पाचोरा ( बातमी योग्य वाटल्यास इतर ठिकाणी Send करा ) तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या अनुदानाशी संबंधित मोठा घोटाळा उघड झाल्यानंतर संपूर्ण परिसरात प्रचंड खळबळ माजली आहे. शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी सातत्याने लढा देणारे आंदोलक संदीप महाजन यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी शासनाने कोट्यवधींचे अनुदान मंजूर केले होते. परंतु ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा न होता, सॉफ्टवेअरची जाणूनबुजून केलेली हेराफेरी व चुकीच्या हाताळणीमुळे काही व्यक्तींच्या खात्यावर वळवण्यात आली. अनुदानाशी कोणताही संबंध नसतानाही काही जणांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. हा
प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर विद्यमान तहसीलदार विजय बनसोडे यांनी जणू काही हा घोटाळा त्यांच्या कारवाईनेच उघड झाला असल्याचा आव आणण्याचा प्रयत्न केला. काही निवडक पत्रकार व सॅटॅलाइट चॅनेलच्या माध्यमातून त्यांनी स्वतःला श्रेय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले. परंतु वस्तुस्थिती पूर्णतः वेगळी असून हा घोटाळा केवळ संदीप महाजन यांच्या संघर्ष व प्रयत्नांमुळेच उघड झाला आहे. त्यामुळे तहसीलदारांच्या कारवायांवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा प्रकार समजल्यावर आमदार किशोरआप्पा पाटील देखील हादरले. आतापर्यंत त्यांना ठामपणे वाटत होते की नाशिक विभागातील शेतकऱ्यांपैकी सर्वाधिक अनुदान पाचोरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळाले आहे. स्वतःच्या पाठपुराव्याने त्यांनी शासनाकडून शंभर कोटींपेक्षा अधिक अनुदान मंजूर करून आणले असल्याचा त्यांना विश्वास होता. अनुदानाची रक्कम खऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे, हा त्यांचा समज होता. मात्र जेव्हा संदीप महाजन यांनी पुराव्यासह वस्तुस्थिती कथन केली, तेव्हा आमदार पाटील आश्चर्यचकित झाले आणि प्रचंड संतापले. कारण मंजूर केलेल्या रकमेचा अपहार झाला असल्याचे समोर आले आणि त्यांच्या मेहनतीला मोठा धक्का बसला. दरम्यान, आंदोलक संदीप महाजन यांनी या घोटाळ्याविरोधात कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी अन्नपाणी त्याग करून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला तसेच आत्मदहनाची टोकाची भूमिका घेण्याची तयारीही दर्शवली. त्यांच्या या ठाम भूमिकेमुळे अखेर हे प्रकरण आर्थिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. या घोटाळ्यातील सर्वात वादग्रस्त बाब म्हणजे तहसीलदार विजय बनसोडे यांची घाईघाईतील कारवाई. त्यांनी काही बँक खातेधारकांना नोटिसा बजावल्या, काहींची खाती बंद केली, रिकव्हरीची कारवाई केली. परंतु हे अधिकार त्यांना कोणत्या कायद्यान्वये आहेत, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अशा प्रकारच्या प्रकरणांत तपास पूर्ण होईपर्यंत व आरोपींवर कारवाई झाल्याशिवाय रिकव्हरी करता येत नाही. तरीसुद्धा तहसीलदारांनी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन निर्णय घेतल्याने त्यांच्या कारवायांची कायदेशीरता संशयास्पद ठरत आहे. याशिवाय, तपासणी समितीची रचना देखील आपल्या मर्जीतील अधिकारी, तलाठी, कोतवाल आणि सीएससी सेंटरची यंत्रणा यांना वाचवण्यासाठी तहसीलदारांनी स्वतःच्या आदेशाने केल्याचा महाजन यांचा आरोप आहे. या समितीत सामील असलेले आशिष काकडे यांच्यासारखे काही सदस्य व त्यांचे नातेवाईकच या प्रकरणात आरोपी होणार असल्याने त्यामुळे समितीची निष्पक्षता पूर्णतः धोक्यात आली आहे. याचवेळी काही तथाकथित पत्रकारांनी तहसीलदारांचे गुणगान गाऊन त्यांच्या कारवायांना महत्त्व दिले. ब्रेकिंग न्यूजद्वारे “घोटाळा तहसीलदारांनीच उघड केला” असे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की संदीप महाजन यांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षामुळेच हा घोटाळा प्रकाशझोतात आला आहे. संदीप महाजन यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की त्यांचा या आंदोलनामागे कोणताही राजकीय स्वार्थ नाही. त्यांनी आयुष्यात कोणतीही निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यांचा एकमेव उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांचा पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पोहोचावा. चुकीची कारवाई करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि निरपराध शेतकरी, युवक वा नागरिक यांना गुन्ह्यात अडकवू नये, ही त्यांची ठाम मागणी आहे. सध्या तहसील कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांना “सर्व्हर डाऊन”, “तांत्रिक अडचणी” अशा कारणांनी वेळ मारून नेली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात असून “आपला पैसा मिळणार की नाही?” हा प्रश्न त्यांना सतावत आहे. संदीप महाजन यांनी मागणी केली आहे की प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांना किती अनुदान मंजूर झाले याची सविस्तर माहिती पीडीएफ स्वरूपात तातडीने जाहीर करावी आणि त्याची प्रत पत्रकारांना उपलब्ध करून द्यावी. त्यातूनच खरी वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. या प्रकरणात तहसीलदार विजय बनसोडे यांचा हस्तक्षेप आणि कायद्याबाहेरील कारवाया गंभीर ठरत असल्याने त्यांचे निलंबन करून पाचोरातून तातडीने बदली करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. कारण ते पदावर राहिल्यास तपासात हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आर्थिक गुन्हा शाखेला पारदर्शक सहकार्य मिळावे यासाठी त्यांचे निलंबन अपरिहार्य असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. सद्यस्थितीत संदीप महाजन यांनी दिलेला विश्वास शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे. ते म्हणतात की योग्य कायदेशीर पूर्ततेनंतर शेतकऱ्यांचा पैसा निश्चितपणे त्यांच्या खात्यावर पोहोचेल. परंतु त्यासाठी पारदर्शक तपास, दोषींवर कठोर कारवाई आणि तहसीलदारांचे निलंबन या तिन्ही गोष्टी अपरिहार्य आहेत. लवकरच आंदोलक संदीप महाजन या संदर्भात अधिकृत तक्रार दाखल करणार आहेत. त्यामध्ये सर्व पुरावे व वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यात येणार असून पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाला आणखी गती मिळणार आहे. त्यामुळे तहसीलदार विजय बनसोडे यांची भूमिका, आमदार किशोरआप्पा पाटील यांचा संताप आणि शेतकऱ्यांचा न्याय मिळवण्यासाठीचा संघर्ष ही सर्वच मुद्दे चर्चेत राहणार आहेत. या घोटाळ्यातून एकच सत्य ठळक झाले आहे – शासनाने दिलेला पैसा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. निधीचा अपहार करणे हा केवळ आर्थिक गुन्हा नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी खेळण्यासारखा गंभीर अपराध आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा मिळावी, हीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
