पोलीस निरीक्षक राहुल पवार यांचे प्रश्नांना उत्तर की भड्ड्याकडून स्वतःचे प्रतिमापूजन? लक्षात ठेवा लोकशाहीत अधिकाऱ्यांपेक्षा उत्तरदायित्व मोठे असते!

पाचोरा – लोकशाही व्यवस्थेची खरी ताकद ही टीका सहन करण्यामध्ये आणि प्रश्नांना उत्तर देण्यामध्ये असते. पत्रकारितेची भूमिका सुद्धा याच तत्त्वावर उभी आहे. पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नांना जर आपल्या एखाद्या पत्रकार नसलेल्या परंतु सोशल मीडियावर मानधन तत्वावर असलेल्या कडून उत्तर म्हणून आकडेवारी, गौरवगाथा आणि पुरस्कारांची यादी समोर आणली जात असेल, तर त्यातून मूळ प्रश्न सुटत नाही; उलट तो अधिक ठळकपणे जनतेसमोर ।येतो.पाचोरा येथे घडत असलेल्या अलीकडील घटनाक्रमाकडे पाहिले असता नेमकी हीच परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. झुंज वृत्तपत्र व ध्येय न्यूजचे संपादक संदीप महाजन यांनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तामध्ये कोणत्याही व्यक्तीविरोधातील वैयक्तिक भावना नव्हती. त्या वृत्ताचा केंद्रबिंदू होता न्यायालयाने जारी केलेल्या NBW अर्थात अजामीनपात्र अटक वॉरंटची अंमलबजावणी. न्यायालयीन अभिलेखात अनेक तारखांवर “N.B.W. Unready” अशी नोंद असताना आणि संबंधित आरोपी सहज उपलब्ध विशेष म्हणजे पोलीस निरीक्षक राहुल पवार साहेबांच्या केबिनमध्ये स्वतः बसून चहा पाणी पीतो असल्याचा दावा होत असताना वॉरंटची अंमलबजावणी का झाली नाही, हा साधा आणि सरळ प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. परंतु या प्रश्नाचे थेट उत्तर देण्याऐवजी अचानक काही तासात पवार साहेबांनी आपल्या भड्याला पुढे करून राहुल पवार यांच्या एका वर्षातील कामगिरीचे मोठे चित्र रंगवू लागली. गुन्हे दाखल झाले, गुन्हे उघडकीस आले, गुटखा जप्त झाला, गांजा पकडला गेला, शस्त्रे जप्त झाली, दारूबंदी कारवाया झाल्या, पुरस्कार मिळाले, गुन्हेगारांवर कारवाई झाली – हे सर्व निश्चितच महत्त्वाचे आहे. त्याचे कौतुकही व्हायला हवे. आणि सत्य असेल तेव्हा ध्येय न्यूज व झुंज वृत्तपत्राने पत्रकारितेच्या प्रोटोकॉल तत्त्वानुसार बातमी सुद्धा दिली आहे मात्र आज जेव्हा त्याच अधिकृत वृत्तपत्राच्या संपादकांनी न्यायालयीन वॉरंटच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न विचारला असताना त्याचे उत्तर म्हणून आपल्याच भड्ड्या कडून स्वतःच्या कौतुकाच्या व पुरस्काराच्या या सर्व गोष्टी मांडल्या जात असतील, तर जनतेला प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे की नेमका मुद्दा कोणता आणि उत्तर कोणत्या प्रश्नाचे दिले जात आहे? आज प्रश्न राहुल पवार यांच्या एकूण कारकिर्दीचा नाही. त्यांना किती पुरस्कार मिळाले याचाही नाही आणि जे पुरस्कार मिळाले व जी कामगिरी केली ती जनतेवर उपकार म्हणून नाही तर ते त्यांचे कर्तव्य होते मात्र खरा प्रश्न त्यांच्या एका विशिष्ट प्रकरणातील भूमिकेचा आहे. एखादा अधिकारी शंभर चांगली कामे करू शकतो, पण त्याचवेळी एका प्रकरणात दुर्लक्ष झाले असेल तर त्या दुर्लक्षाबद्दल प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नागरिक आणि पत्रकार दोघांनाही आहे. कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत अधिकारी हे टीकेच्या पलीकडे नसतात. उलट सार्वजनिक पदावर असल्यामुळे त्यांना अधिक उत्तरदायी राहावे लागते. विशेष म्हणजे प्रश्न उपस्थित होताच काही स्वयंघोषित समर्थक पाकीट प्राप्त भड्डे ज्या पद्धतीने सक्रिय झाले, त्यातून एक वेगळीच प्रवृत्ती समोर आली. पत्रकारितेत टीकेला उत्तर तथ्यांनी दिले जाते. परंतु येथे प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी व्यक्ती पूजेला प्राधान्य दिले गेले. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या समर्थनार्थ लेख लिहिणे चुकीचे नाही, परंतु त्यामध्ये मूळ प्रश्नाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात असेल, तर त्याचा उद्देश जनजागृतीपेक्षा प्रतिमानिर्मिती अधिक असल्याचा संशय निर्माण होतो. खरे तर पत्रकारितेचे काम कोणत्याही अधिकाऱ्याची प्रतिमा उभी करणे किंवा पाडणे नाही. पत्रकारितेचे काम सत्य शोधणे आणि जनतेसमोर ठेवणे आहे. त्यामुळे एखादा पत्रकार न्यायालयीन नोंदींच्या आधारे प्रश्न विचारत असेल, तर त्याला उत्तर म्हणून पुरस्कारांची यादी सांगण्यापेक्षा संबंधित नोंदींचे स्पष्टीकरण देणे अधिक योग्य ठरते. कारण न्यायालयीन आदेश हा कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिमेपेक्षा मोठा असतो. या संपूर्ण प्रकरणातून आणखी एक गंभीर प्रश्न समोर येतो. एखाद्या अधिकाऱ्यावर टीका झाली की लगेच त्याच्या समर्थनार्थ लेख, पोस्ट, संदेश आणि स्तुतिपर लिखाणाचा पूर का येतो? “हा विषय केवळ पाचोरा शहरापुरता मर्यादित नाही. राज्यातील अनेक ठिकाणी अशी प्रवृत्ती दिसून येते की एखाद्या पत्रकाराने कोणत्याही अधिकारीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे वृत्त प्रकाशित केले की लगेच काही विशिष्ट मंडळी त्या व्यक्तीच्या समर्थनासाठी पुढे सरसावतात. प्रश्नाचे उत्तर देण्याऐवजी प्रतिमेचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो. वस्तुस्थिती, कागदपत्रे आणि उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याऐवजी व्यक्तीपूजा आणि समर्थनाची स्पर्धा सुरू झालेली दिसते.पत्रकारितेचा मूलभूत धर्म हा व्यक्तींचे समर्थन किंवा विरोध करणे नसून सत्याच्या बाजूने उभे राहणे हा आहे. त्यामुळे कोणताही प्रश्न उपस्थित झाला की त्याची उत्तरे तथ्यांच्या आधारे दिली जाणे अपेक्षित असते. मात्र अनेकदा प्रश्न विचारणाऱ्यालाच लक्ष्य करण्याची प्रवृत्ती वाढताना दिसते. ही बाब लोकशाही आणि स्वतंत्र पत्रकारितेसाठी निश्चितच चिंतेची आहे. लेखणीला तलवारीपेक्षा अधिक ताकदवान मानले जाते. पोटभरून ऐवजी स्वाभिमानाने लेखणी हातात घेतलेल्या प्रत्येकाने वेळोवेळी आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. आज आपण कोणाच्या समर्थनासाठी उभे आहोत, कोणत्या भूमिकेचे समर्थन करीत आहोत आणि उद्या हाच निकष आपल्या बाबतीत लागू झाला तर आपण त्याला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवतो का, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारण्याची गरज आहे. कारण वेळ – काळ कोणासाठीही कायम एकसारखा राहत नाही. सार्वजनिक जीवनात, प्रशासनात आणि पत्रकारितेतही प्रत्येकावर कधीतरी उत्तरदायित्वाची वेळ येत असते. “मौका सबको मिलता है” म्हणूनच व्यक्तीपेक्षा तत्त्व, संबंधांपेक्षा सत्य आणि समर्थनापेक्षा वस्तुस्थिती यांना प्राधान्य देणे हीच खरी पत्रकारिता आणि लोकशाहीची ओळख आहे. प्रश्न विचारणाऱ्यांना गप्प करण्यापेक्षा प्रश्नांची उत्तरे देण्याची संस्कृती रुजली, तरच समाजात पारदर्शकता, विश्वास आणि उत्तरदायित्व अधिक मजबूत होईल. “जर सर्व काही नियमांनुसार झाले असेल, तर वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारे अधिकृत उत्तर देणे अधिक सोपे असते. परंतु अनेकदा प्रश्नांच्या उत्तरांपेक्षा प्रतिमेच्या संरक्षणावर अधिक भर दिला जातो. यामुळे संशय अधिक वाढतो. लोकशाहीमध्ये पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक हे शासन व्यवस्थेचे शत्रू नसतात. ते उत्तरदायित्वाची मागणी करणारे घटक असतात. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न वैयक्तिक हल्ला म्हणून न पाहता सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक असते. दुर्दैवाने अनेक वेळा प्रश्न विचारणाऱ्यालाच लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न होतो आणि मूळ प्रश्न बाजूला पडतो. या संदर्भात एक गोष्ट स्पष्टपणे समजून घ्यावी लागेल. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने चांगली कामगिरी केली असेल, तर त्याचे स्वागत व्हायलाच हवे. परंतु त्याचवेळी न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी झाली की नाही, समन्स बजावले गेले की नाही, वॉरंट प्रलंबित का राहिले, या प्रश्नांची उत्तरेही मिळाली पाहिजेत. कारण कायद्याचे राज्य हे व्यक्तीच्या लोकप्रियतेवर नव्हे तर नियमांच्या अंमलबजावणीवर टिकून असते. आज जनतेसमोर दोन वेगळे मुद्दे उभे आहेत. एक म्हणजे राहुल पवार यांच्या कामगिरीची मांडणी आणि दुसरा म्हणजे न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न. या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. एका मुद्द्याचे उत्तर दुसऱ्या मुद्द्याने देता येत नाही. म्हणूनच चर्चेचा केंद्रबिंदू पुरस्कार, गौरव किंवा प्रतिमानिर्मिती नसून न्यायालयीन आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी असायला हवा. शेवटी, लोकशाहीत कोणताही अधिकारी, पत्रकार किंवा नागरिक कायद्यापेक्षा मोठा नसतो. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले असतील, तर त्यांची उत्तरे अधिकृत नोंदी, चौकशी आणि वस्तुस्थितीच्या आधारे दिली गेली पाहिजेत. कारण प्रतिमा पूजन पाकिटाच्या वजनाप्रमाणे पण ते तात्पुरते असते; परंतु उत्तरदायित्व कायमस्वरूपी असते. आणि म्हणूनच आजही सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न तोच आहे – न्यायालयाने जारी केलेल्या वॉरंटची अंमलबजावणी नेमकी का झाली नाही? जनतेला याच प्रश्नाचे स्पष्ट, पारदर्शक आणि तथ्याधारित उत्तर अपेक्षित आहे.जास्तच खोलात गेले तर किती गुन्हे दाखल झाले बस स्टैंड वर किती सोन्या चोरीचे आणि घरफोडीचे ,मंदिर मधील चोरीचे किती गुन्हे दाखल झाले व काही गुन्हे का दाखल करण्यात आले नाही त्याचा तपास आज कोणत्या स्थितीत आहे अशी एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित करता येऊ शकतात जास्त खोलात गेले तर बरेच काही बाहेर येऊ शकते नंतर मग पोलीस निरीक्षक राहुल पवार साहेबांचे हितचिंतकांची पळता भुई थोडी होईल मला हे पण माहित आहे की आता राहुल पवार साहेब व त्यांच्या मर्जीतील पोलीस (कलेक्टर) नवांकित गुंडांना हाताशी धरून मला मारहाण करू शकतात एखाद्या वेळी माझा गेम सुद्धा लावून मरण शकतं परंतु मला परिणामांची चिंता नाही व ती मी कधीही केली नाही तुर्त एवढेच