पाचोरा – न्यायालयाने जारी केलेल्या अजामीनपात्र अटक वॉरंटची (NBW) अनेक महिने अंमलबजावणी न झाल्याने आणि आरोपी खुलेआम वावरत असल्याचा दावा समोर आल्याने पाचोरा येथील एका प्रकरणाने नवे वळण घेतले आहे. R.C.C. No.132/2025 या प्रकरणातील फिर्यादी संदीप दामोदर महाजन यांनी राज्यातील सर्वोच्च पोलीस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर तक्रार सादर करून या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या तक्रारीमुळे स्थानिक पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महाजन यांनी पोलीस महासंचालक (DGP), अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस महानिरीक्षक (IG), विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण, पोलीस अधीक्षक जळगाव, अप्पर पोलीस अधीक्षक चाळीसगाव विभाग तसेच उपविभागीय पोलीस अधिकारी पाचोरा यांच्याकडे तक्रारीच्या प्रती पाठविल्या आहेत. न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे वरिष्ठ स्तरावरून हस्तक्षेप करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, पाचोरा येथील सिव्हिल जज ज्युनिअर डिव्हिजन व जे.एम.एफ.सी. न्यायालयाने दिनांक 29 जानेवारी 2026 रोजी आरोपी क्रमांक 1 व 3 यांच्या विरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले होते. तसेच इतर आरोपींना समन्स बजावण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरच्या अनेक तारखा उलटून गेल्यानंतरही न्यायालयीन अभिलेखात “N.B.W. Unready” अशी नोंद कायम असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यावरून न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे महाजन यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे संबंधित आरोपी स्थानिक स्तरावर सहज उपलब्ध असूनही त्यांना अटक करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आरोपी शहरात व परिसरात मुक्तपणे वावरत असल्याचे सांगत न्यायालयाच्या आदेशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे का, अशी शंका तक्रारीत व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. संबंधित आरोपी अनेक वेळा पाचोरा पोलीस स्टेशन परिसरात ये-जा करत असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे पोलीस स्टेशनमधील तसेच पोलीस निरीक्षकांच्या केबिन परिसरातील CCTV फुटेजची तपासणी केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते, असे महाजन यांनी म्हटले आहे. संबंधित कालावधीतील सर्व CCTV नोंदी तात्काळ जतन करून त्याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय आरोपी क्रमांक 1 यांचा “पाचोरा राजकारण” नावाचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप असल्याचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे. या ग्रुपमध्ये विविध शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच काही पोलीस अधिकारी व कर्मचारी सहभागी असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या बाबीची सत्यता पडताळून आवश्यक चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. न्यायालयीन आदेशाची दीर्घकाळ अंमलबजावणी न होण्याच्या पार्श्वभूमीवर या सर्व बाबींची निष्पक्ष तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. समन्स बजावणी प्रक्रियेबाबतही गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. न्यायालयाने दिलेले समन्स वेळेवर किंवा प्रभावीपणे बजावले जात नसल्याने न्यायालयीन कार्यवाहीला विलंब होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. परिणामी प्रकरण वारंवार पुढे ढकलले जात असून न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या पार्श्वभूमीवर महाजन यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अनेक ठोस मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रलंबित NBW ची तात्काळ अंमलबजावणी, आरोपींना अटक करून न्यायालयासमोर हजर करणे, वॉरंट बजावणीमध्ये झालेल्या विलंबाची स्वतंत्र चौकशी, CCTV फुटेज जतन करून तपासणी, पोलीस स्टेशनमध्ये आरोपींच्या उपस्थितीची पडताळणी, समन्स व वॉरंट प्रक्रियेमधील त्रुटींची चौकशी आणि कर्तव्यात कसूर आढळल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर विभागीय तसेच कायदेशीर कारवाई यांचा समावेश आहे. तसेच संपूर्ण चौकशी अहवाल लेखी स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. न्यायालयीन आदेशाचा सन्मान राखला जावा, न्यायप्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास अबाधित राहावा आणि कायद्याचे राज्य प्रभावीपणे दिसून यावे यासाठी या प्रकरणात निष्पक्ष, पारदर्शक आणि तातडीची कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे महाजन यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. दरम्यान, या तक्रारीनंतर संबंधित वरिष्ठ पोलीस अधिकारी कोणती भूमिका घेतात आणि न्यायालयाने जारी केलेल्या वॉरंटच्या अंमलबजावणीबाबत काय पावले उचलली जातात, याकडे पाचोरा शहरासह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
