पाचोरा – महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय नुकताच घेण्यात आला असून, महसूल व वन विभागाने तब्बल 60 वर्षांनंतर शेतरस्त्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे केवळ शेतीचा विकासच होणार नाही, तर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले शेत रस्त्यांचे
वादही कायमचे मिटणार आहेत. शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, आता शेतरस्त्यांची किमान रुंदी तीन मीटर असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे आणि यास कायदेशीर आधार देत 7/12 उताऱ्यावर ‘इतर हक्कां’मध्ये त्याची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा निर्णय घेतल्यामुळे शेतीच्या वापरासाठी अत्यावश्यक असलेल्या ट्रॅक्टर, रोटावेटर, थ्रेशर, हार्वेस्टर यांसारख्या अवजड यंत्रसामग्रीसाठी सुलभ मार्ग उपलब्ध होणार असून, शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यास व उत्पन्न वाढवण्यास मदत होणार आहे. विशेष म्हणजे, शेतरस्त्यांचे वाद हे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेतीशी संबंधित सर्वाधिक सामान्य व गंभीर वादांपैकी एक मानले जात होते. अनेक वेळा शेजाऱ्यांमधील मतभेद, अडथळे, किंवा पूर्वीची शेतवाटीची चुकीची रचना यामुळे शेतकरी आपल्याच जमिनीपर्यंत पोहोचू शकत नव्हते. यामुळे अनेकांना शेतीपासून दूर जावे लागत होते किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत वर्षानुवर्षे वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागत होता. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, शेतरस्त्यांच्या प्रत्येक अर्जाचा निर्णय आता 90 दिवसांच्या आत देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे न्याय प्रक्रिया वेगवान होणार असून शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क लवकर मिळणार आहे. यासाठी तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्या संयुक्त समितीमार्फत स्थळ पाहणी करून शेतरस्त्याची आवश्यकता, उपलब्ध मार्ग, भौगोलिक परिस्थिती आणि शेजारच्या जमिनीधारकांचे हक्क यांचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे अंतिम निर्णय दिला जाणार असून तो संबंधित 7/12 उताऱ्यावर ‘इतर हक्कां’मध्ये नोंदवून कायदेशीर बनवण्यात येणार आहे. या नव्या निर्णयामागे केवळ प्रशासकीय दृष्टीकोन नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन संघर्षाची आणि शेतशिवारातील जमिनींच्या व्यवस्थापनाची जाणीव आहे. अनेक वेळा असे आढळले आहे की, कोणत्याही शेताला जाणारा एकमेव रस्ता ही विशिष्ट भूधारकाच्या जमिनीतून जातो. परंतु त्या भूधारकाने जर तो रस्ता बंद केला, अडथळा निर्माण केला किंवा कायदेशीर मान्यता नसल्यामुळे इतरांनी तो रस्ता वापरण्यावर आक्षेप घेतला, तर शेतीवर प्रतिकूल परिणाम होत असे. आता हा निर्णय त्या अडचणींना आळा घालेल. या प्रक्रियेमध्ये एक बाब महत्त्वाची ठरते ती म्हणजे, अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग, जुन्या पायवाटा, सार्वजनिक वापरात असलेले वाहतुकीचे मार्ग आणि इतर पारंपरिक वहिवाट यांचे परीक्षण करणे. स्थानिक भूमिती, नद्या, ओढे, उतार व डोंगर यांचा अभ्यास करून तो रस्ता वास्तवात शक्य आहे की नाही, याची निश्चिती केली जाणार आहे. तसेच शेजारील भूधारकांच्या हक्कांचा विचार करणे, त्यांचे आक्षेप ऐकून घेणे आणि गरज असल्यास मार्गात फेरबदल करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य ठरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ त्यांच्या जमिनीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्गच मिळणार नाही, तर भविष्यातील वाद टाळून सामाजिक सौहार्द टिकवण्यासही हातभार लागेल. याशिवाय, जेव्हा एखादा शेतकरी आपली जमीन विक्रीस काढतो, तेव्हा ती जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीसाठी 7/12 वर नोंद असलेला शेतरस्ता हा एक सकारात्मक आणि आवश्यक घटक ठरतो. अनेक वेळा शेतजमीन असूनही रस्ता नसल्यानं खरेदीदार मागे हटत असे. आता हा अडथळा दूर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय फक्त कायदेशीर बाब नाही, तर तो ग्रामीण शेती अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने एक मोठं पाऊल आहे. शासनाने फक्त आदेश काढून जबाबदारी संपवली नाही, तर या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी वेळेची चौकट, जबाबदार अधिकाऱ्यांची नेमणूक, आणि कार्यपद्धती याही ठोसपणे स्पष्ट केल्या आहेत. शासनाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हे आदेश 60 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी दिले असून, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. अशा प्रकारे शेतरस्त्यांचा कायदेशीर हक्क शेतकऱ्यांना प्राप्त झाला तर ग्रामीण भागातील अनेक वाद मिटून शेतकऱ्यांच्या शेतीचा आणि उत्पन्नाचा मार्ग मोकळा होईल. आता प्रत्येक तहसील कार्यालय, महसूल मंडळ, आणि संबंधित जमिनीचा नोंदणी कार्यालय यांना हा आदेश काटेकोरपणे पाळावा लागणार आहे. या आदेशाच्या अंमलबजावणीमुळे भविष्यात शेत जमीन आणि त्यावरील रस्त्याच्या अधिकाराबाबत कुणालाही शंका राहणार नाही. या निर्णयाचे परिणाम लवकरच सर्वत्र दिसून येतील. शेतकऱ्यांच्या मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित होत्या, त्या आता या धोरणामुळे मार्गी लागणार आहेत. त्यामुळे केवळ एक आदेश नव्हे, तर महाराष्ट्र सरकारकडून घेतलेला हा निर्णय शेतकरी कल्याणाच्या दिशेने ऐतिहासिक टप्पा मानला जाईल. शेवटी, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी घेतलेल्या अशा निर्णयामुळेच शेतकरी राज्याचा केंद्रबिंदू ठरेल, आणि ग्रामीण विकासाचा पाया अधिक मजबूत होईल. हा आदेश शेतकऱ्यांसाठी एक नवा अध्याय ठरावा इतका दूरगामी ठरणार आहे. शासनाच्या या पावलामुळे केवळ रस्ते नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या आशा आणि आकांक्षांनाही दिशा मिळणार आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
