पाचोऱ्यात दंतउपचारांचे अव्वाच्या सव्वा दर, पारदर्शकतेच्या अभावाने रुग्ण हैराण

जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा शहरात दंतउपचार घेताना सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक फटका बसत आहे. विशेषतः रूट कॅनॉल उपचार (दाताच्या मुळावाहिनीचा उपचार) येथे अत्यंत सामान्य झाला असला तरी स्थानिक दंतचिकित्सक बहुतेक वेळा या उपचारासाठी सर्व रुग्णांकडून सरसकट उच्च दर आकारत आहेत. रुग्ण गरीब असो वा श्रीमंत किंवा उपचार सोपा असो वा जटिल – शुल्क मात्र एकसारखे जास्तच ठेवले जात आहे. या सरसकट धोरणामुळे आर्थिक दुर्बल वर्गातील रुग्णांवर मोठा ताण येतो आहे. दुसरीकडे, या दराविषयी कोणतीही पारदर्शकता नाही – बहुतेक क्लिनिकमध्ये कुठेही मूल्यदर दर्शवणारा फलक लावलेल दिसत नाही आणि उपचारानंतर                                        1) Income Tax

2) ITR-3 / ITR-4

3) TDS Tax Deducted at Source

4) Advance Tax

5) GST (Goods and Services Tax

6) Professional Tax

7) Firm/LLP/Company

8) ROC Filing

9) Audit Fees

10) MCA Annual Compliance Fees

11) Property Tax, Shop Act License Fee

12 ) Trade License Fees या धाकाने पक्के तपशीलवार बिल देखील दिले जात नाही. शासनाच्या स्तरावरही दंतउपचारांच्या शुल्कासाठी ठोस नियमावली नसल्याने डॉक्टरांचे दर मनमानी पद्धतीने ठरत आहेत. परिणामी या गोंधळात सर्वसामान्य रुग्ण हैराण झाले असून उपचार घेण्यापूर्वीच विश्वास गमावण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
    सध्या बरेच दंतचिकित्सक रूट कॅनॉलसाठी सुमारे ₹४,००० ते ₹५,००० असा एकच दर सर्व रुग्णांकडून आकारत आहेत, अशी नागरिकांची तक्रार आहे. दातांच्या उपचारांमध्ये सामान्यतः खर्च हा अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो – समोरचा दात की मागची दाढ, दातातील इंफेक्शनची पातळी, वापरावे लागणारे साहित्य, आणि अर्थातच रुग्णाची आर्थिक क्षमता. मोठ्या महानगरांतही पुढच्या दाताच्या रूट कॅनॉलसाठी सुमारे ₹२,०००–₹५,००० तर मोठ्या दाढेसाठी ₹४,०००–₹१०,००० पर्यंत श्रेणी असते. मात्र पाचोऱ्यात बहुतांश क्लिनिकमध्ये असा फरक न जुमानता एकच जास्तीचा दर लावला जातो, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, काही दंतचिकित्सकांनी एकप्रकारे मौन सहमतीने हे दर उच्च ठेवले आहेत. त्यामुळे रुग्णांसमोर कुठलाही स्वस्त पर्याय राहत नाही. एका शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तीने सांगितले की, “दातात प्रचंड वेदना होत असल्याने अखेर जवळच्या क्लिनिकला धाव घेतली. डॉक्टरांनी रूट कॅनॉल करण्याचा सल्ला देऊन ₹५,००० खर्च येईल असे सांगितले. आमच्यासाठी ही रक्कम खूप मोठी होती, पण दुसरा मार्ग नव्हता.” अशा प्रकारे अनेकजण भागवून घेतात. काही रुग्ण आर्थिक प्रभार न परवडल्यास दात वाचवण्याऐवजी तो उपटून टाकण्याचा मार्ग स्वीकारतात, कारण दात काढण्याची फी रूट कॅनॉलपेक्षा खूपच कमी असते. पण यामुळे दात घालवण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
        दंतरुग्णालयांमध्ये मूल्यांची पारदर्शक माहिती न मिळणे ही पाचोर्यातील नागरिकांसाठी मोठी समस्या बनली आहे. शहरातील बहुतेक खाजगी दवाखान्यात दर सांगणारे फलक लावलेलेच दिसत नाहीत. रुग्णांना उपचार सुरू करण्यापूर्वी आपल्याकडून किती खर्च आकारला जाणार याची कल्पना नसते. उपचार पूर्ण झाल्यावर बर्‍याच वेळा रुग्णाला एकूण रकमेची तोंडी माहिती दिली जाते, परंतु पक्के बिल किंवा पावती दिली जात नाही. अशामुळे रुग्णांचा गोंधळ उडतो – नेमके कोणत्या सेवेसाठी किती शुल्क लावले ते कळत नाही, आणि पुढे तक्रार करायची झाल्यास हातात पुरावा राहत नाही.बर्‍याच रुग्णांना दंतरुग्णालयात दर विचारायला संकोच वाटतो. “डॉक्टरांचा सल्ला घेतानाच पैशांची भाषा करू नये” असा समाजमनात समज असल्यामुळे अनेकजण उपचारापूर्वी किंमतीचे विचारत नाहीत. काहीजणांची समजूत असते की बहुधा ₹१-२ हजारांत होईल; परंतु नंतर अचानक जास्तीचा आकडा ऐकून त्यांना धक्का बसतो. एका रुग्णाने सांगितले की, “उपचार झाल्यानंतर डॉक्टरांनी ₹५,००० सांगितले तेव्हा माझ्या पायाखालची जमीन सरकली. पण त्या वेळी पर्याय नव्हता.” सविस्तर पावती दिली जात नाही, यामुळेही गैरसमज आणि वाद निर्माण होतात.
आरोग्य क्षेत्रातील इतर अनेक सेवांप्रमाणे दंतचिकित्सेचे दर नियंत्रित करण्यासाठी थेट शासकीय नियमावली अस्तित्वात नाही. केंद्र सरकारच्या क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट कायद्याचे नियम जरी लागू झाले असले तरी अनेक राज्यांनी हा कायदा स्वीकारलेला नाही. परिणामी दंतउपचारांच्या सर्वसमावेशक दरकप्त्या ठरवण्याचे काम झालेले नाही. प्रत्येक खाजगी दंतचिकित्सक आपल्या अनुभव, खर्च आणि बाजारपेठेतल्या स्थितीनुसार शुल्क ठरवतो.
       दंतचिकित्सकांचे नियमन करणारी अधिकृत संस्था म्हणजे भारतीय दंत परिषद (DCI). परिषदेच्या आचारसंहितेनुसार दंतचिकित्सकाने उपचार सुरू करण्यापूर्वीच संबंधित प्रकियेचा संभाव्य खर्च रुग्णाला स्पष्टपणे सांगावा आणि शक्य असेल तेव्हा लेखी अंदाज द्यावा, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. उपचारादरम्यान काही अनपेक्षित बदल करून अतिरिक्त खर्च पडत असेल, तर त्याचे कारण पुढे दिले जावे अशीही अपेक्षा आहे. शिवाय दवाखान्यात फी दर्शवणारा दरफलक लावण्यास कोणतीही मज्जाव नाही असेही परिषद स्पष्टपणे नमूद करते.
      पाचोरा किंवा आसपासच्या भागातील सामान्य जनतेचे आर्थिक स्तर मर्यादित आहेत. आरोग्य सेवांसाठी मोठी रक्कम खर्च करणे त्यांना कठीण जाते. दंतउपचारांच्या वाढत्या किमतींमुळे बरेच रुग्ण दात दुखत असूनही दवाखान्यापासून दूर राहण पसंत करतात. लोक सहनशक्तीच्या शेवटपर्यंत वेदना सहन करून मगच दवाखान्यात जातात, कारण तिथे गेल्यावर मोठा खर्च उभा राहील अशी भीती असते.या पार्श्वभूमीवर कमी उत्पन्न गटातील लोक दंतउपचार टाळण्याकडे वळतात – जी गोष्ट त्यांच्या दीर्घकालीन आरोग्यासाठी हानीकारक ठरू शकते. पाचोरा सारख्या ठिकाणी समस्या अधिक तीव्र होते कारण सरकारी दवाखान्यात पर्याय उपलब्ध नाहीत. सरकारी दवाखान्यात तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागते आणि तिथेही अद्ययावत उपकरणांची कमतरता भासत असल्याने अनेकजण नाइलाजाने खाजगी क्लिनिकची मदत घेतात.
         दंतचिकित्सक हा आरोग्यव्यवस्थेचा एक भाग आहे आणि वैद्यकीय व्यवसायाला लागणारी नीतिमूल्ये दंतचिकित्सकांनाही तितकीच लागू आहेत. वैद्यकीय व्यावसायाचा पाया “सेवा ही व्यवसायापेक्षा श्रेष्ठ” असा आहे. या व्यवसायाकडून समाजाची अपेक्षा आहे की आर्थिक नफ्यापेक्षा रुग्णांची काळजी याला प्राधान्य दिले जावे. पाचोर्यासारख्या ठिकाणी जिथे अनेक रुग्णांचे उत्पन्न मर्यादित आहे, तेथे दंतचिकित्सकांनी मानवी दृष्टिकोनाने विचार करून गरजू रुग्णांना सवलतीचे दर लावावेत, असे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.
     दंतपरिषदेच्या आचारसंहितेतदेखील दंतवैद्याने वृद्ध, अपंग आणि गोरगरीब रुग्णांची विशेष काळजी घेण्याचा उल्लेख आहे. आरोग्य सेवा ही साध्या बाजारू व्यवहारासारखी नसून ते एक मानवी सेवा क्षेत्र आहे – त्यामुळे मूल्यवृद्धी करताना माणुसकी ठेवणे गरजेचे आहे.
        पाचोरा शहरातील दंतउपचारांच्या शुल्काबाबतची परिस्थिती ही भारतातील लहान शहरांच्या आरोग्य सेवांचीच झलक आहे. मूलभूत नियम नसल्याने आणि मोजक्या पर्यायांमुळे रुग्ण लाचार होत आहेत, तर काही दंतचिकित्सक या स्थितीचा आर्थिक लाभ उठवत आहेत. रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्यात विश्वास निर्माण होण्यासाठी पारदर्शकता अत्यावश्यक असते. दवाखान्याच्या भिंतीवर लावलेला साधा दरफलक आणि उपचारानंतर दिलेले तपशीलवार बिल या दोन गोष्टी रुग्णांचा विश्वास किती वाढवू शकतात याचा अंदाज स्थानिक दंतवैद्यांनी घ्यायला हवा.
      शहरातील दंतचिकित्सकांनी स्वतःहून स्वच्छ आणि स्पष्ट व्यवहारांची कास धरण्याची हीच वेळ आहे. शुल्करचनेत पारदर्शकता आणल्यास रुग्णांचा विश्वास वाढेल आणि रुग्ण वेळेवर दवाखान्यात येऊन लहान-सहान समस्या गंभीर रूप धारण करण्यापूर्वीच उपचार करून घेतील. शेवटी, आरोग्यसेवेतील विश्वास हेच ब्रीद असते. पाचोरा सारख्या शहरात रुग्ण-संख्या मोठी नाही, सर्व डॉक्टर आणि रुग्ण एकमेकांना ओळखतात – अशा वेळी थोडी पारदर्शकता आणि मानवता दाखवली तर दंतउपचार अधिक लोकाभिमुख ठरतील. स्थानिक प्रशासन, दंतचिकित्सक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी एकत्र येऊन या समस्येवर प्रकाश टाकण्याची आणि उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे. पारदर्शक आणि रुग्णकेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारल्यास पाचोरा शहर इतरांसमोर एक आदर्श नमुना उभा करू शकेल, अशी आशा आहे.