सहज सुचलं म्हणून…
(दै.बित्तमबातमी, ठाणे च्या आज दि.१५ फेब्रुवारी २०२५ च्या अंकातील “सहज सुचलं म्हणून” या स्तंभातील आजचा -अविनाशजी पाठक यांचा लेख) आम्ही ध्येय न्युज & साप्ता झुंज वाचकांसाठी खास प्रकाशित करीत आहोत
-देशात मतदार आकर्षित करण्यासाठी सर्व काही मोफत देण्याच्या ज्या योजना सुरू केल्या जात आहेत, त्यामुळे लोकांची काम करण्याची प्रवृत्ती संपून लोक निष्क्रिय होत आहेत, असे निरीक्षण नोंदवत तुम्ही यातून एक परावेलंबी समाज भारतात घडवणार आहात का असावा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि ऑगस्टीन मसीह यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान केला आहे. मोफत रेशन आणि वर काम न करता पैसेही मिळत असल्यामुळे ग्रामीण भागात लोक मोलमजुरीचे काम करण्यास तयार
नाहीत. परिणामी ग्रामीण भागात शेतात काम करण्यासाठी मजूरही मिळत नाहीत, याकडे या खंडपीठाने लक्ष वेधले आहे.शहरी भागातील बेघर व्यक्तींना मोफत घरे देण्याबाबत दाखल केलेल्या एका याचीकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्तींनी आपले हे मत नोंदवले आहे. या संदर्भात याचिकाकर्त्याचे एक वकील प्रशांत भूषण यांनाही न्यायमूर्तींनी सुनावले की बेघर व्यक्तींच्या बाबत तुम्हाला असलेल्या काळजीचे आम्ही कौतुक करतो, मात्र त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी भारतात एक परावलंबी वर्ग तुम्ही तयार करता आहात, हे तुम्ही का लक्षात घेत नाही? असाही प्रश्न न्यायमूर्तींनी केला आहे.
न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि ऑगस्टीन मसीह यांनी व्यक्त केलेल्या या मताचे या देशातील सुजाण नागरिकांनी स्वागतच करायला हवे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपली सत्ता कायम रहावी आणि एक गठ्ठा मते आपल्या झोळीत टाकली जावी, यासाठी तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी ही मोफतची योजना सुरू केली. परिणामी हळूहळू सर्वच राजकीय पक्षांना ही चटक लागली. अशा घोषणा करताना आपण हा पैसा देशातल्या मूठभर नागरिकांनी
दिलेल्या करातून वापरणार आहोत, आणि त्यायोगे आपण या कर भरणाऱ्यांवर अन्याय करत आहोत, याचे भानही या राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना राहिलेले नव्हते. अनेकदा तर तोंडाला येईल त्या योजना जाहीर करून टाकायच्या आणि मग निवडून आल्यावर त्या योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी आली की हात झटकून मोकळे व्हायचे, असे प्रकार सुरू झाले होते. २०१५ किंवा १६ मध्ये एका दूरचित्रवाणी वाहिनीला मुलाखत देताना तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना टोलमाफी बाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी हसत हसत गडकरींनी उत्तर दिले की टोलमाफीचे आश्वासन देताना आम्ही इतक्या प्रचंड बहुमताने निवडून येऊ असे आम्हालाही वाटले नव्हते. गडकरींच्या या उत्तरावरूनच जनसामान्यांनी काय समजायचे ते समजावे. मागे महाराष्ट्रात सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस आम्ही निवडून आल्यावर शेतकऱ्यांना शून्य रकमेची वीज बिले पाठवली जातील अशी घोषणा केली होती. मात्र नंतर ही योजना कार्यान्वित होऊ शकली नाही. त्यावेळी पत्रकारांनी नव्याने मुख्यमंत्री झालेल्या विलासराव देशमुख यांना विचारले असता ते ती टायपिंग मिस्टेक होती असे उत्तर देऊन मोकळे झाले होते. जर खरोखरी सर्व शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करून शून्य बिले दिली असती तर राज्यावर किती भार पडला असता याची कल्पनाही करवत नाही.
अशीच घोषणा १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही केली होती. त्यांनी मुंबईतील ४० लाख झोपडपट्टी धारकांना पक्की घरे बांधून दिली जातील आणि महाराष्ट्रातील ४० लाख बेरोजगारांना रोजगार दिला जाईल, अशी घोषणा बाळासाहेबांनी केली होती. त्यांच्या या घोषणामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीला भरघोस यश मिळाले. महाराष्ट्रातही युतीला चांगले यश मिळाले. मात्र पुढल्या पाच वर्षात
झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे दिली गेली नाहीत, आणि आजही ते झोपडीतच राहतात. तसेच बेरोजगारांनाही रोजगार मिळाले नाहीत. त्यांच्या या घोषणा हवेतले बुडबुडे ठरले होते.दिल्ली विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने देखील अशाच वेगवेगळ्या घोषणा केल्या होत्या. मात्र त्यावेळी केजरीवाल विसरले होते की हा पैसा त्यांच्या घरून येत नाही तर करदात्यांच्या पैशातून येतो आणि करदाते कर हा विकास कामांसाठी भरतात. असे रेवड्या
वाटण्यासाठी नाही. तोच प्रकार महाराष्ट्रात लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ योजनेतही केला गेला. महाराष्ट्राच्या आधी मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीतही तोच प्रकार झाला.हा प्रकार आजच होतो आहे असे नाही. तर वर्षानुवर्षापासून होतो आहे. १९७५ मध्ये देशात आणीबाणी लागली. त्याच दरम्यान इंदिरा गांधींनी कमाल जमीन धारणा कायदा आणला आणि शेतकऱ्यांना मोफत जमीन दिली गेली. १९७६ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतात नांगर चालवून त्यांचे शेत नांगरून देण्याचे उपक्रमही राबवले होते. मात्र त्या मोफत जमीन मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींपैकी किती
शेतकऱ्यांच्या आज जमिनी शिल्लक आहेत, याचा शोध घेतला तर हाती मोठे शून्य लागू शकते. अनेकांनी भविष्यात त्या जमिनी विकून खाल्ल्या आणि तो पैसा मोजमजेत उडवला असे बोलले जाते. हे खरे असेल तर तुम्ही खरोखरीच आयते बसून खाणाऱ्यांचा वर्ग तयार करीत आहात असे वाटत नाही का?काही वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील एका नेत्याशी बोलताना शेतात काम करायला मजूर मिळत नाहीत अशी तक्रार ते करत होते. त्यावेळी तिथे उपस्थित असलेल्या एका अभ्यासकाने वास्तव आमच्यासमोर मांडले. आज मजुरांना धान्य फुकट मिळते. त्यांना शेतात काम करता करता भाजीपालाही फुकटात चोरून नेता येतो. इतरही सोयी सवलती गरिबी या
नावाखाली त्यांना मिळतात. औषधोपचार फुकट मिळतो. मग आठवड्यातून दोन दिवस ते फक्त शेतात काम करतात आणि पाच दिवस घरी आराम करतात. म्हणूनच शेतात काम करायला मजुर मिळत नाहीत, अशी ओरड असते, हे सत्य त्या अभ्यासाने आमच्यासमोर मांडले, तेव्हा त्या नेत्यासह आम्ही सर्वच निरुत्तर झालो होतो.गरिबांची कदर करून त्यांना मदत केली पाहिजे यात कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र त्यासाठी ते गरीब कायदे मोडत असतील तर तेही आम्ही चालवून घ्यायचे का? आणि चालवून घेणार असू तर कोणाच्या जीवावर? मूठभर करदात्यांच्याच ना. हा आयजीच्या जीवावर बायजी उदार असाच प्रकार होत नाही का?याचाही विचार व्हायला हवा. आपल्या देशात शहरी भागात करोडो अनधिकृत झोपड्या उभ्या झाल्या आहेत. देशभरातून स्थलांतरित झालेले लोक रोजगारासाठी शहरी भागात येतात. त्यांना राहायला जागा नसते तेव्हा कुठेही खाजगी किंवा सरकारी जागा मोकळी दिसली की तिथे ते झोपडी उभारतात आणि राहायला सुरुवात करतात. आजूबाजूच्या मोकळ्या जागेतच ते नैसर्गिक विधी उरकतात आणि सार्वजनिक नळावरून पाणी भरतात. ज्यावेळी हे अतिक्रमण केले जाते त्यावेळी कोणाचेही लक्ष नसते. नंतर जेव्हा लक्ष जाते तेव्हा हे झोपडपट्टी धारक शिरजोर झालेले असतात. तोवर कोणीतरी राजकीय नेता येऊन त्यांना रेशन कार्ड मिळवून देतो आणि ती त्यांची स्थायी निवासाची ओळख असते. त्यांचे मतदार यादीतही नाव नोंदवले जाते. त्या जोरावर ते अतिक्रमण हटवणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी मुजोरी करतात. अशावेळी कोणत्यातरी राजकीय पक्षाचे राजकीय नेते तिथे हस्तक्षेप करतात आणि त्या झोपडपट्टी धारकांना अभय देतात. अशाप्रकारे प्रकारात अनेकदा न्यायालयही या अतिक्रमणधारकांचीच बाजू उचलून धरतात. हे वास्तवही नाकारता येत नाही. मात्र इथे एक गोष्ट विसरली जाते. आज मध्यमवर्गीय माणूस शहरात घर घ्यायचे असेल तर आयुष्यभर काबाडकष्ट करून पैसा जमवतो. शिवाय छोटेसेच घर घेताना पैशाची जुळवाजुळव करण्यासाठी बँकेचे किंवा म्हाडाचे कर्ज घेतो. नंतर आयुष्यभर पोटाला चिमटा घेऊन तो हप्ते फेडतो. त्याने घेतलेल्या भूखंडावर घर बांधायचे असेल तर त्याला नगर प्रशासनाकडून नकाशा मंजूर करून घ्यावा लागतो. त्यानुसारच त्याला घर बांधावे लागते. नकाशा मंजूर करून घेताना नगर प्रशासनाचे नियम त्याला पाळावे लागतात. तरच त्याला मंजुरी मिळते आणि मग घर बांधता येते. मात्र झोपडपट्टीधारक ही सरकारी जागा म्हणजे आपल्याच मालकीची जागा आहे असे समजून तिच्यावर अतिक्रमण करतो. मनाला येईल तशी झोपडी बांधतो तिथेच वर्षानुवर्ष राहतो. नंतर ती झोपडी कोणालातरी विकतो. अनेकदा त्या जागेवर मग नव्याने विकत घेणारा माणूस चक्क दोन मजली घर सुद्धा बांधतो. आज अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये अशी दोन मजली घरे दिसतात. आणि ही शिरजोरीने फुकट मिळवलेली जमीन असते. तिच्यावर नफा घेऊन अतिक्रमण करणारा शिरजोर होतो. त्यांना संरक्षण देणारे राजकीय नेते आपल्याला मते मिळतात म्हणून या बेकायदेशीर कामाकडे डोळेझाक करतात. मात्र इथे नियमाने काम करणाऱ्यांवर आम्ही अन्याय करतो आहोत याचा कधीच विचार होत नाही. गरिबांना मुख्य प्रवाहात आणायचे म्हणून त्यांना मदत करायला हवी हे मान्य. पण त्यासाठी तुम्ही त्यांना सर्वकाही मोफत देणार असाल तर ते देखील कष्ट न करता बसूनच खायला शिकतील, ऐतखाऊ बनतील. असा परावलंबी समाज जर निर्माण झाला तर आपल्या देशात काम करणारे हात हळूहळू कमी होत जातील. देशाची उत्पादनक्षमता हळूहळू घटत जाईल, आणि हा देशही परावलंबी लोकांचा परदेशी मदतीवर अवलंबून राहणारा देश अशी ओळख निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही, याचे भान आपण ठेवणार आहोत की नाही? याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि ऑगस्टीन मसीह यांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणांचा विचार व्हायला हवा. मध्यंतरी देशातील करदात्यांची एक समिती गठीत करण्यात यावी, तिला वैधानिक दर्जा देण्यात यावा,आणि त्या समितीने अशा सर्व काही फुकट वाटू बघणाऱ्या राजकीय नेत्यांना पायबंद घालावा अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाकडून आली होती असे वाचण्यात आले. हे जर खरे असेल तर याचा निश्चित विचार व्हायला हवा. राजकीय नेते सरकारच्या म्हणजेच अप्रत्यक्षरीत्या करदात्यांच्या जीवावर वारेमात घोषणा करतात. त्यांना त्याची काहीच तोशीस नसते. त्या जोरावर ते सत्तेत येतात आणि पुढील पाच वर्ष सत्तेचे सुख उपभोगतात. या काळात खर्च वाढला म्हणून करदात्यांवर अतिरिक्त कर लादतात. एकूणच हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र असा त्यांचा कारभार असतो. त्यांना त्याचे काहीही सोयर सुतक नसते.त्यांना सोयरसुतक नसेलही, मात्र सामान्य करदात्यांनी याचे भान ठेवले पाहिजे. त्यांनी कुठेतरी राजकीय पक्षांवर अंकुश लावला पाहिजे. देशात गरिबांना मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर त्यांना काम देऊन सक्षम करा, आणि स्वतःच्या जोरावर ते आपला चरितार्थ चालवू शकतील आणि आपले घरदार करू शकतील इतपत त्यांना तयार करा. त्यातच देशाचे हित आहे याची जाण आता सर्वांना व्हायला हवी. न्यायमूर्ती गवई आणि ऑगस्टीन मसीह यांच्या व्यक्त झालेल्या मतांचा हाच मतीतार्थ आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
