जळगाव: जिल्ह्यात हमीभाव खरेदी अंतर्गत मका, ज्वारी तसेच सोयाबीन खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्याचे आवाहन नाफेड (NAFED) आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडतर्फे करण्यात आले होते. मात्र, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. आतापर्यंत जळगाव जिल्ह्यात 286 शेतकऱ्यांकडून 3,893 क्विंटल सोयाबीन खरेदी करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा विपणन अधिकारी सुनिल मेणे यांनी दिली.
गेल्या वर्षीच्या नुकसानातून सावरण्याचा प्रयत्न
गेल्या वर्षी सरासरीपेक्षा अत्यल्प पर्जन्यमान असल्याने खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन तसेच कपाशी उत्पादनात घट येऊन मोठे नुकसान झाले होते. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ₹5,000 च्या नुकसानभरपाईचे अनुदान मंजूर केले होते. यावर्षी मात्र राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी हमीभावाने सोयाबीन खरेदीचा निर्णय घेतला.
हमीभावासाठी निश्चित दर
राज्य शासनाने नाफेड आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या संस्थांना ₹4,892 प्रति क्विंटल दराने सोयाबीन खरेदी करण्याचे निर्देश दिले. जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी 16 विपणन केंद्रे उपलब्ध करून देण्यात आली. या केंद्रांवर एकूण 1,710 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून 15 केंद्रांवर आतापर्यंत फक्त 286 शेतकऱ्यांकडून 3,893 क्विंटल सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे. यासाठी ₹1 कोटी 90 लाख 44 हजार 556 इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.
तलुकानिहाय नोंदणीचा आढावा
शेतकऱ्यांच्या नोंदणीवरून जळगाव तालुक्यात सर्वाधिक नोंदणी झाली आहे. येथे 477 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. याखालोखाल धरणगाव 234, मुक्ताईनगर 210, कासोदा 148, भडगाव 138, यावल 137, पाचोरा 112, अमळनेर 80, जामनेर 63, म्हसावद 61, चोपडा 23, भुसावळ 16, बोदवड 6, पारोळा 3, रावेर 2 आणि चाळीसगाव केंद्रावर शून्य शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.
परंतु, प्रत्यक्ष विक्रीच्या आकडेवारीवरून असे दिसते की नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी फक्त 286 शेतकऱ्यांनीच केंद्रांवर सोयाबीन विक्रीसाठी आणले आहे.
अल्प प्रतिसादामागील कारणे
शेतकऱ्यांचा हमीभाव खरेदीस अल्प प्रतिसाद मिळण्यामागे अनेक कारणे आहेत. मागील वर्षी पिक उत्पादनात झालेल्या घटीनंतर अनेक शेतकऱ्यांकडे विक्रीयोग्य सोयाबीन साठा उपलब्ध नाही. त्याचप्रमाणे, बाजारात सध्या मिळणारे दर हमीभावापेक्षा चांगले असल्यामुळे अनेक शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना सोयाबीन विक्री करत आहेत.
15 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ
जिल्हा विपणन अधिकारी सुनिल मेणे यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या उत्पादनासह नजीकच्या विपणन केंद्रांवर जाऊन सोयाबीन विक्री करावी. सरकारने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी ही खरेदी प्रक्रिया 15 डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढवली आहे.
सरकारची पुढील योजना
हमीभाव खरेदी योजना ही शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाची ठरत आहे. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने योजनेबाबत जागरूकता वाढवणे, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, तसेच हमीभाव व बाजारातील दर यामधील तफावत दूर करण्यासाठी पुढील धोरणात्मक बदलांची गरज आहे. शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव योजनेच्या अंमलबजावणीत स्थानिक प्रशासनाची भूमिका निर्णायक ठरते. जळगाव जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेल्या खरेदी प्रक्रियेतील समस्या दूर करण्यासाठी शासन आणि स्थानिक पातळीवर अधिक समन्वय साधला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
