पाचोरा – तालुक्यातील शेतकरी अनुदान घोटाळा प्रकरणात तपास करणाऱ्या विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपींना पोलिसांनी अटक करून न्यायालयात हजर केले. विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेच्या API पाटील मॅडम यांनी न्यायालयात आरोपींना सात दिवसांच्या पोलीस कस्टडीची मागणी केली होती; मात्र न्यायालयाने ४ ऑक्टोबरपर्यंत कस्टडी मंजूर केली आहे. या सुनावणी दरम्यान आरोपींच्या वतीने केलेल्या युक्तिवादामुळे न्यायालयीन वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणातील आरोपी क्रमांक १ अमोल भोई यांच्याकडून अॅड. अरुण भोई तर दुसरे आरोपी गणेश चव्हाण यांच्याकडून अॅड. अविनाश सुतार यांनी बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान अॅड. अरुण भोई यांनी न्यायालयात ठासून सांगितले की, “या प्रकरणातील खरे आरोपी तेच आहेत जे स्वतःला फिर्यादी म्हणवत आहेत. आमच्या क्लायंटवर अन्याय्य आरोप लावण्यात आले आहेत.” या विधानामुळे न्यायालयात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आणि उपस्थितांमध्ये खळबळ उडाली. या दाव्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेच्या API पाटील मॅडम यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात स्पष्ट केले की, या घोटाळ्याचा तपास अद्याप सुरू असून महत्त्वाचे पुरावे व आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेणे बाकी आहे. आरोपींनी सरकारी निधीचे गैरवापर करून शेतकरी अनुदानातील लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार केला असावा, याची शंका असून त्यासाठी त्यांची सखोल चौकशी आवश्यक आहे. तसेच अनेक दस्तऐवज, खातेवही, बँक व्यवहार तपासणे आणि इतर सहकारी व्यक्तींची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले. न्यायालयाने सादर केलेल्या तपशीलांचा विचार करून पोलीस कस्टडीसाठी आंशिक मान्यता दिली व ४ ऑक्टोबरपर्यंत आरोपींना पोलिसांच्या ताब्यात ठेवण्याचे आदेश दिले. या कारवाईमुळे शेतकरी व नागरिकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. “फिर्यादीच खरे आरोपी आहेत” हा दावा न्यायालयीन स्तरावर झाल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणामागील खरी साखळी काय आहे, हा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. पुर्वी पासून आंदोलक संदीप महाजन यांची देखील हिच मागणी आहे आता तपास यंत्रणेला आरोपींकडून नव्या धागेदोऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार असून, आर्थिक गुन्ह्यांचा विस्तार आणि यात सहभागी असलेल्या इतरांपर्यंत पोहोचणे शक्य होईल, असे जाणकारांचे मत आहे. दरम्यान, महसूल विभागात अलीकडेच घडलेल्या घटनेनेही खळबळ माजवली आहे. सारोळा बु येथील महसूल अधिकारी आशिष कडुबा काकडे यांच्यावर शिस्तभंगाच्या तक्रारी आल्यामुळे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी त्यांना तडकाफडकी निलंबित केले. काकडे यांना निलंबनाच्या काळात धरणगाव तहसील कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले असून, विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मात्र हा निर्णय तपास अपूर्ण असतानाच घाईघाईने घेतल्याने यामागे राजकीय किंवा प्रशासकीय दबाव असल्याची चर्चा रंगली आहे. पाचोरा शेतकरी अनुदान घोटाळा प्रकरण अजूनही आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपासाधीन असताना अचानक झालेली निलंबन कारवाई, आणि त्याच वेळी आरोपींना पोलीस कस्टडीसाठी नेण्यात आलेले नाट्यमय पाऊल, या दोन्ही घटनांमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम व संशय निर्माण झाला आहे. “दया कुछ तो गडबड है” अशी प्रतिक्रिया खुलेपणाने व्यक्त होत आहे. शेतकरी आंदोलक संदीप महाजन यांनी सांगितले की, “या प्रकरणात सत्य बाहेर येणे आणि खऱ्या दोषींना शिक्षा मिळणे गरजेचे आहे. तपास सुरू असताना घाईने घेतलेल्या प्रशासनिक निर्णयांमुळे तपासावर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता संघटित होऊन न्यायासाठी उभे राहणे गरजेचे आहे.” महसूल विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही तपास पूर्ण होण्याआधी निलंबन हा शेवटचा पर्याय असतो, पण येथे घाईने तो निर्णय घेतला गेला, असे मत व्यक्त केले. संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आता विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासावर आणि ४ ऑक्टोबरनंतर न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे लागले आहे. आरोपींनी केलेल्या धक्कादायक दाव्यांमुळे प्रकरणाचा सूरच बदलण्याची शक्यता असून, या तपासातून नवे धागेदोरे समोर येण्याची अपेक्षा नागरिक आणि शेतकरी वर्गा कडून व्यक्त होत आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
