पाचोरा – केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विकास योजनांचा उद्देश ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधणे, नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे हा आहे. मात्र पाचोरा तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये हाच उद्देश बाजूला सारत योजनांच्या निधीचा गैरवापर, कागदोपत्री विकास आणि प्रत्यक्षात शून्य कामकाज अशा गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असल्याने ग्रामीण विकासाच्या संपूर्ण यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. १५ व्या वित्त आयोगापासून ते मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आमदार–खासदार निधी आणि पंचायत समिती–जिल्हा परिषद योजनांपर्यंत जवळपास प्रत्येक प्रमुख योजनेत अनियमितता, निकृष्ट कामे आणि संशयास्पद देयके झाल्याचे आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहेत. काही ग्रामपंचायतींमध्ये कागदावर विकासाचे ढीग उभे केले जात असताना प्रत्यक्षात मात्र गावातील नागरिकांना त्या कामांचा कोणताही लाभ मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे. १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत करण्यात आलेल्या गटार, पाईपलाईन, सांडपाणी व्यवस्थापन व पाणीपुरवठा कामांबाबत सर्वाधिक तक्रारी समोर येत आहेत. अनेक ठिकाणी कामे पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री दाखवून प्रत्यक्षात ती अर्धवट ठेवण्यात आल्याचे, तर काही ठिकाणी अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून निधीची उघड उधळपट्टी करण्यात आल्याचे आरोप होत आहेत. मोजमाप पुस्तकात (एमबी) प्रत्यक्ष मोजमापापेक्षा जास्त मोजमाप दाखवून बिले उचलली गेल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, एकाच कामासाठी वेगवेगळ्या योजनांतून निधी उचलल्याचे आरोप काही ग्रामपंचायतींवर होत आहेत. १४ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत झालेल्या अंतर्गत रस्ते, गटारे व स्ट्रीट लाईटच्या कामांबाबतही आजही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रस्त्यांची जाडी नियमानुसार न ठेवता कमी जाडीचे रस्ते तयार करणे, काही महिन्यांतच रस्त्यांना तडे जाणे, दिवे बसवले असल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात ते अस्तित्वात नसणे, तसेच जुन्या कामांनाच नव्याने दाखवून निधी खर्च केल्याचा संशय ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. मनरेगा योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील गरजू मजुरांना रोजगार देणे हा असला, तरी काही गावांमध्ये ही योजना केवळ कागदावरच राबवली जात असल्याचे चित्र आहे. बोगस जॉब कार्ड, खोट्या नावाने मजूर हजेरी, प्रत्यक्षात यंत्रसामग्री वापरूनही मजुरी बिल दाखवणे, तसेच मजुरांच्या खात्यात मजुरी न जमा होणे अशा गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अनेक कामांच्या ठिकाणी माहिती फलक नसणे, मस्टर रोल सार्वजनिक न ठेवणे यामुळे पारदर्शकतेचा पूर्णतः अभाव दिसून येतो. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालय बांधकामासाठी दिलेल्या अनुदानाबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही ठिकाणी शौचालय अस्तित्वात नसतानाही अनुदान काढण्यात आल्याचे, तर काही ठिकाणी अर्धवट बांधकाम करून पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आल्याचे आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना डावलून अपात्र व्यक्तींना लाभ दिल्याच्या तक्रारीही दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. ‘हर घर नळ, हर घर जल’ या जलजीवन मिशनच्या घोषणेला पाचोरा तालुक्यात अनेक ठिकाणी फोलपणा आल्याचे दिसते. कागदोपत्री घरगुती नळजोडणी पूर्ण दाखवली जात असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक घरांमध्ये पाणीच येत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. निकृष्ट पाईपलाईन, सतत गळती, तसेच पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा कार्यान्वित नसल्यामुळे गावकऱ्यांना आजही पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत गरीब व गरजू कुटुंबांना घरकुल देण्याचा उद्देश असताना काही प्रकरणांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांऐवजी नातेवाईक किंवा ओळखीच्या व्यक्तींना लाभ दिल्याचे आरोप होत आहेत. घर पूर्ण न करता पूर्ण दाखवून हप्ते उचलणे, तसेच काही लाभार्थ्यांकडून अप्रत्यक्षपणे पैसे मागितल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतींच्या डिजिटलीकरणासाठी निधी देण्यात आला. मात्र काही ठिकाणी संगणक, प्रिंटर व इंटरनेट सुविधा कागदावर दाखवून प्रत्यक्षात उपलब्ध नसल्याचे आरोप आहेत. प्रशिक्षण खर्चही कागदोपत्री फुगवून दाखवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. आमदार व खासदार निधीतून करण्यात आलेल्या कामांबाबतही पाचोरा तालुक्यात असंतोष व्यक्त केला जात आहे. फलकांवर मोठ्या अक्षरात नावे झळकावत कामे मात्र अपूर्ण ठेवणे, गुणवत्तेत तडजोड करणे, तसेच राजकीय दबावाखाली ठराविक ठेकेदारांनाच कामे देण्यात आल्याचे आरोप होत आहेत. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद योजनांअंतर्गत शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्तीच्या कामांमध्ये खर्च फुगवणे, साहित्य खरेदीत कमिशनखोरी, तसेच अपूर्ण कामे पूर्ण दाखवून बिले उचलण्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. राज्य शासनाच्या विशेष योजनांतर्गत आपत्ती मदत, दलित वस्ती सुधारणा योजनेतही अपात्र लाभार्थ्यांना मदत देण्यात आल्याचे आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचे आरोप होत आहेत. या सर्व योजनांमध्ये एक समान धागा आढळतो—अंदाजपत्रक फुगवणे, मोजमाप पुस्तकात फेरफार, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य, दुहेरी निधी उचल, बोगस लाभार्थी आणि बिलाशिवाय खर्च. यामुळे शासनाच्या योजनांचा मूळ उद्देशच मोडीत निघत असून ग्रामीण जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास दिवसेंदिवस ढासळत चालला आहे. दरम्यान, अशा स्वरूपाचे गंभीर प्रकार पाचोरा तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये घडत असल्याच्या अनेक तक्रारी व यांचे संपादक यांच्याकडे दूरध्वनीद्वारे प्राप्त झाल्या आहेत. गावातील विकासकामे, निधी वापर, बिले, मोजमाप, लाभार्थी यादी याबाबत ठोस स्वरूपाच्या तक्रारी, संशय किंवा पुरावे असलेल्या नागरिकांनी योग्य ती कागदपत्रे, छायाचित्रे, व्हिडिओ अथवा इतर पुराव्यासह थेट संपर्क साधावा, असे स्पष्ट आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी संपर्क क्रमांक मो. 7385108510 असा देण्यात आला आहे. या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करून सत्य समोर आणण्याची भूमिका माध्यमांकडून घेतली जाणार असल्याचेही संकेत देण्यात आले आहेत. ग्रामीण विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेला हा कथित गैरप्रकारांचा साखळदंड थांबवायचा असेल, तर केवळ निधी मंजुरी पुरेशी नाही. प्रत्येक कामावर कठोर प्रशासकीय नियंत्रण, तांत्रिक तपासणी, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि दोषींवर तात्काळ कारवाई आवश्यक आहे. अन्यथा विकास योजनांचा निधी काही मोजक्यांच्या फायद्यासाठी वापरला जात राहील आणि सामान्य ग्रामस्थ विकासाच्या प्रतीक्षेतच राहतील, अशी तीव्र भावना पाचोरा तालुक्यात व्यक्त होत आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
