स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारितेने एक महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. केंद्र, राज्य सरकार, प्रशासन, भ्रष्टाचार आणि शोषण याविरोधात सामान्य माणसाचा आवाज बनलेली ही पत्रकारिता, आज एका नव्या संकटात सापडली आहे. हे संकट कुण्या राजकीय किंवा धार्मिक शक्तीकडून नाही, तर माध्यम क्षेत्रालाच नियमित करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेच्या निर्णयामुळे उद्भवले आहे — आणि म्हणूनच ते अधिक चिंताजनक आहे. काही दिवसांपूर्वी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया (RNI) या केंद्रीय संस्थेने घेतलेला एक मोठा निर्णय म्हणजे ९९,१७३ नोंदणीकृत स्थानिक व लघु वृत्तपत्रांना DEFUNCT (निष्क्रिय) घोषित करणे. या निर्णयाने देशभरात असंख्य संपादक, मुद्रक, प्रकाशक आणि पत्रकारांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. ही केवळ तांत्रिक बाब नसून, भारतीय माध्यम स्वातंत्र्याला गृहित धरून आलेले संकट आहे. RNI चा युक्तिवाद आहे की ही कारवाई केवळ त्या संस्थांवर केली गेली आहे, ज्यांनी मागील पाच वर्षांत वार्षिक विवरणपत्र (Annual Statement) सादर केलेले नाही. कायद्यानुसार प्रत्येक नोंदणीकृत वृत्तपत्राने दरवर्षी आपले माहितीपत्रक ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया शासनाला आवश्यक माहिती पुरवण्यासाठी उपयुक्त असते, यात दुमत नाही.मात्र, वास्तव वेगळे आहे. देशात आजही असंख्य लघु, ग्रामीण आणि तालुकास्तरावरील पत्रकारिता संस्थांकडे अद्ययावत संगणकीय साधने, इंटरनेट सुलभता किंवा तांत्रिक ज्ञान उपलब्ध नाही. त्यांच्या दैनंदिन संघर्षात केवळ बातम्या छापणे आणि वितरित करणे हाच मोठा धडपडाचा विषय असतो. त्यामुळे वार्षिक विवरणपत्रे सादर करण्यात चूक झाली असली, तरी याला मुद्दाम दुर्लक्ष किंवा नियमभंग असे ठरवणे अन्यायकारक आहे.पत्रकारिता हा व्यवसाय नाही; ती एक सामाजिक जबाबदारी आणि लोकशाहीतील अत्यावश्यक भूमिका आहे. विशेषतः ग्रामीण भारतातील स्थानिक वृत्तपत्रे हे अनेकदा सामान्य जनतेसाठी प्रशासनापर्यंत पोहोचण्याचं एकमेव माध्यम ठरतं. तालुक्यांमधील शाळांची दुर्दशा, पाण्याच्या टंचाईसारखे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या व्यथा, शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचार — हे सर्व मोठ्या राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये वारंवार स्थान मिळत नाही. मात्र, हीच कामगिरी लघु वृत्तपत्रे जबाबदारीने पार पाडतात.किंबहुना आजपर्यंत जे जे काही मोठे घोटाळे असो की मोठ्या बातम्या असो त्या राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांमध्ये उशिरा प्रसारित होतात मात्र त्या घटनांना तोंड फोडण्याचे काम हे स्थानिक प्रसारमाध्यमेच करतात हे कटू सत्य आहे त्यामुळेच ही वृत्तपत्रे निष्क्रिय घोषित करणं म्हणजे प्रत्यक्षात लोकशाहीच्या आवाजाला गप्प करणं आहे. अशा निर्णयामुळे ग्रामीण व प्रादेशिक स्तरावरचे असंख्य प्रश्न अनभिज्ञच राहतील आणि स्थानिक प्रशासनाला कारभार बेजबाबदारपणे चालवायला मोकळं रान मिळेल.एक तर आधीच अधिकृत अधिस्विकृती कार्ड धारकांना रेल्वे सवलत बंद करण्यात आली आता हळूहळू अशा पद्धतीने लोकशाहीच्या चौथ्या खांबांची गळचेपी केली जात आहे या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ या देशव्यापी पत्रकार संघटनेने जोरदार विरोध नोंदवला आहे. संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संदीप काळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट पत्र लिहून निषेध केला आहे. त्यांच्या मते हा निर्णय म्हणजे प्रशासनातील भ्रष्टाचार, त्रुटी आणि जनतेच्या समस्यांवर बोट ठेवणाऱ्या लघु वृत्तपत्रांना अप्रत्यक्षरीत्या बंद करण्याचा प्रयत्न आहे. अनेक संपादकांनी ‘रिपब्लिकेशन’ साठी अर्ज करूनही, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (PRGI) कडून सातत्याने तांत्रिक कारणे देत नकार दिला जातो आहे. ही दडपशाही असून माध्यम स्वातंत्र्यावर थेट आघात आहे, असा ठाम आरोप झाला आहे कारवाई मागे घेण्याची मागणी आणि आंदोलनाची हाक ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’सह राज्यांतील विविध पत्रकार संघटनांनी मागण्या स्पष्टपणे मांडल्या आहेत: जर लवकरच हा निर्णय मागे घेण्यात आला नाही, तर दिल्लीतील माहिती व प्रसारण मंत्रालयासमोर शांततामय आंदोलन, निदर्शने आणि धरणे आयोजित केली जातील, असा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब यांसारख्या राज्यांतील पत्रकार संघटनांनी या आंदोलनास सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. आज पत्रकार संघटनांची संख्या इतकी वाढली आहे की ती मोजणं अवघड झालं आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कृती आणि संघर्षाच्या वेळी मोजक्या संघटनाच रस्त्यावर उतरताना दिसतात. उरलेल्यांना केवळ श्रेय मिळवण्याचीच हौस आहे त्याहून गंभीर गोष्ट म्हणजे, आज वेब मीडिया, युट्युब चॅनेल्स, डिजिटल पत्रकारिता यांना शासनाकडून कोणतीही स्पष्ट मान्यता नाही. काही ठिकाणी युट्युब पत्रकारांना पत्रकार परिषदांना प्रवेशही नाकारला जातो. अर्थात याला काही अंशी प्रसार माध्यमे व शासन निर्णय जबाबदार आहेत ज्यांची लायकी नाही ज्यांना शुद्ध बोलता व लिहिता येत नाही शिक्षणाचा तर दूरपर्यंत संबंध नाही असेही लोक हजार पाचशे रुपयांमध्ये वेब पोर्टल आणि यूट्यूब चैनल उघडून सर्रास पत्रकार म्हणून समाजामध्ये मिरवतात विशेष म्हणजे शरमेची बाब म्हणजे अधिकृत आणि जे वर्षानुवर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात आहे अशा ज्येष्ठ पत्रकारांना देखील कार्यक्रमाच्या व पत्रकार परिषदेच्या वेळी शेवटच्या लाईनीत बसावे लागते असो एवढे निश्चित ही अत्यंत लाजिरवाणी आणि नवमाध्यमाच्या अस्तित्वालाही नाकारणारी स्थिती आहे. आणि अशा वेळी अधिकृत नोंदणीकृत वृत्तपत्रांनाही बंदी घालण्यात येत असेल, तर ते अधिकच भयानक चित्र रंगवते. जर आज आपण या निर्णयाविरोधात एकजुट दाखवली नाही, तर उद्या आणीबाणी किंवा हिटलरशाहीपेक्षा वाईट दिवस पाहावे लागतील. माध्यमांना गप्प करण्याची ही सुरूवात आहे. आज वार्षिक विवरणपत्राचा बहाणा आहे, उद्या इतर काही कारणे पुढे आणून अनेकांना गप्प केलं जाईल. आज वेळ आहे लघु, स्थानिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पत्रकार संघटनांनी एकत्र येण्याची. सरकारने संवाद साधावा, सुलभ उपाययोजना मांडाव्यात आणि तातडीने कारवाई मागे घ्यावी. माध्यम क्षेत्र हा सरकारचा शत्रू नाही, तर भागीदार आहे. माध्यमे प्रशासनातील त्रुटी दाखवतात, परंतु त्याच वेळी ते सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवतात. RNIच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेले प्रश्न माध्यमे विरुद्ध शासन असा संघर्ष न बनवता, संवाद व सहकार्याच्या माध्यमातून सोडवले गेले पाहिजे. कारण जर आज माध्यमे हरली, तर उद्या जनता हरणार आहे!
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
