पाचोरा – सोशल मीडियावर सध्या चर्चेचा विषय ठरलेला एक व्हिडिओ, ज्यामध्ये पाचोरा शहरातील तीन वाहतूक पोलिसांपैकी एखादा पोलीस वाहनचालकाकडून ५० रुपयांची लाच घेत असल्याचे दिसते, यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे. परंतु या घटनेची दुसरी बाजू, जी सध्या दुर्लक्षित केली जात आहे, ती म्हणजे या व्हिडिओची सत्यता, त्यामागील हेतू, आणि कोणत्याही तपासाअगोदरच तिघंही पोलिसांवर लागलेले आरोप हे कितपत योग्य ठरतात?
सर्वप्रथम अधिकृत तांत्रिकदृष्ट्या लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे – सदर व्हिडिओ प्रत्यक्षात सत्य घटनांचे प्रतिबिंब आहे की त्यात एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग, किंवा कोणत्याही प्रकारचा अपप्रचार आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. यामध्ये फक्त एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि लगेचच त्यावरून तीन पोलिसांवर आरोप करत निलंबनाची कारवाई झाली? पण हा व्हिडिओ अधिकृत तपासणीच्या प्रक्रियेतून गेलाय का? तो फॉरेन्सिक तज्ज्ञांकडून पडताळण्यात आलाय का? त्याच्या एडिटिंग तपासल्या गेल्या आहेत का? ज्यांनी व्हिडिओ काढला त्यांनी थेट पोलीस प्रशासनाकडे जाऊन दिला का ? हे सगळं सोशल मीडियातील व्हिडिओच्या आधारे सुरू आहे ? कारण हे तेवढे स्पष्ट आहे की जेव्हा ” सत्य घरात बसून सिद्ध करे पर्यंत ,असत्य गावभर हिंडून आलेले असते” त्यामुळे या व्हायरल व्हिडिओ बाबतच हे सगळे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.
कोणताही कर्मचारी किंवा अधिकारी दोषी आहे की नाही, हे ठरवण्याचे अधिकार कायद्याला आहेत, सोशल मीडियाला नाही. ५० रुपयांचा व्यवहार म्हणजे लाच का? की कोणतं दंड किंवा अधिकृत शुल्क? का कुणीतरी मुद्दामहून ही घटना वेगळ्या प्रकारे दाखवण्याचा प्रयत्न केला? समजा एखादा दोषी असेल तर इतरांना शिक्षा का ? या गोष्टी तपासल्या गेल्याच पाहिजेत. व्हिडिओ तयार करणाऱ्या व्यक्तीने नेमकी तक्रार नोंदवली का? की केवळ त्याने व्हिडिओ काढून समाजात खळबळ निर्माण करणे, बदनामी करणे, हे उद्दिष्ट ठेवले? इतक्या लहानशा रकमेच्या व्यवहारावर देशभरात चर्चा होणे आणि निलंबनासारखी कडक कारवाई होणे, हे न्याय्य आहे का, असा प्रश्न सामान्य जनतेकडून उपस्थित केला जात आहे.
आज देशात कोट्यवधी रुपयांचे भ्रष्टाचार करणारे अनेक अधिकारी, व्यापारी, दलाल, राजकीय नेते खुलेआम वावरत आहेत, त्यांच्यावर कोणतीही तत्काळ कारवाई होत नाही. त्यांच्यावर फक्त चौकशा लांबविल्या जातात किंवा प्रकरणे थांबवली जातात.किंबहुनानंतर चीट दिली जाते मग एखाद्या साध्या पोलीस कर्मचाऱ्याने ५० रुपये घेतले (किंवा घेतल्याचा संशय आला) म्हणून त्याच्या सह थेट तिघांना निलंबित करणे आणि सामाजिक माध्यमांवर बदनाम करणे ही अन्यायकारक बाब ठरत नाही का?
या प्रकरणात सर्वप्रथम व्हिडिओ तयार करणाऱ्या व्यक्तीची जबाबदारी तपासणे आवश्यक आहे. त्याने हा व्हिडिओ इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या कायद्यानुसार अधिकृत यंत्रणेला दिला का? की फक्त सोशल मीडियावर टाकून समाजात बदनामीसाठी तो वापरला? शिवाय त्यात कोणतीही मिक्सिंग, आवाज बदल, किंवा एडिटिंग केले गेले आहे का, याचीही तांत्रिक चौकशी होणे गरजेचे आहे. पोलिसांवर लगेचच कार्यवाही करण्याआधी या सर्व गोष्टींचा विचार होणे आवश्यक आहे.
शिवाय ज्याच्याकडून पैसे घेतल्याचा आरोप आहे, त्या व्यक्तीने कुठे तक्रार केली का? त्याला जबरदस्तीने पैसे द्यायला लावले गेले का? की ते पैसे एखाद्या अधिकृत कारणासाठी दिले गेले होते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेणे हे एकपक्षीय आणि न्यायव्यवस्थेच्या तत्वांना बाधक ठरणारे आहे.
पोलिस दल हे समाजाचे सुरक्षाकवच आहे. काही व्यक्तींकडून चुकाही होऊ शकतात, पण त्या चुकांचे प्रमाण, तीव्रता आणि त्यामागचा हेतू महत्त्वाचा असतो. ५० रुपयांच्या प्रकरणातही दोषी असेल तर शिक्षा व्हावीच, पण त्याआधी दोष सिद्ध होणे गरजेचे आहे. अन्यथा हा एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या प्रतिष्ठेचा बळी घेणारा प्रकार ठरू शकतो.
अशा घटना सत्ताधारी, प्रशासन आणि समाज यांना एकत्र बसून विचार करण्यास भाग पाडतात की – आपण न्याय देतोय की फक्त व्हायरल गोष्टींवर प्रतिक्रिया देतोय? सोशल मीडियाच्या ताकदीने सत्य लपवलं जाऊ शकतं आणि खोटं मोठं केलं जाऊ शकतं. म्हणूनच प्रत्येक अशा प्रकरणामध्ये तपास, पुरावे, आणि दोन्ही बाजू ऐकून निष्पक्ष निर्णय घेणे हेच लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेचे खरे बलस्थान आहे.
पाचोरा प्रकरणातही असेच निष्पक्षपणे आणि गांभीर्याने चौकशी होऊन योग्य निर्णय घेतला जावा, अशी अपेक्षा सामान्य जनतेकडून व्यक्त होत आहे. दोषी कोणताही असो, शिक्षा व्हावीच; पण त्यासोबत इतर निर्दोष व्यक्तीची नाहक बदनामी होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने अधिक दक्षता बाळगणे आवश्यक आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
