पाचोरा : नगरपालिकेची निवडणूक असल्यामुळे शहरात जोरदार चर्चा सुरू आहे. गल्ली, चौक, बाजारात, चहाच्या टपरीवर, घराघरात सगळीकडे उमेदवारांच्या चर्चा होत आहेत. अनेक लोक, विविध संघटना आणि सोशल मीडियावरही असे बोलले जात होते की “ध्येय न्यूज” आणि “झुंज वृत्तपत्र” या वेळेला जोरदार बातम्या, विश्लेषण आणि सत्य उघड करणार. काहीजणांनी मला थेट बोलूनही अशी अपेक्षा सांगितली. पण मला वैयक्तिक कौटुंबिक वैद्यकीय अडचणी आहेत, त्यामुळे मी या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला, उमेदवाराला किंवा गटाला साथ देणार नाही. कुठल्याही पक्षासाठी प्रचार, टीका किंवा कौतुक करणार नाही. मला एकच गोष्ट जाणवते, या निवडणुकीत लोकशाहीपेक्षा पैसा जास्त ताकद दाखवत आहे. “लोकशाही नाही, पैशाची सत्ता” — अशाच चर्चा गावभर पाचोऱ्यातील मतदार मोठ्या प्रमाणात बोलत आहेत की ही निवडणूक पैशावर चालते, लोकशाही केवळ नावाला आहे. एखादा उमेदवार पाच वर्षे काम करेल, लोकांमध्ये राहील, त्रास करून घेईल, विकास करेल… पण मतदानाच्या दिवशी पैसे मोजले गेले नाही तर तेवढ्या वर्षांचे कष्ट एका दिवसात फुकट जातील. “भारतीय समाज तमाशानं कधी बिघडला नाही आणि कीर्तनानं कधी सुधारलं नाही!” म्हणजे कितीही प्रबोधन केले, सत्य सांगितले, बातम्या दाखवल्या, तरी लोक पैशापुढे कमजोर पडतात. मला स्वतःला जाणवत आहे की पत्रकारितेने कितीही प्रबोधन केले तरी मतदानावर फारसा फरक पडत नाही. मतदानाच्या दिवशी पैशांचा खेळ उघड्यावर? मतदान सुरू होणार 7:30 वाजता, आणि त्याचबरोबर मतांच्या किमती वाढण्याची स्पर्धा ही सुरूच होते. सूर्योदय जसजसा वर जातो, तसतसे मतांचे भावही वाढतील हे कटु सत्य आहे. शेवटी सायंकाळी मतदान थांबण्याच्या आधी 10 ते 15 हजारां पर्यंतही एका मतांची किंमत जाईल काही लोकांना हे खोटं वाटतं, पण समाजात मौन-सहमतीने हे स्वीकारलं जात असल्याचे दिसते. जे मत मिळणार नाही त्यांचे शेवटच्या काही तासा पर्यंत आशेवर ठेवायचं शेवटी त्यांची मतं विकत घ्यायची नाहीत आणि त्यांना मतदान करूच देऊ नका म्हणजे “ज्यांना पैसे देणे नाही, त्यांना मतदानच करू देणे नाही !” म्हणजे त्यांच्या “बाबा पण जातील आणि दशम्या पण जातील!” जे मत मिळणार नाही त्यांना मतदानही करू देऊ नका. हे ऐकायला मजेशीर पण वास्तव मात्र कडू आहे. या निवडणुकीत खरी लढाई राजकीय पक्षांची असली तरी या निवडणुकीत मतदारांनी कोणत्या पक्षाला मतदान करायचे हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही. खरी समस्या ही आहे की पुढील पाच वर्षे नगरपालिका गुंडांच्या हातात जाणार का? नगरपालिका फक्त नाली, रस्ते, पोल, टेंडर यापुरती नसते. ही नेमकी शहराच्या नियमांची, शांततेची आणि नागरिकांच्या हक्कांची भाषा सांगणारी जागा आहे. जर गुंड तिथे पोहोचले तर पुढील पाच वर्षे नागरिकांना वसुली, धमक्या, ठेक्यांमध्ये दादागिरी, व्यापाऱ्यांना त्रास, पत्रकारांना मारहाण, समाजात दडपशाही अशा अनेक प्रकारांचा सामना करावा लागेल. हे केवळ राजकारण नाही, हा समाजाचे भविष्य बिघडवणारा काळ असू शकतो. शेवटची विनंती — जागा व्हा! मतदार बांधवांनो, तुम्ही मत कोणालाही द्या, ते तुमचे स्वातंत्र्य आहे. पैसे घेऊन द्या, मनाने द्या, रागाने द्या, प्रेमाने द्या – तुमची इच्छा. पण किमान एक गोष्ट तरी पाळा… गुंड आणि त्यांच्या टोळक्यांना नगरपालिकेत प्रवेश होऊ देऊ नका. आपण आज थोडे पैसे घेऊन मतदान केलं, पण पुढील पाच वर्षे दादागिरी सहन करण्यासाठी ते पैसे काही उपयोगाचे नाहीत. शहराने आता फक्त मत द्यायचे नाही, तर शहराचे आयुष्य निवडायचे आहे.परंतु जे राजकीय पक्ष व पदाधिकारी,उमेदवार सक्षम आहेत त्यांनी आपल्या स्तरावरून पोलीस व महसूल प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आतापासूनच अशा नामचीन गुंडांची यादी व निवडणूक काळात त्यांच्यापासून कोणताही धोका किंवा वादविवाद निर्माण होणार नाही यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे स्थानिक स्तरावर स्थानिक अधिकाऱ्यांना अनेक अडचणी असतात त्यामुळे जे काही करायचे असेल ते वरच्या स्तरावरूनच करणे महत्त्वाचे आहेतसेच सायंकाळी मतदानाची वेळ समाप्त झाल्यानंतर मतदान केंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या आत कोणीही प्रवेश करणार नाही याची सक्षम पणे काळजी करणे महत्त्वाचे आहे त्यासाठी तेथे पुरेसा विद्युत पुरवठा आणि प्रकाशाची व्यवस्था तसेच स्थानिक पोलिसांनी ऐवजी बाहेरगावचा वेगळा पोलीस फोर्स असला तर सर्वांच्या दृष्टीने फारच सोयीचे असेल तुर्त एवढेच
पाचोरा – भारतासमोर आज सर्वात मोठा धोका सीमा-पार युद्धाचा नाही, दहशतवादाचाही नाही, तर आहे मतांच्या नावावर फुकट वाटपाचे राजकारण. हे राजकारण लोकहिताचे नसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पांगळं करण्याचा सरकारी ब्लूप्रिंट आहे आणि त्याचा सर्वात तीव्र नमुना आज बिहारसारख्या राज्यांत स्पष्ट दिसतोय. मोफत वीज, मोफत भत्ता, मोफत आरोग्य सुविधा, मोफत योजनांचा धडाका—या कोणत्या लोककल्याणकारी योजना नाहीत. या दयेचं दान नसून मत विकत घेण्याची लिलावबाजी आहे. एके काळी नोटा बदलल्या, आता नव्या नोटा म्हणजे मोफत योजना. भारताची अर्थनीती आता धोक्याच्या वळणावर उभी आहे: “जोडा मत, मोडा अर्थव्यवस्था.” भारताची अर्थव्यवस्था एका वेगाने धावणाऱ्या ट्रेनसारखी आहे, पण प्रत्येक निवडणूक आली की कोणी तिचा ब्रेक ओढतो. भारत उभा राहण्यासाठी झटतो, पण निवडणूक येते आणि देश पुन्हा मागे फेकला जातो. पुढे जाण्याऐवजी आपल्यावरच आपल्याच नितींचं ओझं पडू लागलं आहे. मोफत उधळपट्टी म्हणजे देशाच्या खजिन्यातील स्फोट आहे. सरकारांनी तिजोरीत खड्डे पाडले आहेत आणि हे खड्डे आता उद्या बुजणार नाहीत. हाच भारताच्या आर्थिक कबरस्थानाचा पहिला थर आहे. आज भारत बेरोजगारीने करपतोय. युवकांच्या हातात कौशल्य नाही, स्वप्न नाहीत, उद्दिष्टं नाहीत, फक्त ऑनलाइन फॉर्म आणि एकच अपेक्षा—काय फुकट मिळणार? हा युवा भारत आहे की सरकारी ग्राहक? जिथे रोजगार निर्माण व्हायला हवा होता, तिथे अनुदान निर्माण होत आहे. जिथे उद्योग आणायला हवेत, तिथे सरकार फुकट योजनांची जाहिरात करतंय. मतांसाठी उत्पादन, प्रगती, विकास, रोजगार—सगळं मागे टाकलं जातंय. भारताची अर्थव्यवस्था करदात्यांच्या रक्तावर चालते, पण करदात्यांनाच मोफतपणाच्या नशेत ठेवण्यात येतंय. ही नशा लोकांना कामापासून दूर नेत आहे, उद्योजकांना देशाबाहेर पळवते, आणि भारताला आर्थिक लाईफ-सपोर्टवर ठेवते. ग्रामीण भारत सर्वाधिक जळतोय. जिथे रस्ते नाहीत, शाळा नाहीत, आरोग्य केंद्र नाहीत, तिथे निवडणूक आली की अनुदानाचा धबधबा सुरू होतो. हा धबधबा विकासाचा नाही, फसवणुकीचा पाऊस आहे. पाऊस थांबला की जमीन कोरडी, योजना थांबली की उपासमार. हा विकास नाही, मतांच्या लालसेतून उभारलेला फार्स आहे. EVM असो, निवडणूक आयोग असो, सरकारी संस्था असोत—सगळ्यावर लोकांचा विश्वास हादरला आहे. विश्वास मोडला की जनता विकत घेण्यास सोपी होते, आणि अशा वेळी राजकारण्यांना फक्त एकच प्रश्न महत्त्वाचा वाटतो—“आमचं मत मिळतंय ना? मग देशाचं काय होतंय याचं काय?” मत मिळालं की त्यांची गाडी पुढे जाते, देश आर्थिक अंधारात पडला तरी त्यांचे दिवे उजळलेले असतात. देश मरत असतो पण त्यांचे राजकीय साम्राज्य जगत असते. आज मोठा वर्ग फुकटपणाच्या नशेत बुडालेला आहे—“काम नाही, पण मोफत मिळतंय ना!” या एका वाक्यातूनच भारताचा विनाश सुरू होतो. जेव्हा जनतेला मोफत मिळायला लागते, तेव्हा प्रश्न विचारण्याची सवय मरते. प्रश्न मरले की लोकशाही विकली जाते. लोकशाही विकली की देश कर्जात बुडतो, उद्योग बंद होतात, रोजगार मरतात आणि अर्थव्यवस्था गळ्याशी दोर बांधून उभी राहते. भारत आज प्रचंड आर्थिक भूकंपाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे आणि तो भूकंप फुकटखाऊ निवडणूक संस्कृतीच्या एका धक्क्यावर अवलंबून आहे. भारताला वाचवायचे असेल तर फक्त चर्चेने, घोषणांनी, ट्वीट्सनी काम होणार नाही. फुकटखाऊ राजकारणाचा अंत करावा लागेल. आपण रोजगार देणारा देश व्हायला पाहिजे, मोफत देणारा नाही. आपण स्वाभिमानाची पिढी घडवली पाहिजे, भिक्षेकरी मानसिकता नाही. उद्योग, कौशल्य, संशोधन, तंत्रज्ञान—हाच भारताचा मार्ग असला पाहिजे. नाहीतर काही वर्षांनी नेपाळ,श्रीलंका – पाकीस्थान पेक्षाही संपूर्ण अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालेला उरेल फक्त एक देश —कर्जात बुडालेला, फुकटावर जगणारा, उद्योगशून्य, गुन्हेगारी क्षेत्रात अग्रेसर रोजगारशून्य आणि भविष्याविना. भारताचा अंत लेखला जाण्यापूर्वी अजूनही भारत उभा राहू शकतो, पण त्यासाठी लोकांनी स्वतः बदलावे लागेल.
पाचोरा : पाचोरा-परधाडे रोडवरील रेल्वे गेट क्र. १३४ जवळ सध्या रेल्वे भुयारी मार्गाचे काम सुरू आहे. या कामाच्या नावाखाली संबंधित ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाळूचे थप्पे टाकण्यात आले आहेत. या वाळूचा उपयोग खरंच कामासाठी होणार आहे की याच आड वाळूउचलदारांना शहरात बेकायदेशीर वाळू पुरवण्यासाठी हा मार्ग खुला ठेवला जात आहे, असा गंभीर संशय नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे. कारण या वाळूचे कोणत्या ठिकाणाहून येते, किती प्रमाणात येते, काय उपयोग आहे, आणि केव्हा कामात वापरले जाणार आहे, याची कोणतीही ठोस नोंद किंवा माहिती उपलब्ध नसून, दररोज ही वाळू अनधिकृतरीत्या उचलली जात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या ठिकाणी सकाळपासून रात्रीपर्यंत ट्रॅक्टर आणि लहान व्यावसायिक वाहने थांबून, वाळू उचलून पाचोरा शहरात पाठवतात. शहरातील बांधकामांमध्ये वापरली जाणारी ही वाळू रेल्वेच्या कामाच्या नावाखाली ठेवली असली तरी प्रत्यक्षात यामध्ये मोठा आर्थिक व्यवहार असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. वाळूचा दर आणि बांधकाम सामग्रीची मागणी वाढत असताना, अशा ‘सुलभ लूटमार’पुढे अधिकाधिक वाळू माफियांची मेजवानी सुरू असल्याचे चिंताजनक चित्र समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, सदर मार्गावरून स्थानिक तलाठी मॅडमांचा दररोज येणे-जाणे आहे, मात्र तरीही हे सर्व प्रकार त्यांच्या उपस्थितीत घडत असूनही कारवाईचा विषय कुणी हाताळत नाही. राजस्व विभागाच्या जबाबदार अधिकारी असतानाही त्यांनी या प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये तक्रार द्यावी की नाही, असा संभ्रम निर्माण होत आहे. प्रशासनातीलच संबंधित अधिकारी डोळेझाक करून मूकसंमती देत असल्याचे चित्र असल्याने कारवाईचा विषय पुन्हा हवेत लोंबकळत आहे. रेल्वे भुयारी मार्गाचे काम सुरू असताना संबंधित कंत्राटदार, अभियंते, विभागीय अधिकारी, राजस्व विभाग, स्थानिक पोलिस, आणि महसूलाधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित असते. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की कामाच्या नावाखाली टाकलेल्या वाळूचे निश्चित रजिस्टर, मापन, उत्खनन परवानगी, वाहतूक बिले, खनिज नियमांनुसार तपासणी, आणि मालाची सुरक्षितता यांचा हिशोब कुठे आहे? इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाळू ठेवून ती खुल्या पद्धतीने शहरातील बांधकामांत पोहोचत असेल तर या प्रकाराला कोण पाठबळ देत आहे? शासनाच्या आदेशानुसार वाळू उत्खनन आणि वाहतूक कागदपत्रांशिवाय होऊ शकत नाही, मग येथे कायदे कोठे गायब झाले? नागरिकांचे म्हणणे आहे की, या ठिकाणी दररोज वाहने थांबून वाळू उचलत असताना स्थानिक प्रशासन, तालुका महसूल विभाग आणि तलाठी मॅडम यांच्या कडून कुठल्याही प्रकारची नोंद घेतली जात नाही, उलट याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. हा प्रकार खनिज कायद्याचे उल्लंघन, महसूल चोरी, आणि सार्वजनिक प्रकल्पाच्या नावाखाली संसाधनांचा दुरुपयोग असल्याचे आरोप नागरिक व्यक्त करत आहेत. या संदर्भात स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाला प्रश्न विचारले आहेत की— ही वाळू कोणत्या अधिकृत परवानगीने आणली? तिची नोंद कोणत्या खात्याने केली? काम पूर्ण न होता आधीच वाळूची ने-आण कशी सुरू झाली? संबंधित तलाठी, महसूल व अधिकारी कधी कारवाई करणार? या महत्त्वाच्या प्रश्नांना आजवर कुणी उत्तर दिलेले नाही. रेल्वे कामाच्या नावाखाली चालणारी वाळूची तस्करी थांबवणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असताना, जबाबदार अधिकारीच मौन धारण करत असल्याने वाळू माफियांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. पाचोरा शहरातील वाढत्या बांधकामांमुळे वाळूचा वापर वाढला आहे. एकीकडे शासन वाळूच्या गैरव्यवहारांवर बंदी घालण्यासाठी कडक नियम करते आणि दुसरीकडे स्थानिक अधिकार्यांच्या शिथिल भूमिकेमुळे वाळू माफियांचे ‘निखळ राज’ सुरू असल्याचे चित्र समोर आले आहे. आता या प्रकरणात खंडणी, कर चुकवेगिरी, राजस्व हानी आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचे स्वरूप आहे का, याची तपासणी आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. या सर्व घडामोडींमुळे पाचोर्यात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे की, कायद्याचे पालन करणारेच अधिकारी जर कायदा तोडण्यात मौन समर्थन देत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी कुणाकडे न्याय मागावा? नागरिकांनी महसूल आणि रेल्वे विभागाने त्वरित चौकशी करावी, गुन्हे नोंदवावेत, आणि ‘कामाच्या नावाखाली चालणाऱ्या वाळू गोरखधंद्याला’ प्रतिबंध घालावा, अशी मागणी केली आहे.
पाचोरा – जालना-अंबड अनुदान घोटाळ्यात तलाठी, कोतवाल आणि एजंट यांचा पर्दाफाश जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. सरकारने शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले; पण हे पैसे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडे न जाता तलाठी, कोतवाल आणि खासगी एजंटांच्या साटेलोट्याने खोट्या लोकांच्या खात्यात वळवले, असा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. बोगस नावे, बनावट कागदपत्रे तयार करुन अनेकांनी सरकारी अनुदान लाटले. त्यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना मिळायला हवे असलेले पैसे भ्रष्ट लोकांनी स्वतःच्या खिशात टाकले. महाराष्ट्र हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सोमवार, ८ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, या घोटाळ्यांवरील कारवाईची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे. या गुन्ह्यावर अंबड पोलीस स्टेशनमध्ये रजि. क्र. 453/2025 नुसार विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अनुदानाचा सुमारे ₹24 कोटी 90 लाख 77 हजार 811 रुपयांचा प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले. तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (EOW) सुरू असून, या प्रकरणात अनेक अटक, चौकशा आणि बँक खात्यांची तपासणी सुरू आहे. अपहाराचा आकडा व आरोपीची संख्या वाढतच आहे सर्वप्रथम आर्थिक गुन्हे शाखेने सहाय्यक महसूल अधिकारी सुशिलकुमार दिनकर जाधव यांना अटक केली. जाधव यांनी प्रत्यक्ष सरकारी अधिकाऱ्याच्या अधिकाराचा गैरवापर करून, अनुदान लाटण्यात मोठी भूमिका बजावली. ते सध्या जिल्हा कारागृहात आहेत. या प्रकरणातील दुसरे आरोपी शिवाजी श्रीधर ढालके, तलाठी, अंबड तहसील कार्यालय, यांना १९ सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली. यांच्या चौकशीत आश्चर्यकारक माहिती मिळाली. ढालके यांनी आपल्या मूळ गाव उमरी बाजार (अमरावती) येथे राहणाऱ्या ५० पेक्षा जास्त लोकांची नावे अंबड तालुक्यात दाखवून, त्यांच्या नावावर अनुदान काढले. म्हणजेच गाव बदलून, खोटे कागदपत्र तयार करून, ज्या लोकांचे त्या गावाशी काही घेणेदेणे नव्हते, त्यांच्या नावे अनुदानाची रक्कम सरकारी खात्यातून काढली गेली. तलाठी एकटा हे काम करू शकत नसल्याने, त्याला मदतीला गावातील काही कोतवाल आणि खासगी एजंट (दलाल) जोडले गेले. चौकशीत पुढील नावे निष्पन्न झाली– मनोज शेषराव उघडे (कोतवाल, रा. दाढेगाव, अंबड) आणि साहेबराव उत्तमराव तुपे (खाजगी सहाय्यक/दलाल, रा. पिठोरी सिरसगाव, अंबड). या दोघांना आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली असून, न्यायालयाने चार दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे. या दलालांचे काम कागदपत्रे बनवणे, लोकांचा डेटा गोळा करणे, खोटे सातबारा, आधार कार्ड, बँक खाते उघडणे, रिकामे चेक घेणे, नावापुरती रक्कम देऊन सही करून घेणे, मग अनुदानाचे पैसे काढून ठेवणे असे होते. तलाठ्यांना बोगस नावे द्यायची, इतर गावांतील लोकांची नावे अंबड तालुक्यात दाखवायची, मृत व्यक्तींच्या नावांवरही अनुदान काढायचे आणि ही रक्कम टक्केवारीने वाटून घ्यायची, असा संपूर्ण भ्रष्ट व्यवहार त्यांच्याकडून केला जात असे. तपासक सहायक पोलीस निरीक्षक मिथुन घुगे यांनी सांगितले की, आतापर्यंत ४ ते ५ हजार बँक खात्यांची तपासणी झाली आहे आणि २०० ते २५० लोकांची विधाने नोंदवली आहेत. काही पैसे जालना जिल्ह्याबाहेरच्या खात्यांमध्येही ट्रान्सफर झाले असल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे हा घोटाळा फक्त जालना जिल्ह्यापर्यंत मर्यादित नसून, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत असा प्रकार झाल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक घटना म्हणजे एका तलाठ्याने अनुदानाची रक्कम आपल्या आवडत्या पत्नीच्या नावावर ५० लाख, तर दुसऱ्या नावडत्या पत्नीच्या नावावर फक्त १० लाख रुपये वळवली. फरकामुळे नावडती पत्नी थेट तक्रार देण्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये पोहोचली आणि या ठिणगीमुळे १०० कोटींचा घोटाळा उघड झाला. या घोटाळ्यात २६ पेक्षा जास्त तलाठी आणि ग्रामसेवक सहभागी असल्याची माहिती आहे. याच धर्तीवर पाचोरा – मुक्ताईनगर तालुक्यातही अनुदान घोटाळा उघड झाला असून पाचोरा येथे ₹2 कोटी 54 लाख 63 हजार 1 रुपयांचा गैरव्यवहार उघड झाला. पण पाचोरा प्रमाणेच मुक्ताईनगर तालुक्यातही शेतकरी अनुदानात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केले आहेत. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की पाचोरा व मुक्ताईनगरमध्येही तपास जाणीवपूर्वक संथ आहे आणि उच्चपदस्थांना वाचवण्यासाठी तपास मर्यादित केला जात आहे. ऑनलाईन व्यवहार स्पष्ट असताना साक्षीदारांची गरज नाही, तरी तपास लांबवला जात आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या सर्व प्रकरणात पारदर्शक चौकशी होत नाही, आरोपींची माहिती दडवली जात आहे आणि मोठ्या अधिकाऱ्यांना वाचवले जात आहे, असा आरोप करत शेतकरी आंदोलनकर्ते संदीप महाजन यांनी केला असुन नागपूर हिवाळी अधिवेशनात काळात ते आमरण उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांची मुख्य मागणी 2019 ते 2025 पर्यंतच्या सर्व अनुदान यादीची तपासणी करणे, पीडीएफ स्वरूपात अनुदान यादी सार्वजनिक करणे, जिल्हा माहिती कार्यालया मार्फत आर्थिक गुन्हाशाखेने प्रसिद्धीसाठी प्रेस नोट जारी करणे, सर्व आरोपी अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करणे, पाचोरा आणि मुक्ताईनगर या दोन्ही ठिकाणच्या तपासाला जालना पॅटर्नप्रमाणे वेग देणे, मे.उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली याप्रकरणी स्वतंत्र तपास व आरोपींना तातडीने अटक करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करणे आणि महसूल विभागातील दलाली व्यवस्था मोडीत काढणे अशी आहे. हा केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर शासन, प्रशासन आणि शेतकऱ्यांमधील विश्वासघात आहे. आज शेतकरी आपल्या नैसर्गिक आपत्तीवर मात करण्यासाठी शासनाकडून मदत मागतो आणि त्याचवेळी त्याच्या नावाचा पैसा भ्रष्ट लोक उचलतात, हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे. जालना येथील घोटाळ्याने राज्यभरातील अशीच दलालीवर आधारित अनुदान व्यवस्था उघडकीस आणण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. फक्त आरोपींना शिक्षा नको; तर भ्रष्ट व्यवस्था मोडून काढणे गरजेचे आहे. याच मागणीसाठी संदीप महाजनांचे हिवाळी अधिवेशन काळात आमरण उपोषण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या न्यायाच्या लढ्याचा पुढचा टप्पा ठरू शकतो. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा परत मिळवणे आणि पारदर्शक तपास करणे हे शासन आणि प्रशासनाचे मोठे कर्तव्य ठरते. अन्यथा अनुदान नावाखाली शेतकऱ्यांचे भवितव्य दलालांच्या खिशात वाहत राहील.
पाचोरा – तहसील कार्यालयातील नैसर्गिक आपत्तीतील अनुदान मंजुरी प्रक्रियेमध्ये झालेल्या मोठ्या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेऊन आर्थिक गुन्हे शाखा, जळगाव यांनी तत्काळ कारवाई केली असून, या प्रकरणात सहभागी असलेल्या पाच आरोपींना पाचोरा न्यायालयाने पोलिस कोठडी तद् नंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. राज्य शासन, महसूल विभाग आणि शेतकऱ्यांच्या नावावर झालेल्या या फसवणुकीत तब्बल 2 कोटी 54 लाख 69 हजार 301 रुपये अनुदानाच्या नावाखाली अपहार झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.अर्थात सखोल तपासांती तो वाढू देखील शकतो तपासादरम्यान आरोपींनी संगणकीय प्रणालीचा दुरुपयोग करून खोटे दस्त, पंचनामे, खोटी कागदपत्रे, तसेच अधिकाऱ्यांच्या लॉगिन आयडी आणि पासवर्डचा वापर करून अपात्र व्यक्तींना अनुदान मंजूर करून घेतल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी अमोल सुरेश भोई (वय 27) तत्कालीन महसूल सहाय्यक, तसेच त्याचा सहयोगी गणेश हेमंत चव्हाण (वय 24) मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी या दोघांनी संगनमताने तहसील कार्यालयात वापरले जाणारे लॉगिन आयडी व पासवर्ड बेकायदेशीररीत्या वापरले. त्यांनी आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 122 आणि 2024-25 मध्ये 225 अशा एकूण 347 अपात्र व्यक्तींच्या नावाने बनावट अनुदान मंजूर केली. या व्यक्तींच्या नावावर शेती नसतानाही, त्यांच्याकडे पिकांचे नुकसान दाखवणारी कागदपत्रे नसतानाही बनावट पंचनामे सादर करण्यात आले, खोट्या शासकीय सह्या करण्यात आल्या आणि त्याच आधारावर निधी मंजूर करण्यात आला. या संपूर्ण रकमांची उचल त्यांनी संबंधित व्यक्तींच्या खात्यात जमा करून त्यानंतर स्वतःच्या फायद्यासाठी काढून घेतल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले आहे. या कारवाईपूर्वी पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाने अटक प्रक्रियेबाबत सांगितलेल्या सर्व नियमांचे अचूक पालन केले आहे. आरोपींना अटक करताना BNSS कलम 47 नुसार अटकेची माहिती देण्यात आली असून BNSS कलम 48 नुसार त्यांच्या नातेवाईकांना लिखित सुचनापत्र देण्यात आले आहे. या सुचनापत्रांमध्ये अटकेची माहिती तसेच अटकेची कारणे नमूद करण्यात आली आहेत. या नातेवाईकांमध्ये गणेश पांडुरंग मराठे (वय 45) नेहरु नगर, जळगाव; गजानन चिंतामण पाटील (वय 49) सारोळा खुर्द, ता. पाचोरा; आणि यश राजेंद्र तिवारी (वय 22) वरखेडी, ता. पाचोरा, जि. जळगाव यांचा समावेश आहे. आरोपींना अटक करताना BNSS कलम 47 नुसार अटकेची माहिती देण्यात आली असून BNSS कलम 48 नुसार त्यांच्या नातेवाईकांना लिखित सुचनापत्र देण्यात आले आहे. ते आरोपींचे खरोखर रक्ताच्या नात्यातले जवळचे नातेवाईक आहेत का ? की आणखी काही वेगळे संबंध या प्रकरणी त्यांचा आहे याबाबतही उलट तपासणी महत्त्वाची आहे आरोपींच्या अटकपूर्व वैद्यकीय तपासणीची प्रक्रिया जिल्हा रुग्णालय, जळगाव येथे पूर्ण करण्यात आली असून, तपास अधिकारी स्वतः उपस्थित राहून संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडली. या प्रकरणातील इतर आरोपींमध्ये हेमंत ज्ञानदेव चव्हाण (वय 45, कृष्णापुरी पाचोरा), विजय दत्तात्रय पाटील (वय 43, रा. सारोळा खुर्द), आणि हर्षल संजय सपकाळे (वय 22, रा. वडगाव आंबे) यांचा समावेश आहे. या आरोपींनी आर्थिक गैरव्यवहारात सहाय्य केले, अनुदानाची रक्कम काढून दिली, तसेच काही ठिकाणी लाभार्थ्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांची मॅनिपुलेशन केली असल्याचे तपासात दिसून आले आहे. या घोटाळ्याचा तपास आता अधिक व्यापक बनत असून मोंढाळा मार्गे थेट शिरूड पावेतो तपासाची चक्रे वेगाने फिरत असल्याचे समजते. त्यामुळे या प्रकरणात फक्त थेट आरोपी नाहीत, तर त्यांना आर्थिक, तांत्रिक किंवा अधिकृत पातळीवर मदत करणाऱ्या व्यक्तींचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. यासाठी आरोपींच्या मोबाईल कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) ची तपासणी होणे आवश्यक आहे आरोपींच्या संपर्कात नेमके कोण-कोण होते, कोणी त्यांना माहिती, मदत किंवा मार्गदर्शन केले का, कोणी प्रशासकीय पातळीवर भूमिका बजावली का, याचा महत्त्वपूर्ण तपास होणे आहे. या प्रकरणातील महत्त्वाचे डिजिटल पुरावे पोलिसांनी जप्त केले आहेत. यात 1 TB क्षमतेची Western Digital हार्डडिस्क, 256 GB ADATA SSD, तसेच आरोपींच्या वापरातील VIVO, IQOO तसेच इतर अॅण्ड्रॉईड मोबाईल फोनचा समावेश आहे. जप्त केलेल्या मोबाईल आणि संगणकीय उपकरणांमध्ये खोट्या नामावल्या, बनावट 7/12 उतारे, इलेक्ट्रॉनिक दस्त, लॉगिन डेटा, तसेच बँकांत केलेल्या आर्थिक व्यवहारांचा पुरावा मिळू शकतो, तर आरोपींच्या पासवर्ड, प्रवेशाधिकार, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे शोध महत्वाचा आहे आरोपींनी अपहार केलेल्या रकमेतील नेमकी किती रक्कम कोणाकडे गेली, कुठल्या खात्यात वळवली, किती रक्कम आरोपींकडे रोख स्वरूपात आली तसेच दोषी व्यक्तींना मदत केलेल्या इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांचा व नातेवाईक यांचा सहभाग असल्याचा संशय तर्कसंगत आहे या घोटाळ्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावाचा वापर करून शासनाचा निधी लुटण्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी काही अधिकाऱ्यांवर ,कर्मचारी,नातेवाई, मित्र मंडळी यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पाचोरा तालुक्यातील महसूल विभागातील भ्रष्टाचाराच्या जाळ्याचे मूळ उघड करणारा हा मोठा तपास असून, सरकारने व महसूल प्रशासनाने गंभीर गैरव्यवहार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी समाजातूनही होत आहे.
