पाचोरा – कासोदा वसंत सहकारी साखर कारखाना सुरू करणे व त्याचे पुनरुज्जीवन करणे, या नावाखाली गेल्या काही वर्षांत मोठ्या अपेक्षा निर्माण करण्यात आल्या. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या ऊसाला बाजार मिळावा, परिसरात रोजगारनिर्मिती व्हावी आणि सहकार चळवळीचा खरा उद्देश पुन्हा जिवंत व्हावा, अशा भावना पुढे करून अनेक प्रयत्न झाले. मात्र हे सर्व प्रयत्न प्रत्यक्षात पूर्णपणे अपयशी ठरले, हे वास्तव आता लपून राहिलेले नाही. तांत्रिक, आर्थिक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणींमुळे कारखान्याचा पुनरुज्जीवनाचा डाव अक्षरशः कोलमडून पडला असून, “पूर्ण कुच्चा झाला” असे म्हणावे लागेल इतकी स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आता एक नवा प्रश्न गंभीरपणे उपस्थित होत आहे. कारखाना सुरू करण्याच्या नावाने, पुनरुज्जीवनाच्या गोंडस शब्दांचा वापर करून, शेतकरी नसलेल्या, प्रत्यक्ष ऊस उत्पादनाशी किंवा सहकारी तत्त्वाशी काहीही संबंध नसलेल्या भुरट्या पोटभरू लोकांकडून पैसे जमा करण्याचे प्रयत्न का सुरू आहेत? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे पैसे नेमके कशासाठी गोळा केले जात आहेत, याबाबत स्पष्टता का नाही? कासोदा वसंत सहकारी साखर कारखाना हा केवळ एक औद्योगिक प्रकल्प नव्हता, तर तो परिसरातील हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतीक होता. ऊस शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना योग्य दर, वेळेवर बिले आणि स्थानिक रोजगार उपलब्ध व्हावा, हा त्यामागचा मूळ उद्देश होता. मात्र वर्षानुवर्षे गैरव्यवस्थापन, राजकीय हस्तक्षेप, आर्थिक अनियमितता आणि निर्णयक्षमतेचा अभाव यामुळे कारखाना अडचणीत सापडत गेला. पुनरुज्जीवनाचे अनेक आराखडे मांडले गेले, बैठका झाल्या, आश्वासने दिली गेली, पण प्रत्यक्षात कारखाना सुरू होण्याच्या दिशेने ठोस पावले कधीच पडली नाहीत. या अपयशानंतरही जर पुन्हा एकदा “कारखाना सुरू करणार”, “लवकरच गळीत हंगाम चालू होणार”, “नवीन गुंतवणूक येणार” अशा घोषणा करून पैसे गोळा केले जात असतील, तर त्यामागील हेतू संशयास्पद वाटणे साहजिक आहे. कारण आजपर्यंतच्या अनुभवावरून शेतकऱ्यांना हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे की, कारखाना सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली भांडवली गुंतवणूक, तांत्रिक साधनसामग्री, कर्ज पुनर्रचना, शासनाची मान्यता आणि पारदर्शक व्यवस्थापन यापैकी कोणत्याच बाबी ठोसपणे पूर्ण झालेल्या नाहीत. अधिक चिंतेची बाब म्हणजे, हे पैसे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून नव्हे तर शेतकरी नसलेल्या, सहकार चळवळीशी कोणताही दीर्घकालीन संबंध नसलेल्या लोकांकडून गोळा केले जात आहेत. सहकारी साखर कारखान्याची संकल्पना ही शेतकऱ्यांच्या सामूहिक सहभागावर आधारित असते. मग शेतकरी नसलेल्या लोकांचा यात सहभाग का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. हा सहभाग केवळ आर्थिक व्यवहारापुरताच मर्यादित असेल, तर सहकाराचे तत्त्वच धोक्यात येते आणि असा उद्योग सहकारी न राहता खासगी किंवा दलालीच्या दिशेने झुकत असल्याचा आरोप होणे स्वाभाविक आहे. या पैसे संकलनाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती, लेखी आराखडा, खर्चाचा तपशील किंवा जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा समोर आलेली नाही. जमा होणारा निधी नेमका कुठे वापरण्यात येणार, तो कोणाच्या नियंत्रणाखाली राहणार, आणि जर कारखाना पुन्हा सुरू होऊ शकला नाही तर त्या पैशांचे काय होणार, याची कोणतीही स्पष्ट उत्तरे दिली जात नाहीत. त्यामुळे हा प्रकार केवळ शेतकऱ्यांच्या भावनांचा गैरफायदा घेण्याचा तर नाही ना, असा प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे. विशेष म्हणजे, अशा तोतया शेतकरी प्रेमी व्यक्तींचा पूर्वीचा इतिहास, त्यांच्या अनधिकृत संघटना आणि संशयास्पद हालचाली यांची शासकीय स्तरावर वेळीच आणि गांभीर्याने दखल घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून कारखान्याच्या नावाखाली कोणाचीही आर्थिक लुबाडणूक होणार नाही आणि भविष्यात पुन्हा अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळता येईल. आज शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात आहे. ऊस दर, उत्पादन खर्च, कर्जाचा बोजा आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे तो त्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्याच्या नावाखाली निर्माण होणाऱ्या खोट्या आशा आणि त्यातून होणारे आर्थिक व्यवहार हे शेतकरी व परिसराच्या हिताचे नसून, काही मोजक्या लोकांच्या स्वार्थासाठीच असल्याचा संशय बळावत आहे. म्हणूनच आता गरज आहे ती स्पष्टतेची, पारदर्शकतेची आणि जबाबदारीची. कासोदा वसंत सहकारी साखर कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनाबाबत जे काही प्रयत्न केले जात आहेत, त्यांची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करणे, आर्थिक व्यवहारांचा हिशेब मांडणे, शासकीय यंत्रणांनी सक्रिय भूमिका घेणे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा “कारखाना सुरू करण्याच्या” नावाने पैसे जमा करण्याचा हा प्रकार केवळ फसवणूक ठरेल, आणि त्याचे गंभीर सामाजिक व कायदेशीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी तीव्र भावना आता उघडपणे व्यक्त होत आहे.
