पाचोरा – महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई व उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जळगाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली व आदेशावर आधारित, दिनांक २२ मार्च २०२५ रोजी पाचोरा येथील न्यायालयात राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे भव्य आयोजन करण्यात आले आहे. तालुका विधी सेवा समिती, पाचोरा मार्फत आयोजित करण्यात येत असलेल्या या लोकन्यायालयाचा प्रमुख उद्देश – नागरिकांच्या विविध वादग्रस्त व प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा तडजोडीने निपटारा करून न्यायप्रवेश अधिक सुलभ व सुलभ बनविणे हा आहे. या विशेष उपक्रमाच्या अनुषंगाने नुकतीच पाचोरा न्यायालयात पूर्वसिद्धता बैठक पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी तालुका विधी सेवा समिती, पाचोरा चे अध्यक्ष तथा दिवाणी न्यायाधीश श्री जी. बी. औंधकर होते. यावेळी सह दिवाणी न्यायाधीश श्री एस. व्ही. निमसे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती जी. एस. बोरा, तसेच पाचोरा तालुक्यातील ज्येष्ठ वकिल मंडळी उपस्थित होती. या बैठकीत लोकन्यायालयाच्या आयोजनाच्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रीय लोकन्यायालयात खालीलप्रमाणे विविध प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी ठेवता येणार आहेत: १) नियमित दिवाणी दावे व दरखास्त. २)संक्षिप्त फौजदारी खटले (सामान्य स्वरूपाचे) ३) धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स प्रकरणे ४)वैवाहिकप्रकरणे ५) न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या व कायद्याने तडजोड करण्यास पात्र अशा इतर फौजदारी व दिवाणी प्रकरणांचा समावेश ६) वादपूर्व प्रकरणे – जसे की बँकांची थकीत कर्जे, मोबाईल कंपन्यांशी संबंधित दावे, टेलिफोन/वीजबिल बाबत वाद ७)ग्रामपंचायत करप्रकरणे – घरपट्टी व पाणीपट्टी यांसंदर्भातील प्रकरणे याशिवाय, बँक, टेलिकॉम कंपन्या, वीज कार्यालय यांच्याकडून नागरिकांना सवलती व तडजोडीच्या प्रस्तावांसह संबंधित प्रकरणे मांडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. .लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून न्यायालयीन प्रक्रियेचा कालावधी, आर्थिक खर्च आणि मानसिक ताण कमी करून दोन्ही पक्षांसाठी तडजोड हा परस्पर हिताचा मार्ग आहे. अनेक वेळा थकीत बँक कर्ज, वीजबिलांचे दावे, चेक बाऊन्स प्रकरणे यांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया दीर्घकाळ चालू राहते, परंतु लोकन्यायालयामुळे अशा प्रकरणांचा निकाल जलद व सर्वमान्य पद्धतीने होतो. बैठकीत उपस्थित सर्व मान्यवरांनी पाचोरा तालुका परिसरातील नागरिकांना आवाहन केले की, दिनांक २२ मार्च २०२५ रोजी होणाऱ्या या लोकन्यायालयात सहभागी व्हावे. नागरिकांनी आपली प्रलंबित वादविवादातील प्रकरणे किंवा वादपूर्व बाबी या न्यायालयात ठेवून न्यायप्रक्रियेत भाग घ्यावा, ही सुवर्णसंधी गमावू नये. लोकन्यायालय हे न्यायदान प्रक्रियेचे लोकाभिमुख स्वरूप आहे. न्यायालयीन खर्च व वेळ यांची मोठी बचत, तसेच दोन्ही पक्षांच्या समाधानासह न्याय मिळवून देणारा मार्ग म्हणजे लोकन्यायालय. अनेक वेळा लहान लहान कारणांनी वादविवाद गंभीर स्वरूप धारण करतात, परंतु अशा प्रकरणांचा निपटारा या उपक्रमातून सहज होतो. त्यामुळे समाजातील शांतता व सौहार्द राखण्यास लोकन्यायालय मोलाची भूमिका बजावतअसते. तालुका विधी सेवा समिती पाचोरा यांच्या वतीने नागरिकांना पुन्हा एकदा आवाहन करण्यात येते की, आपण आपल्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा तडजोडीने करून न्याय प्रक्रियेस गती द्यावी. पाचोरा न्यायालयात होणाऱ्या या उपक्रमामध्ये जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवावा. हे केवळ वैयक्तिक न्यायदानाचेच नव्हे, तर सामाजिक सलोख्याचेही पाऊल ठरेल.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
