पत्रकार संरक्षणाची गरज आणि प्रशासनाची जबाबदारी परंतु पत्रकार क्षेत्रातील भरती देखील थांबणे आवश्यक –

0

लोकशाहीमध्ये प्रसार माध्यमे ही चौथ्या स्तंभाची भूमिका बजावतात. समाजाच्या प्रश्नांना आवाज देणे, शासकीय धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणे, आणि सत्य शोधून जनतेसमोर आणणे हे माध्यमांचे महत्त्वाचे कार्य आहे. मात्र, सध्याच्या काळात पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनांमुळे या स्तंभाची सुरक्षितता आणि स्वायत्ततेला धोका निर्माण झाला आहे. जळगाव जिल्हा पाचोरा येथील पत्रकार संदीप महाजन यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याने या समस्येला पुन्हा प्रकाशात आणले आहे.
संदीप महाजन प्रकरण: सत्यावर हल्ला
भडगाव तालुक्यात १ ऑगस्ट २०२३ रोजी एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला अटक झाल्यानंतरही तपास आणि कारवाईत गंभीर त्रुटी होत्या. या पाश्र्वभूमीवर महाजन यांनी बातमी प्रसारित केली, ज्यामध्ये प्रशासन व मुख्यमंत्र्यांच्या वर्तणुकीवर टीका करण्यात आली होती. बातमीतील “मुख्यमंत्र्यांची चमकोगिरी” या शब्दांचा राग येऊन विद्यमान शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार किशोर पाटील यांनी महाजन यांना फोन करून शिवीगाळ केली.
यावरच थांबून न राहता, दि. ९ ऑगस्ट रोजी पाचोरा नगरपालिकेसमोरील पत्रकार संदीप महाजन यांच्या वडिलांच्या नावाने असलेला स्वातंत्र सैनिक आमदार लोटन महाजन चौकात संदीप महाजन यांच्यावर शारीरिक हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात त्यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली,आणि आरोपींनी समाज माध्यमांवर याचा व्हिडीओ देखील व्हायरल केला. विशेष म्हणजे, या प्रकाराविरोधात पत्रकारांनी तक्रार दिल्यानंतरही पोलिसांनी साधी एन.सी. नोंदवून प्रकरण सोडून दिले.      प्रशासनाचे अपयश आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेपपत्रकारांवरील हल्ल्यांमध्ये प्रशासनाची निष्क्रियता हे मोठे अपयश आहे. महाजन प्रकरणात पोलिस प्रशासनाने वेळेत कारवाई केली असती, तर हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई होऊ शकली असती. मात्र, पोलिसांनी निष्काळजीपणा दाखवून आरोपींना केवळ प्रतिबंधात्मक कारवाईतून सोडून दिले.
महाजन यांनी याविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात क्रिमिनल रिट याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या संरक्षणाची मागणीची याचीका दाखल करून घेतली परंतु संबंधित आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी स्थानिक न्यायालयात अर्ज करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार, महाजन यांनी पाचोरा न्यायालयात अर्ज दाखल केला. तो अर्ज देखील नामंजूर झाल्याने त्यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले.
१४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयाने महाजन यांच्याच्या बाजूने निर्णय दिला. न्यायालयाने आमदार किशोर पाटील आणि इतर आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२३, ५०४, ५०६, १२०(४) आणि ३४ तसेच प्रसार माध्यम संस्था (हिंसक कृत्य आणि मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंध) अधिनियम २०१७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. 

                 पत्रकार संरक्षण आणि पीत पत्रकारितेची समस्या-   

                                   पत्रकार संरक्षण फक्त कायद्याच्या अंमलबजावणी पुरते मर्यादित नाही. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात देखील वाढत चाललेली पीत पत्रकारिता ही सुद्धा एक गंभीर समस्या आहे. सध्या सर्वच ठिकाणी भरती बंद आहे फक्त पत्रकारीता क्षेत्र सोडून या क्षेत्रात प्रत्येक सेकंदाला भरती सुरु असल्याचे दिसून येते उचलला मोबाईल 500/- रूपये खर्च करून काढले पोर्टल झाले स्वयंघोषीत पत्रकार अगदी ज्यांना कर्ता , कर्म , क्रियापद इ व्याकरण क्षेत्रातला अभ्यास जाऊ द्या अगदी काळाचे प्रकार देखील ज्यांना माहित नाही अशाही पोटभरूनी पत्रकारिता क्षेत्रात घुसखोरी केली आहे किंवा फक्त ब्रेकिंग सोशल मीडियावर टाकणे आणि संध्याकाळची व्यवस्था करणे पत्रकरिता येत नसली तरी कार्ड वाटपाचा किंवा एखादी पत्रकार संघटनेच्या पदे विक्री करण्याचा व्यवसाय करणे आणि जत्रा जमा करणे असाही प्रकार जोरदार सुरू आहे त्यामुळे असे भुरटे स्वयंघोषित पत्रकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि ते एकमेकांना संरक्षण व्हावे म्हणून संघटित राहत आहे किंबहुना एखाद्या पत्रकार परिषदेचे आयोजन असले तर अशा पोटभरून स्वयंघोषित पत्रकारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असते निवडणूक आणि दीपावलीच्या काळात तर जणू काही सिजनेबल पत्रकारांची तर पेवच फुटलेले असते तसेच आता काही पत्रकार, स्वहितसाधण्यासाठी किंवा आर्थिक लाभांसाठी, चुकीच्या माहितीचे प्रसारण करून संपूर्ण पत्रकारितेच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवत आहेत. अशा चुकीच्या पत्रकारितेमुळे खरे आणि प्रामाणिक पत्रकार बदनाम होत आहेत.
पीत पत्रकारितेमुळे पत्रकारितेची विश्वासार्हता कमी होते आणि जनतेचा माध्यमांवरचा विश्वास डळमळीत होतो.अशा दोन-चार पत्रकारांमुळे सर्वांना एकाच नजरेने बघितले जाते त्यामुळे या प्रकारावर प्रतिबंध घालणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी प्रसारमाध्यम संस्थांनी स्वतःहून तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. पत्रकारांच्या कामकाजासाठी ठरावीक नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वे (कोड ऑफ एथिक्स) लागू करणे आणि त्यांच्या पालनाची खात्री करणे ही त्या संस्थांची जबाबदारी आहे.          माध्यमांचे महत्व आणि धमक्या      माध्यमे ही समाजातील विविध मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून लोकशाही मजबूत ठेवण्याचे काम करतात. मात्र, जेव्हा माध्यमे सत्ताधाऱ्यांवर टीका करतात, तेव्हा त्यांना धमक्या, हल्ले किंवा अन्य प्रकारे लक्ष्य केले जाते. अशा घटना केवळ पत्रकारांच्या वैयक्तिक सुरक्षिततेला धोका पोहोचवत नाहीत, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाही बाधा आणतात.                                     संदीप महाजन यांचा मुद्दा हा वैयक्तिक संघर्षाचा नाही, तर पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचा आहे. जर पत्रकारांना त्यांच्या कार्यामुळे धाक आणि हिंसेचा सामना करावा लागला, तर सत्य मांडण्याचे त्यांचे धाडस कमी होईल.                   समाजाची भूमिका आणि पाठिंबा–    पत्रकार संरक्षण फक्त सरकारची जबाबदारी नाही. समाजानेही या लढाईत आपला सहभाग नोंदवायला हवा. महाजन प्रकरणात समाजाने एकत्रित आवाज उठवून निषेध करायचा प्रयत्न केला परंतु समाजातील महत्वपूर्ण घटकांनी देखील दहशतीपोटी आवाज उचलला नाही किंवा त्यांना दाबण्यात आले माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे ही सर्वसामान्य नागरिकांचीही जबाबदारी आहे.                  भविष्यासाठी उपाययोजना           महाजन प्रकरणातून काही महत्त्वाचे धडे घेतले जाऊ शकतात:                           १) पोलिस प्रशासनाची जबाबदारी: तक्रारींची गंभीर दखल घेतली जावी आणि प्रकरणांची योग्य तपासणी केली जावी.                                               २) कायद्याची अंमलबजावणी: पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

३ ) विशेष न्यायालये स्थापन करणे: पत्रकारांवरील हल्ल्यांचे प्रकरण जलदगतीने सोडवण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करणे गरजेचे आहे.  ४) पीत पत्रकारितेवर नियंत्रण: प्रसारमाध्यम संस्थांनी पत्रकारितेतील नैतिकता टिकवून ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करायला हव्यात. पत्रकारांसाठी स्वच्छ प्रतिमा निर्माण करणे ही माध्यम क्षेत्रातील प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.                                 ५) प्रशिक्षण आणि जनजागृती: पोलिसांना पत्रकार संरक्षण कायद्याबाबत प्रशिक्षित करणे आणि समाजात पत्रकारांच्या महत्त्वाबद्दल जनजागृती करणे आवश्यक आहे     संदीप महाजन प्रकरण हा पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर आणि अभिव्यक्तीच्या हक्कावर हल्ला आहे. लोकशाहीत माध्यमांचे योगदान अपरिहार्य आहे, आणि त्यांचे संरक्षण करणे हे शासन, प्रशासन आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्याचसोबत, पीत पत्रकारितेच्या समस्येला आळा घालून पत्रकारितेचे खरे मूल्य आणि विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. लोकशाहीच्या भविष्यासाठी माध्यमांचा आवाज सुरक्षित ठेवणे आणि त्यांच्यावरची जनतेची विश्वासार्हता टिकवणे अत्यावश्यक आहे. …… संदीप महाजन 7385108510

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here