“न्याय दारात नव्हे, दारी” – फिरत्या लोकन्यायालयाचा सुवर्ण प्रयत्न पाचोऱ्यात नागरीकांना कायदेविषयक संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन

0

पाचोरा – ग्रामीण व नागरी भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या दारात न्याय मिळावा, न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारी आर्थिक व मानसिक अडचण टाळावी आणि तडजोडीयोग्य खटले न्यायालयाच्या चार भिंतींपलीकडे जाऊन सोडवावेत, या उद्देशाने मा. उच्च न्यायालय विधी सेवा उप समिती औरंगाबाद व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जळगाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली एप्रिल २०२५ मध्ये जिल्हाभरात फिरत्या लोकन्यायालयांचे (मोबाईल लोक अदालत) आयोजन करण्यात आले आहे. याच उपक्रमाचा भाग म्हणून पाचोरा तालुक्यात देखील २३ व २४ एप्रिल रोजी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरते लोकन्यायालय पोहोचणार असून, या सुवर्णसंधीचा नागरिकांनी अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष तथा दिवाणी न्यायाधीश श्री. एस. व्ही. निमसे यांनी केले आहे.
जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमध्ये नियोजित या उपक्रमाअंतर्गत फिरते लोकन्यायालय कार्यरत असलेली विशेष सुसज्ज व्हॅन दिनांक ०१ एप्रिल २०२५ पासून जिल्हाभर दौऱ्यावर असून, दिनांक २९ एप्रिलपर्यंत विविध ठिकाणी पोहोचून तडजोडीयोग्य खटल्यांचे निपटारे करण्याचा आणि कायदेविषयक जनजागृती करण्याचा उद्देश आहे. या उपक्रमाद्वारे ग्रामीण स्तरावरील लोकांना न्यायदान प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होण्याची, आपले प्रलंबित खटले विनामूल्य व तडजोडीच्या माध्यमातून सोडवण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
या अनुषंगाने पाचोरा तालुक्यातील पिंपळगाव हरेश्वर पोलीस स्टेशन परिसरात दिनांक २३ एप्रिल २०२५ रोजी आणि पाचोरा शहरातील पोलीस स्टेशन आवारात २४ एप्रिल रोजी फिरते लोकन्यायालय व्हॅनचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दोन्ही दिवशी सकाळपासून विविध प्रकरणांवर तडजोडीच्या माध्यमातून सुनावणी घेण्यात येईल. सदर उपक्रम तालुका विधी सेवा समिती पाचोरा व पाचोरा वकील बार असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवण्यात येत आहे.
सदर उपक्रमाच्या पूर्वतयारीसाठी घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत दिवाणी न्यायाधीश पाचोरा श्री एस.व्ही. निमसे, सहदिवाणी न्यायाधीश श्रीमती जी. एस. बोरा, तसेच तालुक्यातील ज्येष्ठ विधीज्ञ, कायदेविषयक कार्यकर्ते, पोलीस अधिकारी, बार असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. बैठकीमध्ये या व्हॅनच्या नियोजनासंबंधी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेअंती ठरवले गेले की, तालुक्यात प्रलंबित असलेली जी प्रकरणे कायद्याने तडजोडीने निकाली काढता येतील, अशा सर्व प्रकारांमध्ये फिरते लोकन्यायालयामार्फत निपटारा साधण्यावर भर दिला जाईल.
या फिरत्या लोकन्यायालयात खालील प्रकारची प्रकरणे स्वीकारली जातील :
दिवाणी दावे
नियमित वादप्रकरणे
फौजदारी स्वरूपाची प्रकरणे
धनादेश अनादर प्रकरणे (Cheque Bounce)
वैवाहिक व कौटुंबिक वादप्रकरणे
न्यायालयात प्रलंबित असलेले तडजोडीयोग्य गुन्हे व खटले
या संदर्भात बोलताना मा. न्यायाधीश एस.व्ही. निमसे यांनी सांगितले की, “न्याय मिळवण्यासाठी शहरातील न्यायालयात प्रवास करणे, कोर्ट फी भरावी लागणे, वकीलांची फी, वेळ आणि मानसिक तणाव ही सर्व अडचणी ग्रामस्थांच्या आड येतात. परंतु या फिरत्या लोकन्यायालयामुळे, सर्वसामान्य माणसाला आपल्या गावाजवळच न्याय मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. ही केवळ एक सुविधा नाही, तर एक क्रांतिकारक पाऊल आहे.”
पाचोरा व परिसरातील नागरिकांना केलेल्या आवाहनात त्यांनी पुढे सांगितले की, “आपले कोणतेही प्रलंबित खटले, विशेषतः तडजोडीने सुटू शकतील अशी प्रकरणे, २३ व २४ एप्रिल रोजी आयोजित लोकन्यायालयात ठेवावीत. नागरिकांनी वेळेवर संपर्क साधावा आणि तालुका विधी सेवा समितीच्या कार्यालयात आपली नोंदणी करावी.”
या वेळी विशेष कायदेविषयक शिबिराचे देखील आयोजन करण्यात आले असून, त्यात नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकार, कायदेशीर प्रक्रिया, मोफत कायदेविषयक मदत, महिला व बालकांचे अधिकार, SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, पोलीस तपास प्रक्रिया, गुन्हेगारी न्याय प्रक्रिया आदींबाबत सखोल माहिती देण्यात येणार आहे. यासाठी विधिज्ञ, मान्यवर सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मार्गदर्शन होणार आहे.
तालुका विधी सेवा समितीचे सहकार्य, स्थानिक पोलीस प्रशासनाची मदत, बार असोसिएशनचे सक्रिय योगदान आणि विविध सामाजिक संस्थांचा सहभाग यामुळे या उपक्रमाला व्यापक यश लाभेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
या उपक्रमाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे मोबाईल लोकन्यायालय व्हॅन ही संपूर्णपणे सुसज्ज असून, त्यामध्ये न्यायाधीश, लिपिक, वकील, सहाय्यक कर्मचारी यांचा स्वतंत्र स्टाफ असून, मोबाईल कंप्युटर प्रणालीद्वारे ऑन-स्पॉट आदेश, तडजोड दस्तऐवज तयार करण्याची सोय उपलब्ध आहे. हे ‘न्याय आपल्या दारी’ या संकल्पनेचे साकार रूप आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून अशा फिरत्या लोकन्यायालय उपक्रमामुळे राज्यभर अनेक वादप्रकरणांचे तातडीने व शांतीपूर्ण निपटारे झाले असून, नागरिकांच्या वेळेची, श्रमाची आणि पैशांची बचत झाली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात अशा संधी उपलब्ध झाल्यामुळे लोकांचा विश्वास वाढत असून, शासनाच्या लोकाभिमुख न्याय प्रणालीला खऱ्या अर्थाने चालना मिळत आहे.
या पार्श्वभूमीवर पाचोरा व परिसरातील नागरिक, वकिल, सामाजिक संस्था, पोलीस प्रशासन, पत्रकार बंधू व सर्वच घटकांनी एकत्र येऊन या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाला सहकार्य करावे, हीच काळाची गरज आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया ही केवळ न्यायालयाच्या चार भिंतींत मर्यादित नसावी, तर ती समाजाशी, माणसांशी, त्यांच्या दैनंदिन संघर्षांशी जोडलेली असावी, ही कल्पना या उपक्रमातून स्पष्ट होते.
अखेर, हे लक्षात घ्यावे लागेल की ‘लोकन्यायालय’ म्हणजे केवळ एक मंच नाही तर लोकांमध्ये न्यायाच्या मूल्यांची रुजवणूक करणारे एक सशक्त माध्यम आहे. न्यायालय स्वतः पुढे येऊन, लोकांच्या दारी येते, ही गोष्ट आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरते. त्यामुळे २३ व २४ एप्रिल रोजी आयोजित फिरत्या लोकन्यायालयात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपली प्रकरणे सोडवून घ्यावीत व या ऐतिहासिक संधीचा लाभ घ्यावा, असे पुन्हा एकदा आवाहन करण्यात आले आहे.

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here