1) या एखाद्या राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा तशी असेल परिस्थिती तशी असेल तर त्या राज्याच्या राज्यपाल यांनी राष्ट्रपतींना कशा स्वरूपाचा अहवाल पाठवायचा असतो आणि राष्ट्रपतींची जर खातर जमा झाली खरच राज्यात अशी परिस्थिती आहे तरच ते त्या राज्याचा कारभार पूर्णपणे किंवा अंशतः स्वतः घेऊ शकतात आणि मग तो त्या राज्याच्या राज्यपाल यांच्या मार्फत चालविला जाऊ शकतो
2) राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतर दोन महिन्यांपर्यंत असते
3) ती पुढे वाढवायची असेल तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी घ्यावी लागते ती मंजुरी मिळाल्यानंतर ती सहा महिन्यांपर्यंत पुढे चालवता येते असे दोन वेळा
म्हणजे एक वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते
4) तेवढ्या काळात जर निवडणुका घेता आल्या नाहीत तर त्या राज्यात निवडणुका घेण्यासाठी पोषक वातावरण नाही अशा प्रकारचा अहवाल निवडणूक आयोगास द्यावा लागतो आणि तसं झालं तर त्यानंतर पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवट पुढे वाढवता येते
5)अशा परिस्थितीत एकूण तीन वर्षाचा काळापर्यंत त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवता येते मात्र तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ कुठल्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
