दि पाचोरा पीपल्स बँक निवडणूक : शेंदुर्णीतील संशयास्पद व्यवहारावरून सहकार पॅनल अडचणीत

पाचोरा – दि पाचोरा पीपल्स बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी अंतिम टप्प्यात पोहचली असून प्रचारात वेगवान गती निर्माण झाली आहे. सहकार पॅनलचे प्रमुख यांनी बँकेच्या गेल्या पाच वर्षांतील कामकाजाचे पारदर्शक व कायदेशीर स्वरूप अधोरेखित करत जनतेकडून मते मागण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्याच काळात उघड झालेल्या काही महत्त्वाच्या घडामोडींमुळे सदर पॅनलवर संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे. विशेषतः जामनेर तालुक्यातील शेंदुर्णी येथे दि पाचोरा पीपल्स बँक शाखेसाठी घेतलेली जागा आणि त्या व्यवहाराचा तपशील हे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरले आहे. उमेदवार डॉ. निलेश विनायक मराठे यांनी या व्यवहारावर थेट प्रश्न उपस्थित करत या गंभीर मुद्द्याची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. डॉ. मराठे यांनी विचारले आहे की, शेंदुर्णी येथील पहूर दरवाजा परिसरात 200 स्क्वेअर फुट जागा दि पाचोरा पीपल्स बँकेने घेतली असून सदर व्यवहारासाठी तब्बल 36 लाख रुपये मोजल्याची अधिकृत माहिती आहे. या व्यवहारावरूनच अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्थानिक नागरिकांच्या मते आजही या परिसरातील बाजारभाव फक्त 3 ते 4 हजार रुपये प्रति स्क्वेअर फुट इतकाच आहे. त्यानुसार 200 स्क्वेअर फुट जागेची एकूण किंमत 6 ते 8 लाख रुपयांच्या दरम्यान असणे अपेक्षित आहे. मात्र बँकेने त्यासाठी थेट 36 लाख रुपये खर्च केल्याची बाब अनेकांच्या भुवया उंचावणारी ठरत आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचा व्यवहार का व कसा करण्यात आला, याचे उत्तर सहकार पॅनलकडून अजूनही देण्यात आलेले नाही. या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सदर जागा घेण्यापूर्वी बँकेने कोणतेही अधिकृत टेंडर प्रसिद्ध केले नाही. दि पाचोरा पीपल्स बँकेसारखी सार्वजनिक संस्था जर एखादी मालमत्ता खरेदी करत असेल तर त्यासाठी खुले निविदा प्रक्रियेतून पारदर्शकतेने निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित असते. मात्र या प्रकरणात टेंडरविनाच जागा खरेदी केल्यामुळे सहकार पॅनलवर पक्षपात व अपारदर्शक व्यवहार केल्याचा ठपका निश्चितच लागतो. त्यामुळे ही खरेदी प्रक्रिया योग्य नियमांनुसार व कायदेशीर मार्गाने झाली का? यावर आता मतदार बंधू भगिनींनी गंभीर विचार करण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक शेंदुर्णी ग्रामस्थांच्या साक्षीने घेण्यात आलेल्या प्राथमिक माहितीमधूनही हेच उघड होते की, बँकेने ज्या किंमतीत जागा खरेदी केली, ती किंमत त्या भागातील सध्याच्या बाजारभावाच्या तुलनेत 5 ते 6 पट अधिक आहे. त्यामुळे 36 लाख रुपयांच्या व्यवहारामागे नक्की कोणाचा फायदा साधला गेला?, हा प्रश्न उपस्थित होतो. ही रक्कम ज्या बँकेच्या हजारो ठेवीदारांनी आपल्या घामाच्या पैशातून गुंतवलेली आहे, त्या बँकेच्या निधीचा वापर इतक्या संशयास्पद पद्धतीने करणे कितपत योग्य आहे? हे सर्व प्रश्न आता मतदारांपुढे उभे राहत असून या प्रकरणावरून सहकार पॅनलची पारदर्शकतेची प्रतिमा डागाळली जात आहे. बँकेने सदर जागा खरेदी करताना कोणत्या प्रकारची निवड प्रक्रिया राबवली? कोणत्या कारणास्तव हाच प्लॉट निवडण्यात आला? यासंबंधी कोणतेही खुलासे अद्याप सादर करण्यात आलेले नाहीत. यावरून असे दिसून येते की संपूर्ण व्यवहारात काहीतरी लपवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर डॉ. निलेश विनायक मराठे यांनी स्पष्ट केले आहे की, “मी लवकरच या व्यवहारासह गेल्या पाच वर्षातील संचालक मंडळाच्या काळ्या पांढऱ्या कारभारावर भेदक आणि ठोस पुराव्यानिशी पडदा फाश करणार आहे. दि पाचोरा पीपल्स बँकेच्या एकेक पैशावर ठेवीदारांचा हक्क आहे. तो कोणत्याही परिस्थितीत वाया जाऊ देणार नाही.” डॉ. निलेश विनायक मराठे यांनी जाहीर केले आहे की, याआधी देखील सहकार पॅनलच्या कारभारावर अनेक वेळा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. विविध शाखांमधील नियोजन, अधिकारी भरती, कर्जवाटप, व्यवहार मंजुरी आदी बाबींमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे विविध अहवालांतून पुढे आले आहे. त्यामुळे यावेळी निवडणुकीत मतदारांनी भावनिक भाषणांपेक्षा ठोस कामगिरी व उत्तरदायित्व विचारात घेऊन निर्णय घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. याशिवाय, बँकेने शेंदुर्णीतील जागा खरेदीसंदर्भात आजवर कोणताही प्रेसनोट, खुलासा किंवा जनतेला उद्देशून स्पष्टीकरण दिलेले नाही. यावरून ही बाब अधिक संशयास्पद ठरत चालली आहे. जर हा व्यवहार पूर्णपणे कायदेशीर व पारदर्शक असेल, तर संबंधितांनी या व्यवहाराची सर्व माहिती जनतेपुढे आणावी, असे मागणारे आवाज आता अधिक बुलंद होत आहेत. शेंदुर्णीतील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, व्यापारी संघटना व ग्राहक हितसंरक्षण समित्यांनी देखील या प्रकरणात सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. काही कार्यकर्त्यांनी तर संबंधित व्यवहाराची सर्वोच्च सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार करण्याचीही तयारी दर्शवली आहे. एकूणच, सहकार पॅनलवर ‘सर्व काही कायदेशीर आणि पारदर्शक’ असल्याचा दावा करत असतानाही त्यांच्या कारभारातील ही गंभीर बाब आता मतदारांच्या विश्वासाला हादरा देणारी ठरत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ही माहिती उघड झाल्यामुळे सहकार पॅनलची पंचाईत झालेली असून मतदारांचा कल बदलू शकतो, असा अंदाज राजकीय व सहकारी क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. डॉ. निलेश विनायक मराठे यांनी यापूर्वी अनेक वेळा बँकेच्या आर्थिक व प्रशासकीय निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले असून त्यांनी वेळोवेळी बँकेच्या सार्वजनिक पैशावर कुणाचा व्यक्तिगत फायदा होऊ नये, यासाठी ठाम भूमिका घेतलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून लवकरच या संपूर्ण प्रकरणावर अधिक सविस्तर माहिती आणि दस्तावेजासह खुलासा येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. मतदारांनी आता निव्वळ घोषणांवर न जाता, वास्तविक कारभार, निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता, सार्वजनिक पैशाचा वापर आणि संचालक मंडळाची उत्तरदायित्व यावर विचार करून आपला निर्णय घ्यावा. शेंदुर्णीतील व्यवहारासारख्या प्रकरणांवर मौन बाळगणाऱ्या पॅनलच्या उमेदवारांकडे पुन्हा एकदा बँकेच्या कारभाराची जबाबदारी सोपवायची की यावेळी खऱ्या प्रश्नांची उत्तरे मागणाऱ्या आणि पारदर्शकतेचा निर्धार बाळगणाऱ्या उमेदवाराला संधी द्यायची, हे ठरवायची वेळ आता मतदारांवर आली आहे असेही डॉ निलेश मराठे यांनी अखेरीस प्रसिद्धी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे