पाचोरा-भडगाव मतदारसंघातील निवडणुकीत संस्था चालकावर दबावाची चर्चा

0

पाचोरा – आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पाचोरा-भडगाव मतदारसंघात एक नवा वाद उफाळून आला आहे. या मतदारसंघात काही अशा उमेदवारांची उमेदवारी पाहायला मिळत आहे, मतदारसंघात शिक्षण संस्थांचे मालक असल्याने त्यांचे राजकीय क्षेत्रात अर्थात विधानसभेसाठी उमेदवारी अत्यंत विवादास्पद ठरत आहे. या उमेदवारांवर ‘खोकेबाज’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका नेत्यांची सुपारी घेतल्याचा आरोप होत आहे. या उमेदवारांची निवडणूक लढवण्यामागे स्वतःचा स्वाभिमान कमी असून त्यावर खोकेबाज नेत्याचा दबाव अधिक असल्याचे बोलले जात आहे.
या उमेदवारांवर समाजाची ,तालुक्याची , विशेषतः भडगाव परिसराची मते खाण्यासाठी उमेदवारी दाखल करण्याचे कारण आहे त्यासाठी त्यांना जबरदस्तीने उमेदवारी लढवण्यास भाग पाडले असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार संबधित या संस्थाचालकाने उमेदवारी न केल्यास त्यांच्या संस्थांचे आर्थिक आणि बेकायदेशीर व्यवहार बाहेर काढण्यात येतील असा धमकीवजा दबाव त्यांच्यावर टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे उमेदवारी नको असतानाही निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला असल्याची मतदारांमध्ये चर्चा आहे की, जर हे उमेदवार स्वतःच्या इच्छेने निवडणुकीत उतरले असते, तर त्यांनी आपला प्रचार स्वखुशीने केला असता. त्याची तयारी किमान दोन वर्ष आधी तरी सुरू केली असती एवढेच नव्हे तर त्यांनी निवडणूक लढवण्यासाठी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पैशाचा वापर केला नसता किंवा वाढदिवसाच्या निमीत्ताने प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून पाच – पाच हजार रुपये जमा केले नसते आणि आपल्या गावात सक्तिने माझे वाढदिवसाचे बॅनर लावा असा दम भरला नसता
या शिक्षण संस्थांशी संबंधित उमेदवारांच्या प्रचारात त्यांच्या संस्थांच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सक्तीने सहभागी करून घेतले जात आहे. निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो. हा खर्च उचलण्यासाठी संस्थाचालकाने त्यांच्या कर्मचार्‍यांकडूनच पगारातून एका महिन्याचा पगार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्यतः शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या पगारातून शासनाच्या करात ( इनकम टॅक्स रुपाने ) एका महिन्याचा पगार देतात, आणि दुसरा महिना त्यांना संस्थांच्या विविध शैक्षणीक प्रगतीच्या उपक्रमांसाठी खर्च करावा लागतो. त्यामुळे वर्षातील केवळ दहा महिने त्यांना आपला पगार खिशात घालता येतो. अशा परिस्थितीत एक महिन्याचा पगार घेऊन निवडणूक खर्च करणे हा त्यांच्या हक्कावर अन्याय आहे, असे कर्मचाऱ्यांचे दबक्या आवाजात म्हणणे आहे.
यावर काही शिक्षकांनी आपली नाराजी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ध्येय न्यूज कडे व्यक्त केली आहे. दिवाळी सारखा आनंदाचा सण असताना देखील प्रचार कार्यात सहभागी होण्याची जबाबदारी घ्यावी लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. संस्थाचालकांच्या  निवडणूकीचा खर्च कर्मचाऱ्यांवर नसावा, असं ज्या कर्मचाऱ्यांना वाटते. त्यांनी अशा संस्थाचालकाच्या विजयासाठी नव्हे तर पराभवासाठी गुप्तपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे
कर्मचाऱ्यांनी मतदारांना सुजाण मतदार बनवण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे संस्थाचालकांनी कर्मचाऱ्याचा वापर कसा करून घेतला आहे हे मतदारांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. ही बाब केवळ पाचोरा-भडगाव मतदारसंघातच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यभरातील मतदारसंघांमध्ये बऱ्यापैकी आढळून येते. जेव्हा संस्थाचालकांचा समाजसेवेमध्ये सक्रिय सहभाग नसतो, तेव्हा ते निवडणुकीत उतरून अचानक जनतेच्या सुखदुःखात सहभागी होण्याचा दिखावा सुरु करतात आणि अचानक उमेदवार म्हणून मतदारसंघात अवतरतात. केवळ जाती, नाते, तालुका याच्या जोरावर निवडणुकीत उतरून कर्मचारी व विद्यार्थ्यांना जबरदस्ती प्रचार कार्यात जुंपणे गैर आहे, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
कर्मचाऱ्यांनी असे ही सांगितले की, संस्थेच्या कर्मचारी वर्गाला एकत्र येऊन आपली नाराजी व्यक्त करणे शक्य नाही. हे निश्चितच मान्य आहे आपण ज्याठिकाणी काम करतो, त्याठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी कार्य केले पाहिजे. कर्मचारीवर्गाने निवडणुकीसाठी काम करणे किंवा पैसे देणे ही त्यांची जबाबदारी नाही, असे मत त्यांनी मांडले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार शिक्षण संस्थाचालकांना खरोखर निवडणूक लढायची असेल तर, निवडणुकीचा खर्च संस्थाचालकांनी आपल्या वैयक्तिक पैशांतून करावा.सतत जन संपर्क ठेवावा आणि अशा संस्थाचालकांच्या प्रचारासाठी
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी निवडणूक प्रचारात सहभागी होणं देखील योग्य आहे परंतु दुसऱ्या बाजूला चक्क एका महिन्याचा पगार देणे या बाबीला नकार देऊन आपल्या सहकाऱ्यांमध्येही याची जनजागृती करण्याची गरज आहे. जर आपल्यावर दबाव टाकून पैसा घेतला जात असेल तर हे मतदारांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. म्हणुन अशा उमेदवारांचा पराभव होणे हे शिक्षणक्षेत्रासाठी हितकारक ठरेल. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपले कष्टाचे पैसे उमेदवारांच्या निवडणुकीसाठी खर्च होऊ नये यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे. मतदारसंघातील जनतेने देखील या प्रकारास विरोध दर्शवावा, अशी मागणी कर्मचारी वर्गाने निर्माण केली आहे. हे स्पष्ट दिसत आहे आता निवडणुकीच्या निमित्ताने पराभूत होणाऱ्या अशा उमेदवाराला आपले मत देऊ नका कर्मचाऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या अशा प्रवृत्तींना पाठिंबा देऊ नये, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
मतदारसंघात ही प्रथा बंद करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी छुप्या रीतीने स्वतः व आपल्या नातेवाईकांना मार्फत “पाचोरा पॅटर्न” राबवण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे या पॅटर्ननुसार, अशा उमेदवारांचे केवळ पराभव करायचा नाही तर त्यांचे डिपॉझिट देखील जप्त करण्याचा निर्णय मतदारांनी  घ्यावा मतदारांनी असे उमेदवार निवडले पाहिजेत ज्यांना जनतेची खरोखर सेवा करण्याची जाणीव आहे. जर हे झाले तरच अशा प्रकारच्या प्रवृत्तींना रोखता येईल आणि या प्रकाराला आळा बसेल,
मतदारसंघातील जनतेने या संदर्भात जागृक राहणे आवश्यक आहे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि सामान्य जनता यांनी एकत्रितपणे अशा प्रकारांना विरोध करणे गरजेचे आहे. शिक्षक, कर्मचार्‍यांचे कष्टाचे पैसे निवडणुकीसाठी वापरणाऱ्यांना ठोस धडा शिकवण्याची वेळ आलेली आहे.
कर्मचाऱ्यांचा खरा मायबाप म्हणजे असे संस्थाचालक असतात की जे संस्थाचालक  कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून एकत्रितपणे काम केले व करत आहे. त्यांनी आपल्या संस्थेचे कर्मचारी प्रचारासाठी वापर केला किंवा त्यांनी स्वखुशीने काम केले तर काही हरकत नाही अशा संस्थाचालकांचाच विजय आवश्यक आहे, कारण तेच आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खरे मायबाप म्हणून उभे आहेत.
पाचोरा-भडगाव मतदारसंघात ही निवडणूक खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. जनतेने त्यांच्या मतदानाचा योग्य वापर करून शिक्षण संस्थांच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांचे आर्थीक शोषण करणाऱ्या उमेदवारांना विरोध करावा. जर मतदारांनी आपल्या मतदानाचा योग्य वापर केला, तर या मतदारसंघातून एक नवा पॅटर्न निर्माण होईल, जो राज्यभर लागू केला जाईल. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात जनतेच्या सेवेसाठी तत्पर असलेल्या उमेदवारांचे स्वागत होईल आणि जनतेच्या सुखदुःखात सहभागी होण्यासाठी त्यांना अधिक पारदर्शकता व निष्ठा दाखवावी लागेल.
या निवडणुकीत मतदारसंघातील जनतेचे मतदान कोणत्या उमेदवाराला लाभेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here