पाचोरा तालुक्यात अवैध लाकूडतोडीचा सुळसुळाट; पर्यावरण रक्षणासाठी अनिल महाजन यांची पुढाकारातून ‘हरित प्रहरी’ अभियानाची हाक

पाचोरा : तालुक्यातील अनेक ग्रामीण भागांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत लाकूड कटाई सुरू असल्याची गंभीर चर्चा सर्वत्र होत आहे. दिवसाढवळ्या शांत दिसणाऱ्या काही भागांत रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत मौल्यवान झाडांची सर्रास तोड केली जात असून ही लाकडे वाहनांमधून पाचोरा शहर तसेच भडगाव परिसरातील काही वखारींमध्ये पोहोचवली जात असल्याची माहिती स्थानिक स्तरावरून समोर येत आहे. विशेष म्हणजे येणारा पावसाळा लक्षात घेऊन काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर लाकडाचा साठा करण्याची घाई सुरू असल्याने पर्यावरणप्रेमी नागरिकांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागातील शेतशिवार, डोंगरकडे, ओढ्यांच्या परिसरातील झाडे तसेच रस्त्याकडेला असलेली अनेक वृक्षराई रात्रीच्या वेळी लक्ष्य केली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. काही ठिकाणी मोठ्या ट्रॅक्टर-ट्रॉली, पिकअप वाहन किंवा मालवाहू गाड्यांमधून लाकडाची वाहतूक केली जात असल्याचेही ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
या गंभीर प्रकाराची दखल घेत ग्रीन इंडिया पॉल्युशन कंट्रोल फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष तथा मंत्रालय विधिमंडळाचे वरिष्ठ पत्रकार आणि गर्जा महाराष्ट्र न्यूज समूहाचे मुख्य संपादक अनिलभाऊ महाजन यांनी पुढाकार घेत संपूर्ण प्रकरण मंत्रालय स्तरावर पोहोचविले आहे. त्यांनी संबंधित मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन पाचोरा, भडगाव आणि जामनेर परिसरातील अवैध वृक्षतोड, लाकूड वाहतूक आणि वखारींमध्ये सुरू असलेल्या संशयित व्यवहारांची वस्तुस्थिती सूक्ष्म पद्धतीने मांडली आहे. तसेच या संदर्भातील निवेदन आणि ई-मेल संबंधित कार्यालयांना पाठवून कठोर कारवाईची मागणी केली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अनिल महाजन यांनी स्पष्टपणे मागणी केली आहे की पाचोरा, भडगाव आणि जामनेर परिसरातील ज्या वखारींमध्ये अवैधरीत्या लाकूड कटिंग केली जाते, त्या सर्व वखारींची स्थानिक प्रशासन तसेच वन अधिकाऱ्यांकडून काटेकोर चौकशी करण्यात यावी. बेकायदेशीर लाकूड कटिंग करणाऱ्या वखार चालकांवर तात्काळ कठोर कारवाई करून संबंधित वखारी बंद करण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर वृक्षतोड होत असून काही ठिकाणी हप्ते भरून हिरवे लाकूड वखारींमध्ये पोहोचवले जात असल्याच्या चर्चाही समोर येत आहेत. त्यामुळे अवैध लाकूड स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
याचबरोबर वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडेही या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पर्यावरणाचे होत असलेले नुकसान, भूजल पातळीवर होणारे परिणाम आणि ग्रामीण भागातील नैसर्गिक संतुलन धोक्यात येण्याची शक्यता लक्षात घेता हा विषय अत्यंत गांभीर्याने हाताळण्याची गरज असल्याचे अनिल महाजन यांनी नमूद केले आहे.
दरम्यान, पर्यावरण संरक्षणासाठी जनसहभाग वाढावा यासाठी अनिल महाजन यांनी नागरिकांना थेट आवाहन केले आहे. ज्या व्यक्तींकडे अवैध वृक्षतोड करणारे माफिया, त्यांना मदत करणारे वाहन चालक, संशयित गोडाऊनमध्ये करण्यात आलेला लाकडांचा साठा अथवा संबंधित फोटो, व्हिडीओ आणि अन्य ठोस पुरावे असतील त्यांनी ते व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे 99677 17171 या क्रमांकावर पाठवावेत, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. नागरिकांनी पुढे येऊन पर्यावरणविरोधी काम करणाऱ्यांविरोधात माहिती द्यावी, जेणेकरून प्रशासनासमोर ठोस पुरावे ठेवून मोठी कारवाई घडवून आणता येईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे एखाद्या अवैध लाकूड वाहतुकीसंदर्भात माहिती देणाऱ्या व्यक्तींना दबाव टाकण्यासाठी जर कोणत्याही पोलीस विभागाशी संबंधित व्यक्तीचा किंवा वन विभागाच्या नावाने काम करणाऱ्या हप्तेखोर कर्मचारी-दलालाचा फोन येत असेल तर अशा प्रकारांना उघडपणे सोशल मीडियावर आणण्याचीही मागणी होत आहे. कारण भ्रष्ट साखळी तुटल्याशिवाय अशा प्रकारांना पूर्णविराम मिळणे कठीण असल्याचे अनेकांचे मत आहे.
गावागावातील तरुणाईने आता फक्त उत्सव, स्पर्धा किंवा मिरवणुकांपुरती मर्यादित न राहता पर्यावरण रक्षणासाठी संघटित होण्याची वेळ आली असल्याची भावना सामाजिक माध्यमांवर व्यक्त होत आहे. झाडे ही केवळ लाकूड नसून पुढील पिढ्यांसाठीचा श्वास आहेत, हे समजून घेणे आज अत्यंत गरजेचे बनले आहे. जंगल आणि वृक्षसंपदा टिकली तरच ग्रामीण भागातील शेती, पाण्याचे स्रोत आणि जैवविविधता सुरक्षित राहणार आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यानंतर पावसाळ्याच्या तोंडावर लाकडाच्या मागणीत वाढ होते आणि याच काळात काही अवैध टोळ्या सक्रिय होत असल्याचे सांगितले जाते.
अनेकदा गरीब शेतकरी किंवा मजुरांना पैशांचे आमिष दाखवून झाडतोडीत वापरले जाते, तर खरा आर्थिक फायदा काही मोजक्या लोकांच्या हातात जातो. परिणामी गावातील नैसर्गिक संपत्तीचा ऱ्हास होत असताना भविष्यातील पिढ्यांना उघडे डोंगर आणि कोरडी जमीन पाहण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे आता केवळ सरकारी यंत्रणांवर अवलंबून न राहता प्रत्येक गावातील युवक मंडळे, सामाजिक कार्यकर्ते आणि जागरूक नागरिकांनी “हरित प्रहरी” बनून पुढाकार घेण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे. गावातील एखादे झाड वाचवणे म्हणजे संपूर्ण पर्यावरण साखळीचे रक्षण करण्यासारखे आहे, ही भावना प्रत्येक नागरिकामध्ये रुजवणे काळाची गरज ठरत आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आता फक्त घोषणा नव्हे तर प्रत्यक्ष कृतीची आवश्यकता असून गावागावातील तरुणांनी पुढे येत “हरित प्रहरी”ची भूमिका स्वीकारल्यासच अवैध लाकूडतोडीला खऱ्या अर्थाने आळा बसू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे।