मुंबई – सध्या केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये भरती प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील स्थानिक उमेदवारांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या प्रकरणाने पुन्हा एकदा उघड रूप घेतले आहे. यंदा ‘इन्कम टॅक्स’ विभागाच्या मुंबई विभागात एकूण १२०० पदांवर भरती पार पडली, परंतु धक्कादायक बाब म्हणजे या भरतीत फक्त महाराष्ट्रातील केवळ ३ उमेदवारांना पात्र ठरवण्यात आले. उर्वरित ११९७ उमेदवार गुजरात व इतर राज्यांतील आहेत. या घटनाक्रमामुळे महाराष्ट्रात प्रचंड संतापाची लाट उसळली असून, केंद्रातील मराठी उमेदवारांप्रती हे चाललेले कारस्थान असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
या घटनेला गंभीर घेत उबाठा सेनेचे खासदार अरविंदभाई सावंत यांनी थेट लोकसभा सभागृहात आवाज उठवला. “ही केवळ निव्वळ भरती प्रक्रिया नाही, तर मराठी तरुणांची संभाव्य सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती रोखण्याचा नियोजित कट आहे. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असूनही, त्या कार्यालयातील भरतीत स्थानिकांना डावलले जाते, हे लाजिरवाणे व दुर्दैवी आहे,” असे खासदार सावंत यांनी ठणकावून सांगितले.
सभागृहात त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील तरुणांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली आहे. विशेष म्हणजे ‘स्थानिकांना प्राधान्य’ या भूमिकेवर वर्षानुवर्षे बोलणाऱ्या सत्ताधारी पक्षांनी या प्रश्नावर मौन बाळगले आहे, हेही चिंतेचे आणि संशयास्पद आहे.
या भरती प्रक्रियेत गुजरातमधून सुमारे ७५० उमेदवार निवडले गेले असून उर्वरित ४५० पेक्षा अधिक इतर राज्यांमधील आहेत. मुंबई ही देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या नावाने ओळखली जाते आणि इन्कम टॅक्स विभागाचा सर्वात मोठा कार्यालयही येथेच आहे. अशा वेळी येथे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे स्थानिक भाषेवरील प्रभुत्व, सांस्कृतिक समज आणि नागरिकांशी संवाद कौशल्य अत्यंत महत्त्वाचे असते. परंतु गुजरातसह इतर राज्यांतील उमेदवार येथे येऊन कार्यभार स्वीकारत असल्याने, एकूणच कार्यपद्धतीत दुराव्याची भावना निर्माण होत आहे.
राज्यात अनेकदा स्थानिक तरुणांसाठी नोकर्‍या राखीव ठेवाव्यात, या मागणीचा सूर उमटत असतो. मात्र केंद्रीय खात्यांच्या भरतीत ‘राष्ट्रीय एकात्मता’च्या नावाखाली संपूर्ण देशभरातून भरती होत असल्याचे कारण पुढे केले जाते. पण अशा भरतीत एखाद्या राज्यातीलच इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार पात्र ठरणे आणि स्थानिक उमेदवारांचा दारुण पराभव होणे, ही निश्चितच निष्पक्ष भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे.
खासदार अरविंदभाई सावंत यांनी भरतीमधील असंतुलनाचा निषेध करताना स्पष्ट शब्दात सांगितले की, “अफझलखान, औरंगजेब, कबर, वाघ्या कुत्र्याची समाधी किंवा दिशा सालियनसारख्या भंपक विषयांमध्ये मराठी जनतेला गुंतवून ठेवलं जातं. या सगळ्या प्रकरणांचा हेतू म्हणजे मराठी समाजाला भ्रमित ठेवून त्यांच्या मुख्य प्रश्नांपासून लक्ष हटवणं. मराठी तरुणांना बेरोजगारीच्या दलदलीत लोटून, त्यांच्या भविष्याची राखरांगोळी केली जात आहे.”
त्यांनी विचारले, “काय चाललंय हे लक्षात येत नाहीये का? उठावं लागेल! जागं व्हा आणि या कारस्थानांना उधळून लावा. याचा बंदोबस्त न झाल्यास, महाराष्ट्रातील प्रत्येक तरुणाच्या भविष्यात अंध:कार येणार आहे.”
तज्ज्ञांच्या मते, भरती प्रक्रियेचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक व्हावा, हे आवश्यक आहे. परीक्षेतील भाषा, केंद्रांची नेमणूक, निकाल प्रक्रियेत पारदर्शकता, गुणांकन निकष यावर तपासणी व्हावी. विशेषतः मुंबईसारख्या शहरातील भरतीसाठी स्थानिक भाषेचा आधारभूत निकष असावा, असा ठाम आग्रह बऱ्याच संघटनांकडून मांडला जात आहे.
आजवर महाराष्ट्राच्या मातीतून अनेक प्रज्ञावान आणि कार्यक्षम अधिकारी घडले. पण सध्याच्या यंत्रणेमध्ये महाराष्ट्रातील तरुणांवर होणारे हे दुर्लक्ष, राजकीय नेतृत्वाच्या असंवेदनशीलतेचेही द्योतक मानले जात आहे. काही राज्ये आपापल्या तरुणांसाठी जागा राखून ठेवतात, प्रयत्नशील राहतात; मात्र महाराष्ट्रात असे धोरण वा रक्षणकर्ते नेमके कुठे आहेत, असा सवाल समाजमन विचारू लागले आहे.
दिशा सालियन प्रकरण, औरंगजेबाच्या कबरीचे वाद, गडकोटांच्या समाधी वादांमधून समाजात फूट पाडण्याचे प्रयत्न सातत्याने दिसून येतात. ‘ही सगळी कारस्थाने मराठी जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांपासून लक्ष हटवण्यासाठी आहेत,’ असा आरोप अरविंदभाई सावंत यांनी सभागृहात केला आहे. ‘राज्यघटनेत दिलेल्या हक्कांचा, संधीच्या समानतेचा असा बिघडवलेला अर्थ लावला जात असेल तर लोकशाहीचा अर्थच मोडीत निघतो’, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
भरती प्रक्रियेत अपात्र ठरलेले महाराष्ट्रातील अनेक उमेदवार म्हणाले, “आम्ही भरपूर तयारी केली, कोचिंग घेतली, परीक्षा दिली. पण निकालात आमचं नावही नाही. आम्ही काय गुन्हा केला होता का? स्थानिक असूनही आम्हाला बाजूला सारलं जातं. ही केवळ अन्याय नव्हे, ही आमच्या स्वाभिमानावरची ठिणगी आहे.”
खासदार सावंत यांच्या वक्तव्यानंतर काही युवा संघटना, विद्यार्थी संघ, सामाजिक कार्यकर्ते या मुद्यावर आंदोलनाची तयारी करत आहेत. एकंदरित ही भरती केंद्रशासकीय संस्था असूनही, पारदर्शकता व न्याय्यतेचा अभाव अधोरेखित करणारी आहे. राजकीय पक्षांनी यावर तात्काळ भूमिका स्पष्ट करून, या भरती प्रक्रियेच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती नेमावी, अशी मागणी केली जात आहे.
इन्कम टॅक्स विभागाच्या भरती प्रकरणाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, मराठी तरुणांच्या वाट्याला संधीपेक्षा संघर्षच अधिक येतो. ‘न्यायासाठी लढणं’ ही त्यांची नियती ठरत आहे. अशा वेळी यंत्रणांवर आणि सत्ताधाऱ्यांवर प्रश्न विचारणे, ही काळाची गरज आहे. अन्यथा काळ लोटेल, संधीही लोटून जाईल, पण प्रश्न राहतीलच – ‘मराठी माणसाचा वाटा नेमका आहे तरी कुठे?’
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
