धरणगाव तालुक्यातील चांदसर बु॥ गावातील गिरणा नदी पात्रात 19 डिसेंबर रोजी घडलेल्या घटनेने अवैध गौण खनिज वाहतूक, महसूल विभागातील अंतर्गत त्रुटी, आणि भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकला आहे. महसूल विभागाचे नायब तहसीलदार महसूल संदीप मोरे यांच्या नेतृत्वाखालील पथक अवैध वाळू वाहतूक थांबवण्यासाठी गेले होते. मात्र, त्यांच्या या प्रयत्नांवर रेतीमाफियांकडून जोरदार प्रतिकार झाला. पथकावर जीवघेणा हल्ला झाला, ज्यामध्ये महसूल अधिकारी दत्तात्रय पाटील यांना पावड्यांनी, लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली. पथकातील इतर सदस्यांना जीव वाचवण्यासाठी पळ काढावा लागला.
या घटनेमुळे अवैध वाळू वाहतूक, महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी, आणि सामान्य जनतेवर होणारा अन्याय यावर चर्चा होणे अपरिहार्य झाले आहे.
पाचोरा महसूल अधिकारी संघटनेचा निषेध आणि आंदोलन
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पाचोरा तालुका ग्राम महसूल अधिकारी संघटनेने तातडीने प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी पाचोरा उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा पर्यंत आरोपींना अटक होत नाही, तेव्हा महसूल विभागाचे कामकाज बंद ठेवले जाईल. याशिवाय, अवैध गौण खनिज प्रकरणांशी संबंधित सर्व प्रकारचे कामकाज कायमस्वरूपी थांबवण्याचा इशारा देखील दिला आहे.
काम बंद आंदोलनाचा निर्णय जरी संघटनेच्या रोषाचा व असंतोषाचा भाग असला, तरी या प्रकाराची विस्तृत चौकशी होणे आणि जबाबदाऱ्यांची स्पष्टता असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
अवैध वाळू उपसा व वाहतूक या क्षेत्रात महसूल विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांची थेट संलग्नता आहे, हे आता उघड सत्य आहे. महसूल विभागातील भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या आशीर्वादाशिवाय रेतीमाफियांना एवढा मोठा आधार कसा मिळतो, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
गौण खनिज चोरट्यांना मिळणारे आशीर्वाद कोणाचे?
1. अवैध वाळू उपसाच्या मागे कोणाचा पाठिंबा?
रेतीमाफियांना राजकीय नेत्यांचा तसेच महसूल विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळतो. ही माफिया मंडळी महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांना हप्ते देऊन किंवा अन्य माध्यमातून त्यांना आपल्या बाजूने खेचतात.
2. महसूल विभागाची भूमिका दुहेरी का?
मोठ्या माफियांकडून घेतलेली वाहने सोडून देणे आणि गरीब ट्रॅक्टर मालकांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करणे ही महसूल विभागाची दुहेरी भूमिका स्पष्टपणे दिसते.
महसूल विभागाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज
महसूल विभागाने आपली कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी आत्मपरीक्षण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या आत्मपरीक्षणात खालील मुद्द्यांचा समावेश असावा:
महसूल विभागातील किती अधिकारी आणि कर्मचारी हे रेतीमाफियांशी थेट किंवा अप्रत्यक्षरीत्या संबंधित आहेत?
भ्रष्टाचारामुळे सामान्य नागरिकांवर अन्याय होतो का?
गरीब ट्रॅक्टर चालकांवर होणाऱ्या अन्यायाला विभाग जबाबदार का नाही?
“गरीब की बीबी सबकी भाभी” – गरीबांवर होणारा अन्याय
सामान्य नागरिक किंवा गरीब वाहनधारक जेव्हा नियमांचे थोडेसे उल्लंघन करतात, तेव्हा महसूल विभाग त्यांच्यावर तातडीने कठोर कारवाई करतो. त्यांच्या वाहनांवर दंड लावणे, वाहन जप्त करणे, आणि गुन्हे दाखल करणे हे सामान्य झाले आहे. मात्र, मोठे माफिया किंवा राजकीय पाठबळ असलेल्या व्यक्तींवर हीच कठोरता का दिसत नाही?
दुहेरी न्याय प्रणालीची समस्या
महसूल विभागाने स्वतःला विचारले पाहिजे की:
गरीबांवरच अन्याय का होतो?
समान न्याय प्रक्रिया का राबवली जात नाही?
राजकीय पाठबळ असलेल्या माफियांना एवढ्या सहजतेने का सोडले जाते?
महसूल विभागातील अंतर्गत भ्रष्टाचार
अवैध वाळू वाहतूक थांबवण्यासाठी महसूल विभागाकडे सक्षम यंत्रणा असतानाही, त्याचा पुरेपूर वापर होत नाही. याचे कारण म्हणजे विभागातील अंतर्गत भ्रष्टाचार. महसूल विभागातील काही अधिकारी व कर्मचारी रेतीमाफियांच्या बरोबर आहेत. हप्ते घेणे, मागच्या दाराने आर्थिक भागीदारी करणे, आणि अशा प्रकारे या माफियांना समर्थन देणे, ही प्रथाच झाली आहे.
संघटनांनी भूमिका बदलण्याची गरज
काम बंद आंदोलन हा उपाय नसून तो केवळ जनतेला वेठीस धरतो. सामान्य नागरिकांवर याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. महसूल विभागाच्या संघटनांनी या प्रकरणात तातडीने निर्णय घेऊन खालील बाबींची अंमलबजावणी करावी:
1. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई
रेतीमाफियांना पाठिंबा देणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे.
2. समान न्याय प्रणाली लागू करणे
गरीब आणि श्रीमंत यामध्ये भेदभाव न करता, सर्वांसाठी समान न्यायप्रक्रिया राबवली पाहिजे.
3. अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना
महसूल विभागाने नियमितपणे नदी पात्रांवर तपासणी करणे, जीपीएस आधारित वाहतूक व्यवस्थापन लागू करणे, आणि स्थानिक जनतेच्या तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
रेतीमाफियांना रोखण्यासाठी ठोस उपाय
महसूल विभागाने रेतीमाफियांना रोखण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे:
महसूल विभागाच्या अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून, दोषी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करणे.
स्थानिक पातळीवरील जनतेची मदत घेऊन, अवैध वाळू उपसाला विरोध करणारे पथक तयार करणे.
ड्रोन, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि जीपीएसचा उपयोग करून वाळू वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवणे.
मोठ्या राजकीय किंवा आर्थिक पाठबळ असलेल्या माफियांवर सुद्धा निर्भय कारवाई करणे.
चांदसर बु॥ येथील घटनेने महसूल विभागाच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी, भ्रष्टाचार, आणि दुहेरी न्याय प्रणाली उघड केली आहे. विभागाच्या संघटनांनी काम बंद आंदोलनाच्या मागे लपण्याऐवजी आपल्या चुकीची जबाबदारी स्वीकारून सुधारणा करायला हवी. रेतीमाफियांवर कठोर कारवाई, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण, आणि सामान्य नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायाला आळा घालण्यासह महसूल विभागाने एक समान आणि पारदर्शी न्यायप्रक्रिया उभी करणे गरजेचे आहे.
हल्ल्याचा निषेध हा योग्यच आहे, परंतु या प्रकरणातून विभागाने शिकून ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. जनतेचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी महसूल विभागाला कडक आणि निर्णायक भूमिका घ्यावी लागेल.
महसूल व पोलीस विभागाची एकजूट: गौण खनिज माफियांवर निर्णायक कारवाईची गरज
गौण खनिज माफियांमुळे संपूर्ण राज्यात नैसर्गिक संसाधनांची मोठ्या प्रमाणावर लूट होत आहे. या समस्येचे मूळ शोधायला गेले, तर महसूल आणि पोलीस विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारीच या समस्येच्या केंद्रस्थानी असल्याचे समोर येते. “कुंपणच शेत खाते” या उक्तीप्रमाणे, जे यंत्रणा या अवैध कृत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत, त्याच यंत्रणांतील काही घटक या लुटीत सहभागी आहेत. जर महसूल आणि पोलीस विभाग एकत्र येऊन कठोर भूमिका घेतली, तर मुंबईतील कुख्यात गँगवॉर संपवण्यास जसे यश आले, तसेच गौण खनिज माफियांना संपवणे काही अशक्य नाही.
मुंबई गँगवॉर संपवण्याचा धडा
मुंबईत कधी काळी गँगवॉर मोठ्या प्रमाणावर बहरले होते. या गँगवॉरमुळे केवळ स्थानिक सुरक्षा धोक्यात आली नाही, तर सामान्य नागरिकांवर प्रचंड अन्याय झाला. मात्र, पोलीस यंत्रणेने कठोर आणि सातत्यपूर्ण उपाययोजना राबवून काही महिन्यांतच गँगवॉर संपवले.
गँगवॉर संपवण्यासाठी पोलीस यंत्रणांनी कोणत्याही गुन्हेगाराला माफ न करता कठोर कायदेशीर कारवाई केली.
राजकीय दबाव आणि आर्थिक प्रभाव झुगारून, पोलीस विभागाने निष्पक्ष आणि प्रभावी पद्धतीने काम केले.
गुन्हेगारांना पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर – मग ते राजकीय व्यक्ती असो वा यंत्रणेतील अधिकारी – कठोर कारवाई करण्यात आली.
गौण खनिज माफियांना रोखण्यासाठीही अशाच प्रकारच्या ठोस पद्धतीची आवश्यकता आहे.
महसूल आणि पोलीस विभागाची एकजूट का गरजेची?
गौण खनिज माफिया हे केवळ महसूल विभागासाठीच समस्या नाही, तर ही समस्या कायदा व सुव्यवस्थेची आहे. अवैध वाळू वाहतूक, नदी पात्रांचे नुकसान, आणि स्थानिक जनतेवरील अन्याय या साऱ्या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महसूल आणि पोलीस विभागाने एकत्र काम करणे गरजेचे आहे.
महसूल विभागाची जबाबदारी:
1. अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्या व्यक्तींवर तातडीने दंडात्मक कारवाई करणे.
2. ट्रॅक्टर, डंपर, आणि अन्य वाहने जप्त करून त्यांची कडक चौकशी करणे.
3. महसूल विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना शोधून त्यांच्यावर कठोर पावले उचलणे.
पोलीस विभागाची जबाबदारी:
1. अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या ठिकाणी पोलीस संरक्षण पुरवणे.
2. माफियांना राजकीय किंवा सामाजिक पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करणे.
3. महसूल विभागाच्या कारवाईत अडथळे निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कठोर पावले उचलणे.
कठोर धोरण आवश्यक
“गौण खनिज चोरट्यांच्या चुकीला माफी नाही” असे धोरण अवलंबले गेले, तर या माफियांवर काही दिवसांतच नियंत्रण मिळवता येईल. हे धोरण प्रभावी ठरण्यासाठी काही महत्त्वाच्या बाबींची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे:
1. सर्वसमावेशक मोहीम राबवणे:
महसूल आणि पोलीस विभागाने एकत्र येऊन अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी संयुक्त मोहीम राबवावी. यात प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष पथकांची स्थापना करून त्यांना स्वतंत्र अधिकार दिले पाहिजेत.
2. अंतर्गत भ्रष्टाचारावर कारवाई:
महसूल आणि पोलीस विभागातील जे अधिकारी माफियांशी संबंध ठेवून त्यांच्या अवैध कृत्यांना समर्थन देतात, त्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे.
3. राजकीय हस्तक्षेप टाळणे:
गौण खनिज माफियांना अनेकदा राजकीय पाठिंबा मिळतो. महसूल आणि पोलीस विभागाने या हस्तक्षेपाला बळी न पडता, कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली न झुकता आपले कर्तव्य पार पाडावे.
4. प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग:
ड्रोन, जीपीएस तंत्रज्ञान, आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे यांचा वापर करून नदी पात्रांवरील आणि वाळू वाहतुकीवरील नियंत्रण वाढवता येईल.
5. समान न्यायप्रक्रिया लागू करणे:
गरीब आणि श्रीमंत यामध्ये भेदभाव न करता, प्रत्येकावर समान न्यायप्रक्रिया लागू केली पाहिजे.
कुंपणच शेत खाते: या समस्येचे समाधान कसे करावे?
गौण खनिज माफियांना रोखण्याच्या मार्गातील सर्वांत मोठा अडथळा म्हणजे महसूल आणि पोलीस विभागातील भ्रष्टाचार. याला आळा घालण्यासाठी खालील उपाय प्रभावी ठरतील:
विभागातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याची पार्श्वभूमी तपासणे आणि भ्रष्ट आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करणे.
जनतेला तक्रारी नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे.
महसूल व पोलीस विभागातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी स्वतंत्र देखरेख समिती स्थापन करणे.
गौण खनिज माफियांना संपवण्यासाठी महसूल व पोलीस विभागाने एकत्र येऊन ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. “गुन्हेगार कोणताही असो, चुकीला माफी नाही” हे तत्व पाळले गेले, तर माफियांना संपवणे अशक्य नाही. मात्र, यासाठी विभागीय सुधारणांसह प्रामाणिकपणे काम करण्याची गरज आहे.
ज्याप्रमाणे मुंबईतील गँगवॉर काही महिन्यांत संपवले गेले, त्याच धर्तीवर गौण खनिज माफियांना संपवण्यासाठी महसूल आणि पोलीस विभागाने कठोर पावले उचलली पाहिजेत. तसे झाल्यास राज्यातील नैसर्गिक संसाधनांची लूट थांबेल आणि सामान्य नागरिकांना या अन्यायातून दिलासा मिळेल.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
