पाचोरा – तालुक्यातील सारोळा बु येथील महसूल अधिकारी आशिष कडुबा काकडे यांच्यावर शिस्तभंगाच्या गंभीर तक्रारी दाखल झाल्यानंतर अखेर प्रशासनाने तडकाफडकी कारवाई करत त्यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथून ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी काढण्यात आलेल्या अधिकृत आदेशानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ४ (१) (अ) च्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. या आदेशावर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सही केली असून महसूल विभागात तसेच संपूर्ण शासकीय यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तहसीलदार पाचोरा विजय बनसोडे यांनी १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी महसूल अधिकारी आशिष काकडे यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगासंदर्भात तक्रारी आणि प्राथमिक अहवाल
जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केला होता. या तक्रारीत महसूल कामकाजातील विविध अनियमिततेच्या मुद्द्यांचा उल्लेख करण्यात आला असल्याचे समजते. तक्रारीत शेतकरी अनुदानाशी संबंधित फायलींचे अयोग्य हाताळणी, नियमांचे उल्लंघन आणि अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे आरोप करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या अहवालावर विचार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वरीष्ठ शासन निर्णयांचा संदर्भ घेत तातडीने निलंबनाची कारवाई केली. आदेशानुसार आशिष काकडे यांना पाचोरा तहसील कार्यालयातून तत्काळ हटवून निलंबनाच्या काळात त्यांचे मुख्यालय तहसील कार्यालय, धरणगाव येथे निश्चित करण्यात आले आहे. या काळात त्यांना तहसीलदार, धरणगाव यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. सदर आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, निलंबनानंतर विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित विभागाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ तसेच विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका १९९१ नुसार दोषारोप पत्रिका तयार करून सात दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर चौकशीसाठी आवश्यक पुरावे, नोंदी, तपासणी अहवाल आणि इतर कागदपत्रे देखील लवकर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. निलंबनाच्या कालावधीत आशिष काकडे यांना नियमानुसार मिळणाऱ्या पगार, राहण्याच्या व इतर भत्त्यांबाबत स्वतंत्र आदेश पुढे काढले जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हा आदेश तहसीलदार धरणगाव, तहसीलदार पाचोरा, जिल्हा कोषागार अधिकारी जळगाव आणि उपकोषागार अधिकारी धरणगाव यांना आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठवला आहे. या कारवाईनंतर महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा रंगली आहे. प्रशासनाने शिस्त आणि जबाबदारीबाबत घेतलेला कठोर पवित्रा अधोरेखित झाला असून, हा निर्णय महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी स्पष्ट इशारा ठरत असल्याचे अनेकांनी व्यक्त केले आहे. “कोणत्याही प्रकारची शिस्तभंगात्मक कृती सहन केली जाणार नाही” असा संदेश या कारवाईतून देण्यात आल्याचे अधिकारी वर्गात बोलले जात आहे. मात्र काहींच्या मते, हा निर्णय केवळ शिस्त राखण्यासाठी नसून, काही व्यक्तींना वाचवण्यासाठी प्रशासनाकडून राजकीय आणि प्रशासकीय दबावाखाली घेतलेला असावा, अशीही चर्चा सुरु झाली आहे. तहसीलदार विजय बनसोडे आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यावर “आपल्या लोकांना वाचवण्याचा हा छुपा मार्ग” अवलंबला जात असल्याचा आरोप स्थानिकांमध्ये कानाकोपऱ्यातून ऐकू येत आहे. पाचोरा शेतकरी अनुदान घोटाळा प्रकरण सध्या आर्थिक गुन्हा शाखेकडे तपासाधीन आहे. या प्रकरणात आजपर्यंत कोणावरही ठोस जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही तसेच कोणतेही आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. अशा परिस्थितीत तपास अपूर्ण असताना महसूल अधिकारी आशिष काकडे यांचे तडकाफडकी निलंबन आणि त्यांना धरणगाव येथे हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आल्याने या कारवाईमागील कारणमीमांसा विषयी गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. स्थानिक पातळीवर याबाबत तीव्र चर्चेला उधाण आले असून, “दया कुछ तो गडबड है” अशी प्रतिक्रिया खुलेपणाने ऐकायला मिळत आहे. विशेषतः आर्थिक गुन्हा शाखेकडे तपास सुरू असताना इतर शासकीय यंत्रणांनी हस्तक्षेप करून घाईगडबडीने कारवाई केल्याचे चित्र समोर आल्याने नेमका कोणाचा दबाव आहे, हा यक्ष प्रश्न सर्वांच्या मनात निर्माण झाला आहे. शेतकरी बांधवांमध्ये या कारवाईबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे. पाचोरा शेतकरी अनुदान घोटाळा आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे संदीप महाजन यांनी सांगितले की, “सत्य बाहेर यावे आणि जबाबदारांना शिक्षा व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांनी आता संघटित होऊन आंदोलन उभारणे गरजेचे आहे. आर्थिक गुन्हा शाखा सखोल तपास करत असताना अचानक निलंबनासारख्या हालचाली घडवून आणल्या जात आहेत, यामुळे तपासावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण होते. हे प्रकरण वरच्या पातळीवरून कुठेतरी दबावाखाली हाताळले जात असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.” महसूल विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “नियमांनुसार कारवाई केली जात असल्याचे सांगितले जात असले तरी, तपास पूर्ण होण्याआधीच कठोर पावले उचलली जाणे विचार करण्यासारखे आहे. सहसा शिस्तभंगाची चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी निलंबन हा शेवटचा पर्याय असतो; मात्र येथे प्रारंभीच हा निर्णय घेण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.” या संपूर्ण घडामोडीत आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. पाचोरा शेतकरी अनुदान घोटाळा प्रकरणातील आरोपी २९ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी आर्थिक गुन्हा शाखेकडे स्वतःहून हजर झाले आहेत. या आरोपींमध्ये मुख्य वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. याच दरम्यान, १७ सप्टेंबर रोजी तहसीलदारांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार आणि अहवाल सादर केला, आणि केवळ १३ दिवसांत म्हणजे ३० सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी निलंबनाचा आदेश काढला. तपास प्रक्रियेदरम्यान २९ सप्टेंबर रोजी आरोपी स्वतःहून आर्थिक गुन्हा शाखेकडे गेले आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ३० सप्टेंबर रोजी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली, ही संपूर्ण वेळापत्रक संशयास्पद असल्याची चर्चा जनतेत सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांत असंतोष वाढला आहे. “अजून तपास पूर्ण झालेला नाही, जबाबदारी निश्चित नाही, आरोपींना औपचारिकरीत्या चार्जशीट करण्यात आलेले नाही, तरी घाईघाईत निलंबनाचा निर्णय का?” असा सवाल सर्वत्र उपस्थित होत आहे. लोकांच्या मते, या घाईगडबडीच्या हालचालींमुळे तपासावर दबाव टाकून काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. पाचोरा व परिसरातील शेतकरी संघटनांनी यावर कडाडून आक्षेप घेतला असून, लवकरच याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. “तपास पूर्ण होऊ द्या, सत्य बाहेर येऊ द्या आणि मगच निर्णय घ्या” अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. आशिष कडुबा काकडे यांचे निलंबन केवळ एका व्यक्तीविरुद्धची कारवाई नसून महसूल विभागातील नियमशिस्त, प्रामाणिकपणा व जबाबदारी याबाबत प्रशासन किती सजग आहे, याचा संदेश देणारी पायरी मानली जात आहे. मात्र या कारवाईची वेळ, पद्धत आणि तपास प्रलंबित असतानाही घेतलेला घाईगडबडीचा निर्णय यामुळे हा मुद्दा वादग्रस्त ठरला आहे. आगामी काही दिवसांत विभागीय चौकशी व आर्थिक गुन्हा शाखेचा तपास कोणत्या नव्या घडामोडी उलगडतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. शेतकरी बांधवांना आता न्याय मिळवण्यासाठी आणि सत्य बाहेर आणण्यासाठी तीव्र पातळीवर उभे राहण्याची वेळ येत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
