विधानसभा मतदारसंघ फेरबदल प्रक्रिया : एक सखोल विश्लेषण

सध्या आजी माजी भावी उमेदवारांना विधानसभा मतदार संघ फेरबदलाची वेद लागली आहे अर्थात त्यावर आता चर्चा होऊ लागली आहे म्हणूनच लोकशाही व्यवस्थेतील निवडणूक प्रक्रिया ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसते, तर तिच्या मूळ गाभ्यात असतो “प्रतिनिधित्वाचा समतोल”. म्हणजेच प्रत्येक मतदारसंघात नागरिकांना समान प्रतिनिधित्व मिळावे, ही कल्पना तितकीच महत्त्वाची असते जितकी मतदानाची. भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात, जिथे लोकसंख्या दर दहा वर्षांनी कोट्यवधीने वाढते, तिथे मतदारसंघांची

रचना एकाच पद्धतीने कायम ठेवणे अन्यायकारक ठरते. यासाठीच ‘फेररचना’ किंवा ‘निर्धारण’ ही प्रक्रिया अस्तित्वात आली आहे.
फेरबदल म्हणजे लोकसभा व विधानसभेतील मतदारसंघांच्या सीमा, संख्यात्मक रचना आणि आरक्षण श्रेणी यामध्ये जनगणनेनुसार केले जाणारे बदल. या प्रक्रियेमुळे प्रत्येक मतदारसंघात जवळजवळ समान लोकसंख्या राहील, असा प्रयत्न केला जातो. ही प्रक्रिया केवळ सीमा बदलण्यापुरती मर्यादित नसून त्यात एखाद्या मतदारसंघाचे विलोपन, नवीन मतदारसंघाची निर्मिती, तसेच अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव जागांच्या फेरनिश्चितीचाही समावेश असतो.
भारतीय संविधानाच्या कलम 82 आणि कलम 170 नुसार अनुक्रमे लोकसभा आणि विधानसभेतील मतदारसंघांच्या रचनेत

फेरबदल करण्याची तरतूद आहे. यासाठी संसद प्रत्येक दशकाच्या जनगणनेनंतर “निर्धारण अधिनियम” पारित करते. या अधिनियमाच्या आधारे निर्धारण आयोग (Delimitation Commission) नेमण्यात येतो. एकदा आयोग नेमला गेला की तो एक स्वायत्त संस्था म्हणून कार्य करतो आणि त्याचे निर्णय न्यायालयात आव्हान न देता येणारे असतात.
सिद्धांततः प्रत्येक १० वर्षांनी, म्हणजे प्रत्येक जनगणनेनंतर, फेरबदल होणे अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात काही राजकीय व धोरणात्मक कारणांमुळे हे फेरबदल संधीत स्वरूपात झाले आहेत. उदाहरणार्थ :
1976 मध्ये 42 वी घटनादुरुस्तीने, 1971 नंतरची जनगणना ग्राह्य न धरता 2001 पर्यंत फेरबदल स्थगित करण्यात आला.
84 वी घटनादुरुस्ती (2001) आणि 87 वी घटनादुरुस्ती (2003) नंतर फेरबदलाची मुदत 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली.
त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेली मतदारसंघ रचना ही 1971 च्या जनगणनेवर आधारित आहे, जरी त्यामध्ये काही लहानसहान बदल 2002 नंतर करण्यात आले असले, तरी मोठा फेरबदल 2026 नंतर होणार आहे असे सांगितले जात असले तरी शेवटी सत्ताधाऱ्यांचे निर्णय महत्त्वाचे असतात
निर्धारण व्या आयोग ही एक स्वतंत्र संस्था असते, आणि त्यात खालील प्रमुख सदस्य असतात :
अध्यक्ष – सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश
सदस्य – निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी
राज्यांचे प्रतिनिधी – संबंधित राज्यांतील निवृत्त वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी
हा आयोग पूर्णपणे स्वायत्त असतो (असे लोकशाहीत म्हटले आहे ) आणि त्याच्या शिफारशी संसद किंवा राज्य विधिमंडळ बदलू शकत नाहीत. एकदा आयोगाने आपला अहवाल सादर केल्यावर, तो राजपत्रात प्रकाशित केला जातो आणि त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू होते.                  १)जनगणना अहवालाचा अभ्यास : सर्व जिल्ह्यांची आणि तालुक्यांची लोकसंख्या तपासली जाते.                                       २)मसुदा अहवाल तयार करणे : प्राथमिक सीमा निश्चित केली जातात.                                       ३) सार्वजनिक सुनावणी : जनते कडून सूचना हरकती मागवण्यातयेतात.                                      ४)अंतिम अहवाल : सर्व बाजू लक्षात घेऊन अंतिम सीमारेषा ठरवल्या जातात                     ५) राजपत्रात अधिसूचना : अंतिम अहवाल प्रकाशित होतो आणि कायदेशीर अंमलबजावणी सुरू होते.
लोकसंख्येतील असमतोल : काही भागांत लोकसंख्या झपाट्याने वाढते, काही ठिकाणी ती स्थिर राहते. परिणामी एका मतदारसंघात ३ लाख मतदार, तर दुसऱ्यात १० लाख मतदार अशी स्थिती होते.
शहरीकरण : शहरांमध्ये स्थलांतर झाल्याने मतदारसंघांचे स्वरूप बदलते.
राजकीय समतोल राखणे : सर्व राज्यांना आणि सामाजिक घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठीही फेरबदल आवश्यक असतो.
राजकीय समीकरणांमध्ये बदल : नवीन मतदारसंघ तयार होणे किंवा जुने विलोपित होणे म्हणजे पक्षांच्या बालेकिल्ल्यांवर परिणाम होतो.
आरक्षणाचे पुनर्वाटप : अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षणाची पुन्हा मांडणी होते.
मतदारांची ओळख बदलणे : अनेक वेळा मतदार एका मतदारसंघातून दुसऱ्यात जातात, ज्यामुळे स्थानिक प्रश्नांवर फोकस बदलतो.
2031 च्या जनगणनेनंतर जेव्हा 2026 नंतर फेरबदल केला जाईल, तेव्हा खालील बदल घडण्याची शक्यता आहे :
उत्तर भारतातील राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळू शकते, कारण तिथे लोकसंख्येचा वाढीचा दर अधिक आहे.
दक्षिण भारतातील राज्यांना फटका बसू शकतो, कारण त्यांनी कुटुंबनियोजन यशस्वीपणे अंमलात आणल्यामुळे तिथली लोकसंख्या स्थिर आहे.
यामुळे राजकीय संघर्ष वाढण्याची शक्यता असून, एक नवा राष्ट्रीय समतोल निर्माण करण्याची गरज भासेल.
मतदारसंघ फेरबदल ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नसून ती भारतातील लोकशाहीचे भवितव्य ठरवणारी अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. त्यात केवळ आकडे नाहीत, तर प्रत्येक नागरिकाचा आवाज, त्याचे प्रतिनिधित्व आणि भविष्यातील नेतृत्व सामावलेले आहे. म्हणूनच ही प्रक्रिया पारदर्शक, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक असणे अत्यावश्यक आहे. 2026 नंतरचा फेरबदल हा केवळ मतदारसंघांचा नव्हे, तर भारताच्या लोकशाहीचा नवा अध्याय ठरणार आहे. अर्थात तोपर्यंत लोकशाही व लोकशाहीचे चौघही खांब अस्तित्वात असले तर ?                                              Sandip D Mahajan                                            M.A. (Politics),                                    B.Ed. (Marathi & History)