पाचोरा – एखाद्या जनआंदोलनाचे खरे मूल्यमापन त्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात होत नाही. संघर्ष सुरू असताना अनेक जण त्याकडे संशयाने पाहतात, काही जण त्याची थट्टा करतात, तर काही जण त्याच्या यशाची शक्यता नाकारतात. मात्र कालांतराने जेव्हा त्या संघर्षाला यश मिळते, तेव्हा इतिहास नेमके कोण लढले, कोण साथ देत उभे राहिले आणि कोण फक्त दूर उभे राहून तमाशा पाहत राहिले याची अचूक नोंद ठेवतो. भडगाव–पाचोरा विधानसभा मतदारसंघातील बागायत शेतकऱ्यांसाठी शासनाने मंजूर केलेला ४९ कोटी रुपयांचा निधी हा अशाच संघर्ष, सातत्य आणि प्रभावी पाठपुराव्याचा परिणाम म्हणून पाहिला जात आहे. आज पाचोरा तालुक्यासाठी २७ कोटी रुपये आणि भडगाव तालुक्यासाठी २२ कोटी रुपये असा एकूण ४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याने हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परंतु या निर्णयामागे केवळ शासकीय प्रक्रिया नसून शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी झालेल्या आंदोलनाची आणि त्या आंदोलनाला शासन स्तरावर बळ देणाऱ्या नेतृत्वाची एक महत्त्वपूर्ण कहाणी दडलेली आहे. चाळीसगाव आणि जामनेर तालुक्यांमध्ये ज्या पद्धतीने बागायत व जिरायत क्षेत्राचे स्वतंत्र निकष लावून पंचनामे करण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर पाचोरा आणि भडगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा, ही प्रमुख मागणी पुढे आली होती. या मागणीसाठी उपोषणकर्ते गुलाबसिंग पाटील आणि आंदोलक संदीप महाजन यांनी सातत्याने आवाज उठवला. शासनाने समान निकष लागू करावेत, शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये आणि नुकसानभरपाईचे योग्य वितरण व्हावे यासाठी त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. संघर्षाचा हा टप्पा सोपा नव्हता. आंदोलन सुरू असताना अनेकांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. काहींनी उपहास केला, काहींनी या मागण्या कधीच मान्य होणार नाहीत असे सांगितले, तर काहींनी आंदोलनकर्त्यांच्या भूमिकेवर टीका केली. मात्र या संपूर्ण संघर्षादरम्यान एक व्यक्ती सातत्याने या प्रश्नाच्या मागे उभी राहिली आणि त्या व्यक्तीचे नाव म्हणजे आमदार किशोरआप्पा पाटील. उपोषण सुरू असताना आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी स्वतः उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या शांतपणे ऐकून घेतल्या आणि त्या रास्त असल्याचे मान्य केले. महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांनी केवळ सहानुभूती व्यक्त केली नाही, तर तात्काळ प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव तयार करून मंत्रालयात पाठविण्याच्या सूचना दिल्या. त्या क्षणापासून हा प्रश्न केवळ आंदोलनाचा विषय न राहता शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेपर्यंत पोहोचला. उपोषणादरम्यान प्रकृती खालावल्याने गुलाबसिंगदादा पाटील यांना शासकीय रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. परिस्थिती गंभीर बनत असताना आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी स्वतः पुढाकार घेत आंदोलनकर्त्यांना आश्वस्त केले. शासन स्तरावर सकारात्मक कार्यवाही होईल, या शब्दांवर विश्वास ठेवून अखेर त्यांच्या हस्तेच उपोषण सोडण्यात आले. हा प्रसंग त्या काळात उपस्थित असलेल्या शेकडो नागरिकांनी प्रत्यक्ष पाहिला आहे. त्यामुळे या संघर्षाच्या निर्णायक टप्प्यावर आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी निभावलेली भूमिका सर्वश्रुत आहे. याच कारणामुळे आज निधी मंजूर झाल्यानंतर श्रेय घेण्याची स्पर्धा सुरू झाली असली, तरी वस्तुस्थिती विसरून चालणार नाही. राजकारणाशी कोणाचेही वैयक्तिक देणेघेणे नसले तरी एक सत्य नाकारता येणार नाही की जे लोक त्या काळात उपोषणस्थळी फिरकलेही नाहीत, आंदोलनकर्त्यांची विचारपूस करण्यासाठी आले नाहीत, शेतकऱ्यांच्या मागणीच्या समर्थनार्थ एक शब्दही बोलले नाहीत, त्यांनी आज या निर्णयाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करणे योग्य ठरणार नाही. कारण संघर्षाच्या वेळी मैदानात कोण होते आणि कोण नव्हते, याची नोंद जनतेने स्वतः घेतलेली आहे. यावेळी ध्येय न्यूजमधून प्रसिद्ध झालेली चिमणीची गोष्ट पुन्हा आठवावीशी वाटते. एका गावाला आग लागली असताना एक छोटी चिमणी आपल्या चोचीत पाणी आणून आगीत टाकत होती. तिची थट्टा करणाऱ्यांना तिने दिलेले उत्तर आजही प्रेरणादायी आहे – “आग विझेल की नाही माहीत नाही, पण इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा माझे नाव आग विझवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये असेल.” त्या वेळी अनेकांनी या गोष्टीकडे केवळ एक उदाहरण म्हणून पाहिले होते. मात्र आज मिळालेल्या यशामुळे त्या शब्दांचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. कारण आंदोलनकर्त्यांनी संघर्ष केला, आवाज उठवला, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला जिवंत ठेवले; तर दुसरीकडे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी त्या संघर्षाला मंत्रालयाच्या दालनापर्यंत पोहोचवले. त्यांनी विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, संबंधित मंत्र्यांकडे प्रश्नाची प्रभावी मांडणी केली, बैठका घेतल्या आणि विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. अनेक प्रश्न केवळ आंदोलनाने सुटत नाहीत, तर त्यासाठी सक्षम नेतृत्वाची गरज असते. या संपूर्ण प्रक्रियेत आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी ती भूमिका प्रभावीपणे पार पाडली. या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार तसेच कृषी व जलसंपदा मंत्री गिरीश भाऊ महाजन यांनी सकारात्मक भूमिका बजावली, याबद्दल शेतकरी वर्ग कृतज्ञता व्यक्त करीत आहे. मात्र भडगाव–पाचोरा मतदारसंघाच्या संदर्भात या प्रश्नाचा विचार केला तर आंदोलनापासून मंत्रालयापर्यंतचा प्रवास घडवून आणण्यात आमदार किशोर आप्पा पाटील यांचे योगदान विशेष ठळकपणे दिसून येते. आज मंजूर झालेला ४९ कोटी रुपयांचा निधी हा केवळ आर्थिक मदत नाही. तो हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या संघर्षाचा सन्मान आहे. तो आश्वासनावर विश्वास ठेवणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांच्या संयमाचा विजय आहे. तो जनतेच्या प्रश्नासाठी झटणाऱ्या नेतृत्वाच्या पाठपुराव्याची पावती आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तो या वस्तुस्थितीचा पुरावा आहे की प्रामाणिक संघर्ष आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न कधीही वाया जात नाहीत. शेवटी इतिहास हा घोषणांचा नसतो, तो कृतीचा असतो. संघर्षाच्या काळात कोण मैदानात उतरले, कोणांनी शेतकऱ्यांच्या वेदना समजून घेतल्या, कोणांनी प्रश्न शासनापर्यंत पोहोचवला आणि कोणांनी निर्णय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले याची नोंद काळ स्वतः ठेवत असतो. भडगाव–पाचोरा मतदारसंघातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेला ४९ कोटी रुपयांचा दिलासा हा अशाच संघर्ष, विश्वास आणि नेतृत्वाच्या एकत्रित प्रयत्नांचे यश असून या संपूर्ण प्रक्रियेत आमदार किशोर आप्पा पाटील हे या यशाचे केंद्रबिंदू ठरल्याचे आज सर्वत्र बोलले जात आहे.एखाद्या जनआंदोलनाचे खरे मूल्यमापन त्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात होत नाही. संघर्ष सुरू असताना अनेक जण त्याकडे संशयाने पाहतात, काही जण त्याची थट्टा करतात, तर काही जण त्याच्या यशाची शक्यता नाकारतात. मात्र कालांतराने जेव्हा त्या संघर्षाला यश मिळते, तेव्हा इतिहास नेमके कोण लढले, कोण साथ देत उभे राहिले आणि कोण फक्त दूर उभे राहून तमाशा पाहत राहिले याची अचूक नोंद ठेवतो. भडगाव–पाचोरा विधानसभा मतदारसंघातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शासनाने मंजूर केलेला ४९ कोटी रुपयांचा निधी हा अशाच संघर्ष, सातत्य आणि प्रभावी पाठपुराव्याचा परिणाम म्हणून पाहिला जात आहे. आज पाचोरा तालुक्यासाठी २७ कोटी रुपये आणि भडगाव तालुक्यासाठी २२ कोटी रुपये असा एकूण ४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याने हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परंतु या निर्णयामागे केवळ शासकीय प्रक्रिया नसून शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी झालेल्या आंदोलनाची आणि त्या आंदोलनाला शासन स्तरावर बळ देणाऱ्या नेतृत्वाची एक महत्त्वपूर्ण कहाणी दडलेली आहे. चाळीसगाव आणि जामनेर तालुक्यांमध्ये ज्या पद्धतीने बागायत व जिरायत क्षेत्राचे स्वतंत्र निकष लावून पंचनामे करण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर पाचोरा आणि भडगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा, ही प्रमुख मागणी पुढे आली होती. या मागणीसाठी उपोषणकर्ते गुलाबसिंग पाटील आणि आंदोलक संदीप महाजन यांनी सातत्याने आवाज उठवला. शासनाने समान निकष लागू करावेत, शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये आणि नुकसानभरपाईचे योग्य वितरण व्हावे यासाठी त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. संघर्षाचा हा टप्पा सोपा नव्हता. आंदोलन सुरू असताना अनेकांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. काहींनी उपहास केला, काहींनी या मागण्या कधीच मान्य होणार नाहीत असे सांगितले, तर काहींनी आंदोलनकर्त्यांच्या भूमिकेवर टीका केली. मात्र या संपूर्ण संघर्षादरम्यान एक व्यक्ती सातत्याने या प्रश्नाच्या मागे उभी राहिली आणि त्या व्यक्तीचे नाव म्हणजे आमदार किशोर आप्पा पाटील. उपोषण सुरू असताना आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी स्वतः उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या शांतपणे ऐकून घेतल्या आणि त्या रास्त असल्याचे मान्य केले. महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांनी केवळ सहानुभूती व्यक्त केली नाही, तर तात्काळ प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव तयार करून मंत्रालयात पाठविण्याच्या सूचना दिल्या. त्या क्षणापासून हा प्रश्न केवळ आंदोलनाचा विषय न राहता शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेपर्यंत पोहोचला. उपोषणादरम्यान प्रकृती खालावल्याने गुलाबसिंगदादा पाटील यांना शासकीय रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. परिस्थिती गंभीर बनत असताना आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी स्वतः पुढाकार घेत आंदोलनकर्त्यांना आश्वस्त केले. शासन स्तरावर सकारात्मक कार्यवाही होईल, या शब्दांवर विश्वास ठेवून अखेर त्यांच्या हस्तेच उपोषण सोडण्यात आले. हा प्रसंग त्या काळात उपस्थित असलेल्या शेकडो नागरिकांनी प्रत्यक्ष पाहिला आहे. त्यामुळे या संघर्षाच्या निर्णायक टप्प्यावर आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी निभावलेली भूमिका सर्वश्रुत आहे. याच कारणामुळे आज निधी मंजूर झाल्यानंतर श्रेय घेण्याची स्पर्धा सुरू झाली असली, तरी वस्तुस्थिती विसरून चालणार नाही. राजकारणाशी कोणाचेही वैयक्तिक देणेघेणे नसले तरी एक सत्य नाकारता येणार नाही की जे लोक त्या काळात उपोषणस्थळी फिरकलेही नाहीत, आंदोलनकर्त्यांची विचारपूस करण्यासाठी आले नाहीत, शेतकऱ्यांच्या मागणीच्या समर्थनार्थ एक शब्दही बोलले नाहीत, त्यांनी आज या निर्णयाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करणे योग्य ठरणार नाही. कारण संघर्षाच्या वेळी मैदानात कोण होते आणि कोण नव्हते, याची नोंद जनतेने स्वतः घेतलेली आहे. यावेळी ध्येय न्यूजमधून प्रसिद्ध झालेली चिमणीची गोष्ट पुन्हा आठवावीशी वाटते. एका गावाला आग लागली असताना एक छोटी चिमणी आपल्या चोचीत पाणी आणून आगीत टाकत होती. तिची थट्टा करणाऱ्यांना तिने दिलेले उत्तर आजही प्रेरणादायी आहे – “आग विझेल की नाही माहीत नाही, पण इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा माझे नाव आग विझवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये असेल.” त्या वेळी अनेकांनी या गोष्टीकडे केवळ एक उदाहरण म्हणून पाहिले होते. मात्र आज मिळालेल्या यशामुळे त्या शब्दांचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. कारण आंदोलनकर्त्यांनी संघर्ष केला, आवाज उठवला, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला जिवंत ठेवले; तर दुसरीकडे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी त्या संघर्षाला मंत्रालयाच्या दालनापर्यंत पोहोचवले. त्यांनी विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, संबंधित मंत्र्यांकडे प्रश्नाची प्रभावी मांडणी केली, बैठका घेतल्या आणि विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. अनेक प्रश्न केवळ आंदोलनाने सुटत नाहीत, तर त्यासाठी सक्षम नेतृत्वाची गरज असते. या संपूर्ण प्रक्रियेत आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी ती भूमिका प्रभावीपणे पार पाडली. या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार तसेच कृषी व जलसंपदा मंत्री गिरीश भाऊ महाजन यांनी सकारात्मक भूमिका बजावली, याबद्दल शेतकरी वर्ग कृतज्ञता व्यक्त करीत आहे. मात्र भडगाव–पाचोरा मतदारसंघाच्या संदर्भात या प्रश्नाचा विचार केला तर आंदोलनापासून मंत्रालयापर्यंतचा प्रवास घडवून आणण्यात आमदार किशोर आप्पा पाटील यांचे योगदान विशेष ठळकपणे दिसून येते. आज मंजूर झालेला ४९ कोटी रुपयांचा निधी हा केवळ आर्थिक मदत नाही. तो हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या संघर्षाचा सन्मान आहे. तो आश्वासनावर विश्वास ठेवणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांच्या संयमाचा विजय आहे. तो जनतेच्या प्रश्नासाठी झटणाऱ्या नेतृत्वाच्या पाठपुराव्याची पावती आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तो या वस्तुस्थितीचा पुरावा आहे की प्रामाणिक संघर्ष आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न कधीही वाया जात नाहीत. शेवटी इतिहास हा घोषणांचा नसतो, तो कृतीचा असतो. संघर्षाच्या काळात कोण मैदानात उतरले, कोणांनी शेतकऱ्यांच्या वेदना समजून घेतल्या, कोणांनी प्रश्न शासनापर्यंत पोहोचवला आणि कोणांनी निर्णय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले याची नोंद काळ स्वतः ठेवत असतो. भडगाव–पाचोरा मतदारसंघातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेला ४९ कोटी रुपयांचा दिलासा हा अशाच संघर्ष, विश्वास आणि नेतृत्वाच्या एकत्रित प्रयत्नांचे यश असून या संपूर्ण प्रक्रियेत आमदार किशोर आप्पा पाटील हे या यशाचे केंद्रबिंदू ठरल्याचे आज सर्वत्र बोलले जात आहे. खालील प्रमाणे हे आहेत स्पष्ट आणि पारदर्शक पुरावे
