नोंदणी दस्त हाती घेणे झाले दुप्पट महाग: राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे घरखरेदीदारांवर आर्थिक भार

पाचोरा –( झुंज वृत्तपत्र & ध्येय न्युज प्रतिनिधी – धनराज पाटील, बॅनर Mo. 9922614917)— महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दस्तनोंदणी प्रक्रियेतील ‘दस्त हाताळणी शुल्क’ प्रतिपान २० रुपये वरून थेट ४० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ एप्रिल २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार हा वाढीव दर संपूर्ण राज्यभर लागू करण्यात येणार असून, दस्तनोंदणी प्रक्रिया अधिक डिजिटल, सुरक्षित आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाची पूर्तता यामार्फत केली जाणार आहे. तथापि, यामुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर थेट आर्थिक ताण पडणार असल्याने समाजात विविध पातळींवर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
हा शासन निर्णय महसूल विभागाचे सह सचिव सत्यनारायण बजाज यांच्या स्वाक्षरीने आणि राज्यपालांच्या आदेशानुसार जारी करण्यात आला आहे. दस्तनोंदणीच्या संगणकीकरणासाठी आणि त्या अंतर्गत लागणाऱ्या हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, डेटा सेंटर, नेटवर्क, तांत्रिक मनुष्यबळ, आणि देखभाल व्यवस्थेसाठी खर्चात सातत्याने झालेली वाढ लक्षात घेता दस्त हाताळणी शुल्क वाढविणे शासनाच्या विचाराधीन होते. अखेर, महसूल आणि वन विभागाने याबाबतचे आदेश काढून या शुल्कात दुप्पट वाढ केली आहे.
सन २००१ मध्ये ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर आधारित दस्तनोंदणी प्रक्रियेच्या संगणकीकरणाची सुरुवात झाली होती. यावेळी दस्त हाताळणी शुल्क प्रती पान फक्त २० रुपये निश्चित करण्यात आले होते. हे शुल्क २००१ पासून आजतागायत कायम होते. परंतु २००२ नंतर संगणकीकरणाच्या क्षेत्रात झालेली व्यापक वाढ, प्रणालीतील तांत्रिक प्रगती आणि वाढती कार्यालयीन गरज यामुळे त्यामागील आर्थिक गुंतवणूक लक्षणीय प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे आता दस्त हाताळणी शुल्कात दुप्पट वाढ करून ते ४० रुपये करण्यात आले आहे.
सध्या राज्यात एकूण ३५ संगणकीकृत दस्तनोंदणी कार्यालये कार्यरत असून, दररोज हजारो व्यवहार आणि दस्तनोंदणी प्रक्रिया या कार्यालयांमधून पार पडतात. यासाठी वेब आधारित प्रणाली, डेटा साठवणूक केंद्र, सर्व्हर इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वतंत्र MPLS नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी आणि IT सहाय्यक मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. याचबरोबर प्रत्येक जिल्हा व विभागीय कार्यालयांमध्ये टेक्निकल सपोर्ट यंत्रणा कार्यरत आहे, जी सॉफ्टवेअर अपग्रेड्स, हार्डवेअर देखभाल, नेटवर्क समस्या, प्रशिक्षण, आणि इतर तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे काम करते. यामुळे संगणकीकरणासाठीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
सन २०१२ मध्ये वेब आधारित प्रणाली लागू झाल्यानंतर डेटा सेंटर आणि सर्व्हरच्या खर्चात अधिक वाढ झाली. दस्तनोंदणी व्यवहारांचे प्रमाण वाढल्याने डेटाच्या प्रमाणातही सातत्याने वाढ झाली आहे. परिणामी, मोठ्या क्षमतेचे स्टोरेज, अधिक सुरक्षित सर्व्हर आणि जलद नेटवर्क आवश्यक झाले आहे. या सगळ्याचा थेट खर्च दस्तनोंदणी विभागाच्या सेवा निधी (Service Fund) मधून केला जात असल्याने त्यावरचा ताणही वाढला आहे.
महत्वाचे म्हणजे, महसूल व वन विभागाने ८ ऑक्टोबर २०१५ रोजी जारी केलेल्या आदेशाद्वारे दस्तनोंदणी प्रक्रियेच्या तांत्रिक अंमलबजावणीसाठी खासगी सल्लागार व सेवा प्रदात्यांची मदत घेण्यास मान्यता दिली होती. १८ एप्रिल २०२२ रोजी महसूल विभागाच्या एकात्मिक माहिती व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात आली. या प्रक्रियेमुळे दस्तनोंदणी कार्यालयांची संख्या, सुविधा, व सेवांचा विस्तार झाल्याने खर्चही वाढला आहे. याशिवाय राज्यभरातील उप निबंधक कार्यालयांची संख्या सुमारे २०० ने वाढली आहे, ज्यामुळे हार्डवेअर, कंझ्युमेबल्स, सॉफ्टवेअर लायसन्सेस, आणि तांत्रिक मनुष्यबळ यावरचा खर्चही अनेक पटींनी वाढलेला आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर दस्त हाताळणी शुल्क २० रुपयेवरून ४० रुपये इतके करण्याची नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाकडे शिफारस केली होती. त्यानुसार शासनाने सदर प्रस्तावाला मान्यता देऊन त्वरित अंमलबजावणी केली आहे.
नवीन आदेशानुसार, ही शुल्कवाढ १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी वित्त विभागाच्या संमतीनुसार निश्चित करण्यात आली असून, याची अधिकृत नोंद शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) प्रकाशित करण्यात आली आहे. दस्त हाताळणी शुल्क वाढीचा संगणकीय संदर्भ क्रमांक 202504151756085019 असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीसह निर्गमित करण्यात आला आहे.
तथापि, या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे. दस्तनोंदणी व्यवहारांमध्ये आधीच स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी शुल्क, छपाई व फोटोकॉपी खर्च, कायदेशीर सल्लागारांचे मानधन, इतर प्रक्रिया शुल्क इत्यादी भरावे लागते. त्यात आता प्रतीपान ४० रुपये दस्त हाताळणी शुल्क वाढल्यामुळे व्यवहाराचा एकूण खर्च लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
विशेषतः गृह खरेदीदार, शेतकरी, लघु उद्योजक, आणि सामान्य कुटुंबांसाठी ही वाढ मोठे आर्थिक आव्हान ठरू शकते. दस्तावेजात पानसंख्या जास्त असल्यास दस्त हाताळणी शुल्कदेखील हजारोंच्या घरात पोहोचण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागात जिथे जमिनींचे व्यवहार, वारस नोंदणी, गहाणखत किंवा तडजोडीच्या कागदपत्रांची पाने अनेकदा अधिक असतात, तिथे या वाढीचा परिणाम अधिक जाणवेल.
या पार्श्वभूमीवर दस्त लेखक संघटना, कायदेविषयक सल्लागार, वकील संघटनाही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की या शुल्कवाढीमुळे नागरिक खासगी दलालांचा मार्ग पत्करू शकतात, अनधिकृत व्यवहारांना चालना मिळू शकते, आणि अधिकृत प्रक्रियेपासून लोक दूर राहू शकतात. त्यामुळे शासनाने ही वाढ लागू करताना पारदर्शकता, सेवा दर्जा आणि नागरिकांसाठी दिलासा देणाऱ्या उपाययोजना देखील करणे आवश्यक आहे.
दुसरीकडे, शासनाचे म्हणणे आहे की संगणकीकरणामुळे दस्तनोंदणी व्यवहार अधिक जलद, सुरक्षित आणि पारदर्शक बनले आहेत. पूर्वी अनेक दिवस लागत असलेले दस्तावेज आता अल्प कालावधीत ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे तयार होत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना देखील सेवा सुलभतेचा लाभ मिळतो आहे. मात्र यासाठी होणारा खर्च भागवण्यासाठी दस्त हाताळणी शुल्क वाढवणे अपरिहार्य होते, असा प्रशासनाचा युक्तिवाद आहे.
सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे की, सरकारने नागरिकांवर सरळ आर्थिक भार टाकण्याऐवजी महसूल विभागातील अपव्यय, अनावश्यक खर्च यावर नियंत्रण आणून निधीची बचत करावी. तसेच संगणकीकरणात पारदर्शक निविदा प्रक्रिया, खर्चावर नियंत्रण, आणि नियोजनबद्ध खर्चाचे व्यवस्थापन केल्यास सामान्य नागरिकांची गळचेपी टाळता आली असती.
या निर्णयामुळे येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, पतसंस्था यांच्यासह अनेक क्षेत्रांवर अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः गृह प्रकल्प विकसकांना दस्तनोंदणीशी संबंधित एकूण खर्च वाढल्यामुळे तो खर्च ग्राहकांकडून वसूल करावा लागणार आहे, जे ग्राहकांसाठी आणखी महागात पडू शकते.
शेवटी इतकेच म्हणावे लागेल की, राज्य शासनाचा हा निर्णय एकीकडे डिजिटल व कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण करण्याचा प्रयत्न असला तरी दुसरीकडे नागरिकांवरचा आर्थिक बोजा वाढवणारा आहे. शासनाने या वाढीच्या जोडीला सेवा सुधारणा, प्रामाणिक माहितीप्रसारण, ऑनलाईन सल्ला केंद्र, सेवा वेळापत्रक, व ग्रामीण सवलती अशा उपायांची घोषणा केल्यासच नागरिकांना या बदलाचा स्वीकार करता येईल. अन्यथा हा निर्णय केवळ महसूल वाढीसाठी नागरिकांच्या खिशावर हात घालणारा ठरेल.