जळगाव – संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात उपप्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) यांची मिलीभगत आणि आशीर्वादाने, विनापरवाना दुचाकी वाहन विक्रेते मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांची आर्थिक लूट करत आहेत. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी दुचाकी विक्री करण्यासाठी परवानाधारकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, परंतु काही शोरूम्स, डीलर
आणि सब डीलर यांनी या नियमांचे उल्लंघन करत दुचाकी विक्री सुरू केली आहे.
जिंल्हयाभरात अनेक ठिक – ठिकाणी शोरूम्समध्ये, ग्राहकांना कायदेशीर अटी न पाळता अधिक शुल्क घेतले जात आहेत. विना परवाना दुचाकी वाहन विक्रेत्यांमुळे ग्राहकांकडून शोरूम चार्जेस, डिलेवरी चार्जेस, प्रोसेसिंग फी, आणि इन्शुरन्स अशा नावाखाली अतिरिक्त पैसे घेतले जात आहेत. यामुळे ग्राहकांना वित्तीय कर्ज घेण्यास प्रवृत्त केले जात आहे, ज्यामुळे ग्राहकांनाच ही आर्थीक झळ सोसावी लागत आहे.
दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्क लावले जात आहेत, ज्यात किमान १० हजार रुपये पर्यंत अतिरिक्त खर्च ग्राहकांना
भरण्यास सांगितला जात आहे. याशिवाय, शोरूम्स आणि सब डीलर यांच्याकडून फायनान्स कंपन्यांना कर्ज घेत असलेल्या ग्राहकांवर अतिरिक्त चार्जेस लादले जात आहेत. याचा परिणाम म्हणजे ग्राहकांना अत्यधिक कर्ज घेण्यास भाग पडावे लागते. यामुळे सरकार आणि अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेणारी ही समस्या आहे.
आरटीओ विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे हे वर्तन आणि त्यांची मिलीभगत ही आर्थिक लूट करणाऱ्यांसाठी एक हक्काची संधी बनलेली आहे. आरटीओ विभागाची चूक हे उघड आहे, कारण विना परवाना दुचाकी विक्रेते मुक्तपणे व्यवसाय करत आहेत, आणि त्यांच्या विरोधात कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही.
इतकेच नाही, तर शोरूम्स ग्राहकांना शक्कल करून इन्शुरन्स, हेल्मेट आणि इतर वस्त्रासाठी देखील दबाव टाकत आहेत. अशा प्रकारे, काही दुचाकी विक्रेते, ग्राहकांना बोगस दर्जाचे हेल्मेट विकत आहेत आणि त्यावर अतिरिक्त शुल्क घेत आहेत. या हेल्मेटसाठी आरटीओच्या नियमांची दुरुपयोग करत, गाडी पासिंग करण्याच्या शर्ती लादल्या जात आहेत. परंतु, इतर जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारच्या सक्तीचा सामना करत नसल्याची समजते
दुचाकी खरेदी करणाऱ्यांना विक्रेत्यांकडून या सर्व अतिरिक्त शुल्कांवर मोठा आघात होत आहे. परिणामी, ग्राहकांची आर्थिक लूट होत असून, त्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आरटीओ विभागाची तत्काळ कारवाई अपेक्षित आहे. यासाठी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने व सार्वजनिक तक्रारी प्रणालीने जागरूकता निर्माण करणे आणि या मुद्द्याची गंबीरता लक्षात घेत कारवाई सुरू करणे आवश्यक आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर असलेल्या या शंकेमुळे नागरिकांची .नाराजी वाढत आहे. आरटीओ विभाग आणि स्थानिक . अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई होईल अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. जर या प्रश्नावर कारवाई केली गेली नाही, तर जनजागृती होऊन आगामी काळात यासाठी मोठे आंदोलन देखील होऊ शकते.
शिवाय, संबंधित कंपन्यांचे कस्टमर केअर आणि इतर अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून ग्राहक तक्रारी दाखल करू शकतात.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
