स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू; जिल्ह्यात आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी

जळगाव : महाराष्ट्र विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ दिवार्षिक निवडणूक २०२६ ची घोषणा होताच जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणाला अचानक वेग आला आहे. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर प्रशासनाने तात्काळ आदर्श आचारसंहिता लागू केली असून पुढील काही दिवस संपूर्ण जिल्ह्यात निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे काटेकोर पालन होणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया दिनांक २५ जून २०२६ पर्यंत सुरू राहणार असल्याने प्रशासन, राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्ते यांच्याकडून विविध हालचालींना सुरुवात झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुका या नेहमीच राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेच्या मानल्या जातात. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांसारख्या संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींवर या निवडणुकीचा थेट प्रभाव असतो. त्यामुळे या निवडणुकीकडे केवळ पक्षीय राजकारणाच्या दृष्टीने नव्हे तर भविष्यातील राजकीय समीकरणांच्या दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचे मानले जात आहे. निवडणुकीची घोषणा होताच विविध पक्षांनी आपल्या रणनीती आखण्यास सुरुवात केली असून संभाव्य उमेदवारांच्या चर्चांनाही वेग आला आहे. दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार होऊ नये तसेच प्रचार करताना कायद्याचे उल्लंघन टाळावे यासाठी प्रशासन सतर्क झाले आहे. जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेल्या आदर्श आचारसंहितेमुळे सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या प्रचार उपक्रमांवर विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार कोणत्याही प्रकारे सार्वजनिक किंवा खासगी मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. भिंतींवर घोषणा लिहिणे, विनापरवाना पोस्टर्स चिकटविणे, बॅनर लावणे, झेंडे उभारणे किंवा निवडणूक चिन्हांचे प्रदर्शन करणे यावर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट 1995 अंतर्गत अशा प्रकारच्या कृत्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद आहे. निवडणूक काळात शहर, गाव किंवा सार्वजनिक स्थळांचे सौंदर्य बिघडविणाऱ्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी विशेष पथके नियुक्त करण्यात येणार आहेत. तसेच विनापरवाना जाहिरात फलक, पोस्टर्स किंवा प्रचार साहित्य आढळल्यास संबंधितांवर तातडीने कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीमुळे प्रशासनाने विविध विभागांना सतर्कतेचे आदेश दिले आहेत. पोलीस विभाग, महसूल प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच निवडणूक शाखा यांच्यात समन्वय साधून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि शांततेत पार पाडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. जिल्ह्यातील संवेदनशील भागांवर विशेष लक्ष ठेवले जाणार असून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात येत आहे. निवडणूक काळात सोशल मीडियावर देखील प्रशासनाचे बारकाईने लक्ष राहणार आहे. आक्षेपार्ह पोस्ट, दिशाभूल करणारी माहिती किंवा द्वेष पसरविणारे संदेश प्रसारित करणाऱ्यांवर सायबर विभागाच्या माध्यमातून कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणतीही माहिती शेअर करण्यापूर्वी तिची खातरजमा करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांसाठी हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असला तरी सामान्य नागरिकांसाठीही निवडणूक प्रक्रिया तितकीच महत्त्वाची आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रत्येकाने निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. निवडणूक प्रचार करताना सभ्यता, संयम आणि कायद्याचे भान राखण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दि महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट 1995 नुसार मालमत्तेचे विद्रुपीकरण केल्यास संबंधित व्यक्तीस तीन महिन्यांपर्यंत कारावास, दोन हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा प्रचार करताना नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हा निवडणूक शाखेतर्फे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे।