पत्रकारांना मंत्रालयातून हाकलून सरकारचा हुकूमशाही मास्क फाटला — स्वातंत्र्याच्या गळा दाबण्याचा निर्घृण प्रकार!

मुंबई : राज्य शासनाने मंत्रालयात दुपारी  2-00 च्या आधी पत्रकारांच्या प्रवेशावर घातलेली बंदी केवळ एक साधी प्रशासकीय कारवाई नसून, ती संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेवर, विशेषतः माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर झालेला गंभीर आघात आहे. ही घटना म्हणजे

लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर – पत्रकारितेवर – थेट हल्ला आहे, ज्यामुळे राज्यातील पत्रकार संघटनांमध्ये तसेच विविध सामाजिक आणि नागरी संस्थांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. हाच संताप आता एक लढ्याचे स्वरूप घेऊ पाहत असून, याचा केंद्रबिंदू म्हणजे सरकारची हुकूमशाही वृत्ती आणि पारदर्शकतेचा अभाव. गेल्या काही दिवसांपासून राज्य शासनाच्या निर्णयांनी जनतेमध्ये गोंधळाचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण केले आहे. अगोदरच केंद्र सरकारच्या स्तरावर देशभरातील जवळपास 98 हजार वृत्तपत्रांची नोंदणी रद्द करण्यात आली होती. या कृतीने अनेक लघु, ग्रामीण, स्थानिक पातळीवरील माध्यमांची गळचेपी झाल्याचं दिसून आलं होतं. त्यानंतर आता राज्य शासनाने थेट मंत्रालयातच पत्रकारांच्या प्रवेशावर बंदी घालून पत्रकारितेच्या मुळावर घाव घालण्याचा प्रकार केला आहे. मंत्रालय हे महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासनाचे सर्वोच्च ठिकाण आहे. इथे जनहिताचे निर्णय घेतले जातात, धोरणे आखली जातात, तसेच जनतेच्या भवितव्याशी संबंधित निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले जाते. या सर्व घडामोडींची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम माध्यमांच्या माध्यमातून होते. पत्रकार हे शासन व जनतेमधील एक महत्त्वाचा दुवा असतो. त्यामुळे पत्रकारांना मंत्रालयात प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय म्हणजे शासनाचे कामकाज गुप्त ठेवण्याचा आणि पारदर्शकतेपासून पळ काढण्याचा स्पष्ट संकेत आहे. या कारवाईमागे केवळ सुरक्षेचे कारण दिले जात असले तरी, प्रत्यक्षात हा निर्णय माध्यमांच्या हालचालींवर नियंत्रण आणण्याचा प्रकार असल्याचे दिसून येते. पत्रकार हे केवळ बातम्या पोहोचवणारे नसून, शासनाला जनतेपुढे जबाबदार धरणारे सशक्त माध्यम आहेत. ते सरकारी निर्णयांची चिकित्सा करतात, प्रश्न विचारतात, आणि प्रशासनाच्या अपयशाकडे बोट दाखवतात. ही भूमिका सरकारला असह्य झाली असावी, असेच सध्याच्या घटनाक्रमावरून वाटते. लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहितीचा अधिकार हे मूलभूत मूल्य मानले जातात. मात्र, राज्य सरकारने माध्यमांना रोखण्याचा जो पवित्रा घेतला आहे, तो या मुल्यांच्या विरोधात जाणारा आहे. पत्रकारांना मंत्रालयात प्रवेश नाकारल्याने केवळ पत्रकारांचे अधिकारच डावलले गेले नाहीत, तर सामान्य जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावरही घाला घातला आहे. यामुळे सरकारची हुकूमशाही प्रवृत्ती चव्हाट्यावर आली आहे. या गंभीर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे काही विकाऊ पत्रकार संघटनांची भूमिका. मंत्रालय प्रवेशबंदीच्या निर्णयावर खुला विरोध करणे तर दूरच, पण या संघटना याविषयी मौन बाळगून आहेत. त्यांचा हा मौन म्हणजे शासनाच्या अन्यायकारक निर्णयांना अप्रत्यक्ष समर्थनच मानले जात आहे. पत्रकारिता हे जनतेसाठी काम करणारे व्यासपीठ आहे, आणि पत्रकार संघटनांनी सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात ठामपणे उभं राहणं आवश्यक असतानाही काही संघटनांची निष्क्रियता लज्जास्पद ठरत आहे. या निर्णयाविरोधात केवळ पत्रकार संघटनांनीच नव्हे, तर अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, विचारवंतांनी आणि नागरी संस्थांनी उघडपणे आवाज उठवला आहे. मंत्रालय हे केवळ अधिकाऱ्यांचे किंवा मंत्र्यांचे कार्यालय नसून, हे जनतेच्या हितासाठी काम करणारे केंद्र आहे. अशा ठिकाणी माध्यमांचा वावर रोखणे म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांपासून सरकारला जबाबदारीपासून वाचवण्याचा प्रयत्न होतो आहे, हे स्पष्ट आहे. राज्यभरातील पत्रकार संघटनांनी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी सरकारकडे ठाम मागणी केली आहे की, मंत्रालयातील पत्रकार प्रवेशबंदीचा निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा. अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पत्रकारांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली असून, प्रसारमाध्यमं ही लोकशाहीतील चौथा स्तंभ मानली जातात. ते जनतेचे प्रश्न मांडतात, सत्ताधाऱ्यांना उत्तरदायी धरतात, आणि खऱ्या अर्थाने समाजासाठी आरसा दाखवण्याचं काम करतात. अशा महत्त्वाच्या घटकाला सरकार जर डावलत असेल, त्यांच्या कामावर निर्बंध आणत असेल, तर ती बाब कोणत्याही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. पत्रकारांना मंत्रालयात प्रवेश नाकारणे म्हणजे सरकारकडून स्वतःच्या चुकीला झाकण्याचा, अपयश लपवण्याचा आणि विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील संपूर्ण पत्रकारिता क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. संपादक, पत्रकार, कॅमरामन, रिपोर्टर, सर्वच स्तरांवर काम करणाऱ्या माध्यमकर्मीमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. एकीकडे सरकार ‘मीडिया फ्रेंडली’ असल्याचा दावा करते, तर दुसरीकडे अशा प्रकारे थेट प्रवेशावर बंदी घालून आपल्या खऱ्या वृत्तीचा परिचय करून देते. या विरोधाभासाने सरकारच्या नीयतिवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. राज्य सरकारने पत्रकारांच्या मंत्रालयातील प्रवेशावर बंदी घातल्यानंतर अनेकांनी अंदाज व्यक्त केला आहे की, ही फक्त सुरुवात आहे. हळूहळू इतर महत्त्वाच्या ठिकाणीही माध्यमांच्या हालचालींवर बंधनं येऊ शकतात. सरकारच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या पत्रकारांना लक्ष्य केलं जाऊ शकतं. या पार्श्वभूमीवर सर्व पत्रकार संघटनांनी एकत्र येऊन या धोरणात्मक हल्ल्याविरोधात आवाज बुलंद करण्याची गरज आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सरकारपेक्षा मोठं संविधान असतं. आणि पत्रकार हे या संविधानाचे रक्षक असतात. जर सरकार स्वतःच संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालू लागलं, तर ती घटना केवळ पत्रकारांसाठी नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी धोकादायक ठरते. मंत्रालयात पत्रकारांना प्रवेश नाकारणं म्हणजे राज्य सरकारने आपल्या हुकूमशाही वृत्तीची कबुली दिल्यासारखं आहे. म्हणूनच, हा निर्णय तातडीने मागे घेणं हे केवळ पत्रकारांच्या हक्कांसाठी नव्हे, तर लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी अत्यावश्यक आहे. अन्यथा शासनाला तीव्र जनआंदोलनाचा सामना करावा लागेल, हे निश्चित. आज जर हा अन्याय गप्प बसून स्वीकारला, तर उद्या ही गळचेपी आणखी तीव्र रूप घेईल, आणि आपण सर्वांनी मिळून स्वातंत्र्याच्या मुळावरच घाव घालू. आता वेळ आली आहे, की पत्रकारितेच्या अस्तित्वासाठी, आणि लोकशाहीच्या जपणुकीसाठी निर्णायक लढा दिला जावा.