पाचोरा – नगरपरिषदेने शहरातील थकीत मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर वसुली मोहिमेअंतर्गत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हाधिकारी जळगाव यांचे स्पष्ट निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर नगरपरिषदेने थकबाकीदार मालमत्ताधारकांवर नळ कनेक्शन तोडणी आणि मालमत्ता सील करण्याच्या कार्यवाहीला वेग दिला आहे.
पाचोरा शहरातील अनेक मालमत्ताधारक, दुकानदार व गाळेधारकांकडून दीर्घकाळापासून मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची रक्कम थकलेली आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला आहे. ही थकबाकी शहर विकासाच्या विविध योजनांना अडथळा ठरत आहे. तसेच नगरपरिषदेच्या आर्थिक शिस्तीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कर वेळेवर भरला न गेल्यास नागरी सुविधा आणि पायाभूत सेवांवर परिणाम होतो, हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
या वसुलीसाठी मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहा विशेष वसुली पथके तयार करण्यात आली आहेत. या पथकांमध्ये अनुभवी अधिकारी, कर निरीक्षक व महसूल कर्मचारी सहभागी असून, ते शहराच्या विविध भागांमध्ये कार्यरत आहेत. थकबाकीदारांना भेट देणे, त्यांना नोटिसा देणे आणि कर न भरल्यास मालमत्ता सील करणे किंवा नळ कनेक्शन तोडणे, ही त्यांची प्रमुख जबाबदारी आहे.
२६ मार्च २०२५ रोजी नगरपरिषद पथकांनी शहरातील भडगाव रोडवरील पेट्रोल पंपासमोरील ४ गाळे आणि कृष्णापुरी भागातील जळगाव रोडवरील २ गाळे, असे एकूण ६ गाळे थकीत मालमत्ता कर थकविल्यामुळे सील केले. या सर्व मालमत्ताधारकांना वेळोवेळी भेट देऊन, लेखी व तोंडी मागणी करूनही त्यांनी कराची रक्कम अदा केलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली होती. अखेर नियमानुसार त्यांच्यावर थेट मालमत्ता सील करण्याची कारवाई करण्यात आली.
संपूर्ण कारवाई मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांच्या नियंत्रणाखाली, कर अधीक्षक डी. एस. मराठे आणि वसुली पथकातील अधिकाऱ्यांनी पार पाडली. कारवाई शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने झाली. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारची कारवाई ही शेवटची उपाययोजना असून, नागरिकांना वेळोवेळी संधी दिली जाते. मात्र, ती नाकारल्यास कायदेशीर पावले उचलावीच लागतात.
याशिवाय, पाणीपट्टी कर थकवणाऱ्या ग्राहकांवर नळ कनेक्शन तोडण्याची कार्यवाही देखील वेगाने सुरू आहे. आतापर्यंत ५९ नळ कनेक्शन तोडण्यात आले आहेत. नगरपरिषदेने प्रत्येक विभागासाठी यादी तयार करून, त्यानुसार कारवाई सुरू केली आहे. स्वतंत्र टीम नियुक्त करून ही मोहीम अधिक गतिमान करण्यात आली आहे.
थकीत करांवर शासन नियमांनुसार दरमहा २ टक्के शास्ती आकारली जाते. ही शास्ती थकीत रकमेवर अधीक होत जात असल्याने नागरिकांच्या आर्थिक अडचणी वाढू शकतात. त्यामुळे वेळेत कर न भरल्यास दंडात्मक परिणाम अनिवार्य आहेत. प्रशासनाने याबाबत नागरिकांना आधीच स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत.
मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपापल्या मालमत्तेवरील थकीत कर, पाणीपट्टी आणि इतर संबंधित कर तात्काळ नगरपरिषदेच्या कार्यालयात जमा करून, पुढील कायदेशीर कारवाई टाळावी. नगरपरिषद ही केवळ वसुलीसाठी नव्हे तर नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. मात्र, त्यासाठी लागणारा निधी थकीत करांमधूनच येतो. त्यामुळे प्रत्येक करदात्याने आपली जबाबदारी ओळखून वेळेत कर भरणे आवश्यक आहे.
या मोहिमेचा परिणाम म्हणून अनेक थकबाकीदार नागरिक स्वतःहून नगरपरिषद कार्यालयात येऊन आपापली थकबाकी अदा करत आहेत. काही ठिकाणी विशेष काऊंटर उघडण्यात आले असून, करदात्यांना लगेच पावती देऊन त्यांचे नळ कनेक्शन पूर्ववत करण्यात येत आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
प्रामाणिक करदाते व व्यापाऱ्यांनीही या कारवाईचे स्वागत केले असून, वेळेवर कर भरणाऱ्यांना न्याय मिळतो, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. काही नागरिकांनी आर्थिक अडचणींबाबत सांगून थोडी मुदतवाढ मागितली आहे. मात्र, प्रशासनाने त्याबाबत कोणतीही सवलत न देता सर्वसामान्य नियम सर्वांवर लागू केल्याची भूमिका घेतली आहे.
या कारवाईमुळे शहरात एक सकारात्मक बदल घडून येत आहे. अनेक व्यापारी, गाळेधारक आणि घरमालक आता स्वतःहून कर भरण्यासाठी पुढे येत आहेत. ही मोहीम दररोज सुरू राहणार असून, प्रत्येक प्रभागातील थकीत मालमत्तांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई केली जाणार आहे.
या सखोल वसुली मोहिमेमुळे नगरपरिषदेला अपेक्षित महसूल मिळून शहरातील नागरी सेवा अधिक सक्षम होणार असून, पायाभूत सुविधा सुधारणार आहेत. नागरिकांनी यामध्ये सहकार्य करून शहराच्या विकासासाठी एक सकारात्मक पाऊल उचलावे, हीच अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : आयपीएल २०२५ च्या सहाव्या सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सने राजस्थान रॉयल्सचा ८ गडी राखून पराभव करत दमदार विजय मिळवला. कोलकात्याच्या क्विंटन डी कॉकने विस्फोटक फलंदाजी करत संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
राजस्थान रॉयल्सने नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ९ बाद १५१ धावा केल्या. संघाची सुरुवात काहीशी संथ झाली. यशस्वी जैस्वाल (२९ धावा) आणि कर्णधार संजू सॅमसन (१३ धावा) यांनी काही आश्वासक फटके मारले, पण त्यांचा मोठा प्रभाव पडला नाही. रियान पराग (२५ धावा), ध्रुव जुरेल (३३ धावा) आणि जोफ्रा आर्चर (१६ धावा) यांनी संघाला १५०च्या पार पोहोचवले.
कोलकात्याच्या गोलंदाजांनी प्रभावी कामगिरी केली. मोईन अली (२/२३), वरुण चक्रवर्ती (२/१७) आणि हर्षित राणा (२/३६) यांनी राजस्थानच्या फलंदाजांना जखडून ठेवले.
१५२ धावांचे लक्ष्य घेऊन मैदानात उतरलेल्या कोलकात्याने १७.३ षटकांतच २ बाद १५३ धावा करून सामना जिंकला. मोईन अली (५ धावा) स्वस्तात बाद झाला, परंतु क्विंटन डी कॉकने राजस्थानच्या गोलंदाजांवर जोरदार हल्ला चढवत ६१ चेंडूत ९७ धावांची झुंजार खेळी केली. त्याला अजिंक्य रहाणे (१८ धावा) आणि अंगकृष रघुवंशी (२२ धावा) यांची उत्तम साथ मिळाली.
राजस्थानच्या गोलंदाजांमध्ये वानिंदू हसरंगा याने ३ षटकांत ३४ धावा देत १ गडी बाद केला, तर संदीप शर्मा, रियान पराग आणि जोफ्रा आर्चर यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही.
कोलकाता नाईट रायडर्सने राजस्थान रॉयल्सचा ८ गडी राखून पराभव केला. क्विंटन डी कॉकच्या जबरदस्त फलंदाजीने संघाला सहज विजय मिळवून दिला. त्यालाच सामनावीर पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

उद्याचा सामना:-
आयपीएल २०२५ मधील सातवा सामना २७ मार्च २०२५ रोजी सनरायझर्स हैदराबाद आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यात होणार आहे. हा सामना संध्याकाळी ७:३० वाजता राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद येथे खेळवला जाईल.

देशातील आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चाललेली असताना, सामान्य नागरिकांप्रमाणे मी ही एक शिक्षिका म्हणून माझ्या कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी काटकसरीने आयुष्य जगते आहे. अशा वेळेस केंद्र सरकारकडून नुकताच घेतलेला खासदार यांच्या वेतन व पेन्शनवाढीचा घेतलेला निर्णय मला मनापासून संतप्त करतोय. 1 एप्रिल 2025 पासून लोकसभा व राज्यसभेतील खासदारांचे मासिक वेतन 1 लाख रुपयांवरून 1.24 लाख रुपये करण्यात आले आहे, त्यांचं दैनंदिन भत्ता 2,000 वरून 2,500 रुपये करण्यात आलंय आणि माजी खासदारांची पेन्शन 25,000 ऐवजी 31,000 रुपये केली गेलीय. ज्या खासदारांनी 5 वर्षांहून अधिक सेवा केली आहे त्यांना अतिरिक्त 2,500 रुपये मिळणार आहेत. कालांतराने हीच पद्धत राज्यांमध्ये आमदारांवरही लागू होईलच, त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये आमदारांचेही वेतन व पेन्शन लक्षणीयरीत्या वाढवली जाणार काही राज्यांमध्ये तर एखादी टर्म पूर्ण न करणाऱ्या आमदारांनाही आजीवन पेन्शन मिळते, हे अत्यंत लाजिरवाणं आणि अन्यायकारक वाटतं.
मी एक शिक्षक म्हणून शाळेत मुलांना प्रामाणिकपणा, कर्तव्यनिष्ठा आणि न्याय शिकवते, पण हेच मूल्य सरकार आणि लोकप्रतिनिधींकडून हरवलेलं दिसतं. माझ्यासारख्या लाखो कर्मचारी, सेविका, लिपिका, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, आरोग्य सेविका यांनी संपूर्ण आयुष्य समाजासाठी झिजवलं, पण आम्हाला जुनी पेन्शन योजना काढून टाकून, ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’च्या भरवशावर सोडलं गेलं. शाळेत दिवसभर मुलांमध्ये रमणं, त्यांचे प्रश्न सोडवणं, पालकांना समजावणं, परीक्षांचे तणाव सांभाळणं — एवढं सगळं करूनही मला निवृत्तीनंतर खात्रीशीर पेन्शन मिळणार नाही. पण दुसऱ्या बाजूला काही वर्ष राजकारणात काम केलेल्या खासदार व आमदारांना आजन्म पेन्शन व भत्ते मिळतात, याला कोणतीच नैतिक, सामाजिक वा आर्थिक भूमिका नाही.
देशात बेरोजगारी टोकाला पोचली आहे, तरुणांना रोजगार मिळत नाहीत, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या थकलेल्या आहेत, शेतकरी रडतायत, त्यांच्या मालाला भाव नाही, महिला सुरक्षित नाहीत, आरोग्य सेवा ढासळत चालल्या आहेत, शिक्षण व्यवस्था तुटक आहे. सरकारकडून म्हणे निधी नाही, योजना तोडल्या जात आहेत, पण खासदार-आमदारांच्या सवलती मात्र भरभरून वाढवल्या जात आहेत. याला मी “प्राशासनिक पाखंड”च म्हणेन.
मी वर्गात शिकवते की, प्रत्येक कृतीला उत्तरदायित्व हवं. पण आपल्या खासदार, आमदारांना कोणतं उत्तरदायित्व? त्यांनी दिलेलं काम किती पार पडलं याचं मूल्यांकन नाही, उपस्थिती नाही, कामगिरी नाही, तरीही वेतन आणि पेन्शन वाढतं. माझ्या सारख्या शिक्षिकेने एक दिवस सुटी घेतली तर त्याचा पगार कपात होतो, पण काही टर्मसाठी निवडून आलेल्या नेत्यांना पूर्ण जीवनासाठी पेन्शन? हे अन्यायकारक नाही का?
माझ्या सहकारी शिक्षिकांमध्येच नव्हे तर केंद्र व राज्य शासनातील सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये ही याविषयी तीव्र नाराजी आहे. आमच्यासारख्या महिलांनी शाळांमध्ये, दुराग्रही गावांमध्ये, संसाधनांअभावी मुलांना शिकवत, समाजाला शिक्षण देत आयुष्य घालवायचं, आणि निवृत्तीनंतर अनिश्चित भविष्याच्या छायेत जगायचं? आणि याउलट, राजकारणात आलेल्या व्यक्तींना केवळ एका टर्ममुळे आजन्म आर्थिक सवलती मिळाव्यात? हे म्हणजे कर्मठ व्यवस्थेची दुटप्पी भूमिका ठरते.
सरकारने एकीकडे जुनी पेन्शन योजना रद्द केली, सार्वजनिक उपक्रम खाजगी हातात दिले, शिक्षण व आरोग्य सेवा मोडकळीस आणल्या, पण दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींसाठी सवलती वाढवत राहिलं. हे कुठल्या लोकशाहीत बसतं? आपण शाळांमध्ये लोकशाही मूल्य शिकवतो पण प्रत्यक्षात मात्र जनतेचा पैसा, कराचा पैसा, याच राजकीय विश्रामासाठी वापरला जातो.
आता वेळ आली आहे की ‘एक देश – एक पेन्शन’ हे धोरण राबवावं. जेव्हा शिक्षिका, सेविका, शिपाई, लिपिक, डॉक्टर, पोलिस अशा सगळ्या नोकरदार वर्गाला पेन्शन नाही, तेव्हा आमदार-खासदार यांनाही ती मिळू नये. देशाचा गाडा खऱ्या अर्थाने चालवणाऱ्या नोकरदार, सेवाभावी वर्गालाच जर पेन्शन नाकारली, तर निवडून आलेल्यांना ती देणं हे अन्याय आणि लुट आहे.
मी ही एक शिक्षिका आहे. मी कदाचित कुणाच्या मते छोटी व्यक्ती असेन. पण माझा आवाज लाखोंच्या आवाजाशी मिळत आहे. हा संताप फक्त माझा नाही — तो साऱ्या शिक्षिका, सेविका, कष्टकरी महिलांचा आहे. आता बस्स झालं. जर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर एकेकाळी गप्प बसलेली महिला शक्ती रस्त्यावर उतरून या अन्यायाला उत्तर देईल. आम्ही शिकवलेला लोकशाहीचा अर्थ आम्हालाच सरकारला समजवावा लागतोय, हिच या व्यवस्थेची शोकांतिका आहे.     शब्दांकन – सौ. शितल सं महाजन M.A.M.Ed
(उप- शिक्षका श्री गो से हायस्कूल , पाचोरा )
MO.7588645908

जळगाव – जिल्ह्यातील सामाजिक आणि धार्मिक सलोखा टिकवण्यासाठी जिल्हा पोलिस दलाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आगामी रमजान ईद, श्रीराम नवमी, हनुमान जयंती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती या चारही मोठ्या धार्मिक व सामाजिक सणांच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा पोलिस दलाच्या वतीने भव्य शांतता समिती बैठक आयोजित करण्यात आली. ही बैठक दिनांक २५ मार्च २०२५ रोजी सरदार वल्लभभाई पटेल सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे अत्यंत शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडली. या बैठकीचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे जिल्ह्यातील विविध धर्म, जाती आणि सामाजिक स्तरांतील प्रतिनिधींना एकत्र आणून सौहार्दाचे वातावरण बळकट करणे, संभाव्य कायदा सुव्यवस्था संबंधित मुद्द्यांची पूर्वतयारी करून उपाययोजना निश्चित करणे आणि नागरिक-प्रशासन-संस्था या त्रिसूत्रीला स्थिर व दृढ बनवणे हे होते.
या बैठकीत जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस विभागातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. आयुष प्रसाद यांनी अध्यक्षस्थान भूषवले. त्यांनी आपल्या मनोगतात स्पष्टपणे नमूद केले की, शांतता राखणे ही फक्त पोलिसांचीच जबाबदारी नसून, समाजातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाचीही तीच जबाबदारी आहे. आपण सर्वांनी मिळून सामाजिक सलोख्याचा आदर्श प्रस्थापित करायला हवा. महापुरुषांची जयंती ही केवळ मिरवणूक नसून त्यांची शिकवण समाजात रुजवण्याचा संकल्प असायला हवा. जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांनी आपल्या प्रभावी भाषणातून उपस्थितांना सोशल मीडियाच्या अतिरेकामुळे समाजात उद्भवणाऱ्या वाद-विवादांची माहिती दिली. विशेषतः १५ ते २५ वयोगटातील युवक चुकीच्या माहितीच्या आहारी जातात. त्यामुळे शांतता समिती सदस्यांनी अशा बाबतीत दक्षता ठेवून पोलिसांशी सतत संपर्क ठेवावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
अपर पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते यांनी शांतता राखण्यासाठी पोलिस प्रशासनातर्फे केलेल्या तयारीची सविस्तर माहिती दिली. प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र पथक, प्रत्येक धार्मिक सणाच्या पूर्वसंध्येला स्थानिक शांतता समिती बैठक, गस्त वाढवणे, सीसीटीव्ही यंत्रणेचे सुदृढीकरण, वाहतूक नियंत्रण, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल यांचे सुसंगत नियोजन करण्यात आले आहे. चाळीसगावचे अपर पोलीस अधीक्षक कविता नेरकर यांनी महिलांच्या सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले. कोणत्याही शांतता प्रक्रियेमध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग दीर्घकालीन परिणाम साधतो. त्यामुळे महिला प्रतिनिधींना अधिकाधिक सहभाग देण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भुसावळ उपविभागीय पोलीस अधिकारी कृष्णांत पिंगळे व जळगाव उपविभागीय अधिकारी संदीप गावीत यांनी ठोस कृती आराखडा सादर केला. त्यांनी सांगितले की, शहरात, गावात, आणि तालुक्यांत स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून, कुठलाही अनुचित प्रकार घडण्याआधीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केली जात आहे.
या बैठकीत जिल्ह्याच्या विविध भागांतून आलेल्या शांतता समिती सदस्यांचा सहभाग विशेष उल्लेखनीय होता. दर तालुक्यांतील ५ ते ७ प्रतिनिधी उपस्थित होते. या प्रतिनिधींमध्ये सर्व धर्म, जात, पंथ व सामाजिक स्तरांचे प्रतिनिधित्व होते. पाचोरा शहरातून उपस्थित ज्येष्ठ पत्रकार अनिलआबा येवले, सामाजिक कार्यकर्ते किशोर डोंगरे आणि दत्ताआबा बोरसे यांनी आपल्या भागातील शांती आणि सामाजिक संवाद टिकवण्यासाठी घेतलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. त्यांनी असे सुचवले की, प्रत्येक गावात युवकांसाठी ‘शांतता साक्षरता अभियान’ राबवले पाहिजे, ज्यातून तरुणांना सामाजिक ऐक्याचे महत्त्व पटेल. शांतता समिती सदस्यांनी काही महत्त्वपूर्ण सूचना बैठकीत मांडल्या. आक्षेपार्ह सोशल मीडिया पोस्ट पोलिसांपर्यंत त्वरेने पोहोचवणे, शहरात अधिकाधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, महात्मा फुले मार्केट ११ एप्रिल रोजी स्वच्छ ठेवणे, १४ एप्रिलच्या मुख्य मिरवणूक मार्गावरील अतिक्रमण तत्काळ काढणे, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी गर्दीच्या ठिकाणी विशेष पथक तैनात करणे, अशा सूचना उपस्थित नागरिकांनी एकमताने मांडल्या.
या बैठकीत प्रशासनाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. प्रत्येक सणाच्या अगोदर स्थानिक शांतता समिती बैठका घेऊन संभाव्य तणावाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करून उपाययोजना निश्चित केली जाणार आहे. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेलची प्रभावी अंमलबजावणी करून अफवांचे वेळेत खंडन आणि जनजागृती केली जाणार आहे. मिरवणुकीसाठी परवानगी प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यात येणार असून, नियम व वेळांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित केले जाणार आहे. रात्र गस्त आणि व्हिजिबल पोलिसिंग अधिक प्रभावीपणे वाढवले जाणार असून विशेषतः सणांच्या आदल्या रात्री ही कार्यवाही अधिक तीव्र केली जाणार आहे. महिलांसाठी हेल्पलाइन व विशेष पथक कार्यरत ठेवण्यात येणार आहे. धार्मिक स्थळांच्या परिसरात वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी वाहतूक नियोजन व मूलभूत सुविधा सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
बैठकीच्या शेवटी जिल्हा पोलिस दलाच्या वतीने शांतता समिती सदस्यांना हेल्मेट वाटप करण्यात आले. या उपक्रमामध्ये अपघात टाळण्यासाठी वाहतूक नियमांचे पालन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच समाजासाठी जबाबदार नागरिक म्हणून हेल्मेट घालणे हे अनिवार्य आहे, असा संदेश पोलिसांनी दिला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन उपविभागीय पोलीस अधिकारी संदीप गावीत यांनी अत्यंत परिणामकारक पद्धतीने पार पाडले. त्यांनी सांगितले की, आमचं काम फक्त कायदा-सुव्यवस्था राखणे नाही, तर समाजाच्या मनातील भीती दूर करून संवाद प्रस्थापित करणे हेही आमचे कर्तव्य आहे. कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी अपर पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते यांनी आभारप्रदर्शन करत सर्व उपस्थितांचे, विशेषतः शांतता समिती सदस्यांचे, समाजातील विविध घटकांचे व प्रशासनाचे सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
या बैठकीतून एक अत्यंत सकारात्मक आणि प्रेरणादायी संदेश जिल्हाभर गेला – धर्म, जात, भाषा, वय या साऱ्या सीमा ओलांडून समाज शांतता राखू शकतो. शांतता समिती सदस्य, पोलिस प्रशासन, नागरिक, पत्रकार, सामाजिक संस्था सर्वांनी एकत्र येऊन एक सशक्त सामाजिक भान निर्माण केले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. आयुष प्रसाद, पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, अपर पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते, कविता नेरकर, उपविभागीय अधिकारी संदीप गावीत व कृष्णांत पिंगळे यांचे नेतृत्व, मार्गदर्शन आणि सहभागामुळे ही बैठक यशस्वी ठरली. शेवटी, ही बैठक म्हणजे फक्त बैठकीपुरती मर्यादित नव्हती, तर पुढील सण-उत्सवांचे शांततेत व सुसंवादात रूपांतर घडवून आणण्यासाठीचे एक ठोस पाऊल होते. जळगाव जिल्हा खऱ्या अर्थाने ‘सामाजिक सलोख्याचा आदर्श’ म्हणून पुढे येत आहे.

पाचोरा  – आजच्या 21 व्या शतकातील शिक्षणप्रक्रिया ही केवळ पाठ्यपुस्तकापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व शैक्षणिक प्रावीण्यासाठी बहुआयामी प्रयत्नांची गरज भासते. या पार्श्वभूमीवर आधुनिक शिक्षणपद्धतीने विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या परीक्षांची तयारी करून घेणे हे काळाची गरज ठरत चालली आहे. अशाच धर्तीवर पाचोऱ्यातील ख्यातीसंपन्न शारदा इंग्लिश मीडियम स्कूल ही शाळा गेल्या अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षा, शिष्यवृत्ती, संशोधन प्रकल्प व ओलंपियाड परीक्षा यासाठी प्रशिक्षण देत आहे. या वर्षीही शाळेने आपल्या परंपरेला साजेसे असे यश संपादन केले असून, सिल्वर झोन फाउंडेशन, दिल्ली संचलित गणित व विज्ञान ओलंपियाड परीक्षेत शारदा इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी सलग दहाव्या वर्षी आपली उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे. शाळेतील इयत्ता पहिली ते दहावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने व आत्मविश्वासाने सहभाग नोंदवून स्पर्धेच्या या मंचावर आपले कर्तृत्व सिध्द केले आहे. या परीक्षेत एकूण 40 विद्यार्थ्यांनी पदकांची कमाई केली असून त्यात 17 सुवर्ण, 15 रजत, तर 8 कास्यपदक समाविष्ट आहेत. विशेष म्हणजे इयत्ता चौथीतील आरव मिलिंद महाजन या विद्यार्थ्याने आपल्या उत्कृष्ट प्रदर्शनामुळे दुसऱ्या फेरीसाठी पात्रता मिळवली आहे, जे या वयात फारच उल्लेखनीय आहे. त्याचबरोबर अन्य विद्यार्थ्यांनीही राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर आपली गुणवत्ता सिद्ध करत स्टेट व नॅशनल रँक प्राप्त केली आहे. या स्पर्धेचा उद्देश म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान व गणित या विषयांची गोडी निर्माण करणे, त्यांची तर्कशक्ती व विश्लेषणात्मक बुद्धी विकसित करणे तसेच त्यांना जागतिक पातळीवर विचार करण्यास प्रवृत्त करणे. सिल्वर झोन फाउंडेशन, दिल्ली ही संस्था दरवर्षी विविध विषयांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धा घेते. यात भारतासह विविध देशांतील लाखो विद्यार्थी सहभागी होतात. या परीक्षांचे स्वरूप अत्यंत गुणवत्ता पूर्ण असून त्यामध्ये केवळ पाठांतर नव्हे तर सखोल आकलन, तर्कशक्ती, विश्लेषणात्मक विचार व समस्या सोडविण्याची क्षमता तपासली जाते. शारदा इंग्लिश मीडियम स्कूल ही केवळ अभ्यासक्रम मर्यादित शाळा नसून, विद्यार्थ्यांना लहान वयापासूनच स्पर्धा परीक्षांच्या जगात सामोरे जाण्याची तयारी करून देणारी संस्था आहे. शाळेच्या नियोजनात नियमितपणे गांधी रिसर्च प्रकल्प, राज्यस्तरीय व केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा, टॅलेंट हंट स्पर्धा, विविध ओलंपियाड परीक्षा तसेच विज्ञान व गणित प्रदर्शन यांचा समावेश असतो. हे उपक्रम केवळ विद्यार्थ्यांच्या ज्ञान वृद्धीसाठीच नव्हे तर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठीही उपयुक्त ठरतात. शाळेचे सचिव निलेश पांडे, शाळेचे प्राचार्य डी. ए. पाटील, तसेच शाळेच्या ज्येष्ठ शिक्षिका किरण खंडेलवाल यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून व प्रेरणेतून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार मार्गदर्शन, योग्य दिशा आणि शैक्षणिक वातावरण सतत पुरवले जाते. संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेनंतर नुकताच शाळेमध्ये यशस्वी विद्यार्थ्यांचा गौरव समारंभ मोठ्या उत्साहात पार पडला. या समारंभात सर्व 40 यशस्वी विद्यार्थ्यांना सुवर्ण, रजत व कास्य पदकांसह प्रमाणपत्र व गुणपत्रिका प्रदान करण्यात आली. हा गौरव समारंभ शाळेचे सचिव निलेश पांडे, प्राचार्य डी. ए. पाटील व ज्येष्ठ शिक्षिका किरण खंडेलवाल यांच्या हस्ते संपन्न झाला. या कार्यक्रमात बोलताना निलेश पांडे यांनी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेचे भविष्यातील महत्त्व पटवून दिले. ते म्हणाले की, “आजचे युग हे ज्ञान व गुणवत्तेवर आधारित आहे. अशा युगात टिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आपल्या क्षमतांचा विकास करून त्यांचे रूपांतर सिद्धतेमध्ये करणे आवश्यक आहे. स्पर्धा परीक्षा ही केवळ शैक्षणिक चाचणी नसून, त्या विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास, वक्तृत्व, संकल्पशक्ती, चिकाटी व प्रयत्नांची तयारी निर्माण करतात. म्हणूनच अशा परीक्षांमध्ये सहभागी होणे हे विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.” शाळेचे प्राचार्य डी. ए. पाटील यांनी देखील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना स्पर्धा परीक्षांचा शिक्षणात होणारा सकारात्मक परिणाम स्पष्ट केला. ते म्हणाले, “प्रत्येक विद्यार्थी जर त्याच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावरच योग्य दिशेने तयारी करत असेल, तर पुढे जाऊन त्याला कोणतेही महागडे कोचिंग क्लासेस लावण्याची गरज भासणार नाही. लहान वयातच जर मूल आत्मविश्वासाने भरलेले असेल, तर ते भविष्यकाळात कोणतीही स्पर्धा लीलया पार करू शकते.” त्यांनी विशेषतः शिक्षकांना संबोधित करताना म्हटले की, “विद्यार्थ्यांच्या मनात स्पर्धा परीक्षेबाबत असणारी भीती दूर करणे, त्यांना सकारात्मक विचार देणे आणि योग्य मार्गदर्शन देणे ही शिक्षकांची जबाबदारी आहे. आपण जर मूलांच्या मनात विश्वासाची पालवी पेरली, तर ती यशाची फळे देणारी ठरते. म्हणूनच प्रत्येक शिक्षकाने विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेला चालना देणारे वातावरण निर्माण करावे.” या यशस्वी कार्यात शाळेतील गणित व विज्ञान विषयाचे शिक्षक, तसेच शालेय प्रशासन व मार्गदर्शक मंडळाचे सर्व सदस्य यांनी विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन दिले. त्यांच्या अथक मेहनतीमुळेच ही उत्कृष्ट फळे विद्यार्थ्यांना मिळाली आहेत. कार्यक्रमात निलेश पांडे यांनी सर्व शिक्षकांचे मनापासून अभिनंदन करून त्यांचे आभार मानले. त्यांनी स्पष्ट केले की, “आज मुलांना घडविण्याचे काम शिक्षक करतात, त्यासाठी लागणारी ऊर्जा, संयम, तंत्रज्ञानाचा वापर व मनापासूनची सेवा ही सर्व काही शारदा इंग्लिश मीडियम स्कूलमधील शिक्षक करीत आहेत. त्यामुळेच शाळेने विविध परीक्षांत यश मिळवले आहे.” या परीक्षांद्वारे शाळेने विद्यार्थ्यांना स्पर्धेच्या वाटेवर चालण्याचा आत्मविश्वास दिला आहे. भविष्यात या विद्यार्थ्यांपैकी अनेकजण युपीएससी, एमपीएससी, जेईई, नीट, सीए, सिव्हिल सर्व्हिसेस अशा नामांकित परीक्षांमध्ये यश मिळवतील, असा विश्वास शाळेच्या प्रशासनाला आहे. या यशाबद्दल शाळेच्या सर्व पालकांनी, ग्रामस्थांनी व माजी विद्यार्थ्यांनी अभिनंदन पर प्रगट करत शाळेच्या कामगिरीची प्रशंसा केली आहे. शारदा इंग्लिश मीडियम स्कूलने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले आहे की, सशक्त शिक्षण, सुसंगत मार्गदर्शन आणि सकारात्मक वातावरण दिल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख निर्माण करू शकतात

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : आयपीएल २०२५ च्या पाचव्या सामन्यात पंजाब किंग्सने (पीबीकेएस) गुजरात टायटन्सवर (जीटी) ११ धावांनी रोमांचक विजय मिळवला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात दोन्ही संघांनी आक्रमक फलंदाजी करत विक्रमी धावसंख्या उभारली. श्रेयस अय्यरच्या आक्रमक खेळीमुळे पंजाबने २४३/५ धावांचा डोंगर रचला, तर गुजरातचा संघ २३२/५ धावांपर्यंतच मजल मारू शकला. पीबीकेएसचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने अवघ्या ४२ चेंडूंत ९७ धावांची वादळी खेळी करत संघाचा डाव भक्कम केला. त्याच्या खेळीत ५ चौकार आणि ९ षटकार होते. त्याच्या साथीला शशांक सिंगने १६ चेंडूंमध्ये ४४ धावा तडकावून संघाला २४३ धावांपर्यंत पोहोचवले. श्रेयसने आयपीएल २०२५ मधील सर्वाधिक वैयक्तिक धावसंख्या आणि सर्वात जलद अर्धशतक (२३ चेंडू) करण्याचा विक्रमही केला. साई किशोरने ४ षटकांत फक्त ३० धावा देत ३ बळी घेतले.
मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना साई सुदर्शनने ७४ धावा (४१ चेंडू, ५ चौकार, ६ षटकार), जोस बटलरने ५४ धावा (३३ चेंडू) आणि शेरफेन रदरफोर्डने ४६ धावा (२८ चेंडू) काढून संघाला विजयाच्या जवळ नेले. मात्र, शेवटी पीबीकेएसच्या गोलंदाजांनी जबरदस्त पुनरागमन करत सामना हातातून निसटू दिला नाही. गुजरातचा हा सर्वाधिक धावसंख्येचा अपयशी पाठलाग ठरला.
पीबीकेएससाठी अर्शदीप सिंगने २ बळी घेतले, तर मार्को जाॅन्सन, ग्लेन मॅक्सवेल यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतला. त्यामुळेच गुजरातचा वेग मंदावला.
श्रेयस अय्यर ९७ धावा (४२ चेंडू, ५ चौकार, ९ षटकार) सामनावीर पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
या विजयासह पंजाब किंग्सने गुणतालिकेत दमदार सुरुवात केली, तर गुजरात टायटन्सला पहिला धक्का बसला आहे. स्पर्धेच्या सुरुवातीपासूनच रोमांचक सामने पाहायला मिळत असल्याने आगामी सामन्यांबाबत चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे                                             (उद्याचा सामना:-)
२६ मार्च २०२५ रोजी, इंडियन प्रीमियर लीग २०२५ चा सहावा सामना राजस्थान रॉयल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात गुवाहाटीतील बारसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाईल. सामना भारतीय प्रमाण वेळेनुसार संध्याकाळी ७:३० वाजता सुरू होईल. दोन्ही संघांच्या कामगिरीकडे क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.

पाचोरा शहरातील सामान्य जनतेच्या सुरक्षेसाठी रात्रंदिवस सजग असलेले पोलीस दल, सध्या नव्या उमेदीने सामाजिक शिस्तीच्या पुनर्स्थापनेसाठी पुढे सरसावले आहे. विशेषतः पाचोरा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अशोक पवार यांनी आपल्या कर्तृत्वाने अवैध चक्रीधंदा आणि अश्लील वर्तनाला खतपाणी घालणाऱ्या बोगस कॉफी शॉप्सवर थेट धडक देऊन सर्वसामान्य पालक, शिक्षक आणि समाजप्रेमी नागरिकांचा विश्वास जिंकला आहे.          पोलीस निरीक्षक अशोक पवार यांच्या समय -सूचकते बाबत एक उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे – दहावी व बारावीच्या परीक्षा नुकत्याच संपल्यानंतर त्यांनी उचललेली विशेष खबरदारीची पावले. परीक्षा संपल्यानंतर, विशेषतः अल्पवयीन वयोगटातील मुला-मुलींची ‘सैराट’ होण्याची प्रवृत्ती सामाजिकदृष्ट्या धोकादायक ठरते हे त्यांनी वेळीच ओळखले. भावनिक वयात आणि परीक्षेचा ताण संपल्यानंतर भविष्यातील विचार न करता अचानकपणे सैराट सारखे निर्णय घेण्याची मानसिकता याच वयोगटात दिसून येते.                 यासाठी श्री. पवार यांनी दहावी व बारावीच्या शेवटच्या पेपरच्या दिवसापासून पुढील तीन ते चार दिवस पाचोरा शहरात पोलीस यंत्रणा सतर्क ठेवली. रेल्वे स्थानक, एसटी बस स्थानक, तसेच शहरातून बाहेर जाणारे महत्त्वाचे मार्ग – जसे की जळगाव चौफुली, भडगाव रोड, जामनेर रोड – याठिकाणी पोलीस कर्मचाऱ्यांना छुप्या पद्धतीने तैनात करण्यात आले. यामुळे अशा प्रकारच्या विद्यार्थ्यांचे अनावश्यक स्थलांतर ( पळून जाणे ) किंवा गैरवर्तन रोखण्यात यश आले.                                           या कारवाईमुळे पालकवर्गात समाधानाची भावना निर्माण झाली. पोलीस केवळ गुन्हेगारांवर कारवाई करणारे नसून आपल्या मुलांचे रक्षण करणारे सामाजिक प्रहरी आहेत, याची प्रचीती आली अशोक पवार यांची ही दूरदृष्टी व सजगता कौतुकास पात्र आहे.                                                             २३ मार्च रोजी रात्री साडेसातच्या सुमारास पाचोऱ्याच्या राजीव गांधी टॉउन हॉलच्या मागे सुरु असलेल्या एका अवैध चक्रीवर पोलीस निरीक्षक अशोक पवार यांनी त्यांच्या पथकासह छापा टाकला. संगणकाच्या साहाय्याने LED स्क्रीनवर १ ते १० अंकांच्या माध्यमातून पैसे लावण्याचा प्रकार तेथे सुरू होता. या छाप्यात पोलीसांनी ४० हजार रुपये किमतीचे संगणक साहित्य जप्त केले. संबंधित चक्रीचालक अविनाश खंडू सूर्यवंशी हा घटनास्थळावरून फरार झाला असून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.                                       ही कारवाई पो.नि. अशोक पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पो.हे.कॉ. राहुल शिंपी, पो.कॉ. योगेश पाटील, व वाहनचालक पो.हे.कॉ. समीर पाटील यांनी केली                                             २४ मार्चच रोजी सकाळी ११.३० वाजता पोलीस निरीक्षक अशोक पवार यांना खात्रीशीर गुप्त माहिती मिळाली की कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोरील नवकार प्लाझा इमारतीतील ‘सिल्वर पॉईंट’ नावाच्या कॉफी शॉपमध्ये युवक-युवतींसाठी अश्लील वर्तनाची जागा उपलब्ध करून दिली जात आहे. पोलीस पथकाने तत्काळ कारवाई करत छापा टाकला आणि या बेकायदेशीर धंद्याचा पर्दाफाश केला.              कॉफी शॉपमध्ये ८ बाय १० फूट आकाराचे चार कंपार्टमेंट पडद्यांच्या सहाय्याने बनवलेले होते. त्यामध्ये काही युवक-युवती आढळून आले, ज्यांचे वर्तन अत्यंत अश्लील स्वरूपाचे होते. याठिकाणी कॉफी बनवण्यासाठी लागणारे कोणतेही साहित्य नसल्याने हे ठिकाण केवळ अश्लील वर्तनासाठीच वापरले जात असल्याचे उघड झाले                     सदर ठिकाणाहून ५,००० रुपयांचे साहित्य जप्त करण्यात आले असून, समाधान संजय भोई याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १२९ व १३१ (क क) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गाळा भाड्याने देणारा अजयसिंग राजपूत याची भूमिका तपासात आहे.                                 या घटना केवळ गुन्हेगारी पातळीवरच्या नव्हत्या, तर त्या समाजाच्या नैतिक आरोग्याशी संबंधित होत्या. अल्पवयीन विद्यार्थी कोणत्या वातावरणात वेळ घालवत आहेत, यावर आता समाज, पालक आणि शिक्षकांनी गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. पोलीस विभागाने घेतलेले हे पाऊल केवळ कायद्याची अंमलबजावणी नसून सामाजिक जबाबदारीचे प्रतीक आहे.पाचोरा पोलीस ठाण्याच्या अशा धाडसी आणि सुजाण कारवाया समाजासाठी दिलासादायक आहेत. पोलीस निरीक्षक अशोक पवार यांचे कार्य हे केवळ प्रशासकीय कारवाई न राहता, जनमानसाच्या विश्वासाचे प्रतीक बनले आहे. त्यांच्या समयसुसंगत निर्णयांनी, समाजाला दिशा देणाऱ्या कृतींनी आणि तात्काळ, धोरणात्मक कारवायांनी पाचोऱ्यातील कायदा-सुव्यवस्था नव्या उंचीवर पोहोचली आहे.                                   एक पोलीस अधिकारी केवळ शस्त्र आणि वर्दीचा आधार नसतो, तर तो समाजाच्या विवेकाचा जागवणारा असतो. अशोक पवार हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहेत.

जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा शहरात दंतउपचार घेताना सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक फटका बसत आहे. विशेषतः रूट कॅनॉल उपचार (दाताच्या मुळावाहिनीचा उपचार) येथे अत्यंत सामान्य झाला असला तरी स्थानिक दंतचिकित्सक बहुतेक वेळा या उपचारासाठी सर्व रुग्णांकडून सरसकट उच्च दर आकारत आहेत. रुग्ण गरीब असो वा श्रीमंत किंवा उपचार सोपा असो वा जटिल – शुल्क मात्र एकसारखे जास्तच ठेवले जात आहे. या सरसकट धोरणामुळे आर्थिक दुर्बल वर्गातील रुग्णांवर मोठा ताण येतो आहे. दुसरीकडे, या दराविषयी कोणतीही पारदर्शकता नाही – बहुतेक क्लिनिकमध्ये कुठेही मूल्यदर दर्शवणारा फलक लावलेल दिसत नाही आणि उपचारानंतर                                        1) Income Tax

2) ITR-3 / ITR-4

3) TDS Tax Deducted at Source

4) Advance Tax

5) GST (Goods and Services Tax

6) Professional Tax

7) Firm/LLP/Company

8) ROC Filing

9) Audit Fees

10) MCA Annual Compliance Fees

11) Property Tax, Shop Act License Fee

12 ) Trade License Fees या धाकाने पक्के तपशीलवार बिल देखील दिले जात नाही. शासनाच्या स्तरावरही दंतउपचारांच्या शुल्कासाठी ठोस नियमावली नसल्याने डॉक्टरांचे दर मनमानी पद्धतीने ठरत आहेत. परिणामी या गोंधळात सर्वसामान्य रुग्ण हैराण झाले असून उपचार घेण्यापूर्वीच विश्वास गमावण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
    सध्या बरेच दंतचिकित्सक रूट कॅनॉलसाठी सुमारे ₹४,००० ते ₹५,००० असा एकच दर सर्व रुग्णांकडून आकारत आहेत, अशी नागरिकांची तक्रार आहे. दातांच्या उपचारांमध्ये सामान्यतः खर्च हा अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो – समोरचा दात की मागची दाढ, दातातील इंफेक्शनची पातळी, वापरावे लागणारे साहित्य, आणि अर्थातच रुग्णाची आर्थिक क्षमता. मोठ्या महानगरांतही पुढच्या दाताच्या रूट कॅनॉलसाठी सुमारे ₹२,०००–₹५,००० तर मोठ्या दाढेसाठी ₹४,०००–₹१०,००० पर्यंत श्रेणी असते. मात्र पाचोऱ्यात बहुतांश क्लिनिकमध्ये असा फरक न जुमानता एकच जास्तीचा दर लावला जातो, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, काही दंतचिकित्सकांनी एकप्रकारे मौन सहमतीने हे दर उच्च ठेवले आहेत. त्यामुळे रुग्णांसमोर कुठलाही स्वस्त पर्याय राहत नाही. एका शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तीने सांगितले की, “दातात प्रचंड वेदना होत असल्याने अखेर जवळच्या क्लिनिकला धाव घेतली. डॉक्टरांनी रूट कॅनॉल करण्याचा सल्ला देऊन ₹५,००० खर्च येईल असे सांगितले. आमच्यासाठी ही रक्कम खूप मोठी होती, पण दुसरा मार्ग नव्हता.” अशा प्रकारे अनेकजण भागवून घेतात. काही रुग्ण आर्थिक प्रभार न परवडल्यास दात वाचवण्याऐवजी तो उपटून टाकण्याचा मार्ग स्वीकारतात, कारण दात काढण्याची फी रूट कॅनॉलपेक्षा खूपच कमी असते. पण यामुळे दात घालवण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
        दंतरुग्णालयांमध्ये मूल्यांची पारदर्शक माहिती न मिळणे ही पाचोर्यातील नागरिकांसाठी मोठी समस्या बनली आहे. शहरातील बहुतेक खाजगी दवाखान्यात दर सांगणारे फलक लावलेलेच दिसत नाहीत. रुग्णांना उपचार सुरू करण्यापूर्वी आपल्याकडून किती खर्च आकारला जाणार याची कल्पना नसते. उपचार पूर्ण झाल्यावर बर्‍याच वेळा रुग्णाला एकूण रकमेची तोंडी माहिती दिली जाते, परंतु पक्के बिल किंवा पावती दिली जात नाही. अशामुळे रुग्णांचा गोंधळ उडतो – नेमके कोणत्या सेवेसाठी किती शुल्क लावले ते कळत नाही, आणि पुढे तक्रार करायची झाल्यास हातात पुरावा राहत नाही.बर्‍याच रुग्णांना दंतरुग्णालयात दर विचारायला संकोच वाटतो. “डॉक्टरांचा सल्ला घेतानाच पैशांची भाषा करू नये” असा समाजमनात समज असल्यामुळे अनेकजण उपचारापूर्वी किंमतीचे विचारत नाहीत. काहीजणांची समजूत असते की बहुधा ₹१-२ हजारांत होईल; परंतु नंतर अचानक जास्तीचा आकडा ऐकून त्यांना धक्का बसतो. एका रुग्णाने सांगितले की, “उपचार झाल्यानंतर डॉक्टरांनी ₹५,००० सांगितले तेव्हा माझ्या पायाखालची जमीन सरकली. पण त्या वेळी पर्याय नव्हता.” सविस्तर पावती दिली जात नाही, यामुळेही गैरसमज आणि वाद निर्माण होतात.
आरोग्य क्षेत्रातील इतर अनेक सेवांप्रमाणे दंतचिकित्सेचे दर नियंत्रित करण्यासाठी थेट शासकीय नियमावली अस्तित्वात नाही. केंद्र सरकारच्या क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट कायद्याचे नियम जरी लागू झाले असले तरी अनेक राज्यांनी हा कायदा स्वीकारलेला नाही. परिणामी दंतउपचारांच्या सर्वसमावेशक दरकप्त्या ठरवण्याचे काम झालेले नाही. प्रत्येक खाजगी दंतचिकित्सक आपल्या अनुभव, खर्च आणि बाजारपेठेतल्या स्थितीनुसार शुल्क ठरवतो.
       दंतचिकित्सकांचे नियमन करणारी अधिकृत संस्था म्हणजे भारतीय दंत परिषद (DCI). परिषदेच्या आचारसंहितेनुसार दंतचिकित्सकाने उपचार सुरू करण्यापूर्वीच संबंधित प्रकियेचा संभाव्य खर्च रुग्णाला स्पष्टपणे सांगावा आणि शक्य असेल तेव्हा लेखी अंदाज द्यावा, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. उपचारादरम्यान काही अनपेक्षित बदल करून अतिरिक्त खर्च पडत असेल, तर त्याचे कारण पुढे दिले जावे अशीही अपेक्षा आहे. शिवाय दवाखान्यात फी दर्शवणारा दरफलक लावण्यास कोणतीही मज्जाव नाही असेही परिषद स्पष्टपणे नमूद करते.
      पाचोरा किंवा आसपासच्या भागातील सामान्य जनतेचे आर्थिक स्तर मर्यादित आहेत. आरोग्य सेवांसाठी मोठी रक्कम खर्च करणे त्यांना कठीण जाते. दंतउपचारांच्या वाढत्या किमतींमुळे बरेच रुग्ण दात दुखत असूनही दवाखान्यापासून दूर राहण पसंत करतात. लोक सहनशक्तीच्या शेवटपर्यंत वेदना सहन करून मगच दवाखान्यात जातात, कारण तिथे गेल्यावर मोठा खर्च उभा राहील अशी भीती असते.या पार्श्वभूमीवर कमी उत्पन्न गटातील लोक दंतउपचार टाळण्याकडे वळतात – जी गोष्ट त्यांच्या दीर्घकालीन आरोग्यासाठी हानीकारक ठरू शकते. पाचोरा सारख्या ठिकाणी समस्या अधिक तीव्र होते कारण सरकारी दवाखान्यात पर्याय उपलब्ध नाहीत. सरकारी दवाखान्यात तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागते आणि तिथेही अद्ययावत उपकरणांची कमतरता भासत असल्याने अनेकजण नाइलाजाने खाजगी क्लिनिकची मदत घेतात.
         दंतचिकित्सक हा आरोग्यव्यवस्थेचा एक भाग आहे आणि वैद्यकीय व्यवसायाला लागणारी नीतिमूल्ये दंतचिकित्सकांनाही तितकीच लागू आहेत. वैद्यकीय व्यावसायाचा पाया “सेवा ही व्यवसायापेक्षा श्रेष्ठ” असा आहे. या व्यवसायाकडून समाजाची अपेक्षा आहे की आर्थिक नफ्यापेक्षा रुग्णांची काळजी याला प्राधान्य दिले जावे. पाचोर्यासारख्या ठिकाणी जिथे अनेक रुग्णांचे उत्पन्न मर्यादित आहे, तेथे दंतचिकित्सकांनी मानवी दृष्टिकोनाने विचार करून गरजू रुग्णांना सवलतीचे दर लावावेत, असे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.
     दंतपरिषदेच्या आचारसंहितेतदेखील दंतवैद्याने वृद्ध, अपंग आणि गोरगरीब रुग्णांची विशेष काळजी घेण्याचा उल्लेख आहे. आरोग्य सेवा ही साध्या बाजारू व्यवहारासारखी नसून ते एक मानवी सेवा क्षेत्र आहे – त्यामुळे मूल्यवृद्धी करताना माणुसकी ठेवणे गरजेचे आहे.
        पाचोरा शहरातील दंतउपचारांच्या शुल्काबाबतची परिस्थिती ही भारतातील लहान शहरांच्या आरोग्य सेवांचीच झलक आहे. मूलभूत नियम नसल्याने आणि मोजक्या पर्यायांमुळे रुग्ण लाचार होत आहेत, तर काही दंतचिकित्सक या स्थितीचा आर्थिक लाभ उठवत आहेत. रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्यात विश्वास निर्माण होण्यासाठी पारदर्शकता अत्यावश्यक असते. दवाखान्याच्या भिंतीवर लावलेला साधा दरफलक आणि उपचारानंतर दिलेले तपशीलवार बिल या दोन गोष्टी रुग्णांचा विश्वास किती वाढवू शकतात याचा अंदाज स्थानिक दंतवैद्यांनी घ्यायला हवा.
      शहरातील दंतचिकित्सकांनी स्वतःहून स्वच्छ आणि स्पष्ट व्यवहारांची कास धरण्याची हीच वेळ आहे. शुल्करचनेत पारदर्शकता आणल्यास रुग्णांचा विश्वास वाढेल आणि रुग्ण वेळेवर दवाखान्यात येऊन लहान-सहान समस्या गंभीर रूप धारण करण्यापूर्वीच उपचार करून घेतील. शेवटी, आरोग्यसेवेतील विश्वास हेच ब्रीद असते. पाचोरा सारख्या शहरात रुग्ण-संख्या मोठी नाही, सर्व डॉक्टर आणि रुग्ण एकमेकांना ओळखतात – अशा वेळी थोडी पारदर्शकता आणि मानवता दाखवली तर दंतउपचार अधिक लोकाभिमुख ठरतील. स्थानिक प्रशासन, दंतचिकित्सक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी एकत्र येऊन या समस्येवर प्रकाश टाकण्याची आणि उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे. पारदर्शक आणि रुग्णकेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारल्यास पाचोरा शहर इतरांसमोर एक आदर्श नमुना उभा करू शकेल, अशी आशा आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारितेने एक महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. केंद्र, राज्य सरकार, प्रशासन, भ्रष्टाचार आणि शोषण याविरोधात सामान्य माणसाचा आवाज बनलेली ही पत्रकारिता, आज एका नव्या संकटात सापडली आहे. हे संकट कुण्या राजकीय किंवा धार्मिक शक्तीकडून नाही, तर माध्यम क्षेत्रालाच नियमित करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेच्या निर्णयामुळे उद्भवले आहे — आणि म्हणूनच ते अधिक चिंताजनक आहे. काही दिवसांपूर्वी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया (RNI) या केंद्रीय संस्थेने घेतलेला एक मोठा निर्णय म्हणजे ९९,१७३ नोंदणीकृत स्थानिक व लघु वृत्तपत्रांना DEFUNCT (निष्क्रिय) घोषित करणे. या निर्णयाने देशभरात असंख्य संपादक, मुद्रक, प्रकाशक आणि पत्रकारांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. ही केवळ तांत्रिक बाब नसून, भारतीय माध्यम स्वातंत्र्याला गृहित धरून आलेले संकट आहे. RNI चा युक्तिवाद आहे की ही कारवाई केवळ त्या संस्थांवर केली गेली आहे, ज्यांनी मागील पाच वर्षांत वार्षिक विवरणपत्र (Annual Statement) सादर केलेले नाही. कायद्यानुसार प्रत्येक नोंदणीकृत वृत्तपत्राने दरवर्षी आपले माहितीपत्रक ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया शासनाला आवश्यक माहिती पुरवण्यासाठी उपयुक्त असते, यात दुमत नाही.मात्र, वास्तव वेगळे आहे. देशात आजही असंख्य लघु, ग्रामीण आणि तालुकास्तरावरील पत्रकारिता संस्थांकडे अद्ययावत संगणकीय साधने, इंटरनेट सुलभता किंवा तांत्रिक ज्ञान उपलब्ध नाही. त्यांच्या दैनंदिन संघर्षात केवळ बातम्या छापणे आणि वितरित करणे हाच मोठा धडपडाचा विषय असतो. त्यामुळे वार्षिक विवरणपत्रे सादर करण्यात चूक झाली असली, तरी याला मुद्दाम दुर्लक्ष किंवा नियमभंग असे ठरवणे अन्यायकारक आहे.पत्रकारिता हा व्यवसाय नाही; ती एक सामाजिक जबाबदारी आणि लोकशाहीतील अत्यावश्यक भूमिका आहे. विशेषतः ग्रामीण भारतातील स्थानिक वृत्तपत्रे हे अनेकदा सामान्य जनतेसाठी प्रशासनापर्यंत पोहोचण्याचं एकमेव माध्यम ठरतं. तालुक्यांमधील शाळांची दुर्दशा, पाण्याच्या टंचाईसारखे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या व्यथा, शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचार — हे सर्व मोठ्या राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये वारंवार स्थान मिळत नाही. मात्र, हीच कामगिरी लघु वृत्तपत्रे जबाबदारीने पार पाडतात.किंबहुना आजपर्यंत जे जे काही मोठे घोटाळे असो की मोठ्या बातम्या असो त्या राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांमध्ये उशिरा प्रसारित होतात मात्र त्या घटनांना तोंड फोडण्याचे काम हे स्थानिक प्रसारमाध्यमेच करतात हे कटू सत्य आहे त्यामुळेच ही वृत्तपत्रे निष्क्रिय घोषित करणं म्हणजे प्रत्यक्षात लोकशाहीच्या आवाजाला गप्प करणं आहे. अशा निर्णयामुळे ग्रामीण व प्रादेशिक स्तरावरचे असंख्य प्रश्न अनभिज्ञच राहतील आणि स्थानिक प्रशासनाला कारभार बेजबाबदारपणे चालवायला मोकळं रान मिळेल.एक तर आधीच अधिकृत अधिस्विकृती कार्ड धारकांना रेल्वे सवलत बंद करण्यात आली आता हळूहळू अशा पद्धतीने लोकशाहीच्या चौथ्या खांबांची गळचेपी केली जात आहे या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ या देशव्यापी पत्रकार संघटनेने जोरदार विरोध नोंदवला आहे. संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संदीप काळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट पत्र लिहून निषेध केला आहे. त्यांच्या मते हा निर्णय म्हणजे प्रशासनातील भ्रष्टाचार, त्रुटी आणि जनतेच्या समस्यांवर बोट ठेवणाऱ्या लघु वृत्तपत्रांना अप्रत्यक्षरीत्या बंद करण्याचा प्रयत्न आहे. अनेक संपादकांनी ‘रिपब्लिकेशन’ साठी अर्ज करूनही, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (PRGI) कडून सातत्याने तांत्रिक कारणे देत नकार दिला जातो आहे. ही दडपशाही असून माध्यम स्वातंत्र्यावर थेट आघात आहे, असा ठाम आरोप झाला आहे कारवाई मागे घेण्याची मागणी आणि आंदोलनाची हाक ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’सह राज्यांतील विविध पत्रकार संघटनांनी मागण्या स्पष्टपणे मांडल्या आहेत: जर लवकरच हा निर्णय मागे घेण्यात आला नाही, तर दिल्लीतील माहिती व प्रसारण मंत्रालयासमोर शांततामय आंदोलन, निदर्शने आणि धरणे आयोजित केली जातील, असा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब यांसारख्या राज्यांतील पत्रकार संघटनांनी या आंदोलनास सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. आज पत्रकार संघटनांची संख्या इतकी वाढली आहे की ती मोजणं अवघड झालं आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कृती आणि संघर्षाच्या वेळी मोजक्या संघटनाच रस्त्यावर उतरताना दिसतात. उरलेल्यांना केवळ श्रेय मिळवण्याचीच हौस आहे त्याहून गंभीर गोष्ट म्हणजे, आज वेब मीडिया, युट्युब चॅनेल्स, डिजिटल पत्रकारिता यांना शासनाकडून कोणतीही स्पष्ट मान्यता नाही. काही ठिकाणी युट्युब पत्रकारांना पत्रकार परिषदांना प्रवेशही नाकारला जातो. अर्थात याला काही अंशी प्रसार माध्यमे व शासन निर्णय जबाबदार आहेत ज्यांची लायकी नाही ज्यांना शुद्ध बोलता व लिहिता येत नाही शिक्षणाचा तर दूरपर्यंत संबंध नाही असेही लोक हजार पाचशे रुपयांमध्ये वेब पोर्टल आणि यूट्यूब चैनल उघडून सर्रास पत्रकार म्हणून समाजामध्ये मिरवतात विशेष म्हणजे शरमेची बाब म्हणजे अधिकृत आणि जे वर्षानुवर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात आहे अशा ज्येष्ठ पत्रकारांना देखील कार्यक्रमाच्या व पत्रकार परिषदेच्या वेळी शेवटच्या लाईनीत बसावे लागते असो एवढे निश्चित ही अत्यंत लाजिरवाणी आणि नवमाध्यमाच्या अस्तित्वालाही नाकारणारी स्थिती आहे. आणि अशा वेळी अधिकृत नोंदणीकृत वृत्तपत्रांनाही बंदी घालण्यात येत असेल, तर ते अधिकच भयानक चित्र रंगवते. जर आज आपण या निर्णयाविरोधात एकजुट दाखवली नाही, तर उद्या आणीबाणी किंवा हिटलरशाहीपेक्षा वाईट दिवस पाहावे लागतील. माध्यमांना गप्प करण्याची ही सुरूवात आहे. आज वार्षिक विवरणपत्राचा बहाणा आहे, उद्या इतर काही कारणे पुढे आणून अनेकांना गप्प केलं जाईल. आज वेळ आहे लघु, स्थानिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पत्रकार संघटनांनी एकत्र येण्याची. सरकारने संवाद साधावा, सुलभ उपाययोजना मांडाव्यात आणि तातडीने कारवाई मागे घ्यावी. माध्यम क्षेत्र हा सरकारचा शत्रू नाही, तर भागीदार आहे. माध्यमे प्रशासनातील त्रुटी दाखवतात, परंतु त्याच वेळी ते सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवतात. RNIच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेले प्रश्न माध्यमे विरुद्ध शासन असा संघर्ष न बनवता, संवाद व सहकार्याच्या माध्यमातून सोडवले गेले पाहिजे. कारण जर आज माध्यमे हरली, तर उद्या जनता हरणार आहे!

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : २४ मार्च २०२५– इंडियन प्रिमियर लीगच्या चौथ्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने लखनौ सुपर जायंट्सवर अविस्मरणीय विजय मिळवला. २१० धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दिल्लीने १९.३ षटकांत ९ विकेट्स गमावत २११ धावा करत रोमांचक विजय मिळवला. आशुतोष शर्मा यांच्या स्फोटक अर्धशतकाने दिल्लीच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले.
लखनौ सुपर जायंट्सने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत २०९/८ अशी भक्कम धावसंख्या उभारली. निकोलस पूरनच्या ७५ (३०) आणि मिचेल मार्शच्या ७२ (३६) धावा संघासाठी महत्त्वपूर्ण ठरल्या. दिल्लीच्या मिचेल स्टार्कने ४ षटकांत ४२ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या.
प्रत्युत्तरादाखल दिल्ली कॅपिटल्सची सुरुवात खराब झाली. ७ धावांवर ३ विकेट्स पडल्याने संघ अडचणीत होता. मात्र, आशुतोष शर्मा (६६ धावा, ३१ चेंडू, ५ चौकार, ५ षटकार) आणि विप्राज निगम (३९ धावा, १५ चेंडू, ५ चौकार, २ षटकार) यांनी संघाला विजयाच्या उंबरठ्यावर नेले. शेवटच्या षटकांत दिल्लीला ८ धावांची गरज असताना त्यांनी ३ चेंडूत सामना जिंकला. दिल्ली कॅपिटल्सने लखनऊ सुपर जायंट्सचा १ गडी राखून पराभव केला. आशुतोष शर्माला सामनावीर पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
हा रोमांचक सामना चाहत्यांसाठी संस्मरणीय ठरला. त्यामुळे आयपीएल २०२५ च्या आगामी सामन्यांसाठीही अशीच उत्कंठा टिकून राहणार आहे.
उद्याचा सामना:-गुजरात टायटन्स विरुद्ध पंजाब किंग्ज  संध्याकाळी ७:३० वाजता नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद