मुंबई- मंत्रालय ( झुंज वृत्तपत्र & ध्येय न्युज प्रतिनिधी ) -महाराष्ट्र राज्यातील वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक चॅनेल्स आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये प्रकाशित होणाऱ्या बातम्यांचा अभ्यास करून शासनाशी संबंधित माहितीचे विश्लेषण करणे आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांना वेळेत खंडन देणे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आता एक भव्य मीडिया मॉनिटरिंग मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. यासाठी तब्बल १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात मीडिया विश्लेषणाची नवी यंत्रणा उभी राहणार आहे, जी दररोज सकाळी ८ ते रात्री १० या वेळेत कार्यरत राहणार आहे.
राज्य सरकारच्या माहिती व प्रसिद्धी
संचालनालयामार्फत हे ‘मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर’ स्थापन करण्यात येणार असून, त्यामार्फत प्रिंट मीडिया (वृत्तपत्रे), ब्रॉडकास्ट मीडिया (टीव्ही चॅनेल्स), तसेच डिजिटल मीडिया (वेब पोर्टल्स, सोशल मीडिया इ.) वर सातत्याने नजर ठेवली जाणार आहे.
यंत्रणेमार्फत दररोज प्रकाशित होणाऱ्या बातम्यांचे ‘मूड अ‍ॅनालिसिस’, टोन अ‍ॅनालिसिस, इश्यू वाईज विश्लेषण, अशा प्रकारे सखोल अभ्यास केला जाईल. यातून सरकारविषयीची सकारात्मक, नकारात्मक किंवा दिशाभूल करणारी माहिती वेगळी काढण्यात येणार आहे. शासन निर्णयानुसार, जर एखादी बातमी दिशाभूल करणारी आढळून आली, तर त्या विरोधात तत्काळ स्पष्टीकरण जारी केले जाईल. मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर अशा बातम्यांची नोंद करून संबंधित खात्यांना त्याबाबत माहिती देईल आणि आवश्यक त्या उपाययोजना सुचवेल.
नकारात्मक बातम्यांनाही यामध्ये वेगळा विचार करण्यात येणार असून, त्या बातम्यांवर योग्य स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रो-ऍक्टिव्ह रिस्पॉन्स यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.
पीडीएफ स्वरूपात बातम्यांचे संकलन आणि सल्लागाराची नेमणूक
राज्य सरकारने या सेंटरच्या अंमलबजावणीसाठी व्यावसायिक सल्लागाराची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सल्लागाराच्या जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे असणार आहेत:
1) रोजच्या सर्व माध्यमांतील बातम्यांचे संकलन त्यांचे वर्गीकरण (Positive, Negative, Neutral)
2) विभागानुसार वर्गीकरण (Revenue, Education, Health इ.)
3) इश्यू-आधारित विश्लेषण (धरण, शेती, गुन्हेगारी इ.)
4) व्यक्तिविशेष संबंधित बातम्यांचे वर्गीकरण
5) तासाला ट्रेंड आणि मूड अ‍ॅलर्ट
या सर्व गोष्टी पीडीएफ स्वरूपात सिस्टेमॅटिक फॉर्मेटमध्ये जमा केल्या जातील आणि वेळोवेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवल्या जातील.
या सर्व कामांसाठी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येणार असून ती ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाईल. या सल्लागारांना विशिष्ट कौशल्य आवश्यक आहे — मीडिया अ‍ॅनालिटिक्स, रिपोर्टिंग टूल्सचा अनुभव, डेटा अ‍ॅनालिसिस, मीडिया कम्युनिकेशन आदी.
या संदर्भातील शासन निर्णयात (Government Resolution – GR) स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “प्रत्येक बातमीचे विश्लेषण करून तिचा सरकारी यंत्रणांवर काय परिणाम होतो, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रत्येक विभागाच्या मीडिया उपस्थितीवर बारीक नजर ठेवण्यात येणार आहे.”
तसेच, सल्लागाराला या कामासाठी स्पेशल अ‍ॅनालिटिकल सॉफ्टवेअर वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे स्पष्ट होते की, राज्य सरकारने माध्यमांच्या प्रभावाची ताकद ओळखली आहे आणि प्रभावी मीडिया स्ट्रॅटेजीचा भाग म्हणून हा उपक्रम राबवला जात आहे.
नव्या धोरणांमध्ये जनमताचा अभ्यास, सामाजिक ट्रेंड्सची नोंद, जनतेतील भावना आणि सरकारी निर्णयांवर होणारे प्रतिक्रिया यांचा आढावा घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे.
या मुळे नेमके १) दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचे खंडन वेळेत
जनतेतील चुकीच्या समजुती रोखणे
२) शासन धोरणांची योग्य मांडणी
३) विभागनिहाय फीडबॅक प्रणाली मजबूत करणे
४) तत्काळ प्रतिक्रिया देणारी यंत्रणा
माहिती व प्रसिद्धी संचालनालयातील सूत्रांनी सांगितले की, “ही यंत्रणा केवळ ट्रॅकिंगसाठी नाही, तर ती एक सशक्त डेटा बेस आणि इन्टेलिजन्स टूल ठरणार आहे. यातून प्रशासनाला योजना तयार करताना जनतेच्या भावना समजून घेण्याची मदत होईल.”
जनतेचा दृष्टिकोन — माध्यमस्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह?
दुसऱ्या बाजूला काही माध्यमकर्मी आणि पत्रकार संघटनांनी या निर्णयावर माध्यमस्वातंत्र्याच्या दृष्टिकोनातून चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “सरकारकडून मीडिया विश्लेषण करणे म्हणजे माध्यमांवर नजर ठेवण्याचा प्रकार आहे. याचा वापर टीका दबवण्यासाठी केला जाणार नाही ना?” अशी शंका व्यक्त होत आहे.
मात्र, सरकारने यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे की, “ही यंत्रणा कोणत्याही माध्यमाची मुस्कटदाबी करण्यासाठी नाही, तर सरकारविरोधी चुकीच्या माहितीचा वेळीच पर्दाफाश करण्यासाठी आहे.”
यामुळे नव्या यंत्रणेचे होणारे फायदे —
१) तांत्रिकदृष्ट्या एक पाऊल पुढे
२) डेटा-बेस्ड मीडिया स्ट्रॅटेजी
३) AI आधारित टोन अ‍ॅनालिसिस सॉफ्टवेअर
४) ट्रेंड विश्लेषण व रिपोर्टिंग टूल्स
५) वास्तविक फीडबॅक प्रणाली
यामुळे एक क्रांतिकारी पाऊल की नियंत्रणाचा धोका? हे प्रश्न चिंन्ह निर्माण झाले आहे
परंतु एकूणच महाराष्ट्र सरकारने उचललेलं हे पाऊल अत्यंत महत्वाचं ठरणार आहे. यातून सरकारला स्वतःच्या कार्यकाळातील जनमत समजून घेण्याची संधी मिळेल, तसेच चुकीच्या माहितीचा मुकाबला करता येईल. मात्र, या उपक्रमाची यशस्विता आणि पारदर्शकता तेव्हाच दिसून येईल जेव्हा यंत्रणा निष्पक्ष, तंत्राधारित आणि पत्रकारितेच्या मुल्यांशी सुसंगत असेल.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
