पाचोरा : पाचोरा तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात शेतकरी अनुदान व विमा रकमेबाबत सुरू असलेला घोटाळा थांबण्याचे नाव घेत नसून, शेतकऱ्यांच्या उदासिनतेचा आणि महसूल प्रशासनातील अनागोंदीचा गैरफायदा घेत परस्पर रक्कम वर्ग करण्याचे प्रकार सातत्याने समोर येत आहेत. नगरदेवळा येथे सुमारे ५० ते ५५ शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त अनुदान मिळाल्याचे उघडकीस येताच संपूर्ण तालुक्यात एकच खळबळ उडाली असून गावात व पंचक्रोशीत या प्रकरणावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणी काही शेतकऱ्यांनी स्वतःहून तहसील कार्यालयात आपली बाब कळवल्याची माहिती असून, संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावून रक्कम भरण्याबाबत सूचना देण्यात आल्याचे समजते. मात्र, मुळात शेतकऱ्यांच्या नावावर मंजूर झालेली रक्कम दुसऱ्यांच्या खात्यात कशी वळली, कुणाच्या आदेशाने व कुणाच्या संगनमताने हा प्रकार घडला, याबाबत प्रशासनाकडून ठोस, स्पष्ट व पारदर्शक भूमिका मांडली जात नसल्याने संशय अधिकच बळावत आहे. शेतकरी अनुदान घोटाळा आंदोलक संदीप महाजन यांनी या संदर्भात सातत्याने एकच ठाम मागणी लावून धरली आहे. २०१९ पासून आजपर्यंत शेतकरी अनुदान असो किंवा पीक विमा, ज्या-ज्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही योजनेअंतर्गत रक्कम मिळाली आहे, ती संपूर्ण माहिती गावनिहाय व लाभार्थीनिहाय पीडीएफ स्वरूपात सार्वजनिक करण्यात यावी, जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्याला आपले पैसे आले की नाहीत, किती आले, कोणत्या योजनेतून आले आणि कोणाच्या खात्यात जमा झाले याची स्पष्ट व पारदर्शक माहिती मिळू शकेल. मात्र, तहसील कार्यालयाने जाणीवपूर्वक अशी माहिती देणे शक्य नसल्याचे लेखी स्वरूपात कळवले असून, हे शासनाच्या पारदर्शकतेच्या धोरणालाच हरताळ फासणारे असल्याचे महाजन यांनी नमूद केले. शासनाचे अधिकृत परिपत्रक अस्तित्वात असताना अनुदान व विमा रकमेची माहिती सार्वजनिक करण्यास तहसील कार्यालय का टाळाटाळ करत आहे, असा गंभीर सवाल उपस्थित केला जात असून, तहसीलदार स्वतःला पारदर्शक प्रशासनाचे समर्थक म्हणवत असतील तर “कर नाही तर डर कशाला” या उक्तीप्रमाणे सर्व माहिती जाहीर करण्यास अडचण काय, असा थेट प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पाचोरा-भडगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किशोर आप्पा पाटील तसेच भविष्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी इच्छुक असलेल्या सर्व लोकप्रतिनिधींनी व विविध पक्षातील राजकारणी मान्यवर प्रतिनीधीनी या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दरम्यान, स्वतःला शेतकरी पुत्र व शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून घेणारे जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार गुलाबराव पाटील या गंभीर प्रकरणावर अद्याप चुप्पी साधून असल्याचे चित्र असून, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर नेहमी आक्रमक भूमिका घेणारा त्यांचा बाणा स्वतःच्याच जिंल्हयात या प्रकरणात कुठे गेला, असा सवाल पंचक्रोशीत चर्चेचा विषय ठरला आहे. स्वतः जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना त्यांच्या जिंल्हयात एवढा मोठा अनुदान घोटाळा उघडकीस येऊनही ठोस प्रतिक्रिया न देणे, चौकशीचे आदेश न देणे किंवा दोषींवर कठोर कारवाईची भूमिका न मांडणे यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. दुर्दैवाने पाचोरा तालुक्यातील अनेक शेतकरी या प्रकाराबाबत उदासीन असल्याचे चित्र असून, वडगाव, अंतुर्ली, नगरदेवळा अशी सलग प्रकरणे उघडकीस येऊनही ठोस जनआंदोलन उभे राहत नसल्याने घोटाळेखोरांचे मनोबल वाढत आहे. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी आधीच संकटात सापडला असून, शेतीमालाला भाव मिळत नसताना शासनाची मदतही चुकीच्या खात्यांत वळवली जात असेल तर हा शेतकऱ्यांवर दुहेरी अन्याय ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार किशोरआप्पा पाटील त्यांचे पुत्र नगरसेवक सुमित किशोरआप्पा पाटील यांनी पूरस्थितीत कमरे बरोबर स्वतःपाण्यात शिरून गरजूंना शासकीय सह स्वतः वैयक्तिक सुद्धा मदत केली, मात्र कर्मचारी याच प्रणालीतील त्रुटीचा गैरफायदा घेत काही शासकीय कर्मचाऱ्यांनी अनुदानाची रक्कम ओळखीच्या व नातेवाईकांच्या खात्यात वळवल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या प्रकरणावर कोणाचाही प्रभावी अंकुश नसल्याने महसूल विभागात मनमानी व जाणीवपूर्वक अनागोंदीचा कारभार सुरू असल्याचा आरोप होत असून, ज्या शेतकऱ्यांची रक्कम जाणीव पुर्वक काढली आणि परस्पर वापरली आहे त्यांच्याकडून वसुली करण्याऐवजी प्रत्यक्ष दोषींवर तातडीने गुन्हे दाखल करून रक्कम वसूल करावी तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर विभागीय व फौजदारी कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी शेतकरी अनुदान घोटाळा आंदोलक संदीप महाजन यांनी केली आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
