हॉस्पिटल, जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय, शिक्षण, आरोग्य, निबंधक, समाजकल्याण तसेच इतर महत्त्वाची जिल्हास्तरीय कार्यालये एकाच ठिकाणी कार्यरत आहेत. त्यामुळे एका दिवसात अनेक शासकीय कामे पूर्ण करण्याची सुविधा सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध होते. परंतु अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र बदलल्यास नागरिकांना महसुली कामांसाठी चाळीसगाव आणि इतर कामांसाठी जळगाव अशा दोन ठिकाणी वारंवार प्रवास करावा लागेल. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा अनावश्यक अपव्यय होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रा. ललित वाघ यांनी स्पष्ट केले की, या निर्णयाचा परिणाम केवळ महसूल विभागापुरता मर्यादित राहणार नाही. शेतकरी, व्यापारी, महिला, युवक, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग तसेच ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा थेट फटका बसणार आहे. शासनाने प्रशासन सुलभ करण्याऐवजी नागरिकांवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या टाकणारा कोणताही निर्णय घेऊ नये. स्थानिक वास्तव, भौगोलिक परिस्थिती आणि नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊनच अंतिम निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी या विषयावर विभागीय आयुक्त प्रवीण गेदाम तसेच महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्याकडे लेखी निवेदन सादर करून पाचोरा-भडगाव मतदारसंघाचा प्रस्तावित अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात समावेश करू नये, अशी ठाम मागणी केली आहे. गरज पडल्यास लोकशाही मार्गाने व्यापक आंदोलन छेडण्याची भूमिका त्यांनी जाहीर केली असून त्यांच्या या भूमिकेला मतदारसंघातील विविध स्तरांतून दिवसेंदिवस अधिक बळ मिळताना दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार किशोरआप्पा पाटील यांच्या आंदोलनाच्या हाकेला साथ देत माजी पंचायत समिती सदस्य प्रा. ललित वाघ यांनी सामनेर जिल्हा परिषद गटातील नागरिकांना सोबत घेऊन संघर्षात सक्रिय सहभाग नोंदविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. हा लढा कोणत्याही पक्षासाठी किंवा व्यक्तीसाठी नसून सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रशासकीय सोयी, मतदारसंघाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि भविष्यातील हितासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मतदारसंघातील प्रत्येक नागरिकाने या विषयाचे गांभीर्य ओळखून एकजुटीने पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. सध्या पाचोरा-भडगाव मतदारसंघात या विषयावर जनजागृतीची लाट निर्माण झाली असून विविध गावांमध्ये बैठका, चर्चा आणि जनसंपर्क मोहिमा सुरू आहेत. समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिक या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत असून शासनाने लोकभावनांचा आदर करून पाचोरा-भडगाव मतदारसंघाचा प्रस्तावित अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात समावेश न करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अन्यथा जनतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी उभारल्या जाणाऱ्या लोकशाही मार्गावरील संघर्षात सामनेर जिल्हा परिषद गटातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होतील, असा विश्वास माजी पंचायत समिती सदस्य प्रा. ललित वाघ यांनी व्यक्त केला आहे.
