पाचोरा : पाचोरा येथील दी पाचोरा लॉयर्स असोसिएशनची वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, दिनांक 31 डिसेंबर 2025 रोजी पाचोरा न्यायालयातील मुख्य वकील कक्षात दुपारी 2 वाजता उत्साहात आणि शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडली. या महत्त्वपूर्ण सभेत पाचोरा येथे वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय स्थापन व्हावे, यासाठी ठाम भूमिका घेण्यात येत कृती समिती गठीत करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी दी पाचोरा लॉयर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. रवींद्र अशोक ब्राह्मणे हे होते तर प्रमुख उपस्थितीत ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. अण्णासाहेब भोईटे तसेच ज्येष्ठ सदस्य ॲड. बापू सैंदाणे यांची विशेष उपस्थिती होती. सभेची सुरुवात असोसिएशनचे सचिव ॲड. सुनील सोनवणे यांनी मागील बैठकीचे इतिवृत्त वाचन करून केली. त्यानंतर विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सभेतील मुख्य विषय पाचोरा न्यायालयास वरिष्ठ स्तराचे म्हणजेच सिनियर डिव्हिजन कोर्ट व स्वतंत्र फौजदारी न्यायालय मिळावे हा होता. पाचोरा तालुका लोकसंख्या, न्यायालयीन कामकाज तसेच भौगोलिक विस्ताराच्या दृष्टीने मोठा असल्याने येथे वरिष्ठ न्यायालयाची नितांत गरज असल्याचे मत अनेक सदस्यांनी व्यक्त केले. सध्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या, नागरिकांना न्यायासाठी जळगाव अथवा इतर ठिकाणी करावी लागणारी धावपळ, वेळ व आर्थिक खर्च याचा सखोल आढावा यावेळी घेण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासन तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे अधिकृत पद्धतीने पाठपुरावा करण्यासाठी कृती समिती गठीत करण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. ही समिती सनदशीर, कायदेशीर व संघटित पद्धतीने वरिष्ठ न्यायालयाच्या मागणीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. शासनाकडे प्रस्ताव सादर करणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे, लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधणे आणि न्यायालयीन पातळीवर आवश्यक ती प्रक्रिया राबवणे अशा विविध टप्प्यांवर काम करण्याबाबत विचारविनिमय झाला. येणाऱ्या काळात पाचोरा येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय व फौजदारी न्यायालय झालेच पाहिजे अशी ठाम भूमिका दी पाचोरा लॉयर्स असोसिएशनच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी व सदस्यांनी व्यक्त केली आणि हा लढा पूर्णतः सनदशीर, शांततामय व कायदेशीर मार्गाने लढण्याचा निर्धार करण्यात आला. सभेस असोसिएशनचे ॲड. सुनील सोनवणे, ॲड. अंकुश कटारे, ॲड. ज्ञानेश्वर लोहार, ॲड. बबलू पठाण, ॲड. अमजद पठाण, ॲड. मंगेश गायकवाड, ॲड. करुणाकर ब्राह्मणे, ॲड. लक्ष्मीकांत परदेशी, ॲड. सागर सावळे, ॲड. प्रशांत मालखेडे, ॲड. कैलास सोनवणे यांच्यासह अनेक सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सभेचा समारोप असोसिएशनचे सचिव ॲड. सुनील सोनवणे यांनी उपस्थित सर्व सदस्यांचे आभार मानून केला असून ही वार्षिक सभा पाचोरा शहर व तालुक्याच्या न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने दिशादर्शक ठरेल असा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला.
पाचोरा – येथील समस्त नाभिक बांधवांच्या वतीने दरवर्षी नूतन वर्षाचे स्वागत आणि जाणाऱ्या वर्षाला सन्मानपूर्वक निरोप देण्याची जी परंपरा जपली जाते, ती यावर्षीही समाजाला दिशा देणारी ठरली. नववर्षाच्या स्वागतासाठी केवळ उत्सव, जल्लोष किंवा औपचारिक कार्यक्रम न करता, समाजोपयोगी आणि सेवाभावी उपक्रम राबवण्याचा निर्धार या समाजाने सातत्याने जपला आहे. नाभिक समाजाच्या इतिहासात शौर्य, त्याग आणि निष्ठेची उज्ज्वल परंपरा असून, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यासाठी प्राणार्पण करणारे जिवा महाले आणि शिवा काशिद हे त्याचे सर्वोच्च प्रतीक मानले जातात. त्याच
त्यागाच्या स्मृतीतून प्रेरणा घेत, आजचा नाभिक समाजही सामाजिक जबाबदारीची वाट चालताना दिसत आहे. सालाबादप्रमाणे यावर्षीही पाचोरा शहरातील नाभीक समाज बांधवांच्या वतीने स्मशानभूमी सफाई व स्वच्छता मोहीम मोठ्या उत्साहात संपन्न झाली. हा उपक्रम केवळ स्वच्छतेपुरता मर्यादित नसून, तो नाभिक समाजाच्या सेवाभावाची, शिस्तीची आणि कर्तव्यनिष्ठेची साक्ष देणारा आहे. पाचोरा येथील समस्त नाभिक बांधव पहाटे ठीक पाच वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात एकत्र येतात. येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून स्वराज्य, शौर्य आणि राष्ट्रनिष्ठेचा संकल्प केला जातो. त्यानंतर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करून सामाजिक समता, बंधुता आणि माणुसकीची जाणीव मनात दृढ केली जाते. या वंदनाचा भावार्थ नाभिक समाजाच्या इतिहासाशी थेट जोडलेला आहे. स्वराज्याच्या रक्षणासाठी आपल्या प्राणांची पर्वा न करता छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्राण वाचवणारे जिवा महाले आणि महाराजांसाठी स्वतःचे बलिदान देणारे शिवा काशिद यांनी “कर्तव्यापेक्षा मोठे काही नाही” हा आदर्श समाजासमोर ठेवला. त्याच विचारधारेतून आजचे नाभिक बांधव समाजासाठी, शहरासाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी निःस्वार्थ सेवा करीत आहेत. स्मशानभूमी सफाईसारखा संवेदनशील आणि जबाबदारीचा उपक्रम स्वीकारणे, ही केवळ स्वच्छतेची कृती नसून, सामाजिक जाणीवेची आणि संस्कारांची अभिव्यक्ती आहे. यावर्षी कडाक्याची थंडी असल्याने हा उपक्रम कदाचित राबवला जाणार नाही, अशी चर्चा होती. पहाटेची थंडी, गारठा आणि धुके पाहता अनेकांना सहभागाबाबत शंका वाटत होती. मात्र जिवा महाले व शिवा काशिद यांच्या त्यागाची आठवण मनात ठेवून, कोणताही अडथळा न मानता पाचोरा येथील समस्त नाभिक बांधव ठरलेल्या वेळेत सर्व तयारीनिशी उपस्थित राहिले. सकाळी पाच वाजेपासून ते आठ वाजेपर्यंत सलग तिन तास स्मशानभूमी सफाई मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान स्मशानभूमी परिसरातील कचरा, प्लास्टिक, वाळलेली पाने, काटकुटे यांचे संकलन करून परिसर स्वच्छ व सुस्थितीत आणण्यात आला. स्मशानभूमी हा प्रत्येक माणसाला जीवनाचे वास्तव आणि माणुसकीची जाणीव करून देणारा परिसर आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी स्वच्छता राखणे हे केवळ काम नसून, एक सामाजिक कर्तव्य आहे, या भावनेतून हा उपक्रम राबवण्यात आला. या सेवाभावी कार्याची दखल घेत यापुर्वी पाचोरा नगरपालिका प्रशासनाने समस्त नाभिक बांधवांचा दोन वेळा गौरव केला आहे. त्यांच्या सातत्यपूर्ण सामाजिक योगदानाची प्रशंसा करीत, नगरपालिका प्रशासनाने त्यांना दोन वेळा सन्मानित केलेला. हा सन्मान नाभिक समाजाच्या सेवाभावाला मिळालेली पावती असून, पुढील पिढीसाठी तो प्रेरणादायी ठरणारा आहे. जिवा महाले आणि शिवा काशिद यांनी स्वराज्यासाठी जे बलिदान दिले, त्याच त्यागातून आजचा नाभिक समाज सामाजिक सेवेचा मार्ग स्वीकारत आहे. नववर्षाची सुरुवात स्वच्छतेतून, सेवेतून आणि सामाजिक जाणीवेतून करण्याचा हा उपक्रम संपूर्ण पाचोरा शहरासाठी आदर्श ठरत आहे. स्वच्छता ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून, ती प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे, हा संदेश या मोहिमेतून ठळकपणे पुढे आला आहे. अशा उपक्रमांमुळे समाजात सकारात्मक बदल घडत असून, नाभिक समाजाची ही प्रेरणादायी परंपरा भविष्यातही अखंड सुरू राहील, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
पाचोरा- पाचोरा तालुका सहकारी शिक्षण संस्था संचलित श्री.गो.से. हायस्कूल, पाचोरा येथे शालेय वर्धापन दिनानिमित्त दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ‘कलारंग २०२५–२६’ या बहारदार सांस्कृतिक, शैक्षणिक व कलात्मक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. दिनांक १ जानेवारी २०२६ ते ३ जानेवारी २०२६ या तीन दिवसांच्या कालावधीत हा कार्यक्रम शाळेच्या प्रांगणात उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीबरोबरच त्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाव देणे, आत्मविश्वास वाढवणे आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. गुरुवार दिनांक १ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता ‘कलारंग २०२५–२६’ चा उद्घाटन सोहळा पार पडणार असून या उद्घाटन समारंभाचे अध्यक्ष स्थानिक व्यवस्थापन समिती चेअरमन खलील देशमुख हे असतील तर कार्यक्रमाचे उद्घाटन पाचोरा पोलिस स्टेशनचे पो. नि. राहुलकुमार पवार यांच्या हस्ते होणार आहे. प्रमुख वक्ते म्हणून ज्येष्ठ कवी व साहित्यीक प्रा. वा. ना. आंधळे हे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. याच वेळी रांगोळी, चित्रकला, हस्तकला तसेच विज्ञान प्रदर्शनाचे उद्घाटनही करण्यात येणार आहे. कलारंग अंतर्गत रांगोळी स्पर्धा, विज्ञान प्रदर्शन, चित्रकला प्रदर्शन तसेच सामूहिक नृत्य, गीतगायन, फॅन्सी ड्रेस अशा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून या कार्यक्रमांतून विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता, सादरीकरण कौशल्य आणि संघभावना अनुभवायला मिळणार आहे. उपस्थित पाहुणे, पालक व नागरिकांसाठी अल्पोपहाराचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. शुक्रवार दिनांक २ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत विज्ञान प्रदर्शन, चित्रकला व हस्तकला प्रदर्शनासह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर होणार असून विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या वैज्ञानिक मॉडेल्समधून त्यांची प्रयोगशीलता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन दिसून येणार आहे. शनिवार दिनांक ३ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ७ या वेळेत कार्यक्रमांचा समारोप होणार असून याच दिवशी दुपारी ३ वाजता पारितोषिक वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. या पारितोषिक वितरण समारंभाचे अध्यक्ष पाचोरा तालुका सहकारी शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष विलास जोशी हे असतील तर पारितोषिक वितरण संस्थेचे अध्यक्ष तथा मा. आ. दिलीप ओंकार वाघ यांच्या हस्ते होणार आहे. प्रमुख अतिथी म्हणून पाचोरा तालुका सहकारी शिक्षण संस्थेचे चेअरमन संजय वाघ, मानद सचिव अॅड. महेश देशमुख, श्री गो. से. हायस्कूलचे तांत्रिक विभाग प्रमुख वासुदेव महाजन यांच्यासह शालेय व्यवस्थापन समिती व तांत्रिक विभाग व्यवस्थापन समितीचे सदस्य उपस्थित राहणार आहेत. कार्यक्रमास सामाजिक, शैक्षणिक व व्यावसायिक क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती लाभणार असून ओम राठी (दर्शन फॅशन), डॉ. सुनिल पाटील (सुनिल नेत्रालय), नंदकुमार कोतकर (कोतकर जनरल स्टोअर्स), अनुराग भारतीया (विजय कापड), रमेश आबा पाटील (गजानन डेअरी), रवी अग्रवाल (नेरीवाला ड्रेसेस), डॉ. स्वप्निल पाटील (सिध्दीविनायक हॉस्पिटल), डॉ. अमोल जाधव (दिशा डेंटल क्लिनिक), अतुल शिरसमणे (आशीर्वाद कॉम्प्युटर), नंदू प्रजापत (आनंद मेडिकल) यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी मुख्याध्यापक एन. आर. पाटील (ठाकरे), उपमुख्याध्यापक आर. एल. पाटील, सांस्कृतिक विभाग प्रमुख महेश कौंडीण्य, उपप्रमुख रविंद्र बोरसे, प्रवेक्षिका अंजली गोहिल, प्रवेक्षक आर. बी. तडवी, आर. बी. बांठिया, क्रिडा प्रमुख एस. पी. करंदे, किमान कौशल्य विभाग प्रमुख मनीष बाविस्कर यांच्यासह सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी परिश्रम घेत आहेत. “न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते” या ब्रीदवाक्यानुसार ज्ञान, कला आणि संस्कार यांचा संगम साधणारा ‘कलारंग २०२५–२६’ हा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांसाठी अविस्मरणीय ठरेल, सदरचा कार्यक्रमाचे सादरीकरण २५०० विद्यार्थी करणार आहे. असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत असून या आनंद सोहळ्यास पालक, माजी विद्यार्थी व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
पाचोरा – तालुक्यातील बांधकाम आणि उत्कृष्ट शेतीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या मोंढाळे गावात अखंड हरिनाम कीर्तन सप्ताह व ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण निरूपण सोहळा मोठ्या भक्तिभावात आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. सन १९६७ पासून अखंडपणे सुरू असलेल्या या अध्यात्मिक परंपरेचे यंदाचे हे ५८ वे वर्ष असून, गेली पाच दशके मोंढाळे ग्रामस्थांनी भागवत धर्माची पताका उंचावणारा हा संस्कार सोहळा अखंडपणे जपून ठेवला आहे. मोंढाळे गाव केवळ बांधकाम आणि शेतीसाठीच नव्हे, तर सामाजिक ऐक्य, धार्मिक निष्ठा आणि सांस्कृतिक परंपरांसाठीही पंचक्रोशीत ओळखले जाते. दरवर्षी होणाऱ्या या अखंड हरिनाम
सप्ताहाच्या निमित्ताने संपूर्ण गावात भक्ती, सेवा आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण होते. गावातील महिला, पुरुष, ज्येष्ठ, तरुण, बालक अशा सर्व घटकांचा या आयोजनात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असतो. त्यामुळे हा सोहळा केवळ धार्मिक कार्यक्रम न राहता तो सामाजिक एकोप्याचा, सांस्कृतिक जाणीवेचा आणि सामूहिक श्रमसंस्कृतीचा उत्सव ठरतो. सप्ताह काळात मोंढाळे गावातील श्री हनुमान मंदिर, श्री भवानी मंदिर तसेच संपूर्ण गाव परिसर स्वच्छ, सुशोभित आणि प्रसन्न वातावरणाने नटलेला दिसून येतो. रस्ते, मंदिर परिसर, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता, सजावट व प्रकाशयोजना करण्यात आल्याने गावात एक वेगळेच भक्तिमय रूप अवतरते. या काळात ग्रामस्थांच्या उत्साहपूर्ण एकीचे आणि परस्पर सहकार्याचे अलौकिक दर्शन घडते. यावर्षी दिनांक २२ रोजी पहाटे काकड आरती, त्यानंतर ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण आणि हभप पोपट महाराज कासारखेडेकर यांच्या कीर्तनाने या सप्ताहाची मंगल सुरुवात झाली. प्रारंभापासूनच भाविकांची मोठी उपस्थिती लाभली असून, कीर्तन, पारायण आणि निरूपणाच्या माध्यमातून अध्यात्मिक विचारांचे सखोल दर्शन घडले. या सप्ताहात ह भ प राजेंद्र महाराज की कथा निंभोरे, ह भ प विकास महाराज मुरदडकर, ह भ प गणेश महाराज काचोळे पौरीकर, ह भ प पांडुरंग महाराज आवारकर, ह भ प परमेश्वर महाराज उगले तळवाडे नांदगाव, ह भ प योगेश महाराज धामणगावकर, ह भ प छगन महाराज खडके संगमनेर यांनी आपली कीर्तन सेवा सादर केली. प्रत्येक महाराजांच्या कीर्तनातून संत परंपरा, वारकरी विचार, सामाजिक मूल्ये, सदाचार, भक्ती आणि मानवतेचा संदेश प्रभावीपणे मांडण्यात आला. या कीर्तनांनी भाविकांच्या मनाला स्पर्श करत अध्यात्मिक समाधान दिले. दिनांक ३० रोजी हरिभक्त परायण छगन महाराज खडके यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने या अखंड हरिनाम सप्ताहाची सांगता झाली. सांगतेच्या दिवशी विशेष गर्दी पाहायला मिळाली असून, भाविकांनी मोठ्या भक्तिभावाने हरिनामाचा गजर केला. या कीर्तन सप्ताहाला परिसरातील आर्वे, वानेगाव, राजुरी, निंभोरी तांडा, वाडी शेवाळे, लोहारी, डोंगरगाव, शिंदाड, कृष्णापुरी, पाचोरा, त्रंबक नगर, सारे, पिंपरी, सातगाव, वडगाव, गोराडखेडा, मोहाडी, सावखेडा, अंतुर्ली आदी पंचक्रोशीतील भजनी मंडळी व भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले होते. विविध गावांतील वारकरी, भजनी मंडळे आणि भाविकांच्या उपस्थितीमुळे हा सप्ताह पंचक्रोशीतील एक महत्त्वाचा अध्यात्मिक केंद्रबिंदू ठरला. सप्ताह आयोजनात सर्व ग्रामस्थांनी उस्फूर्तपणे सहकार्य केले. नियोजन, स्वच्छता, अन्नदान, पाहुण्यांची व्यवस्था, कीर्तनकारांचे स्वागत, मंदिर व्यवस्थापन अशा सर्व बाबींमध्ये ग्रामस्थांची एकजूट आणि सेवाभाव दिसून आला. या सहकार्यामुळेच गेल्या अनेक वर्षांपासून अखंडपणे ही परंपरा सुरू राहू शकली आहे. मोंढाळे गावातील अखंड हरिनाम कीर्तन सप्ताह हा केवळ धार्मिक कार्यक्रम नसून तो गावाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि नैतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. संतांच्या विचारांची मशाल पिढ्यान्पिढ्या पुढे नेणारा हा सोहळा भविष्यातही अशाच भक्तिभावात आणि परंपरेनुसार सुरू राहावा, अशी भावना यानिमित्ताने भाविकांनी व्यक्त केली.
पाचोरा – कासोदा वसंत सहकारी साखर कारखाना सुरू करणे व त्याचे पुनरुज्जीवन करणे, या नावाखाली गेल्या काही वर्षांत मोठ्या अपेक्षा निर्माण करण्यात आल्या. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या ऊसाला बाजार मिळावा, परिसरात रोजगारनिर्मिती व्हावी आणि सहकार चळवळीचा खरा उद्देश पुन्हा जिवंत व्हावा, अशा भावना पुढे करून अनेक प्रयत्न झाले. मात्र हे सर्व प्रयत्न प्रत्यक्षात पूर्णपणे अपयशी ठरले, हे वास्तव आता लपून राहिलेले नाही. तांत्रिक, आर्थिक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणींमुळे कारखान्याचा पुनरुज्जीवनाचा डाव अक्षरशः कोलमडून पडला असून, “पूर्ण कुच्चा झाला” असे म्हणावे लागेल इतकी स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आता एक नवा प्रश्न गंभीरपणे उपस्थित होत आहे. कारखाना सुरू करण्याच्या नावाने, पुनरुज्जीवनाच्या गोंडस शब्दांचा वापर करून, शेतकरी नसलेल्या, प्रत्यक्ष ऊस उत्पादनाशी किंवा सहकारी तत्त्वाशी काहीही संबंध नसलेल्या भुरट्या पोटभरू लोकांकडून पैसे जमा करण्याचे प्रयत्न का सुरू आहेत? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे पैसे नेमके कशासाठी गोळा केले जात आहेत, याबाबत स्पष्टता का नाही? कासोदा वसंत सहकारी साखर कारखाना हा केवळ एक औद्योगिक प्रकल्प नव्हता, तर तो परिसरातील हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतीक होता. ऊस शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना योग्य दर, वेळेवर बिले आणि स्थानिक रोजगार उपलब्ध व्हावा, हा त्यामागचा मूळ उद्देश होता. मात्र वर्षानुवर्षे गैरव्यवस्थापन, राजकीय हस्तक्षेप, आर्थिक अनियमितता आणि निर्णयक्षमतेचा अभाव यामुळे कारखाना अडचणीत सापडत गेला. पुनरुज्जीवनाचे अनेक आराखडे मांडले गेले, बैठका झाल्या, आश्वासने दिली गेली, पण प्रत्यक्षात कारखाना सुरू होण्याच्या दिशेने ठोस पावले कधीच पडली नाहीत. या अपयशानंतरही जर पुन्हा एकदा “कारखाना सुरू करणार”, “लवकरच गळीत हंगाम चालू होणार”, “नवीन गुंतवणूक येणार” अशा घोषणा करून पैसे गोळा केले जात असतील, तर त्यामागील हेतू संशयास्पद वाटणे साहजिक आहे. कारण आजपर्यंतच्या अनुभवावरून शेतकऱ्यांना हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे की, कारखाना सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली भांडवली गुंतवणूक, तांत्रिक साधनसामग्री, कर्ज पुनर्रचना, शासनाची मान्यता आणि पारदर्शक व्यवस्थापन यापैकी कोणत्याच बाबी ठोसपणे पूर्ण झालेल्या नाहीत. अधिक चिंतेची बाब म्हणजे, हे पैसे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून नव्हे तर शेतकरी नसलेल्या, सहकार चळवळीशी कोणताही दीर्घकालीन संबंध नसलेल्या लोकांकडून गोळा केले जात आहेत. सहकारी साखर कारखान्याची संकल्पना ही शेतकऱ्यांच्या सामूहिक सहभागावर आधारित असते. मग शेतकरी नसलेल्या लोकांचा यात सहभाग का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. हा सहभाग केवळ आर्थिक व्यवहारापुरताच मर्यादित असेल, तर सहकाराचे तत्त्वच धोक्यात येते आणि असा उद्योग सहकारी न राहता खासगी किंवा दलालीच्या दिशेने झुकत असल्याचा आरोप होणे स्वाभाविक आहे. या पैसे संकलनाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती, लेखी आराखडा, खर्चाचा तपशील किंवा जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा समोर आलेली नाही. जमा होणारा निधी नेमका कुठे वापरण्यात येणार, तो कोणाच्या नियंत्रणाखाली राहणार, आणि जर कारखाना पुन्हा सुरू होऊ शकला नाही तर त्या पैशांचे काय होणार, याची कोणतीही स्पष्ट उत्तरे दिली जात नाहीत. त्यामुळे हा प्रकार केवळ शेतकऱ्यांच्या भावनांचा गैरफायदा घेण्याचा तर नाही ना, असा प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे. विशेष म्हणजे, अशा तोतया शेतकरी प्रेमी व्यक्तींचा पूर्वीचा इतिहास, त्यांच्या अनधिकृत संघटना आणि संशयास्पद हालचाली यांची शासकीय स्तरावर वेळीच आणि गांभीर्याने दखल घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून कारखान्याच्या नावाखाली कोणाचीही आर्थिक लुबाडणूक होणार नाही आणि भविष्यात पुन्हा अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळता येईल. आज शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात आहे. ऊस दर, उत्पादन खर्च, कर्जाचा बोजा आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे तो त्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्याच्या नावाखाली निर्माण होणाऱ्या खोट्या आशा आणि त्यातून होणारे आर्थिक व्यवहार हे शेतकरी व परिसराच्या हिताचे नसून, काही मोजक्या लोकांच्या स्वार्थासाठीच असल्याचा संशय बळावत आहे. म्हणूनच आता गरज आहे ती स्पष्टतेची, पारदर्शकतेची आणि जबाबदारीची. कासोदा वसंत सहकारी साखर कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनाबाबत जे काही प्रयत्न केले जात आहेत, त्यांची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करणे, आर्थिक व्यवहारांचा हिशेब मांडणे, शासकीय यंत्रणांनी सक्रिय भूमिका घेणे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा “कारखाना सुरू करण्याच्या” नावाने पैसे जमा करण्याचा हा प्रकार केवळ फसवणूक ठरेल, आणि त्याचे गंभीर सामाजिक व कायदेशीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी तीव्र भावना आता उघडपणे व्यक्त होत आहे.
पाचोरा – राज्यातील शेतकरी अनुदान घोटाळा हा आता एखाद्या तहसीलपुरता, एखाद्या गावापुरता किंवा एखाद्या कर्मचाऱ्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जालना, मुक्ताईनगर ,पाचोरा तालुक्यात कोट्यवधी रुपयांचा अनुदान घोटाळा उघडकीस आला, गुन्हे दाखल झाले, काही आरोपी सब जेलमध्ये गेले, तरीही जर पाचोरा तालुक्यातील अतुर्ली, वडगाव, हडसन, नगरदेवळा नजिकच्या पिंपळगाव क्षेत्रात त्याचीच पुनरावृत्ती होत असेल, तर हा केवळ प्रशासकीय चुकांचा विषय राहत नाही. हा प्रकार स्पष्टपणे संघटित आर्थिक गुन्ह्याच्या दिशेने जात असल्याचे संकेत देतो. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आणि पारदर्शक मदत मिळावी, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ई-पंचनामा प्रणाली प्रत्यक्षात गैरवापराची साधन बनत असेल, तर ती यंत्रणा कोणाच्या फायद्यासाठी चालते आहे, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आता आली आहे. पिंपळगाव परिसरात ४७ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जादा अनुदानाची रक्कम जमा झाल्याचे समोर येते, प्रशासन नोटिसा बजावते, आठ दिवसांची मुदत देते, सातबाऱ्यावर सरकारी बोजा बसविण्याचा इशारा देते; पण या सगळ्या प्रक्रियेतून खरा प्रश्न सुटतो का, की तो अधिकच झाकला जातो, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. मी, शेतकरी अनुदान घोटाळा आंदोलक संदीप महाजन, ठामपणे मांडतो की आजचा मुद्दा केवळ “जादा रक्कम परत करा” इतक्यापुरता मर्यादित नाही. प्रश्न आहे शासनाच्या अनुदान व्यवस्थेची विश्वासार्हता, तिच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणेची जबाबदारी आणि या व्यवस्थेचा गैरवापर रोखण्याची राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती. ई-पंचनामा प्रणाली अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी सुरू झाली होती. मात्र प्रत्यक्षात या प्रणालीत तांत्रिक त्रुटी, मानवी चुका आणि प्रशासकीय हलगर्जीपणा यांच्या नावाखाली क्षेत्रफळ फुगवणे, डेटा बदलणे, खात्यांत रक्कम वळवणे हे प्रकार घडले. पिंपळगावमध्ये काही शेतकऱ्यांकडे अवघी एक एकर जमीन असताना दोन ते तीन एकर, तर काही प्रकरणांत थेट तीन हेक्टरपर्यंत नुकसानभरपाई गेली, हे वास्तव प्रशासनालाच लाजिरवाणे आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे हे सगळे घडले तरी आजपर्यंत कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित झालेली दिसत नाही. तर दुसऱ्या बाजूला तहसील प्रशासन 2019 पासून ते आज पर्यंत पीडीएफ स्वरूपात सविस्तर अनुदान यादी जाहीर करण्यास तयार नाही आज जादा रक्कम मिळालेल्या खातेदारांना नोटिसा देत आहे; पण मी थेट विचारतो की ही रक्कम परत केल्यावर गुन्हा संपतो का. जर एखाद्या बँक खात्यात चुकून जादा पैसे जमा झाले आणि त्या खातेदाराने ते काढून वापरले, तर तो गुन्हा ठरतो. मग शासकीय अनुदानाच्या बाबतीत वेगळा न्याय का. राज्यभर अनुदान घोटाळ्याची चर्चा सुरू असताना, कोणाच्याही खात्यावर अचानक मोठी रक्कम जमा झाली, तर ती वापरणे हे अज्ञान म्हणून चालणार नाही; ती सरळसरळ नैतिक आणि कायदेशीर बेपर्वाई आहे. शेतकऱ्यांचा पैसा हा कोणाच्या बापाचा पैसा नाही की तो मनमानीने काढून वापरला जावा. आज नोटिसा, मुदत, बोजा या सगळ्या गोष्टी सुरू आहेत; पण ही प्रक्रिया जाणीव पुर्वक वेळखाऊ असून ती प्रशासनासाठी सोयीची आणि दोषींना वाचवणारी आहे. या प्रक्रियेत सर्वात मोठा फटका बसतो तो खऱ्या हक्कदार शेतकऱ्यांना. ज्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान झाले, ज्यांच्या शेतात पिके वाहून गेली, ज्यांची आर्थिक गणिते कोलमडली, त्यांचे पैसे आजही अडकलेले आहेत आणि त्यांना आजही “तपास सुरू आहे” हेच उत्तर मिळते. प्रशासन जादा रक्कम वसूल करण्याच्या फाईली फिरवत असताना, मूळ लाभार्थ्यांना दिलासा देण्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था दिसत नाही. मागील काळात काही प्रकरणांत खातेधारकांची दिशाभूल करून त्यांच्या खात्यात रक्कम मागवण्यात आली, असे सांगण्यात आले तर काहींना त्या नावाखाली जाणीवपूर्वक वाचवले देखील पण आज परिस्थिती वेगळी आहे. आज सर्वत्र अनुदान घोटाळ्याची चर्चा असताना, थेट खात्यात आलेली रक्कम वापरणे हे केवळ दिशाभूल म्हणून झाकता येणार नाही. म्हणूनच मी ठामपणे सांगतो की आता नोटिसा देणे आणि मालमत्तेवर सरकारी बोजा बसवणे हा उपाय नाही. सर्व जबाबदारांवर थेट गुन्हे दाखल करा. हरामखोरांवर कारवाई करा. शेतकऱ्यांचा पैसा बापाचा पैसा समजून काढणाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत तात्काळ अटक करा आणि पैसे वसूल करा. फक्त महसुली कारवाई पुरेशी नाही; फौजदारी कारवाई हाच एकमेव प्रभावी मार्ग आहे. पण प्रश्न इथेच थांबत नाही. जर तहसीलदार, तलाठी, डेटा ऑपरेटर किंवा एखादा लिपिक दोषी असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे; मात्र त्यांच्या वरचे अधिकारी गप्प कसे राहतात, हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. पंचनाम्यांवर सही कोणी केली, डेटा मंजूर कोणी केला, तपास सुरू असतानाही पुन्हा तसाच प्रकार कसा घडतो, याची उत्तरे प्रशासनाला द्यावी लागतील. याचा अर्थ कुठेतरी राजकीय आणि प्रशासकीय संरक्षण आहे, अशी शंका निर्माण होते आणि त्यामुळे हा विषय आता केवळ तहसील कार्यालयापुरता राहत नाही, तर तो थेट राजकीय जबाबदारीचा बनतो. याच पार्श्वभूमीवर मी जळगाव जिल्हा आणि पाचोरा तालुक्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या मान्यवरांना थेट उद्देशून विचारतो की निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या बांधावर उभे राहणारे, कर्जमाफी आणि अनुदानाच्या घोषणा करणारे लोकप्रतिनिधी आज कुठे आहेत. पाचोरा तालुक्यात कोट्यवधींचा घोटाळा उघडकीस येऊनही पिंपळगावमध्ये त्याची पुनरावृत्ती होत असेल, तर प्रशासनाला भीती का वाटत नाही, याचे उत्तर राजकीय मौनात दडलेले आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची ठोस मागणी तुम्ही केली आहे का, तहसील कार्यालयाला जाब विचारला आहे का, हक्कदार शेतकऱ्यांना तातडीने अनुदान मिळावे यासाठी तुम्ही कोणती ठोस कृती केली आहे, हे प्रश्न आज अनुत्तरित आहेत. जर आजही भूमिका केवळ “तपास चालू आहे” एवढ्यावरच मर्यादित राहिली, तर उद्या शेतकरी लोकप्रतिनिधींनाच जबाबदार धरतील, कारण हा प्रश्न केवळ पैशांचा नाही, तर विश्वासाचा आहे. आज शेतकऱ्याला असे वाटू लागले आहे की आपत्ती आली तर नुकसान भरपाई मिळेल की कोणाच्या खात्यावर पैसे जातील, हेच निश्चित नसते. अशा व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून शेतकरी कसा जगायचा. म्हणून मी, शेतकरी अनुदान घोटाळा आंदोलक संदीप महाजन, जळगाव जिल्हा आणि पाचोरा तालुक्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या मान्यवरांना स्पष्टपणे सांगतो की केवळ निवेदनं देऊन,अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित करून, भेटीगाठी घेऊन हा विषय संपणार नाही. थेट कारवाईची मागणी करा, गुन्हे दाखल करा, दोषींना अटक करा आणि पैसे वसूल करा. जर आज तुम्ही गप्प बसलात, तर उद्या हा घोटाळा तुमच्याही नावावर लिहिला जाईल, कारण अन्यायाच्या वेळी मौन बाळगणारेही अन्यायाचे भागीदार ठरतात. पिंपळगावचे प्रकरण हा शेवटचा इशारा आहे. आज कठोर निर्णय झाले नाहीत, तर उद्या संपूर्ण जिल्ह्यात अनुदान म्हणजे लॉटरी बनेल. शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे अशा पद्धतीने लुटले जाणे हे राज्याला परवडणारे नाही. आता वेळ आली आहे नोटिसांपलीकडे जाण्याची, बोज्यांपलीकडे जाऊन थेट गुन्हे दाखल करण्याची आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवण्याची.
पाचोरा : पाचोरा तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात शेतकरी अनुदान व विमा रकमेबाबत सुरू असलेला घोटाळा थांबण्याचे नाव घेत नसून, शेतकऱ्यांच्या उदासिनतेचा आणि महसूल प्रशासनातील अनागोंदीचा गैरफायदा घेत परस्पर रक्कम वर्ग करण्याचे प्रकार सातत्याने समोर येत आहेत. नगरदेवळा येथे सुमारे ५० ते ५५ शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त अनुदान मिळाल्याचे उघडकीस येताच संपूर्ण तालुक्यात एकच खळबळ उडाली असून गावात व पंचक्रोशीत या प्रकरणावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणी काही शेतकऱ्यांनी स्वतःहून तहसील कार्यालयात आपली बाब कळवल्याची माहिती असून, संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावून रक्कम भरण्याबाबत सूचना देण्यात आल्याचे समजते. मात्र, मुळात शेतकऱ्यांच्या नावावर मंजूर झालेली रक्कम दुसऱ्यांच्या खात्यात कशी वळली, कुणाच्या आदेशाने व कुणाच्या संगनमताने हा प्रकार घडला, याबाबत प्रशासनाकडून ठोस, स्पष्ट व पारदर्शक भूमिका मांडली जात नसल्याने संशय अधिकच बळावत आहे. शेतकरी अनुदान घोटाळा आंदोलक संदीप महाजन यांनी या संदर्भात सातत्याने एकच ठाम मागणी लावून धरली आहे. २०१९ पासून आजपर्यंत शेतकरी अनुदान असो किंवा पीक विमा, ज्या-ज्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही योजनेअंतर्गत रक्कम मिळाली आहे, ती संपूर्ण माहिती गावनिहाय व लाभार्थीनिहाय पीडीएफ स्वरूपात सार्वजनिक करण्यात यावी, जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्याला आपले पैसे आले की नाहीत, किती आले, कोणत्या योजनेतून आले आणि कोणाच्या खात्यात जमा झाले याची स्पष्ट व पारदर्शक माहिती मिळू शकेल. मात्र, तहसील कार्यालयाने जाणीवपूर्वक अशी माहिती देणे शक्य नसल्याचे लेखी स्वरूपात कळवले असून, हे शासनाच्या पारदर्शकतेच्या धोरणालाच हरताळ फासणारे असल्याचे महाजन यांनी नमूद केले. शासनाचे अधिकृत परिपत्रक अस्तित्वात असताना अनुदान व विमा रकमेची माहिती सार्वजनिक करण्यास तहसील कार्यालय का टाळाटाळ करत आहे, असा गंभीर सवाल उपस्थित केला जात असून, तहसीलदार स्वतःला पारदर्शक प्रशासनाचे समर्थक म्हणवत असतील तर “कर नाही तर डर कशाला” या उक्तीप्रमाणे सर्व माहिती जाहीर करण्यास अडचण काय, असा थेट प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पाचोरा-भडगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किशोर आप्पा पाटील तसेच भविष्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी इच्छुक असलेल्या सर्व लोकप्रतिनिधींनी व विविध पक्षातील राजकारणी मान्यवर प्रतिनीधीनी या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दरम्यान, स्वतःला शेतकरी पुत्र व शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून घेणारे जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार गुलाबराव पाटील या गंभीर प्रकरणावर अद्याप चुप्पी साधून असल्याचे चित्र असून, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर नेहमी आक्रमक भूमिका घेणारा त्यांचा बाणा स्वतःच्याच जिंल्हयात या प्रकरणात कुठे गेला, असा सवाल पंचक्रोशीत चर्चेचा विषय ठरला आहे. स्वतः जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना त्यांच्या जिंल्हयात एवढा मोठा अनुदान घोटाळा उघडकीस येऊनही ठोस प्रतिक्रिया न देणे, चौकशीचे आदेश न देणे किंवा दोषींवर कठोर कारवाईची भूमिका न मांडणे यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. दुर्दैवाने पाचोरा तालुक्यातील अनेक शेतकरी या प्रकाराबाबत उदासीन असल्याचे चित्र असून, वडगाव, अंतुर्ली, नगरदेवळा अशी सलग प्रकरणे उघडकीस येऊनही ठोस जनआंदोलन उभे राहत नसल्याने घोटाळेखोरांचे मनोबल वाढत आहे. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी आधीच संकटात सापडला असून, शेतीमालाला भाव मिळत नसताना शासनाची मदतही चुकीच्या खात्यांत वळवली जात असेल तर हा शेतकऱ्यांवर दुहेरी अन्याय ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार किशोरआप्पा पाटील त्यांचे पुत्र नगरसेवक सुमित किशोरआप्पा पाटील यांनी पूरस्थितीत कमरे बरोबर स्वतःपाण्यात शिरून गरजूंना शासकीय सह स्वतः वैयक्तिक सुद्धा मदत केली, मात्र कर्मचारी याच प्रणालीतील त्रुटीचा गैरफायदा घेत काही शासकीय कर्मचाऱ्यांनी अनुदानाची रक्कम ओळखीच्या व नातेवाईकांच्या खात्यात वळवल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या प्रकरणावर कोणाचाही प्रभावी अंकुश नसल्याने महसूल विभागात मनमानी व जाणीवपूर्वक अनागोंदीचा कारभार सुरू असल्याचा आरोप होत असून, ज्या शेतकऱ्यांची रक्कम जाणीव पुर्वक काढली आणि परस्पर वापरली आहे त्यांच्याकडून वसुली करण्याऐवजी प्रत्यक्ष दोषींवर तातडीने गुन्हे दाखल करून रक्कम वसूल करावी तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर विभागीय व फौजदारी कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी शेतकरी अनुदान घोटाळा आंदोलक संदीप महाजन यांनी केली आहे.