पाचोरा -तालुक्यातील बहुचर्चित शेतकरी अनुदान घोटाळा दिवसेंदिवस नवे वळण घेत असून तपासाची दिशा अजूनही ठोसपणे निश्चित झालेली नाही. कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहारामुळे आधीच संपूर्ण जिल्हा तसेच राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या या प्रकरणात मुख्य आरोपी अमोल भोई आणि गणेश चव्हाण यांना ७ ऑक्टोबर रोजी पाचोरा न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना पोलीस कोठडीतून न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांची सबजेलमध्ये रवानगी झाली आहे. या दोघांच्या जामीन अर्जावर ९ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. आता पुढील तपासाच्या टप्प्यात या आरोपींशी संबंधित नातेवाईक आणि मध्यस्थांची चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पत्रकार व शेतकरी आंदोलक संदीप महाजन यांनी तपास यंत्रणेला महत्त्वाचे सुचवलेले मुद्दे मांडले आहेत. त्यांनी सांगितले की, आर्थिक गुन्हा शाखेने (EOW) आतापर्यंत अनेक कागदपत्रे, बँक व्यवहार व अनुदान फाईल्स तपासल्या असल्या तरी आरोपी समिती सदस्य, काही निवडक अधिकारी, तलाठी व कर्मचारी यांच्या मोबाईलचे CDR (कॉल डिटेल रेकॉर्ड) तपासणे अत्यावश्यक आहे. महाजन यांच्या मते, या व्यक्तींनी एकमेकांशी केलेले फोन कॉल्स, मेसेजेस आणि आर्थिक व्यवहारांच्या आधी-पुढे झालेली संपर्कांची साखळी तपासल्यास या घोटाळ्यामागील खरे सूत्रधार, आर्थिक व्यवहारांचा प्रवाह व पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्न उघडकीस येऊ शकतात. महाजन यांनी याकडे लक्ष वेधले की २०१९ पासून २०२५ पर्यंत अनेक शासकीय-अशासकीय व्यक्ती, मध्यस्थ व CSC केंद्र संचालक यांच्या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाले. या खात्यांवर आलेली रक्कम काही जणांनी तत्काळ इतर खात्यांत ट्रान्सफर केली आणि नंतर रोखीने परत घेतली असल्याचा संशय आहे. या व्यवहारांचा सखोल मागोवा घेण्यासाठी फोन कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) तपासला गेला, तर कोणत्या व्यक्तींनी कोठे संपर्क साधला, कोणाशी आर्थिक बोलणी केली आणि पैसे परत घेण्याचे जाळे कसे उभे राहिले हे स्पष्ट होऊ शकते. महाजन यांनी आरोप केला की, आत्तापर्यंत या महत्त्वाच्या कोनाकडे आर्थिक गुन्हा शाखेने दुर्लक्ष केले आहे, पण योग्य वेळी यावर भर दिल्यास तपासाला खरी दिशा मिळेल आणि संपूर्ण रॅकेट उघड होईल. या घोटाळ्यात महसूल विभागातील काही निवडक व्यक्तींवरच कारवाई होत असल्याचे आधीपासूनच शेतकरी व नागरिकांमध्ये रोष आहे. तत्कालीन तहसीलदार चव्हाण के. यांच्या कार्यकाळातच अनुदान वाटपात मोठा गैरव्यवहार झाला, असा संशय असूनही या काळातील काही वरिष्ठ अधिकारी व मर्जीतील समिती सदस्य अजूनही तपासाच्या जाळ्यात अडकलेले नाहीत. विद्यमान तहसीलदार विजय बनसोडे यांच्यावरही बनसोडे यांनी काकडे सारख्यांना वाचवण्यासाठी पवारआप्पा यांचे ऐकून “काहींना संरक्षण दिले” असा आरोप होत आहे. त्यामुळे महाजन यांनी सूचित केले आहे की, जर या सर्वांच्या मोबाईल CDR काढून त्यांचे एकमेकांशी असलेले संवाद, व्यवहारांपूर्वी व नंतर झालेले कॉल्स, मेसेजेस व संभाव्य आर्थिक नेटवर्क तपासले गेले तर खरे दोषी कोण आहेत हे स्पष्ट होऊ शकते आणि तपासाची गतीही वाढेल. महाजन यांनी सांगितले की, केवळ बँक व्यवहार तपासून संपूर्ण सत्य समजणे कठीण आहे, कारण अनेक वेळा पैसे एका खात्यावर पाठवले गेले असले तरी तातडीने इतर खात्यांत वळवले गेले आहेत. हे करण्यासाठी आरोपींनी एकमेकांशी सतत संपर्क साधला असेल आणि त्याचे पुरावे मोबाईल कॉल डिटेल रेकॉर्डमधून स्पष्ट होतील. त्यामुळे, आर्थिक गुन्हा शाखेने या सर्व मोबाईल नंबरची मागणी करून संबंधित टेलिकॉम कंपन्यांकडून CDR प्राप्त करावे आणि त्याचे विश्लेषण करावे, अशी त्यांची ठाम मागणी आहे. याशिवाय, महाजन यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की सर्व संबंधित कार्यालयांना Preservation Notice देऊन फाईल्स, रजिस्टर, सॉफ्टवेअर बॅकअप, CCTV फुटेज, ई-मेल सर्व्हर व क्लाऊड खाती सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच शेतकरी, अधिकारी-कर्मचारी व तक्रारदार यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे, जेणेकरून तपासावर कोणताही राजकीय किंवा प्रशासकीय दबाव येऊ नये. त्यांनी हेही सुचवले की, तपास ९० दिवसांत पूर्ण करून दर ३० दिवसांनी अंतरिम अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा आणि DDO, कोषागार/बँक व मध्यस्थांची स्वतंत्र ऑडिट ट्रेल तयार करावी. सध्या जिल्ह्यात शेतकरी वर्गात प्रबळ अपेक्षा आहे की, या घोटाळ्यातील खरे सूत्रधार लवकरच उघड होतील. जालना पॅटर्नप्रमाणे निर्भय व निष्पक्ष तपास व्हावा आणि कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता आर्थिक गुन्हा शाखेने तपास पुढे न्यावा, अशी मागणी होत आहे. जर मोबाईल CDR तपास लवकर सुरू झाला, तर या घोटाळ्याचे मूळ जाळे बाहेर येऊन संपूर्ण प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल.
पाचोरा – तालुक्यातील बहुचर्चित शेतकरी अनुदान घोटाळा निर्णायक वळणावर पोहोचला असून कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहारामुळे न्यायालयीन व प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) तपासात अनेक मुद्दे अद्याप अपूर्ण असताना आज, ७ ऑक्टोबर रोजी मुख्य आरोपी अमोल भोई व गणेश चव्हाण यांना पाचोरा न्यायालयाने 18 ऑक्टोंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडी आणि न्यायालयाने दोघांची सबजेलकडे रवानगी केली. त्यांनी सादर केलेल्या जामीन अर्जावर 9 ऑक्टोबर रोजी सुनवणी होणार आहे तर आर्थिक गुन्हा शाखेच्या तपासातील नोंदींनुसार आरोपींच्या खात्यातील पगारापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांची पडताळणी न झाल्याचे तसेच जंगम मालमत्तेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध नसल्याचे समोर आले. गुन्हा आता 2 कोटी 54 लाख चा अपहार दिसुन येतो व आरोपी म्हणुन आशिष कडुबा काकडे यांचा देखिल समावेश केला असुन त्यास अटक करणे बाकी आहे या पार्श्वभूमीवर पत्रकार संदीप महाजन यांनी तपासातील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित करत महसूल अधिकारी आशिष कडुबा काकडे यांच्या निलंबन आदेशात कारण स्पष्ट नसल्याची आणि काकडे यांच्याशी संबंधित नातेवाईकांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी पुरेशी न झाल्याची टीका केली. महाजन यांनी आर्थिक गुन्हा शाखेच्या तपासावर संशय व्यक्त करत गंभीर आरोप केला आहे की, ज्या व्यक्तींच्या खात्यात शासनाकडून पैसे जमा झाले, त्या व्यक्तींनी २०१९ पासून २०२५ पर्यंत तत्काळ ज्या खात्यांवर ही रक्कम ट्रान्सफर केली आहे अशा दोघंही मूळ खात्यांचा व त्यामागील व्यक्तींचा तपास घेणे अत्यावश्यक आहे. मात्र या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे आर्थिक गुन्हा शाखेकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. हा यक्ष प्रश्न आहे वास्तविक या खात्यांचा आणि व्यवहारांचा सखोल मागोवा घेतल्यास संपूर्ण रॅकेट व या गैरव्यवहारामागील सत्य बाहेर येऊ शकते, असा ठाम दावा महाजन यांनी केला आहे. महाजन यांच्या मते पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न, तपासाची दिशा बदलवणे, पोलिसांना चुकीची माहिती देणे व खोटे कथन करणे अशा गंभीर बाबींवर तातडीने कडक कारवाई आवश्यक आहे. त्यांनी प्रथमदर्शनी संलग्न दिसणाऱ्या शासकीय-अशासकीय व्यक्ती व CSC केंद्र संचालकांच्या बँक खात्यांसह स्थावर-जंगम मालमत्ता तातडीने गोठवण्याची आणि २०१८–२०२५ दरम्यानच्या सर्व अनुदान फाईली, DBT नोंदी, PFMS/कोषागार लॉग्स, ई-मेल्स व इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेसचे FSL/CFSL फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी केली. लोकप्रतिनिधींच्या नावाने कथित बनावट सह्यांचे हस्ताक्षर-प्रमाणीकरण करून IPC, IT Act, भ्रष्टाचार निवारण कायदा, बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक अधिनियम व PMLA अंतर्गत गुन्हे नोंदवावेत, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. पुढे, विद्यमान तहसीलदार विजय बनसोडे, महसूल अधिकारी आशिष कडुबा काकडे व महसूल विभागाच्या मर्जीतील समितीच्या निर्णयप्रक्रिया, फाईल नोटिंग्स व हितसंबंध संघर्षाचा सखोल छडा लावून दोषींचे संरक्षण दिसल्यास सहआरोपी म्हणून सामील करण्याची मागणीही करण्यात आली. सर्व कार्यालयांना Preservation Notice देऊन फाईल्स, रजिस्टर, सॉफ्टवेअर बॅकअप, CCTV फुटेज, ई-मेल सर्व्हर व क्लाऊड खाती सुरक्षित ठेवावीत, साक्षीदार व व्हिसलब्लोअर्स—यात शेतकरी, अधिकारी-कर्मचारी आणि फिर्यादी संदीप महाजन—यांना कायदेशीर सुरक्षा द्यावी, तसेच तपास ९० दिवसांत पूर्ण करून दर ३० दिवसांनी अंतरिम अहवाल सार्वजनिक करावा आणि DDO, कोषागार/बँक व मध्यस्थांची स्वतंत्र कम्प्लायन्स ऑडिट ट्रेल तयार करावी, अशीही मागणी आहे. तपासाच्या गतीवर प्रारंभीपासून प्रश्नचिन्ह असून तत्कालीन तहसीलदार चव्हाण के. यांच्या कार्यकाळाशी कथित गैरव्यवहार जोडला जात आहे; विद्यमान तहसीलदारांनी २०१९ पासून अनुदान यादी सार्वजनिक न केल्याने संशय गडद झाल्याचे शेतकरी वर्तुळात म्हटले जाते. प्राथमिक अंदाजापेक्षा घोटाळ्याचा आकडा आठ ते दहा कोटींच्या पुढे जाऊ शकतो, तर मर्जीतील समितीवर निवडकांना दोषी ठरवून मुख्य सूत्रधारांना वाचवल्याचा महाजन यांचा आरोप आहे. जिल्हाभरात संतापाची लाट असून जालना पॅटर्नप्रमाणे निष्पक्ष, निर्भय व व्यापक तपासाची मागणी होतेय. आगामी सुनावण्यांत पोलिस कोठडीवाढ, नवे आरोपी व मोठ्या सूत्रधारांवर कारवाईचे चित्र स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जळगाव/छत्रपती संभाजीनगर, दि. ५ ऑक्टोबर २०२५ : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले व औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ (एमपीडीए) अंतर्गत दिलेल्या एका अटकेच्या आदेशाला बेकायदेशीर ठरवून तो रद्द केला आहे. या निर्णयात जळगाव जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यावर थेट जबाबदारी निश्चित करत २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून ही रक्कम त्यांच्या पगारातून वसूल करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले असून, सरकारी अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा चुकीचा वापर करू नये याबाबत ठोस संदेश दिला गेला आहे. हा ऐतिहासिक निकाल न्यायमूर्ती विभा कानकनवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन एस. वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने सुनावला. निर्णय देताना न्यायालयाने भारतीय संविधानातील कलम २१ आणि कलम २२ मध्ये नमूद असलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य व अटकेतील हक्कांचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रशासनिक पदावरील अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा काटेकोरपणे आणि योग्य हेतूने वापर केला पाहिजे; मनमानी पद्धतीने किंवा निष्काळजीपणे घेतलेले निर्णय केवळ नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला तडा देतातच नाहीत तर प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेलाही धक्का देतात. प्रकरणाची पार्श्वभूमी : एका तरुणाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा:- या प्रकरणातील याचिकाकर्ता दिक्षांत दाडू सपकळे हे केवळ २० वर्षांचे तरुण असून त्यांनी मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतले आहे. सपकळे यांच्यावर जळगाव एमआयडीसी पोलीस स्टेशनमध्ये सीआर क्रमांक १४०/२०२४ अंतर्गत गुन्हा दाखल होता. जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी १८ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले व औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ (एमपीडीए) अंतर्गत त्यांना अटक करण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश दोन प्रकरणांवर आधारित असल्याचे दाखविण्यात आले — सीआर क्रमांक १४०/२०२४ आणि सीआर क्रमांक १२७/२०२३. तसेच काही गुप्त माहितीदारांच्या विधानांवर अवलंबून हा आदेश तयार केला गेला. परंतु तपासात असे स्पष्ट झाले की सीआर क्रमांक १२७/२०२३ या प्रकरणाशी सपकळे यांचा कोणताही संबंध नव्हता. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची कायदेशीरता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली. त्याचबरोबर अटकेच्या आदेशात गंभीर त्रुटी आढळल्या. आदेश दिल्यानंतर तो तात्काळ लागू करण्यात आला नव्हता. सपकळे यांना मे २०२५ मध्ये जामीन मिळाल्यानंतर जवळपास अकरा महिने उशिरा हा आदेश अमलात आणला गेला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रतिबंधक अटक ही केवळ लाइव्ह नेक्सस म्हणजे तातडीची व सध्याच्या धोका निर्माण करणारी परिस्थिती असतानाच केली जावी. इतक्या दीर्घ विलंबामुळे अटकेचा उद्देशच नष्ट झाला. तसेच आदेशातील महत्त्वाचे दस्तऐवज जसे की रिमांड ऑर्डर, हे केवळ इंग्रजी भाषेतच दिले गेले. स्थानिक भाषेत (मराठीत) प्रत उपलब्ध करून न दिल्यामुळे सपकळे यांना त्यांच्या हक्कांची आणि संपूर्ण परिस्थितीची स्पष्ट कल्पना मिळाली नाही. न्यायालयाने नमूद केले की हा मुद्दा संविधानातील कलम २२(५) मध्ये दिलेल्या प्रभावी प्रतिनिधित्वाच्या हक्काचे उल्लंघन करणारा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशातील गंभीर त्रुटी न्यायालयाने उघड केल्या:- या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशातील अनेक गंभीर त्रुटी स्पष्ट केल्या — 1.) असंबंधित गुन्ह्याचा उल्लेख : आदेशात सीआर क्रमांक १२७/२०२३ या सपकळे यांच्याशी संबंध नसलेल्या प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला. सरकारने याला टायपोग्राफिकल एरर असे स्पष्टीकरण दिले, पण न्यायालयाने ते मन लावून काम न करण्याचे व पदाचा गैरवापर करण्याचे ठोस उदाहरण ठरवले. 2.) अंमलबजावणीतील अनावश्यक विलंब : अटक आदेश देऊनही तो तब्बल ११ महिने प्रलंबित ठेवला गेला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रतिबंधक अटक त्वरित लागू करणे गरजेचे आहे; अन्यथा आदेशाचा उद्देशच संपुष्टात येतो. 3.) गुप्त विधानांची कमकुवतता : आदेशातील गुप्त माहितीदारांची विधाने फक्त कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत होती; सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्याचा कोणताही ठोस पुरावा त्यात नव्हता. न्यायालयाने नमूद केले की Law & Order आणि Public Order या संकल्पना वेगळ्या आहेत; येथे फक्त कायद्याचे उल्लंघन झालेले होते, पण समाजात भीती किंवा गोंधळ निर्माण झालेला नव्हता. 4.) भाषिक हक्कांचे उल्लंघन : अटक आदेश व इतर महत्त्वाचे दस्तऐवज स्थानिक भाषेत दिले गेले नाहीत. न्यायालयाने सांगितले की स्थानिक भाषेत माहिती न दिल्यास आरोपीच्या प्रभावी प्रतिनिधित्वाचा हक्क हिरावला जातो, जे न्यायसंगत नाही. याचिकाकर्त्यांचे ठोस युक्तिवाद — ॲड. हर्षल पी. रणधिर (मो. ९७६६३९९८८५) यांचे प्रभावी सादरीकरण:- याचिकाकर्ते सपकळे यांचे वकील ॲड. हर्षल पी. रणधिर (मो. ९७६६३९९८८५) यांनी न्यायालयासमोर ठोसपणे मांडणी केली. त्यांनी नमूद केले की — ११ महिन्यांचा विलंब हा प्रतिबंधक अटकेच्या उद्देशाशी विसंगत आहे. आदेशात असंबंधित प्रकरणाचा उल्लेख हा मनमानी व निष्काळजीपणाचा पुरावा आहे. गुप्त विधानांमध्ये सार्वजनिक व्यवस्थेला धोका असल्याचे ठोस पुरावे नाहीत. आदेश फक्त इंग्रजीत दिल्यामुळे सपकळे यांचे कलम २२(५) अंतर्गत माहितीचा हक्क आणि प्रभावी प्रतिनिधित्वाचा अधिकार हिरावला गेला, जे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गंभीर आघात आहे. ॲड. हर्षल पी. रणधिर (मो. ९७६६३९९८८५) यांनी युक्तिवाद करताना संविधानातील कलम २१ आणि २२ चा उल्लेख करून वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी न्यायालयास सांगितले की प्रतिबंधक अटक ही केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच करता येते आणि त्या मागील कारणे ठोस असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारचा बचाव प्रयत्न :- राज्य सरकारच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील पी.आर. भारसवडकर यांनी असा युक्तिवाद केला की आरोपी जामिनावर सुटल्यावर पुन्हा गुन्हेगारी कृती करण्याची शक्यता होती, म्हणून महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले व औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ (एमपीडीए) अंतर्गत अटक योग्य होती. तसेच विलंब हा कायद्याच्या तरतुदींनुसार योग्य आहे आणि सीआर क्रमांक १४०/२०२४ हा आदेशाचा मुख्य आधार आहे. परंतु न्यायालयाने सरकारच्या या युक्तिवादाला ठोस पुराव्यांच्या अभावामुळे ग्राह्य धरले नाही. न्यायालयाचे तिक्ष्ण निरीक्षण आणि कठोर शब्दात सुनावणी:- न्यायमूर्ती विभा कानकनवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन एस. वेणेगावकर यांनी स्पष्ट केले की प्रतिबंधक अटक हा अत्यंत अपवादात्मक उपाय आहे, तो केवळ खऱ्या व तातडीच्या धोका निर्माण करणाऱ्या परिस्थितीतच केला जावा. अटक आदेशात ठोस कारणे दाखवली गेली नाहीत आणि विलंब झाल्यामुळे आदेशाचा कायदेशीर आधार नष्ट झाला. कायद्याचे उल्लंघन आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. येथे केवळ कायद्याचे उल्लंघन झालेले होते. स्थानिक भाषेत माहिती न देणे हा आरोपीच्या मूलभूत हक्कांवर अन्याय आहे. अंतिम निकाल : न्यायालयाचा कठोर इशारा:- न्यायालयाने याचिका मंजूर करून १८ जुलै २०२४ चा अटक आदेश, १९ जुलै २०२४ ची मंजुरी व १५ जुलै २०२५ ची पुष्टी रद्द केली. सपकळे यांना तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच राज्य सरकारला सपकळे यांना २ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी लागेल आणि ही रक्कम थेट जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या पगारातून वसूल केली जाईल. न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा दंड पदाचा गैरवापर व बेकायदेशीर आदेश दिल्याबद्दल लावण्यात आला आहे. पुढील कायदेशीर हालचाल आणि महत्त्वाचा संदेश:- या निर्णयानंतर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तथापि कायदे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हा निकाल अत्यंत ठोस कायदेशीर आधारावर दिल्यामुळे अपील यशस्वी होण्याची शक्यता कमी आहे. या प्रकरणाने प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की मनमानी आदेश देऊन नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणता येणार नाही. न्यायालय नेहमीच संविधानातील मूलभूत हक्कांचे रक्षण करेल. या निकालाचे स्वागत करताना याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. हर्षल पी. रणधिर (मो. ९७६६३९९८८५) यांनी सांगितले की हा निर्णय केवळ दिक्षांत सपकळे यांच्यासाठीच नाही तर संपूर्ण समाजासाठी एक कायदेशीर विजय आहे. विशेष म्हणजे जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथील शेतकरी अनुदान प्रकरणात आंदोलनकर्ते पत्रकार संदीप महाजन व शेतकऱ्यांच्या बाजुने ॲड. अंकुश कटारे यांनी आपले वकीलपत्र पाचोरा येथील न्यायालयात दाखल केले असले तरी मे. उच्च न्यायालयात ॲड. हर्षल पी. रणधिर (मो. ९७६६३९९८८५) यांनी स्वतःचे वकीलपत्र दाखल करून लवकरच या न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी होणार असल्याचे संदीप महाजन यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही कायद्याबद्दल जागरूकता वाढेल आणि प्रशासनिक मनमानीविरुद्ध लढण्याचा आत्मविश्वास निर्माण होईल.
पाचोरा : पाचोरा तहसीलमध्ये शेतकऱ्यांच्या नावावर सरकारी अनुदान काढणे-वितरण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात कथित आर्थिक अनियमितता, बनावट स्वाक्षऱ्या व दस्तावेजांत फेरफार झाल्याचा गंभीर आरोप पुढे येत असून या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक हिताचा आधार घेत आंदोलनकर्ते संदीप दामोदर महाजन यांनी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), राज्याचे मुख्य सचिव, गृह/महसूल विभागाचे प्रधान सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांना सविस्तर तक्रार अर्ज सादर करून प्रकरणाची उच्चस्तरीय, बहुविभागीय आणि वेळबद्ध चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.तक्रार अर्जानुसार सदर घोटाळ्याची चौकशी सध्या विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) प्रलंबित आहे. आरोपी क्रमांक 1 अमोल भोई व आरोपी गणेश चव्हाण यांना यापूर्वी 5 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाल्यानंतर 04 ऑक्टोबर 2025 रोजी पुन्हा अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. चौकशीसंदर्भात API शुभांगी पाटिल यांनी 7 दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली असता माननीय न्यायालयाने 07 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत आंशिक पोलीस कोठडी मंजूर केली. सुनावणीदरम्यान आरोपींच्या बाजूने अधिवक्ता अरुण भोई (अमोल भोई) आणि अधिवक्ता अविनाश सुतार (गणेश चव्हाण) यांनी युक्तिवाद मांडला.तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार बँक व्यवहार, खातावही, जमीनसंबंधी कागदपत्रे तसेच संबंधित व्यक्तींची विधाने नोंदविणे अद्याप शिल्लक असून सरकारी निधीचा गैरवापर व पुरावे नष्ट करण्याचे प्राथमिक संकेतही मिळाले आहेत.दरम्यान महसूल विभागातील सारोळा बु. येथील महसूल अधिकारी आशिष कडुबा काकडे यांना जिल्हाधिकारी0 आयुष प्रसाद यांच्या आदेशानुसार 30 सप्टेंबर 2025 रोजी निलंबित करण्यात आले; मात्र निलंबन आदेशात शेतकरी अनुदान घोटाळ्याचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने आणि तपास अपूर्ण असतानाच कारवाई झाल्याने राजकीय/प्रशासकीय दबावाचा संशय व्यक्त होत आहे.तहसीलदार विजय बनसोडे यांनी स्थापन केलेल्या मरजीतील समितीच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून काही निवडकांना दोषी व काहींना निर्दोष ठरविण्यामुळे संभाव्य दोषींना संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीत नमूद केले आहे की तत्कालीन तहसीलदार चव्हाण के. यांच्या कार्यकाळात या घोटाळ्याची पार्श्वभूमी तयार झाली आणि 2019 नंतर शेतकऱ्यांची अनुदान यादी सार्वजनिक न केल्याने पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले.याबाबत शेतकरी आंदोलनकर्ता संदीप महाजन यांनी जालना पॅटर्नवर निष्पक्ष चौकशी, मूळ सूत्रधारांची ओळख पटविणे तसेच मरजीतील समितीची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली असून अधिवक्ता अंकुश कटारे यांच्या माध्यमातून न्यायालयात त्रयस्थ पक्षकार म्हणून अर्ज दाखल केला आहे, जो तपास अधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला आहे. सादर अर्जात प्रकरण ED/CBI कडे हस्तांतरित करण्याचा किंवा ED, EOW, राज्य गुन्हे शाखा, लोकायुक्त/विजिलन्स आदींचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करून उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली वेळबद्ध चौकशी करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे.पुढील काळात संभाव्य आर्थिक पुरावे नष्ट होऊ नयेत म्हणून प्रथमतः संलग्न दिसणाऱ्या शासकीय/अशासकीय व्यक्ती, बिचौलिए आणि CSC केंद्र संचालक यांची बँक खाती तसेच स्थावर-जंगम मालमत्ता तातडीने गोठवून जप्त करण्याची, बेनामी व्यवहारांचा मागोवा घेण्याची व 2018–2025 या कालावधीत सर्व अनुदान फाईली, DBT रेकॉर्ड, PFMS/कोषागार लॉग्स, ई-मेल्स, मोबाईल-हार्डडिस्क-पेनड्राइव्ह आदींचे FSL/CFSL फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे जनप्रतिनिधींच्या नावाने झालेल्या कथित बनावट स्वाक्षऱ्यांचे हस्ताक्षर तज्ञांकडून प्रमाणीकरण करून IPC, IT Act, भ्रष्टाचार निवारण कायदा, बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम व धनशोधन प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत गुन्हे नोंदवावेत, अशीही नमूद मागणी तक्रारीत आहे.यासोबतच तत्कालीन तहसीलदार चव्हाण के., विद्यमान तहसीलदार विजय बनसोडे, महसूल अधिकारी आशिष कडुबा काकडे आणि मरजीतील समिती सदस्य यांच्या निर्णयप्रक्रिया, फाईल नोटिंग्स व हितसंबंध संघर्ष (Conflict of Interest) तपासून जाणीवपूर्वक झालेली चूक किंवा दोषी संरक्षण दिसल्यास सहआरोपी म्हणून कारवाई करणे, सर्व कार्यालयांना Preservation Notice देऊन फाईल्स, रजिस्टर, सॉफ्टवेअर बॅकअप, CCTV फुटेज, ई-मेल सर्व्हर व क्लाऊड खाती सुरक्षित करणे, साक्षीदार व व्हिसलब्लोअर्स—यात शेतकरी, अधिकारी-कर्मचारी आणि तक्रारदार संदीप महाजन—यांना कायदेशीर सुरक्षा देणे, तपास 90 दिवसांत पूर्ण करून प्रत्येक 30 दिवसांनी अंतरिम अहवाल व अंतिम अहवाल सार्वजनिक डोमेनमध्ये जाहीर करणे, तसेच अनुदानाशी संबंधित DDO, कोषागार/बँक आणि मध्यस्थांची स्वतंत्र कम्प्लायन्स ऑडिट ट्रेल तयार करणे, अशा ठोस उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. कर्तव्यच्युती, अनुचित विलंब किंवा पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न आढळल्यास संबंधितांवर तात्काळ निलंबन, वेतन रोखणे व शिस्तभंग कारवाई करण्याचीही मागणी अर्जात नमूद आहे.तक्रारीच्या शेवटी संदीप महाजन यांनी उपलब्ध कागदपत्रे, न्यायालयीन अभिलेखे व सार्वजनिक स्रोतांवर आधारित प्राथमिक माहिती सद्भावनेने सादर केली असून तपास यंत्रणेला सर्व आवश्यक पुरावे व निवेदने देण्यास ते सहकार्य करतील, अशी घोषणा केली आहे.
‘संध्या व्ही. शांताराम गेल्या’ ही बातमी कानावर पडताच मनात एक वेगळंच ओझं दाटून आलं. त्यांनी साकारलेल्या हिंदी आणि मराठी चित्रपटांतील असंख्य भूमिका डोळ्यासमोर तरळू लागल्या. अभिनयातील त्यांची एक खास जादू होती. त्यांच्या प्रत्येक भूमिकेला प्रेक्षकांची दाद मिळाली आणि त्या विशेषतः त्यांच्या नृत्यामुळे अजरामर झाल्या. त्यांच्या प्रत्येक चित्रपटातील हावभाव, मुखमुद्रा, आणि अभिव्यक्ती इतकी भावपूर्ण होती की ती दृश्यं आजही रसिकांच्या मनात कोरलेली आहेत. “झनक झनक पायल बाजे” मधील त्यांच्या नृत्याच्या लयीतून आणि “पिंजरा”तील तीव्र अभिनयातून त्यांनी स्वतःची ओळख एक नर्तकी आणि एक भावनासंपन्न अभिनेत्री म्हणून कायमस्वरूपी निर्माण केली.
संध्या यांचे मूळ नाव विजया देशमुख. त्यांची मोठी बहिण वत्सला देशमुख यांच्या प्रेरणेने त्या चित्रपटसृष्टीत आल्या. कलाक्षेत्राचा वारसा नव्हता, पण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात आत्मविश्वास आणि मेहनतीचा संगम होता. बॅकस्टेजचं काम करणाऱ्या रंगमंच-कर्मचार्याची ती मुलगी; रंगमंचावर छोट्या भूमिका करून सुरुवात करणारी विजया देशमुख नियतीच्या नियोजनानुसार लवकरच रुपेरी पडद्यावर झळकणार होती. व्ही. शांताराम हे ‘अमर भूपाळी’ या चित्रपटासाठी नव्या चेहऱ्याच्या शोधात होते. वत्सला यांनी बहिणीला ऑडिशनला पाठवलं. विजया यांच्या स्क्रीन टेस्टनंतर शांताराम थोडे साशंक झाले; पण त्यांच्या हावभावांमध्ये आणि आवाजात त्यांनी एक सच्चेपणा पाहिला. चेहऱ्यावरील साधेपणात त्यांना अस्सल सौंदर्य दिसलं. अखेर त्यांनी तिचं नाव ‘संध्या’ असं ठेवलं, आणि १९५१ साली प्रदर्शित झालेल्या “अमर भूपाळी” ने संध्या यांचा रजतपटावरचा सुवर्ण प्रवास सुरू झाला.
१९५२ मध्ये “परछाई” प्रदर्शित झाला आणि संध्या व व्ही. शांताराम यांचं प्रेम फुलू लागलं. १९५६ मध्ये त्यांनी विवाह केला आणि त्यानंतर त्यांच्या कलायात्रेने नवा आयाम गाठला. शांताराम यांच्या दिग्दर्शनात संध्या यांचा अभिनय नवनवीन रंगांनी खुलला. “झनक झनक पायल बाजे” हा त्यांचा कलात्मक मैलाचा दगड ठरला. नृत्य शिकण्यासाठी संध्या यांनी प्रख्यात नृत्यदिग्दर्शक गोपीकृष्ण यांच्याकडून अठरा अठरा तास तालीम घेतली. मेहनतीच्या घामातून झळकलेले हे नृत्य भारतीय चित्रपटसृष्टीत अजरामर ठरले. त्या चित्रपटाने चार फिल्मफेअर पुरस्कार आणि राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवला. त्यानंतर “दो आँखें बारह हाथ” (१९५७) मध्ये चंपा या भूमिकेत त्या झळकल्या. त्याच चित्रपटातील “ऐ मालिक तेरे बंदे हम” हे गीत आजही प्रत्येक भारतीयाच्या ओठांवर आहे.
संध्या आणि शांताराम यांचा “नवरंग” (१९५९) हा चित्रपट भारतीय सिनेमाच्या इतिहासात कलात्मक उत्कटतेचं प्रतीक ठरला. ऑपरेशननंतर संध्या यांनी फुलांनी सजवलेली खोली पाहताच शांताराम यांनी आपल्या पुढील चित्रपटाचे नाव ‘नवरंग’ असं घोषित केलं. यानंतर त्यांच्या नात्यातील कलात्मक जवळीक अधिक दृढ झाली आणि भारतीय सिनेमात अभूतपूर्व कलात्मकता साकारली. संध्या यांनी या चित्रपटात साकारलेल्या शकुंतलेच्या भूमिकेत स्त्रीत्वाचं शास्त्रीय आणि भावनात्मक रूप खुललं. “आया होली का त्योहार” आणि “नैन सो नैन नाहीं मिलाओ” या गाण्यांमधील त्यांचा नृत्याविष्कार आजही लोकांच्या मनात जिवंत आहे. नंतरच्या काळात “सेहरा” (१९६३), “स्त्री” (१९६१) आणि “जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली” (१९७१) सारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी नवनव्या व्यक्तिरेखा साकारल्या.
मराठी चित्रपटसृष्टीत “पिंजरा” (१९७२) हा त्यांचा सर्वाधिक गाजलेला चित्रपट ठरला. डॉ. श्रीराम लागू यांच्यासमवेत साकारलेल्या त्या भूमिकेत त्यांनी तमाशा कलावंताच्या माध्यमातून स्त्रीच्या अस्तित्वाचा, समाजातील अन्यायाचा आणि स्वाभिमानाच्या संघर्षाचा विलक्षण संगम साकारला. “मला लागली कुणाची उचकी” हे गीत आणि त्यातील संध्या यांचा अभिनय आजही मराठी सिनेप्रेमींसाठी अविस्मरणीय आहे. “पिंजरा”साठी त्यांना फिल्मफेअर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. त्यानंतर “चंदनाची चोळी अंग अंग जाळी” या चित्रपटानेही त्यांच्या अभिनयाची छाप अधिक दृढ केली.
संध्या यांचा कलात्मक प्रवास १९५१ ते १९७५ या कालखंडात झळकत राहिला. “अमर भूपाळी”, “तीन बत्ती चार रास्ता”, “झनक झनक पायल बाजे”, “दो आँखे बारह हाथ”, “नवरंग”, “सेहरा”, “स्त्री”, “लड़की सह्याद्री की”, “जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली”, “पिंजरा” आणि “चंदनाची चोळी अंग अंग जाळी” हे त्यांचे गाजलेले चित्रपट भारतीय चित्रसृष्टीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरलेले आहेत.
भारतीय रुपेरी पडद्यावर नृत्य, अभिनय आणि सौंदर्य यांचा त्रिवेणी संगम घडविणाऱ्या या तेजस्विनी मूर्तीने कला, संस्कार आणि सौंदर्य यांचे अप्रतिम नाते प्रस्थापित केले. त्यांनी अभिनयाला अध्यात्माची छटा आणि नृत्याला आत्म्याची लय दिली. आज त्या आपल्यात नाहीत, पण त्यांच्या आठवणींचा “नवरंग” आजही आपल्या मनात फुलतो, आणि त्या फुलांचा सुगंध म्हणजेच संध्या यांच्या कलेची अमर गंधवार्ता आहे.
