पाचोरा अनुदान घोटाळा तहसीलदारांनाही चौकशीत सह आरोपी करण्याची गरज

पाचोरा (जि. जळगाव) – पाचोरा तहसिल कार्यालयातील तब्बल १ कोटी २० लाख रुपयांचा शेतकरी अनुदान घोटाळा प्रकाशात आल्यानंतर शेतकरी बांधवांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. महसूल सहाय्यक अमोल सुरेश भोई व मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी गणेश हेमंत चव्हाण यांच्यावर गुन्हा नोंदवला असला तरी या प्रकरणाची साखळी इतकी गुंतागुंतीची आहे की संपूर्ण रॅकेट उघडकीस आल्याशिवाय या घोटाळ्याचे मूळ उखडले जाणार नाही, असा ठाम सूर शेतकरी व नागरी समाजात उमटत आहे. सन २०१९ ते २०२५ या काळात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात अफाट गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून आले. शासनाकडून मंजूर झालेल्या निधीची रक्कम प्रत्यक्ष पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात न जाता दुसऱ्याच लोकांच्या खात्यात जमा करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर शेतजमीन नसलेल्या, पात्रता नसलेल्या आणि आवश्यक कागदपत्रेही न सादर केलेल्या व्यक्तींची बनावट यादी तयार करण्यात आली. चौकशी अंती सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षात 122 आणि सन 2024-2025 मध्ये 225, अशा मिळून 347 जणांच्या नावावर शासनाने रक्कम पाठवली. या रकमेचा अपहार करून ₹1,20,13,517/- (एक कोटी वीस लाख तेरा हजार पाचशे सतरा रुपये) इतका शासकीय निधी हडपल्याचे महसुलच्या अंतर्गत तपासात स्पष्ट झाले आहे. या घोटाळ्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ महसूल सहाय्यक अमोल भोई याचे निलंबन करून आणि चौकशी सुरू असल्याचे सांगून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न होत आहे पण या प्रकरणात एकट्या अमोल भोईला दोषी ठरवणे ही वस्तुस्थितीपासून पळवाट काढण्यासारखी बाब आहे. कारण – तहसिलदारांचे लॉगिन आयडी व पासवर्ड वापरून संगणकीय फेरफार करण्यात आले, मग हे तपशील बाहेर कसे गेले? खोट्या पंचनाम्यांवर अधिकाऱ्यांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या बनावट सह्या लावल्या गेल्या, त्या वेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पडताळणी का केली नाही? शासनाकडून आलेल्या रकमा चुकीच्या खात्यांवर जमा होत असताना कोणत्याही अधिकाऱ्याचे लक्ष गेले नाही का? ही सर्व जबाबदारी थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर येते. त्यामुळे सध्याचे व तात्कालीन तहसिलदार यांनाही ‘कर्तव्यात कसूर केली’ म्हणून निलंबित करून सह आरोपी करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे. अनुदान घोटाळा हा केवळ दोन-चार लोकांचा कारनामा नसून, त्यामागे व्यवस्थित आखलेले आणि जाळ्यासारखे पसरलेले रॅकेट आहे. महसूल विभागातील काही कर्मचारी, ई-सेवा केंद्र चालक, काही खातेदार व काही प्रभावी लोक यांचे संगनमत नसते, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरचा घोटाळा होणे शक्यच नव्हते. यामुळे चौकशी केवळ पृष्ठभागावर न राहता खोलवर व्हावी. आरोपींची साखळी कोणकोणत्या स्तरांपर्यंत जाते ते उघड व्हावे. शेतकरी समाजाची ठाम भूमिका आहे की, “अमोल भोई हा फक्त मोहरा आहे, खरी बाजी मारणारे अजून समोर आलेले नाहीत.” शेतकरी व ज्येष्ठ पत्रकार संदीप दामोदर महाजन यांनी सुरुवातीपासून या घोटाळ्याचा पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या मते अमोल भोई याचे निलंबन म्हणजे केवळ वरवरची कारवाई आहे. तहसिलदारांना चौकशीतून वगळणे म्हणजे मूळ गुन्हेगारांना वाचवणे आहे. गुन्ह्याचा तपास ईडी, SIT किंवा आर्थिक गुन्हा शाखेकडे द्यावा, जेणेकरून सर्वांची साखळी उघड होईल. महाजन यांचे मत स्पष्ट आहे की, “शेतकऱ्यांचा पैसा लुटणारे कितीही मोठ्या खुर्चीत बसलेले असले तरी त्यांना वाचवणे सहन केले जाणार नाही. संपूर्ण रॅकेट उघड झालेच पाहिजे ” सध्या प्रशासन अमोल भोईच्या निलंबनाचा टेंभा मिरवत आहे. परंतु शेतकऱ्यांना यात न्याय दिसत नाही. कारण जेव्हा मूळ कर्तव्यचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत खरी चौकशी झाली असे म्हणता येत नाही. “शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे लाटून अधिकारी गोरगरीबांना लुटतात आणि नंतर वरवरच्या चौकशीचे नाटक करून जनतेला फसवतात. आम्हाला अशा टेंभ्याची गरज नाही, आम्हाला खरी कारवाई हवी आहे.” या पार्श्वभूमीवर संदीप महाजन यांनी १ सप्टेंबर २०२५ सकाळी 11-00 पासून तहसिल कार्यालयासमोर अन्न-पाणी त्याग आमरण उपोषणास सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या घोषणेनंतर प्रशासनात प्रचंड हालचाल सुरू झाली आहे. सुट्ट्या, सणवार न बघता अधिकारी घाईघाईने कागदपत्रांची उडवाजोड करीत आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जुनी थकबाकी टाकून “काम सुरू आहे” असे दाखवले जात आहे. पण शेतकरी समाजाला आता अशा दिखाव्याने फसवणे शक्य नाही. महाजन यांची मागणी आहे की जे पण तात्कालीन दोषी तहसिलदार असतील यांचे तात्काळ निलंबन करावे. त्यांना सह आरोपी करून तपासात समाविष्ट करावे. महसूल विभागातील इतर कर्मचाऱ्यांची भूमिकाही चौकशीत आणावी. ईडी किंवा SITमार्फत संपूर्ण रॅकेटची चौकशी व्हावी. अनुदान यादी सर्व ग्रामपंचायतींना व पत्रकारांना अधिकृत स्वरूपात द्यावी. पाचोरा अनुदान घोटाळा हा फक्त भ्रष्टाचार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळ आहे. ही केवळ आकड्यांची लूट नसून, शेतकऱ्यांच्या विश्वासघाताची आणि त्यांच्या घामाच्या पैशावर केलेल्या डल्ल्याची कहाणी आहे. आज शेतकरी समाज एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. एकीकडे भ्रष्टाचाराचे रॅकेट आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा हक्कासाठी उभा राहिलेला आवाज आहे. हा आवाज संदीप महाजन यांच्या आमरण उपोषणातून गगनभेदी होत आहे. आता प्रश्न एकच आहे – प्रशासन अमोल भोईच्या निलंबनावरच थांबणार का? की संपूर्ण रॅकेट उघड करून तहसिलदारांसह दोषींना शिक्षा देणार? शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील संताप पाहता, या प्रश्नाचे उत्तर देणे प्रशासनासाठी आता अपरिहार्य झाले आहे.