पाचोरा – तालुक्यातील शेतकरी अनुदान घोटाळा प्रकरणाने आता नव्या कलाटणी घेतली असून सुरुवातीला 2.20 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा असताना, प्रत्यक्षात हा आकडा तब्बल आठ कोटींच्या पुढे जाऊ शकतो, असा गंभीर अंदाज वर्तवला जात आहे. यामुळे महसूल विभागासह संपूर्ण प्रशासनात खळबळ उडाली असून “खरे दोषी कोण?” हा प्रश्न शेतकरी व नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चिला जात आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणातील सुरुवातीच्या हालचाली तहसीलदार चव्हाण के. व त्यांच्या पुर्वीच्या कार्यकाळाशी निगडीत असल्याचे उघड होत असून, त्याच काळात मोठ्या प्रमाणात अनुदानातील गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळेच महसुल प्रशासन सोशली विद्यमान तहसीलदार विजय बनसोडे हे 2019 ते आज पर्यंत शेतकरी अनुदान यादी पीडीएफ स्वरूपात सार्वजनिक स्तरावर व प्रसार माध्यमांना देत नाही तहसीलदार चव्हाण के साहेबांच्या काळात शेवटच्या टप्प्यात झालेल्या अनुदान वाटपातील “मोठा गेम” आता उघडकीस आल्याचे बोलले जात आहे. ते दाबण्यासाठी विद्यमान तहसीलदार विजय बनसोडे यांच्यावरही संशयाची सुई फिरताना दिसत असून, त्यांनी “एकाला पोटाशी तर दुसऱ्याला पाठीशी” अशा पद्धतीने काहींना संरक्षण दिल्याचा आरोप होत आहे. विशेषतः सारोळा येथील महसूल अधिकारी आशिष कडुबा काकडे यांना वाचवण्यासाठी तहसीलदार विजय बनसोडे यांनी कोणत्या दबावाखाली किंवा “टेबलाखालील व्यवहारांमुळे” प्रयत्न केले का, हा मोठा प्रश्न स्थानिक पातळीवर उपस्थित केला जात आहे. कारण, आशिष काकडे यांच्यासह त्यांच्या परिवारातील सदस्य या घोटाळ्यात सामील असल्याचे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट असूनही त्यांच्या मालमत्तेवर अद्याप कोणताही आर्थिक बोजा का टाकण्यात आलेला नाही, यावर शेतकरी आंदोलक पत्रकार संदीप महाजन यांचा आक्षेप आहे. भ्रष्टाचार उघड झाल्यानंतर आशिष काकडे यांनी( पुरावा नष्ट केल्या प्रकरणी बाब समोर आली आहे ) आपली काही मालमत्ता भावाच्या नावावर खरेदी करून दिल्याची विश्वसनीय माहिती समोर आली असून त्यामुळे महसूल विभागातील कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घडामोडींनंतर पाचोरा तालुक्यातील शेतकरी अनुदान घोटाळ्याचा एकूणच तपास अधिक गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे. प्राथमिक चौकशीत गैरव्यवहाराचा आकडा ८ ते १० कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असून यामुळे विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) तपासाला नवे वळण मिळाले आहे. ही शाखा सध्या अनेक आर्थिक व्यवहार, बँक स्टेटमेंट्स, खातेवही, जमीन दस्तऐवज आणि अनुदानाशी संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर झालेले व्यवहार तपासत आहे. तपास अधिकारी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट केले की, या घोटाळ्याचा तपास अद्याप अपूर्ण आहे आणि आरोपींनी शेतकऱ्यांच्या नावावरून लाखो रुपयांचे अनुदान काढून त्याचा गैरवापर केला असण्याची शक्यता प्रबळ आहे. अनेक महत्त्वाच्या दस्तऐवजांची पडताळणी, खात्यांची चौकशी आणि अन्य सहकारी व्यक्तींचे जबाब अजून नोंदवायचे आहेत, त्यामुळे आरोपींना पोलीस कस्टडी मिळणे अत्यावश्यक आहे. न्यायालयानेही सादर कागदपत्रांचा विचार करून आरोपींना ४ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी देण्याचा आदेश दिला आहे. या कारवाईनंतर जिल्ह्यातील शेतकरी, नागरिक व स्थानिक राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, “फिर्यादीच खरे आरोपी आहेत का?” हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने विचारला जात आहे. या घोटाळ्यामुळे तहसील कार्यालयाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 2019 पासून कार्यरत असलेल्या तहसीलदारांच्या कार्यकाळातच या अनुदान घोटाळ्याची पायाभरणी झाल्याचे दिसून येत आहे. अनेकांनी आरोप केला आहे की, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जात असली तरी मुख्य सूत्रधार आजही सावलीत राहिले आहेत. स्थानिक पातळीवर काही CSC सेंटर चालक व “सारोळ्याचा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील युवकही या कारवाईच्या कचाट्यात अडकल्याची “चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, महसूल विभागात अलीकडेच झालेल्या मोठ्या हालचालीने प्रकरणाला अधिक रंग चढवला आहे. प्रसार माध्यमांना बातम्या येऊ नये किंवा सातत्य राहु नये म्हणून दहा हजार ते पन्नास हजार पर्यंतचे पाकिटे वाटप होत असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे तर दुसऱ्या बाजुला सारोळा बु. येथील महसूल अधिकारी आशिष कडुबा काकडे यांना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ३० सप्टेंबर रोजी तडकाफडकी निलंबित केले आणि त्यांची चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले. निलंबनाच्या काळात काकडे यांना धरणगाव तहसील कार्यालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तथापि, त्यांच्या मालमत्तेचा आणि नातेवाईकांच्या खात्यांचा तपास पूर्ण होण्यापूर्वीच घाईने निलंबन करण्यामागे राजकीय किंवा प्रशासकीय दबाव असल्याची चर्चा सुरू आहे. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे की, निलंबन हा सहसा शेवटचा टप्पा असतो; तपास पूर्ण होण्यापूर्वीच असे पाऊल उचलल्यास प्रकरण गुंतागुंतीचे होऊ शकते. या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना शेतकरी आंदोलक संदीप महाजन यांनी ठामपणे सांगितले की, “या प्रकरणात सत्य बाहेर येणे आवश्यक आहे. खरे दोषी कोण आहेत हे स्पष्ट होऊन त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. तहसीलदार चव्हाण के. यांच्या काळातच या घोटाळ्याची खरी पायवाट पडली होती. आता तपास अपूर्ण असतानाच घेतलेले प्रशासनिक निर्णय तपासाच्या निष्पक्षतेवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन न्यायासाठी आवाज उठवणे गरजेचे आहे.” विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेच्या या धडक कारवाईनंतर संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आता ४ ऑक्टोबरनंतर होणाऱ्या पुढील न्यायालयीन सुनावणीकडे लागले आहे. आरोपींनी केलेला “फिर्यादीच आरोपी आहेत” हा दावा तपासाला नवे वळण देऊ शकतो. २०१९ पासून सुरू असलेल्या या कथित गैरव्यवहारातील खरे सूत्रधार कोण, कितीजण सामील आहेत, आणि प्रशासनातील कोणावर जबाबदारी येते, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाच्या नावाखाली झालेला हा कोट्यवधींचा घोटाळा उघडकीस येणे आणि त्यातील दोषींना कठोर शिक्षा होणे हेच आता संपूर्ण शेतकरी वर्गाचे तसेच जनतेचे अपेक्षित आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
