देशातील आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चाललेली असताना, सामान्य नागरिकांप्रमाणे मी ही एक शिक्षिका म्हणून माझ्या कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी काटकसरीने आयुष्य जगते आहे. अशा वेळेस केंद्र सरकारकडून नुकताच घेतलेला खासदार यांच्या वेतन व पेन्शनवाढीचा घेतलेला निर्णय मला मनापासून संतप्त करतोय. 1 एप्रिल 2025 पासून लोकसभा व राज्यसभेतील खासदारांचे मासिक वेतन 1 लाख रुपयांवरून 1.24 लाख रुपये करण्यात आले आहे, त्यांचं दैनंदिन भत्ता 2,000 वरून 2,500 रुपये करण्यात आलंय आणि माजी खासदारांची पेन्शन 25,000 ऐवजी 31,000 रुपये केली गेलीय. ज्या खासदारांनी 5 वर्षांहून अधिक सेवा केली आहे त्यांना अतिरिक्त 2,500 रुपये मिळणार आहेत. कालांतराने हीच पद्धत राज्यांमध्ये आमदारांवरही लागू होईलच, त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये आमदारांचेही वेतन व पेन्शन लक्षणीयरीत्या वाढवली जाणार काही राज्यांमध्ये तर एखादी टर्म पूर्ण न करणाऱ्या आमदारांनाही आजीवन पेन्शन मिळते, हे अत्यंत लाजिरवाणं आणि अन्यायकारक वाटतं.
मी एक शिक्षक म्हणून शाळेत मुलांना प्रामाणिकपणा, कर्तव्यनिष्ठा आणि न्याय शिकवते, पण हेच मूल्य सरकार आणि लोकप्रतिनिधींकडून हरवलेलं दिसतं. माझ्यासारख्या लाखो कर्मचारी, सेविका, लिपिका, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, आरोग्य सेविका यांनी संपूर्ण आयुष्य समाजासाठी झिजवलं, पण आम्हाला जुनी पेन्शन योजना काढून टाकून, ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’च्या भरवशावर सोडलं गेलं. शाळेत दिवसभर मुलांमध्ये रमणं, त्यांचे प्रश्न सोडवणं, पालकांना समजावणं, परीक्षांचे तणाव सांभाळणं — एवढं सगळं करूनही मला निवृत्तीनंतर खात्रीशीर पेन्शन मिळणार नाही. पण दुसऱ्या बाजूला काही वर्ष राजकारणात काम केलेल्या खासदार व आमदारांना आजन्म पेन्शन व भत्ते मिळतात, याला कोणतीच नैतिक, सामाजिक वा आर्थिक भूमिका नाही.
देशात बेरोजगारी टोकाला पोचली आहे, तरुणांना रोजगार मिळत नाहीत, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या थकलेल्या आहेत, शेतकरी रडतायत, त्यांच्या मालाला भाव नाही, महिला सुरक्षित नाहीत, आरोग्य सेवा ढासळत चालल्या आहेत, शिक्षण व्यवस्था तुटक आहे. सरकारकडून म्हणे निधी नाही, योजना तोडल्या जात आहेत, पण खासदार-आमदारांच्या सवलती मात्र भरभरून वाढवल्या जात आहेत. याला मी “प्राशासनिक पाखंड”च म्हणेन.
मी वर्गात शिकवते की, प्रत्येक कृतीला उत्तरदायित्व हवं. पण आपल्या खासदार, आमदारांना कोणतं उत्तरदायित्व? त्यांनी दिलेलं काम किती पार पडलं याचं मूल्यांकन नाही, उपस्थिती नाही, कामगिरी नाही, तरीही वेतन आणि पेन्शन वाढतं. माझ्या सारख्या शिक्षिकेने एक दिवस सुटी घेतली तर त्याचा पगार कपात होतो, पण काही टर्मसाठी निवडून आलेल्या नेत्यांना पूर्ण जीवनासाठी पेन्शन? हे अन्यायकारक नाही का?
माझ्या सहकारी शिक्षिकांमध्येच नव्हे तर केंद्र व राज्य शासनातील सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये ही याविषयी तीव्र नाराजी आहे. आमच्यासारख्या महिलांनी शाळांमध्ये, दुराग्रही गावांमध्ये, संसाधनांअभावी मुलांना शिकवत, समाजाला शिक्षण देत आयुष्य घालवायचं, आणि निवृत्तीनंतर अनिश्चित भविष्याच्या छायेत जगायचं? आणि याउलट, राजकारणात आलेल्या व्यक्तींना केवळ एका टर्ममुळे आजन्म आर्थिक सवलती मिळाव्यात? हे म्हणजे कर्मठ व्यवस्थेची दुटप्पी भूमिका ठरते.
सरकारने एकीकडे जुनी पेन्शन योजना रद्द केली, सार्वजनिक उपक्रम खाजगी हातात दिले, शिक्षण व आरोग्य सेवा मोडकळीस आणल्या, पण दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींसाठी सवलती वाढवत राहिलं. हे कुठल्या लोकशाहीत बसतं? आपण शाळांमध्ये लोकशाही मूल्य शिकवतो पण प्रत्यक्षात मात्र जनतेचा पैसा, कराचा पैसा, याच राजकीय विश्रामासाठी वापरला जातो.
आता वेळ आली आहे की ‘एक देश – एक पेन्शन’ हे धोरण राबवावं. जेव्हा शिक्षिका, सेविका, शिपाई, लिपिक, डॉक्टर, पोलिस अशा सगळ्या नोकरदार वर्गाला पेन्शन नाही, तेव्हा आमदार-खासदार यांनाही ती मिळू नये. देशाचा गाडा खऱ्या अर्थाने चालवणाऱ्या नोकरदार, सेवाभावी वर्गालाच जर पेन्शन नाकारली, तर निवडून आलेल्यांना ती देणं हे अन्याय आणि लुट आहे.
मी ही एक शिक्षिका आहे. मी कदाचित कुणाच्या मते छोटी व्यक्ती असेन. पण माझा आवाज लाखोंच्या आवाजाशी मिळत आहे. हा संताप फक्त माझा नाही — तो साऱ्या शिक्षिका, सेविका, कष्टकरी महिलांचा आहे. आता बस्स झालं. जर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर एकेकाळी गप्प बसलेली महिला शक्ती रस्त्यावर उतरून या अन्यायाला उत्तर देईल. आम्ही शिकवलेला लोकशाहीचा अर्थ आम्हालाच सरकारला समजवावा लागतोय, हिच या व्यवस्थेची शोकांतिका आहे. शब्दांकन – सौ. शितल सं महाजन M.A.M.Ed
(उप- शिक्षका श्री गो से हायस्कूल , पाचोरा )
MO.7588645908
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
