बेकायदा व्यवहाराबाबत कारवाई आदेश साहेबराव आबा यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

पाचोरा औद्योगिक वसाहतीतील पाचोरा येथील सहकारी औद्योगिक वसाहतीमधील बेकायदेशीर बांधकामांच्या तसेच जागा हस्तांतर व्यवहारा संदर्भातील तक्रारींची सुमारे सव्वा वर्षानंतर दखल घेण्यात आली असून उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र कचरे साहेब यांनी या व्यवहारां संदर्भात दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे तसेच बेकायदा वापर होत असलेला भूखंड औद्योगिक वसाहतीच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले आहे. यासाठी सात दिवसांचा अवधी दिला असल्याची माहिती या प्रकरणातील प्रमुख तक्रार तथा काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष साहेबराव आबा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगीतले.

अशोकशेठ संघवी यांच्या पिपल्स बँक गैरकारभारा पाठोपाठ औद्योगिक वसाहतीतील बेकायदा व्यवहारा संदर्भ याप्रकरणी जोरदार चर्चेला उधाण आले आहे . संगनमत करून गैरव्यवहारांना खतपाणी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर देखील कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शासकीय विश्रामगृहात साहेबराव पाटील यांनी रविवार ता 8 रोजी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेतली यावेळी भागचंद राका उपस्थित होते. साहेबराव पाटील यांनी गेल्या सव्वा वर्षापूर्वी केलेल्या तक्रारींची व दरम्यानच्या काळात केलेल्या पाठपुराव्याची सर्व कागदपत्रे दाखवून हे सर्व बेकायदा व्यवहार निदर्शनास आणून दिले .माजी मंत्री कै के एम पाटील यांनी तालुक्याच्या विकासासाठी स्थापन केलेल्या सहकारी औद्योगिक वसाहतीत गेल्या अनेक वर्षांपासून काही विशिष्ट लोकांची मनमानी व हुकूमशाही सुरू आहे बेकायदेशीररित्या आर्थिक व्यवहार जागेचे हस्तांतर केले जाते . विशेष म्हणजे औद्योगिक वसाहतीत जागा घेऊन कोणताही उद्योग सुरू न करता रहिवास म्हणून अथवा गोडाऊन म्हणून त्यांचा वापर होत असल्याने वसाहतीचा उद्देशच धोक्यात आला असल्याचे स्पष्ट केले. वसाहतीच्या संचालक मंडळाच्या सभेत बेकायदेशीर ठराव बहुमताने मंजूर करून काही विशिष्ट लोक आपला स्वार्थ साधत आहेत. माहिती मागितल्यास माहिती न देता उलट गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली जाते . या प्रकरणी सप्टेंबर 2019 मध्ये सहाय्यक निबंधक पाचोरा यांचेकडे तक्रार अर्ज करून चौकशीची मागणी केल्यानंतर चौकशी अधिकारी एस के ठाकरे यांनी चौकशी अहवाल सादर केला त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले असल्याचे सांगून संघवी दाल मिलचे भागीदार अशोक संघवी व अनिता संघवी यांनी सर्वे नंबर 17 मधील 39, 40, 41 क्रमांकाचे प्लॉट दाल मिल व त्याठिकाणी रहिवास केला आहे. या बांधकामाची कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही तसेच किरणदेवी मोर यांनी कोल्ड स्टोरेज व फूड प्रोसेसिंग साठी बनावट दस्तावेज सादर करून शासनाकडून बांधकामाची परवानगी घेतलेली नसताना पाचोरा सेंट्रल बँकेकडून 3 कोटी 71 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले व महाराष्ट्र शासनाच्या फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाकडून 1 कोटी 20 लाख रुपयांचे अनुदान मिळविले. प्रत्येकी 60 याप्रमाणे दोन हप्त्यात ही अनुदानाची ची रक्कम ही बँकेच्या खात्यात जमा झाली आहे. विशेष म्हणजे या कोल्ड स्टोरेज मध्ये माल साठवणीचा परवाना देखील सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांनी दिला आहे.
या तीनही प्रकरणी बांधकाम परवानगी साठी वेगवेगळे नकाशे वापरण्यात आले आहेत. कागदपत्रांची खातरजमा न करता अधिकाऱ्यांशी संगनमत व अर्थपूर्ण व्यवहार करून मंजुरी मिळवण्यात आली आहे. जो नकाशा वापरण्यात आला आहे तो पटेल कन्स्ट्रक्शन इंदोर यांनी तयार केलेला आहे. नकाशात कोणत्याही प्रकारचे सर्वे क्रमांक व प्लॉट नंबर टाकलेले नाहीत. नगर रचना संचालकांच्या मंजुरीच्या सह्या देखील या नकाशावर नाहीत त्यामुळे खोटे नकाशे सादर करून शासनाचीही फसवणूक करण्यात आली आहे.
औद्योगिक वसाहतीतील सर्वे नंबर 117/ 2 ब मधील प्लॉट नंबर 42 अग्निशमन दलासाठी राखीव असताना संघवी उद्योगासाठी बेकायदेशीररित्या राखीव प्लॉट देण्यात आला असून त्याचा बेकायदेशीर वापरही सुरू आहे. या बेकायदा विषयासंदर्भात सप्टेंबर 2018 मध्ये प्रांताधिकारी पाचोरा यांचेकडे तक्रारी करण्यात आल्या ज्यांचे विरुद्ध तक्रारी आहेत त्यांचे जबाब न घेता व्यवस्थापक गुलाबराव पाटील यांचे जबाब घेऊन त्याआधारे मंजुरीच्या कागदपत्रांची खात्री न करता परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. चुकीचा अहवाल प्रांत अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला असून फेर चौकशीची मागणी केली व त्या फेरचौकशीच्या आधारे प्रांताधिकाऱ्यांनी 30 नोव्हेंबर रोजी निकाल दिला .त्यात म्हटले आहे की, मिळकतीची परवानगी , एकत्रीकरण व बांधकाम परवानगी न घेता बांधकाम केलेले असल्याने जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 45 नुसार दंडाची रक्कम वसूल करण्यात यावी व 15 दिवसाच्या आत तहसीलदार यांनी दंडाची आकारणी करून रक्कम वसूल केल्याबाबतचा अहवाल सादर करावा .तसेच गट नंबर 17 /ब मधील 42 क्रमांकाचा भूखंड सहकारी औद्योगिक वसाहत पाचोरा यांच्या ताब्यात देण्याची कारवाई 7 दिवसाच्या आत पूर्ण करावी असे आदेश प्रांताधिकार्‍यांनी दिले आहेत .
याबाबत साहेबराव पाटील यांनी कागदपत्र दाखवून पत्रकार परिषदेत या गैरव्यवहारांची माहिती दिली. [सहकारी औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉट व भूखंड बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेऊन, खोटे नकाशे दाखवून, सेंट्रल बँकेचे कर्ज घेणे , शासनाचे अनुदान मिळवणे व शासनाची फसवणूक करणे याप्रकरणी तहसीलदार, नायब तहसीलदार व मंडळ अधिकारी यांच्याशी साटेलोटे करून शासनाची फसवणूक करण्यात आली असल्याचे सांगून औद्योगिक वसाहतीतील हडप केलेल्या जागां व गैर व्यवहारां संदर्भात योग्य ती कारवाई होईल. पण ज्या अधिकाऱ्यांनी या बेकायदा कामा साठी अर्थपूर्ण व्यवहार करून शासनाच्या फसवणुकीत सहभाग घेतला अशांवर देखील निलंबनाची कारवाई करण्यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकारी व मंत्री यांच्याकडे तक्रार करण्यात येईल . प्रसंगी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास मंत्रालयासमोर अथवा आझाद मैदानावर उपोषण आंदोलन करण्याचा इशारा साहेबराव पाटील यांनी व्यक्त केला.