१. मेष (Aries)
आज तुमच्या प्रयत्नांना यश मिळेल. जुनी अडचण सुटण्याची शक्यता आहे. मन प्रसन्न राहील. आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी ठेवा.
शुभ अंक: ३
शुभ रंग: तांबडा

२. वृषभ (Taurus)
घरगुती कामात व्यस्तता वाढेल. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडताना संयम ठेवा. आर्थिक लाभाची शक्यता आहे.
शुभ अंक: ६
शुभ रंग: क्रीम

३. मिथुन (Gemini)
नवीन संधी मिळू शकतात, परंतु निर्णय घेताना थोडा विचार करा. मित्रांचा सहवास लाभदायक ठरेल.
शुभ अंक: ९
शुभ रंग: हिरवा

४. कर्क (Cancer)
मन भावनिक होईल. जुन्या आठवणी त्रास देऊ शकतात. परंतु नातेवाईकांशी संवाद मनःशांती देईल.
शुभ अंक: २
शुभ रंग: पांढरा

५. सिंह (Leo)
सत्ताकेंद्राजवळ आपले महत्त्व वाढेल. व्यवसायात प्रगती दिसून येईल. अहंकार टाळल्यास लाभ अधिक.
शुभ अंक: ५
शुभ रंग: केशरी

६. कन्या (Virgo)
कामात अचूकता दिसेल. वरिष्ठांकडून प्रशंसा मिळेल. पण आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
शुभ अंक: ७
शुभ रंग: पिवळा

७. तूळ (Libra)
दैनंदिन कामांमध्ये गती येईल. सहकार्य मिळेल. नवे करार फायदेशीर ठरतील. मन प्रसन्न राहील.
शुभ अंक: १
शुभ रंग: निळा

८. वृश्चिक (Scorpio)
थोडे चढउतार असले तरी दिवस सरळ जाईल. एखादा जुना मित्र भेटेल. आतल्या आवाजावर विश्वास ठेवा.
शुभ अंक: ८
शुभ रंग: जांभळा

९. धनु (Sagittarius)
दूरस्थ ठिकाणाहून चांगली बातमी मिळू शकते. अभ्यास किंवा नियोजनाच्या कामांना गती येईल.
शुभ अंक: ४
शुभ रंग: नारिंगी

१०. मकर (Capricorn)
महत्त्वाचे निर्णय पुढे ढकलावेत. शांत राहणे हितकारक ठरेल. आर्थिक बाजू स्थिर राहील.
शुभ अंक: ६
शुभ रंग: राखाडी

११. कुंभ (Aquarius)
ताण-तणाव वाढू शकतो, पण संयम बाळगा. एखादी योजना यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.
शुभ अंक: ३
शुभ रंग: आकाशी

१२. मीन (Pisces)
सृजनात्मक कामांना चालना मिळेल. नवे विचार सुचतील. मन आनंदी राहील. खर्चावर नियंत्रण ठेवा.
शुभ अंक: २
शुभ रंग: गुलाबी

भारतीय इतिहासातील सर्वात पवित्र आणि गौरवशाली अध्याय म्हणजे भारताचा स्वातंत्र्यलढा होय. या लढ्याची सुरुवात परकीय सत्तेविरोधात झाली आणि त्याचा शेवट देशाच्या संपूर्ण स्वातंत्र्यात झाला. हे स्वातंत्र्य कुणाच्या कृपेने नव्हे तर हजारो देशभक्तांच्या अपरिमित बलिदानातून मिळालं. ब्रिटिश सत्तेविरोधात असहकार, सत्याग्रह, चलेजाव, क्रांती आणि सशस्त्र लढ्यांचे वादळ उभे करणाऱ्या या देशभक्तांनी देशासाठी आपली संपत्ती, नोकरी, कुटुंब आणि प्राणही अर्पण केला. त्यांनी फाशी घेतली, गोळ्या खाल्ल्या, काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगली, रक्तरंजीत हत्याकांड झाले अनंत कष्ट सोसले आणि इतिहास घडवला. या स्वातंत्र्यसैनिकांना भारत सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलती, निवृत्तीमानधन, आरोग्य सेवा, प्रवास माफक दरात अशा सन्मानपूर्वक योजना त्यांच्या त्यागाची जाणीव म्हणून सुरू झाल्या. यात राजकारण नव्हते, केवळ त्यागाचा गौरव होता.
१९७५ साली देशात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सत्तेच्या मोहातून लोकशाहीची गळचेपी करत आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. संविधानाचे सर्वच मुलभूत अधिकार गोठवण्यात आले. माध्यमांवर बंदी घालण्यात आली, विरोधी नेत्यांना विनाचौकशी तुरुंगात टाकण्यात आले. या काळात काही लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले, काहींनी कारावास भोगला, काहींनी भूमिगत राहून भूमिका घेतली आणि हे सर्व निश्चितच महत्त्वाचे होते. मात्र हे लक्षात घेतले पाहिजे की हा लढा परकीय सत्तेविरोधात नव्हता, तर स्वदेशी राजवटीच्या एका असंवैधानिक निर्णयाविरोधात होता. कुणालाही फाशी दिली गेली नाही, गोळ्या झाडल्या गेल्या नाहीत, रक्तरंजीत हत्याकांड घडले नाही,कोणालाही मृत्यूला सामोरे जावे लागले नाही, देश स्वतंत्र करण्याचा प्रश्न नव्हता, तर एक सत्ताधारी निर्णय मागे घ्यावा एवढाच उद्देश होता.
तथापि आता काही राज्यांमध्ये आणीबाणी आंदोलनकर्त्यांना स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पंक्तीत बसवून त्यांच्यासाठी देखील मासिक मानधन, प्रवास सवलती, आरोग्य सेवा, निवास योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येतो आहे. ही मागणी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचा अपमान करणारी असून ती लोकशाहीच्या नावाखाली नव्या पिढीला दिशाभूल करणारी आहे. जे आंदोलन काही महिन्यांचे होते, जिथे जीवितहानी झाली नाही, जे केवळ एका राजकीय निर्णयाविरोधात होते, त्या आंदोलनाच्या नावावर जर लाभ मागितले जात असतील तर उद्या नोटाबंदी, शेतकरी आंदोलन, सीएए विरोध, अग्निपथ आंदोलनात सामील झालेलेही अशीच मागणी करू लागतील.
या मागणीचा दुसरा गंभीर भाग म्हणजे आर्थिक भार. देश सध्या बेरोजगारी, शेतकरी शेत मालाला भाव नाही म्हणुन चिंतीत आहे , दिवसे दिवस कर्ज बाजारी होऊन आत्महत्याचे मार्ग स्वीकारत आहे, लघुउद्योगांचे संकट, महागाई, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील उणिवा अशा विविध आर्थिक आव्हानांनी ग्रासलेला आहे. अशा वेळी ४०–५० वर्षांपूर्वी काही दिवस आंदोलनात सहभागी झाले म्हणून त्यांना दरमहा ३००० ते १०००० रुपये मानधन देणं म्हणजे लोकांच्या कराच्या पैशांचा स्पष्ट अपव्यय आहे. हे सवलतीचं राजकारण देशाच्या तिजोरीवर अनावश्यक ओझं टाकणारं आहे. यामध्ये सर्वात मोठा धोका असा आहे की, या सवलतींचा फायदा खरेच लोकशाहीसाठी लढलेल्यांपेक्षा पक्षाचे कार्यकर्ते, राजकीय हितसंबंध असलेले लोक आणि नावे जोडले गेलेले लोकच अधिक घेत आहेत.
अनेक ठिकाणी फक्त दोन साक्षीदारांच्या सह्या, स्थानिक आमदारांची शिफारस किंवा पक्षीय ओळखीच्या आधारावर “आंदोलनकर्ते” घोषित होतात आणि लाभ घेतात. या प्रकाराला अटकाव करायचा असेल तर कडक आणि पारदर्शक नियम गरजेचे आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांनी स्वतंत्र समित्या नेमून योग्य तपास करावा, पुरावे पाहावेत आणि केवळ सत्य व वास्तव योगदान देणाऱ्यांनाच विचारात घ्यावं. अन्यथा हा सगळा प्रकार सवलतींच्या आड चालणाऱ्या एका नव्या भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग ठरेल.
या पार्श्वभूमीवर एक गंभीर नैतिक प्रश्न निर्माण होतो. स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या कुटुंबीयांचा त्याग सहन करत, अपार कष्ट आणि जीव धोक्यात घालून संपूर्ण देशासाठी लढा दिला. याउलट आणीबाणी काळात आंदोलन करणाऱ्यांपैकी बरेच जण पुढे राजकीय लाभ घेऊन खासदार, आमदार, मंत्री बनले. त्यांनी या संघर्षाचा फायदा घेतला. आता पुन्हा त्यांना त्याच नावावर शासकीय सवलती मिळाल्या तर हे दुहेरी लाभ घेणं ठरेल, ज्याचा अन्य नागरिकांवर अन्यायच होईल.
असे असतानाही काही लोक हे आंदोलन भावनिकदृष्ट्या मांडून सवलतींचं समर्थन करताना दिसतात. काही जण तुरुंगात होते, काहींनी नोकऱ्या गमावल्या, हे खरं असलं तरी त्यासाठी स्वतंत्र सामाजिक न्याय योजनांचा विचार करता येईल. जसे की आरोग्य विमा, निवृत्तीनंतर आधार योजना वगैरे. पण त्यांना स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बरोबरीने उभं करणं म्हणजे इतिहासाची थट्टा करणं ठरेल.
या प्रश्नावर शहाणपणाने विचार करणं गरजेचं आहे. पहिलं म्हणजे स्वातंत्र्यसैनिकांची आणि आणीबाणी काळात लढलेल्या आंदोलनकर्त्यांची तुलना थांबवली पाहिजे. दुसरं म्हणजे सरकारने कोणत्याही राजकीय दबावात न येता या विषयावर व्यापक जनसंवाद घ्यावा, तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा आणि त्यानंतरच कोणताही निर्णय घ्यावा. तिसरं म्हणजे पात्रता ठरवण्यासाठी निःपक्ष नियम बनवावेत आणि प्रत्येक अर्जाची कसून छाननी व्हावी.
नवीनच काही राज्यांनी आणीबाणी आंदोलनकर्त्यांसाठी विशेष शासकीय आदेश जारी केले असून त्याअंतर्गत सामाजिक, राजकीय व शासकीय स्तरावर त्यांच्या सत्काराचे अभियान हाती घेण्यात आले आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यात कार्यक्रम आयोजित करून त्यांचा गौरव केला जातो आहे, उपाध्या बहाल केल्या जात आहेत आणि काही ठिकाणी तर त्यांचं ‘लोकशाहीचे रक्षक’ म्हणून पुनर्पदवीकरणही केले जात आहे. या अभियानांतर्गत सरकारी यंत्रणा, प्रशासकीय अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राजकीय नेत्यांकडून एकजुटीने या व्यक्तींना नव्याने महिमामंडित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या माध्यमातून सामाजिक व राजकीय प्रतिष्ठा वाढवण्याचा स्पष्ट हेतू दिसतो.
यामागे राजकीय हेतू स्पष्टपणे दिसतात, कारण याच काळात स्थानिक निवडणुका वा संसदीय निवडणुका जवळ येत आहेत. त्यामुळे या सत्कारमालिकांची शुद्धता तपासणं अत्यावश्यक बनतं आहे. खरंच हे लोकशाहीचा गौरव आहे की निव्वळ मतांसाठी भावनिक खेळ? याचा गांभीर्याने विचार करणे काळाची गरज आहे. जर हा प्रकार निव्वळ सन्मानापुरता मर्यादित राहिला तर तो स्वागतार्ह म्हणता येईल, परंतु त्याच्या आडून आर्थिक लाभ, सवलती आणि राजकीय फायदा मिळवण्याचा हेतू असेल तर तो स्वातंत्र्यलढ्याच्या पवित्रतेला गालबोट लावणारा ठरेल.
आपण इतिहासाला आदराने पाहायला हवे, त्यागाची दखल घ्यायला हवी. पण त्या नावाखाली सवलतींचं राजकारण केलं गेलं तर तो लोकशाहीचा खून ठरेल. सरकारने प्राधान्य दिलं पाहिजे ते शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, महिलांसाठी सुरक्षा व सक्षम आरोग्य सुविधा, युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती यासारख्या मूलभूत गरजांना. केवळ भावनिक मुद्द्यावर सवलती देऊन जनतेचा विश्वास मिळवण्याचा प्रयत्न करणे ही एक प्रकारची फसवणूकच ठरते.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचा इतिहास अढळ आहे. तो बदलता येणार नाही, विसरता येणार नाही आणि कुणीही त्याच्याशी स्पर्धा करू शकत नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे देशासाठी स्वतःला विसरणं. आंदोलन म्हणजे अधिकार मिळवण्यासाठी जागृत होणं. या दोन गोष्टी समान असू शकत नाहीत. आज देशाला गरज आहे इतिहासाकडून प्रेरणा घेण्याची, पण त्याचा उपयोग सवलतीसाठी नव्हे तर जबाबदारीने कर्तव्य पार पाडण्यासाठी करायला हवा. हे सरकारचंही कर्तव्य आहे आणि जनतेचंही आहे.

पाचोरा – शासनाच्या “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान” अंतर्गत दिनांक 23 जून 2025 रोजी ✨पाचोरा तालुक्यातील पाचोरा येथे आयोजित विशेष शिबिरास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. विविध विभागांच्या सहभागातून या शिबिरात तब्बल 620 लाभांचे वितरण करण्यात आले. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ प्रत्यक्षात नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश या उपक्रमामागे असून, शिबिर यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनाने संपूर्ण ताकदीने कार्य केले.
या विशेष शिबिरात पाचोरा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी उपस्थित राहून नागरिकांशी संवाद साधला. त्यांनी उपस्थित कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, “महाराजस्व अभियानाचा मुख्य हेतू म्हणजे शासनाच्या विविध योजनांचा थेट लाभ ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहोचवणे आणि प्रशासन व नागरिक यांच्यातील अंतर कमी करणे. पाचोरा तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनी याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घ्यावा, हा या उपक्रमाचा खरा उद्देश आहे.” या शिबिरास उपविभागीय अधिकारी भूषण अहिरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य मधुभाऊ काटे, पाचोरा नगरपालिकेचे मा. नगराध्यक्ष संजय गोहिल, उपनगराध्यक्ष शरद पाटे, तहसीलदार पाचोरा, गटविकास अधिकारी पाचोरा, भडगाव RTO, आरोग्य विभाग, परिवहन विभागाचे अधिकारी, तसेच परधाडे, दुसखेडे, भातखंडे मंडळ भागातील सरपंच आणि अनेक मान्यवर यांची उपस्थिती होती. या शिबिरात विविध शासकीय विभागांनी आपापल्या सेवांचा लाभ देत नागरिकांचे प्रश्न व अर्ज तत्काळ निकाली काढले. एकूण 600 ते 650 नागरिकांनी या शिबिराला भेट दिली. नागरिकांनी अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रत्येक विभागाच्या स्टॉलवर जाऊन आपले प्रश्न उपस्थित केले व योजनांचा लाभ घेतला. यात                              संजय गांधी योजना लाभार्थी :
शिबिरात 65 लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत लाभ वितरित करण्यात आला. या योजनेतून वयोवृद्ध, विधवा व अनाथ नागरिकांना मासिक आर्थिक सहाय्य दिले जाते.               आरोग्य तपासणी :
शासकीय आरोग्य विभागाच्या संयुक्त पुढाकारातून 57 नागरिकांनी आरोग्य तपासणी करून घेतली. रक्तदाब, मधुमेह, हिमोग्लोबिन, दृष्टी तपासणी आदी तपासण्या करण्यात आल्या.            आयुष्मान भारत कार्ड वाटप : 22 नागरिकांना आयुष्मान भारत योजनेचे कार्ड वितरित करण्यात आले. यामुळे लाभार्थ्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार मिळू शकणार आहेत.                          कृषी विभाग माहिती :
तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत 34 शेतकऱ्यांना शेतसंबंधित योजनांची माहिती देण्यात आली. खत अनुदान, पीकविमा, जलसंधारण व सेंद्रिय शेती यासंदर्भात मार्गदर्शन झाले.              पुरवठा शाखा :
नवीन शिधापत्रिकांसाठी 123 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 35 अर्जांवर तत्काळ कार्यवाही करून लाभ मंजूर करण्यात आला. CSC केंद्र सेवा :
आधार कार्डसाठी 22 अर्ज प्राप्त झाले. तांत्रिक कारणास्तव वाटप तत्काळ झाले नाही, परंतु माहिती देण्यात आली व 35 नागरिकांना इतर डिजिटलक सेवा समजावून सांगण्यात आल्या.
पंचायत समिती विभाग :
विविध योजनांची माहिती 56 नागरिकांना देण्यात आली. यात महिला व बालकल्याण योजना, श्रमयोगी योजना, शिक्षणविषयक योजना यांचा समावेश होता.               ICDS योजना :
या विभागाद्वारे 4 लाभार्थी महिलांना “बेबी कीट” चे वाटप करण्यात आले. हे किट नवजात बालकांच्या निगा राखणीसाठी उपयोगी ठरते.
जिवंत सातबारा योजनेअंतर्गत :
45 लाभार्थ्यांना 7/12 उतारे मिळाले. 35 जणांना उत्पन्न दाखले वाटप करण्यात आले. 12 जणांना नॉन क्रिमीलेयर दाखले मिळाले. मात्र, रहिवासी दाखल्याच्या बाबतीत शून्य नोंद झाली.                                        बॅंक ऑफ बडोदा :
बँकेमार्फत 55 नागरिकांना बँकिंग सेवा, बचत खाती, PMJJBY, PMSBY, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादींबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.                     MSEB अर्ज :
वीजबिल सवलत, नवीन कनेक्शन आदी बाबतीत 12 अर्ज प्राप्त झाले.
पशुवैद्यकीय विभाग :
सदर विभागाकडून यावेळी कोणतीही सेवा वितरीत झाली नाही, मात्र भविष्यात त्याचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी नोंदणी केली.
या संपूर्ण शिबिरात विविध विभागांकडून एकूण 620 लाभ देण्यात आले. हे शिबिर हे “सर्वांच्या सेवेसाठी शासन” या तत्त्वावर आधारित असल्याने, नागरिकांनी आपल्या गरजांनुसार योजनांचा लाभ घेतला.
या शिबिरात सहभागी झालेल्या नागरिकांनी शासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. काही नागरिकांनी शिबिर वारंवार आयोजित व्हावे अशी मागणीही केली. महिला लाभार्थ्यांनी ICDS व आरोग्य विभागाच्या सेवांचा विशेष उल्लेख केला. शिबिराच्या समारोपप्रसंगी आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी प्रत्येक विभागाच्या कार्याची प्रशंसा केली. त्यांनी सांगितले, “या अभियानातून प्रशासनाचे खरे उद्दिष्ट सफल होत आहे. नागरिकांना स्वतःच्या हक्कांच्या योजनांची माहिती मिळत असून त्यांचा थेट लाभही मिळतो आहे. हीच खरी लोकशाहीची ताकद आहे.” उपविभागीय अधिकारी भूषण अहिरे यांनी प्रशासनाला संदेश देतांना सांगीतले
“योजना केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहोचणे हीच आपली जबाबदारी आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याने यात सक्रिय सहभाग घ्यावा.” असे त्यांनी सांगितले.
संपूर्ण शिबिर नियोजनबद्ध, कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख ठरले. विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे काम करत नागरिकांना वेळेत सेवा पुरविल्या. भविष्यात या अभियानाचे अधिक व्यापक स्वरूपात आयोजन होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान शिबिर हे पाचोरा तालुक्यात यशस्वी झाले असून त्यातून नागरिकांना त्वरित सेवा आणि योजनांचा लाभ मिळाला. शासनाच्या ‘डोअर टू डोअर’ सेवा पोहचवण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम आदर्शवत ठरला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचा शासनावरचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. भविष्यातही असे उपक्रम सातत्याने आयोजित व्हावेत, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

जळगाव – २२ जून २०२५ रोजी ‘काव्यकलश’ या नाशिक येथील प्रतिष्ठित साहित्य मंचाच्या आयोजनात IMR कॉलेज, जळगाव येथे पार पडलेल्या कवी संमेलन व सन्मान सोहळ्यात देशभक्तिपर आशय असलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या प्रभावी कवितेने उपस्थित श्रोत्यांच्या मनात राष्ट्रभक्तीची तीव्र जाणीव निर्माण केली. ही कविता सादर करणारे उत्राण (ता. एरंडोल) येथील युवा कवी वैभव प्रभाकर महाजन यांनी आपल्या तीव्र भावनांनी व सशक्त शब्दशक्तीने संपूर्ण सभागृह भारावून टाकले. त्यांच्या या कवितेला स्पर्धेत दुसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले असून, या यशाबद्दल त्यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे.
‘काव्यकलश’ साहित्य मंचाने आयोजित केलेले हे कवी संमेलन अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले. एकीकडे विविध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि वैयक्तिक आशयाच्या कविता मंचावर सादर होत होत्या, तर दुसरीकडे वैभव महाजन यांच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या कवितेने श्रोत्यांच्या हृदयात देशप्रेमाचे स्फुलिंग चेतवले. त्यांच्या कवितेतील एका ओळीत “जय हिंद कोई नारा नहीं – वो रणघोष है,
जिसकी गूंज से दुश्मन की फौजे कांपती हैं”
अशा शब्दप्रभावाने संपूर्ण वातावरण देशभक्तीने भारून गेले. उपस्थित रसिकांच्या उत्स्फूर्त टाळ्यांनी सभागृह दुमदुमून गेले.
वैभव महाजन यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की ही कविता त्यांनी भारतीय सैन्याच्या वीर जवानांना समर्पित केली आहे. सीमेवर सतत सजग राहून भारतमातेसाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या वीरांच्या साहसाची आणि त्यागाची ही कविता असताना, ती सादर करताना महाजन स्वतःही भावनाविवश झाले होते. त्यांनी सांगितले की
“हे शब्द माझे नाहीत, हे शब्द माझ्या मातृभूमीसाठी झटणाऱ्या जवानांचे आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही कविता म्हणजे त्यांच्या शौर्याचे कवच आहे.”
त्यांच्या आवाजातला जोश, शब्दातील वजन आणि देशभक्तीची अस्खलित भावना यांनी श्रोते मंत्रमुग्ध झाले.
या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनासाठी जेष्ठ साहित्यिका सौ. इंदिरा जाधव उपस्थित होत्या. अध्यक्षस्थानी सेवानीवृत्त प्रशासकीय अधिकारी यशवंत हिराबाई पगारे होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी आमदार मा. मदनराव कुलकर्णी यांची उपस्थिती लक्षणीय ठरली. स्वागताध्यक्ष कवी व लेखक मा. सुधीर महाजन यांनीही आपल्या विचारांनी कार्यक्रमाला भारदस्त दिशा दिली.
कवी संमेलनाचे प्रमुख आयोजक युवा व्याख्याते श्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सर्व कार्यक्रमाचे सुयोग्य नियोजन करत संपूर्ण संमेलन सुरळीत पार पाडले. त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले, “देशभक्तीची भावना नव्या पिढीत रुजवणारे कवी म्हणजे आपले खरे संस्कृतिक रक्षक आहेत.”
‘ऑपरेशन सिंदूर’ या कवितेच्या शीर्षकातच देशभक्ती आणि मातृभूमीच्या रक्षणाची जाणीव साकारलेली आहे. यामध्ये भारताच्या सैनिकी सर्जिकल स्ट्राईकचे प्रतीकात्मक वर्णन, जवानांचे पराक्रम, शत्रू राष्ट्रावरील कठोर प्रतिउत्तर, आणि देशवासीयांचे अभिमानाचे भाव हे सर्व परत परत उमटतात. काही निवडक ओळी ज्या श्रोत्यांना मनात खोलवर भिडल्या “ना हम झुकेंगे, ना पीछे हटेंगे,
आँख में आँख डाल, दुश्मन को कुचल देंगे…”
अशा ओळींसह उपस्थितांमध्ये थरार निर्माण झाला होता. या ओळी केवळ शब्द नव्हत्या, तर त्या भारताच्या अभिमानाचे स्फुलिंग होत्या.
वैभव महाजन हे केवळ एक कवी नाहीत, तर एक जागृत नागरिक म्हणून आपल्या कवितांद्वारे सामाजिक प्रश्न, युवकांचे भान, राष्ट्रप्रेम, आणि ग्रामीण जीवनाचे वास्तव समोर ठेवत असतात. त्यांच्या लिखाणात सामाजिक जाणीवेची प्रगल्भता आणि राष्ट्रभक्तीचा पिंड स्पष्टपणे जाणवतो.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ याआधीही विविध साहित्य कट्ट्यांवर चर्चेत होती, मात्र जळगावच्या या संमेलनाने तिच्या परिणामकारकतेला व्यापक व्यासपीठ दिले. वैभव महाजन यांचा मंचावरील सादरीकरणाचा आत्मविश्वास, शुद्ध उच्चार, आणि ओजस्वी शैली यामुळे

श्रोते भारावून गेले.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ या कवितेस दुसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक देत आयोजकांनी वैभव महाजन यांचा गौरव सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन केला. हा क्षण उत्राण गावासाठी, एरंडोल तालुक्यासाठी, आणि संपूर्ण खान्देश साहित्य क्षेत्रासाठी तसेच गुर्जर समाज बांधवासाठी अभिमानास्पद होता.
वैभव महाजन यांचा हा गौरव होताच त्यांचे एरंडोल-पाचोरा परिसरातील साहित्यिक, सामाजिक संस्था, शाळा, महाविद्यालये, आणि विविध राजकीय-सामाजिक क्षेत्रांतील व्यक्तींनी अभिनंदनाचा वर्षाव केला. सोशल मिडियावरही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ बद्दल कौतुकाचे वादळ उसळले आहे
“शब्दांनी शत्रूवर घाव घालणारा कवी म्हणजे वैभव महाजन. त्यांच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ कवितेने भारतमातेच्या भूमीवरचा अभिमान जागवला,” असे मत अनेकांनी व्यक्त केले.
सध्या देशात अनेक दिशाहीन मनोरंजनप्रवृत्तींचा जोर असताना, अशा कवितांचा आणि साहित्यिकांचा उदय हा समाजासाठी सकारात्मक ऊर्जा देणारा आहे. कवी संमेलनात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सादर होणं हे केवळ एक स्पर्धा नव्हे, तर ती देशभक्तीची साहित्यिक चळवळ होती, असं मत आयोजक मंडळाने नोंदवलं.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही केवळ एक कविता नाही, तर ती आधुनिक भारतातील तरुणाची राष्ट्रासाठीची ओळख आहे. शब्दांमधून सर्जिकल स्ट्राईकचा आवाज उमटवणाऱ्या वैभव महाजन यांचं यश हे साहित्यक्षेत्रासाठी अभिमानास्पद ठरत आहे.
आज देशात अनेक युवा कवी आहेत, पण देशासाठी झिजणाऱ्या, लढणाऱ्या जवानांना शब्दरूपात मानवंदना देणारे फार थोडे आहेत — आणि त्या थोडक्यांपैकी एक नाव आज उमटतंय — वैभव प्रभाकर महाजन.

नाशिक (गुरुदत्त वाकदेकर) :
देशात आणीबाणी लागू होऊन आज २५ जून रोजी ५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने, जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आणीबाणीत कारावास भोगलेल्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यासाठी गौरव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात सकाळी पार पडलेल्या या कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या हस्ते संबंधितांचा सत्कार करण्यात आला. त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वाक्षरीचे गौरवपत्र व गुलाबपुष्प देण्यात आले.

कार्यक्रमास निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, जिल्हा माहिती अधिकारी गोपाळ साळुंखे, नायब तहसीलदार नरेंद्र जगताप, लोकतंत्र सेनानी संघाचे अध्यक्ष एकनाथ शेटे, उपाध्यक्ष सुरेश सायखेडकर, रमाकांत कुलकर्णी यांच्यासह आणीबाणीत कारावास भोगलेले नागरिक व त्यांचे वारस मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमानंतर जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या माध्यमातून भरविण्यात आलेल्या आणीबाणी विशेष छायाचित्र प्रदर्शनाची पाहणी जिल्हाधिकारी शर्मा व अन्य मान्यवरांनी केली.

जिल्हाधिकारी शर्मा म्हणाले, “अशा उपक्रमांद्वारे लोकशाही अधिक बळकट होते. ज्यांनी त्या काळात अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवून कारावास भोगला, त्यांचा गौरव म्हणजे लोकशाहीच्या मूल्यांचा सन्मान आहे.” त्यांनी सांगितले की, लोकतंत्र सेनानी संघाच्या मागण्या राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येतील. यावेळी त्यांनी आणीबाणीतील तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्तींच्या मानधनात राज्य शासनाने दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही स्पष्ट केले.

कार्यक्रमात श्री. शेटे, भानुदास येवला, दिनकर देशमुख, जयश्री कुलकर्णी, धनंजय कुलकर्णी, रमाकांत भावसार, दामोदर गौरकर आदींनी मनोगते व्यक्त करताना सांगितले की, आणीबाणी ही लोकशाहीसाठी गंभीर धक्का होता. त्याकाळी अनेकांनी सत्याग्रह केला, तुरुंगवास भोगला, आणि संविधानाचा दुरुपयोग थांबवण्यासाठी संघर्ष केला. परिणामी, १९७७ मध्ये लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या.

या सोहळ्यात जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी संवेदनशीलतेचे उदाहरण ठेवत, मुख्यमंत्री सहायता कक्षात थांबलेल्या वयोवृद्ध धुंडिराज होनप यांचा स्वतः तेथे जाऊन सत्कार केला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ यांनी केले, तर आभारप्रदर्शन जिल्हा माहिती अधिकारी गोपाळ साळुंखे यांनी केले.

भडगाव (माधव जगताप) : भडगाव शहराचा प्रमुख ओळखचिन्ह व ऐतिहासिक वास्तू मानला जाणारा मुख्य प्रवेशद्वार म्हणजेच नगरदेवळा दरवाजा, हा सुस्थितीत असतानाही अनाकलनीय कारणांमुळे नुकताच पाडण्यात आला. या दरवाजाचे शहराच्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ओळखीशी थेट नाते असल्याने या दरवाजाच्या जागी नव्याने भव्य आणि उंची देऊन प्रवेशद्वार उभारण्यात यावा, अशी ठाम मागणी शिवसेना नेत्या वैशाली सुर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे. नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या या दरवाज्याला छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने “हिंदवी स्वराज्य प्रवेशद्वार” असे नामकरण करण्यात यावे, असा ठराविक आग्रहही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
ही मागणी माजी नगरसेविका योजना पाटील, माजी गटनेते शंकर मारवाडी, माजी नगरसेवक मनोहर चौधरी, जिल्हा युवाधिकारी माधव जगताप, तालुका युवाध्यक्ष चेतन पाटील, शहर संघटक जिभाऊ महाजन, उपाध्यक्ष भैय्या राजपूत, शहराध्यक्षा मनिषा पाटील, शहर युवाध्यक्ष चेतन पाटील, युवक संघटक रोनित अहिरे, उपाध्यक्ष यश पाटील, युवा संघटक यश महाजन, करण राजपूत, समन्वयक भुषण देवरे, सह समन्वयक सत्यजित पाटील, जेष्ठ नागरिक पंडित पाटील, सुरेश पाटील, दत्तात्रय पाटील आदींनी संयुक्तरित्या नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रविंद्र लांडे यांच्याकडे करण्यात आली. यावेळी आस्थापना विभाग प्रमुख राहुल साळुंखे यांच्याकडेही निवेदन सादर करून प्रशासनाला या विषयावर जागरूक करण्यात आले.
या ऐतिहासिक दरवाजाच्या जागी उभारण्यात येणारा नवीन दरवाजा केवळ एक स्थापत्य निर्मिती नसून तो शहरवासीयांसाठी गौरवाचा, अभिमानाचा आणि प्रेरणेचा द्योतक ठरेल, असे मत या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले. हिंदवी स्वराज्य स्थापनेचा संकल्प साकार करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मृतीस अभिवादन करण्याचा हा एक प्रयत्न ठरेल, असे सांगून शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी शहराच्या तरुणाईला यामधून प्रेरणा मिळावी ही भावना निवेदनात अधोरेखित केली.
या प्रमुख मागणीसोबतच शहरातील इतर अनेक मूलभूत नागरी समस्या व गरजांकडेही प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. शहरात संपूर्णपणे स्वच्छता व पर्यावरण रक्षणासाठी वृक्षारोपण मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात यावी, यासाठी पालिकेने तात्काळ नियोजन करून ती प्रत्यक्षात उतरवावी, अशी मागणी केली गेली. तसेच जुना पारोळा रोडवरील पूनम हॉटेल ते सुर्यवंशी डेअरी आणि नाचनखेडा रोड न. प. हद्दीपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची दुरवस्था असून, अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे या रस्त्यांची डागडुजी, मजबुतीकरण व सुधारणा करावी, अशीही विनंती केली गेली.
शहरात मोकाट फिरणाऱ्या जनावरांच्या समस्येने नागरिक हैराण झाले असून, वाहतुकीला अडथळा, अपघातांची शक्यता, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी घाण होत असल्याने यावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले. नगरपरिषदेने या मोकाट जनावरांना पकडण्यासाठी स्वतंत्र पथक तयार करून कारवाई करावी, असा ठाम सूर यावेळी व्यक्त झाला.
नगरपरिषदेच्या स्वच्छता विभागात वापरले जाणारे
“संडास व गटारींच्या सफाईसाठी वापरले जाणारे व्हॅक्युम सक्शन टँकर अद्यापही निकृष्ट स्थितीत असून…”
अनेक ठिकाणी सफाई व्यवस्थित होत नसल्याची तक्रार नागरिकांकडून वारंवार केली जात आहे. यामुळे शहरात दुर्गंधी व रोगराई पसरत आहे. त्यामुळे तातडीने टँकरची दुरुस्ती तातडीने करावी, तसेच सफाई व्यवस्था नियमित व सुरळीत करण्यात यावी, अशी विनंती निवेदनात स्पष्टपणे करण्यात आली आहे.
शहराच्या काही भागांमध्ये शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. नवीन पाइपलाइन टाकण्याच्या कामाच्या वेळी अनेक ठिकाणी जुनी पाइपलाइन तुटली असून, ढापे उघडे पडले आहेत. त्यामुळे पाण्याची गळती होत आहे आणि रस्त्यांवर चिखल व अस्वच्छता पसरली आहे. या सर्व ढाप्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी, गळती थांबवून शुद्ध पाणी पुरवठा सुरळीत करावा, यासाठी ठोस योजना तयार करावी, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर डेंग्यू, मलेरिया, फाइलेरिया यांसारख्या आजारांचा फैलाव होऊ नये म्हणून संपूर्ण शहरात रोगप्रतिबंधक औषध फवारणी करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी पुढे आली. नगरपरिषदेने या संबंधाने वेळेत पावले उचलली नाहीत, तर नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असा इशाराही देण्यात आला. या निवेदनाच्या माध्यमातून केवळ एका प्रवेशद्वाराच्या पुनर्बांधणीची मागणी न करता शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा, जनतेच्या गरजांचा आणि भविष्यकालीन स्वच्छ, आरोग्यदायी भडगाव घडवण्याचा विचार या नेतृत्वाने पुढे मांडला आहे. शिवसेना नेत्या वैशाली सुर्यवंशी यांच्या प्रेरणेतून व मार्गदर्शनातून साकार झालेली ही भूमिका ही राजकारणाच्या पलीकडची असून, शहरासाठी जिव्हाळ्याची आहे. प्रशासनाने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने पावले उचलावीत, हीच शहरवासीयांची अपेक्षा आहे.

पाचोरा – येथील रोटरी क्लब पाचोरा भडगाव व जैन पाठशाळा पाचोरा यांचे तर्फे दिनांक 29 जून 2025, रविवार रोजी “सायबर क्राईम” या विषयावर जाणीव जागृतीपर व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जैन पाठशाळा सभागृह, जामनेर रोड, पाचोरा येथे सकाळी 10 वाजता, पुणे येथील सुप्रसिद्ध, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते सायबर सेक्युरिटी व्याख्याते डॉ. धनंजय देशपांडे हे सायबर सेक्युरिटीच्या संदर्भातील महत्त्वाचे नियम, कायदे व मंत्र यावेळेस श्रोत्यांना सांगणार आहेत.

समाजात सायबर क्राईम चे वाढते प्रमाण आणि जनतेची फसवणूक या संदर्भातील जाणीव जागृती करण्यासाठी डॉ. धनंजय देशपांडे हे देशभर जागर करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर येथील रोटरी क्लब चे अध्यक्ष डॉ. पवनसिंग पाटील, सेक्रेटरी डॉ शिवाजी शिंदे आणि जैन पाठशाळेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रफुल्ल संघवी यांनी हे जनजागृती पर व्याख्यान आयोजित केले आहे. पाचोरा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अशोक पवार त्यांचे सहकार्य लाभले आहे. पाचोरा शहर व तालुक्यातील व्यापारी, उद्योजक, युवक, युवती, तसेच बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित कर्मचारी आणि ग्राहकांनी या व्याख्यानाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. व्याख्यानानंतर श्रोत्यांच्या शंका व प्रश्नांचे समाधान डॉक्टर धनंजय देशपांडे करणार आहेत. सदर व्याख्यान निशुल्क असून प्रवेश सर्वांसाठी खुला आहे. जास्तीत जास्त श्रोत्यांनी व्याख्यानाचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

पुणे (गुरुदत्त वाकदेकर) : जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी बांधवांच्या प्रलंबित वनहक्क दाव्यांच्या निकाली निघण्यासाठी संसदरत्न खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या पुढाकारातून दिनांक २३ जून २०२५ रोजी पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्या समवेत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत विभागीय वनहक्क समितीचे सदस्य किरण लोहकरे यांनी सद्यस्थितीचे सविस्तर विवेचन केले आणि अडचणी मांडल्या. त्यावर चर्चा होऊन ठोस निर्णय घेण्यात आले.

या बैठकीचा प्रस्ताव ७ जून रोजी पुणे येथे यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई आणि आदिवासी विकास केंद्र यांच्या वतीने आयोजित बैठकीत मांडण्यात आला होता. खासदार शरदचंद्रजी पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत किरण लोहकरे व किसान सभेचे ॲड. नाथा शिंगाडे, आदिवासी कृती समिती पुणे चे पदाधिकारी यांनी जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील प्रलंबित वनहक्क दाव्यांचा मुद्दा ठामपणे मांडला. शरदचंद्र पवार यांनी त्याची गांभीर्याने दखल घेत सकारात्मक आश्वासन दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर २३ जूनच्या बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात आले:

१) विभागीय वनहक्क समितीकडे अपील व पुनर्विलोकनासाठी पाठवलेल्या एकूण ४४ प्रलंबित दाव्यांबाबत पुढील १५ दिवसांत उपविभागीय आणि जिल्हास्तरीय बैठका घेण्यात येतील.
या माध्यमातून संबंधित दावे तातडीने निकाली काढण्यात येणार आहेत.

२) जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यांतील एकूण १२३ आदिवासी गावांपैकी ५६ गावांचेच सामूहिक वनहक्क दावे मंजूर झाले आहेत, तर १ दावा सध्या प्रलंबित आहे.
उर्वरित ६६ गावांनी आपापले सामूहिक वनहक्क दावे तात्काळ सादर करावेत, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यात येतील.

३) मंजूर झालेल्या सामूहिक व वैयक्तिक दाव्यांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करण्यात यावी, यासाठी जिल्हाधिकारी तलाठ्यांना स्पष्ट सूचना देतील.
त्यानंतर संबंधित नोंदी अधिकृतरित्या सातबाऱ्यात दाखल होतील.

वनहक्क दावे मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेकडे शासनाकडून अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही. मात्र या गंभीर आणि आदिवासी समाजाच्या उपजीविकेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. याआधीही त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील प्रलंबित वनहक्क दाव्यांबाबत विभागीय आयुक्तांशी पत्रव्यवहार करून अनेक प्रकरणे मार्गी लावली आहेत.

आता जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर थेट बैठक घेऊन खासदार कोल्हे यांनी पुनश्च पुढाकार घेतला असून, लवकरच सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघून आदिवासी बांधवांना त्यांचे हक्काचे वनहक्क मिळतील, अशी आशा विभागीय वनहक्क समितीचे सदस्य किरण लोहकरे यांनी व्यक्त केली आहे.

थोडक्यात:

• प्रलंबित ४४ दावे निकाली काढण्यासाठी लवकरच उपविभागीय व जिल्हास्तरीय बैठका
• ६६ आदिवासी गावांनी सामूहिक दावे तात्काळ दाखल करावेत
• मंजूर दाव्यांची सातबाऱ्यावर नोंद करण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर कार्यवाही
• खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांचा सातत्यपूर्ण पुढाकार आणि सकारात्मक वाटचाल

पाचोरा — मुंबईतील उपोषणाच्या निमित्ताने पाचोरा मतदारसंघ पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते हरीभाऊ पाटील यांनी उपोषणात दोन प्रमुख मागण्या मांडत उपोषणास सुरुवात केली
१) पाचोरा शहरातील अवैध धंदे बंद करावेत आणि पोलीस निरीक्षक अशोक पवार यांची बदली करावी
२) पाचोऱ्यात पत्रकारांवर दाखल गुन्हे रद्द करण्यात यावेत
या दोन्ही मागण्या पाहता, त्या सामाजिक भानातून आणि लोकहिताच्या दृष्टिकोनातून घेतलेल्या वाटतात. पण, जेव्हा आपण थोडं खोलात जातो, तेव्हा यामागचा खरा आशय आणि हेतू अधिक गहिरा व गुंतागुंतीचा वाटू लागतो. उपोषण हे लोकशाहीतील प्रभावी अस्त्र असले तरी त्यामागची पार्श्वभूमी आणि प्रेरणा योग्य आहे का, याचाही तितकाच गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.
अवैध धंद्यांवर कारवाई की ‘व्यवस्था’ टिकवण्याचा प्रयत्न? “पाचोरा शहरातील अवैध धंदे बंद करावेत” – ही एक रास्त आणि लोकहिताची मागणी आहे. मात्र, या मागणीला तात्पुरती संमती देताना जेव्हा अशा अवैध धंद्यांची माहिती तपासली जाते, तेव्हा दिसते की अवैध धंदे सुरू आहेत म्हणुन संबंधित पोलीस निरीक्षक यांची बदली करणे हा प्रकार कितपत योग्य आहे आणि महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरात पाचोरा शहरा पेक्षाही भयंकर अवैध धंदे यांनी थैमान घातले आहे हे कोणाच्या आर्शिवादाने हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही परंतु पाचोरा शहरात जे जुगार, चक्री व्यवहार यांचे जाळे शहरात पसरलेले आहे. त्याची सत्यता देखील महत्वाची आहे
विशेष म्हणजे शहरातील कोण ते तथाकथीत पत्रकार होते की त्याच्या घरी झालेल्या काही आठवड्यांपूर्वी एका बैठकीत चक्री जुगारासाठी दरमहा “७० चक्री × १००० रुपये = ७०,००० रुपये” या स्वरूपात ठराविक रक्कम देऊन चक्री धंदे सुरू ठेवण्याचा ठराव करण्यात आला होता. आधी “चक्री बंद करा” अशी मागणी त्यांनीच केली आणि नंतर त्यांनीच “चक्री सुरू करा” असा विरोधाभासी पाठपुरावा करणे हे नक्कीच संशय निर्माण करणारे आहे
ही मागणी मग खरोखर अवैध धंद्यांवर रोष आहे की त्यावरचे नियंत्रण एखाद्या गटाच्या हातात ठेवण्याचा प्रयत्न आहे, हा सवाल उपस्थित होतो.
हरीभाऊंच्या उपोषणात समाविष्ट असलेल्या काही व्यक्तींवर पत्रकार असल्याचा दावा करण्यात येतो. पण त्यांच्या नावे कोणतीही अधिकृत ओळखपत्रे अथवा मान्यताप्राप्त पत्रकार संस्थांची सदस्यता नसल्याचे दिसून येते. उलटपक्षी,सोशल मीडियावरून अनेक वेळा सामान्य नागरिक, व्यापारी, महिला यांना धमकावणाऱ्या ब्लॅकमेलरच्या पोस्ट केल्या गेल्याचे स्पष्ट पुरावे उपलब्ध आहेत. “ब्रेकिंग न्यूज”च्या नावाखाली खंडणी वसूल करण्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. त्याहून गंभीर म्हणजे, आपलेच सत्ताधारी असलेले पाचोरा नगर परिषदेच्या सन्मानीय उपनगराध्यक्षां विरोधात “फेक ब्रेकिंग” प्रसिद्ध केल्याचे धाडसही याच व्यक्तींकडून झाल्याची घटना विसरून चालणार नाही
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे पोलीस निरीक्षक अशोक पवार यांची बदली. उपोषणकर्त्यांनी त्यांच्यावर आरोप करत बदलीची मागणी केली आहे. पण या मागील काही आठवड्यांतील घटनाक्रम पाहता, या मागणीमागे वैयक्तिक आकस आणि प्रस्थ असलेल्या गटांच्या फायद्याचा संबंध असल्याचे संकेत मिळतात. १४ जून रोजी सोशल मीडियावर पोलीस निरीक्षक अशोक पवार यांच्या विरोधात अत्यंत खालच्या पातळीचे, वैयक्तिक आणि निंदनीय लिखाण करण्यात आले. हे विसरून व बघितल्या शिवाय चालणार नाही पोलीस निरीक्षकांवर अविश्वास दाखवण्यामागे काय कारण आहे हे समजून न घेता केवळ एका बाजूच्या आवाजावर बदलीची कारवाई करण्याची घाई धोकादायक ठरू शकते. अशोक पवार यांच्याविरोधात कोणतीही ठोस चौकशी न करता फक्त “प्रचाराच्या आवाजावर” निर्णय घेतला गेला तर भविष्यात चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही अशा पोटभरू ब्रेकींग वाल्यांच्या दबावाखाली पाचोर्‍यात झुकावं लागेल, ही शंका उभी राहते.
वास्तवीक माझ्या सहभागाबाबतही संभ्रम निर्माण केला जात आहे. 15 जुन रोजी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात मी १९ जूनपर्यंत फक्त बघ्याची भूमिका घेतली होती. बातमी सुद्धा लावली नव्हती परंतु त्याच दिवशी एका विवाह सोहळ्यात माझ्या अनुपस्थितीत माझ्याबाबत आमदार किशोरआप्पा समर्थकां समोर अपशब्द वापरण्यात आल्याचे कळल्यानंतर मी प्रत्यक्षात या विषयात सक्रीय झालो.
२० जूनपासून मी या प्रकरणात उघडपणे भूमिका घेतली कारण माझ्या नावाचा चुकीचा संदर्भ देऊन या गटाने आमदारांविरोधात उभे राहण्याचा प्रयत्न केला. खरंतर माझा पोलीस निरीक्षक अशोक पवार यांच्याशी कोणताही वैयक्तिक संबंध नाही, ना माझे कुठलेही अवैध धंदे आहेत. पण सत्य दडपले जाऊ नये म्हणून मी हे मांडणे आवश्यक समजले.
या प्रकरणात फक्त बाहेरचे गट नाहीत, तर पोलीस यंत्रणेमध्ये असलेली गटबाजीही तितकीच जबाबदार आहे. राहुल शिंपी नावाच्या कर्मचाऱ्यावर पोलिस निरीक्षकांचा अंधविश्वास व त्यातून निर्माण होणारे आंतरिक मतभेद प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर परिणाम करत आहेत. त्यामुळे निश्चितच पाचोरा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यांची बदली होणे ही काळाची गरज आहे परंतु अशा स्वरूपातील आरोपात व अशा वेळी बदली होणे अयोग्य आहे आणि कोणत्याही प्रशासकीय अधिकारी याचे मनोबल खचणारी आहे ही बाब लक्षात न घेता केवळ एका गटाच्या म्हणण्यानुसार पोलीस निरीक्षक यांना बदलणे म्हणजे कारभाराला राजकीय साखळीने गुंडाळणे होय. यापूर्वी वाळू माफियांविरोधात ‘ब्रेकिंग न्यूज’च्या नावाने आवाज उठवणाऱ्या ब्रेकींग किंगला हप्ते मागणीच्या वादातुन पुनगाव रोड साई प्रोव्हिजन समोर जाहीर धुलाई झाली होती तेव्हा आठ दिवस घरातच अंबीहळद लावत उपचार केले तेव्हा कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल का? करण्यात आला नाही किंवा केला नाही तथाकथीत पत्रकार संघटनेने व त्याच्या हितचिंतकांनी त्यावेळी का आवाज उठविला नाही एवढे मात्र निश्चित त्यानंतर कोणत्याही वाळू विषयक बातम्यांचे ब्रेकिंग आले नाही हे निश्चित हाच त्यांच्या शैलीचा ‘पॅटर्न’ म्हणता येईल.
सन्माननीय आमदार आप्पासाहेब, आपण मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी आहात. त्यामुळे न्याय्य मागण्या ऐकून घेणे व कोणत्याही निर्णयाआधी सत्याची पारख करणे ही आमदार साहेबांना हात जोडून विनंती आहे तसेच त्या मागण्यांमागे कोणाचे – कोणते हितसंबंध आहेत पडद्यामागे काय दडले आहे, हेही समजून घेणे तितकेच गरजेचे आहे.
माझी नम्र मागणी आहे की माझा या प्रकरणाशी नेमका काय संबंध आहे, हे समोरा-समोर मला स्पष्टपणे मांडू द्या पोलीस निरीक्षक अशोक पवार यांच्याविरोधातील पोस्ट्सची आणि माझ्याविरोधात वापरलेली भाषा तपासणी करणे हे देखील महत्वाचे आहे खरोखर कोण समाजहितासाठी काम करत आहे आणि कोण स्वतःच्या स्वार्थासाठी हे शस्त्र वापरत आहे, हे समोर यावे यासाठी मी आपले गैसमज करणाऱ्यां समोरा – समोर येण्यास तयार आहे कारण, अन्याय करणाऱ्यांपेक्षा अन्याय सहन करणारा अधिक दोषी असतो –
आणि त्या दोषातून सुटका फक्त सत्याच्या बाजूने उभं राहिल्यानेच होऊ शकते!

पाचोरा / मुंबई, प्रतिनिधी – पाचोरा-भडगाव विधानसभा मतदारसंघाचे तडफदार व हॅट्रिक आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघात एकाही विरोधकाला उभं राहू न देण्याचा निश्चयच केला असून, त्या दिशेने पावलं टाकण्यास सुरुवातही केली आहे. पुरुष नेते व कार्यकर्त्यांच्या सातत्याने होणाऱ्या पक्षप्रवेशांनंतर आता महिला कार्यकर्त्यांनीही त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत एकत्रितपणे मोठा निर्णय घेतला आहे. आज मुंबईत पार पडणाऱ्या एका विशेष समारंभात शेकडो महिला किशोरआप्पा पाटील यांच्या नेतृत्वात शिवसेना (शिंदे गटात) प्रवेश करणार असून, हा प्रवेश सोहळा विरोधकांसाठी मोठा धक्का ठरणार आहे.राजकीय क्षेत्रात नेहमी सक्रिय असलेल्या किशोरआप्पा पाटील यांनी मतदारसंघात आपली राजकीय पकड इतकी मजबूत केली आहे की, आज विरोधी पक्षांचे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते थेट त्यांच्या गटात प्रवेश करत आहेत. विशेष बाब म्हणजे आज मुंबईत होणारा हा महिला पक्षप्रवेश सोहळा ही केवळ औपचारिकता नसून, त्यामागे एक मोठी रणनीती कार्यान्वित होत आहे. या प्रवेश सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या महिलांमध्ये पाचोरा, भडगाव तालुक्यांतील अनेक अनुभवी आणि स्थानिक नेतृत्व म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महिला आहेत. त्यामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या, स्वयंसहायता बचत गटांच्या प्रमुख, महिला मंडळांच्या अध्यक्षा, ग्रामपंचायत सदस्य, विविध महिला संघटनांतील पदाधिकारी यांचा समावेश आहे.
या पक्षप्रवेशासाठी मुंबई गाठलेल्या महिलांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितलं की, “वर्षानुवर्षे आम्ही विरोधी पक्षांच्या पाठीशी उभ्या राहिलो, मात्र केवळ आश्वासनं, फोटोसेशन्स आणि निवडणुकीपुरतं मत मागणं यापलीकडे आम्हाला काही मिळालं नाही. पण किशोरआप्पा पाटील यांच्या नेतृत्वात आम्हाला समर्पित काम, सक्रिय सहभाग आणि समस्यांवर उपाय दिसतोय. म्हणूनच आज आम्ही हा निर्णायक टप्पा पार करत आहोत.”
या महिला कार्यकर्त्यांच्या प्रवेशाचे स्वागत करताना आमदार सुपूत्र सुमीत किशोरआप्पा पाटील यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे की, “राजकारणात महिलांना फक्त मोर्चा काढण्यासाठी किंवा नावे देण्यासाठीच वापरलं जातं हे चित्र आप्पासाहेबांमुळे बदलणार आहे. महिलांना निर्णय प्रक्रियेत, राजकीय भूमिका घेण्यासाठी आणि मतदारसंघाच्या विकासात खऱ्या अर्थाने सहभागी करणार आहे.” आप्पासाहेबांनी यापूर्वीही महिला विषयक अनेक ठोस निर्णय घेतले आहेत. उदाहरणार्थ – महिला उद्योग मोहीम, बचत गटांना विशेष कर्ज सुविधा, अंगणवाडी सक्षमीकरण, जिल्हा परिषद शाळांमधून मुलींच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना – या सर्वांमुळे किशोरआप्पा पाटील यांच्यावर ग्रामीण महिला वर्गाचा विशेष विश्वास निर्माण झाला आहे.
आज मुंबईत होणाऱ्या या पक्षप्रवेश सोहळ्यास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना उपनेते, मुंबईचे प्रमुख समन्वयक, तसेच मंत्रीगण उपस्थित राहणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे, हा कार्यक्रम किशोरआप्पा पाटील यांच्या विशेष पुढाकारातून आयोजित करण्यात आला असून, त्याला राज्यभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे. या कार्यक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या महिला पुढील नावीन्यपूर्ण भूमिकेसाठी तयार असून, त्यांना स्थानिक पातळीवर संघटन, प्रचार व निवडणूक व्यवस्थापन या आघाड्यांवर जबाबदारी दिली जाणार आहे. या प्रस्तावित पक्षप्रवेशाच्या चर्चांमुळेच विरोधी पक्षांमध्ये आतापासूनच अस्वस्थता पसरली आहे. काही नेत्यांनी आतापर्यंतच्या महिला सहकाऱ्यांना समजवण्याचे प्रयत्न सुरू केले असले तरी महिला वर्गाने स्पष्ट भूमिका घेतल्यामुळे त्यांच्या हातातून नेतृत्व निसटत असल्याचं चित्र तयार झालं आहे. राजकारणात महिला कार्यकर्त्या हे प्रचार यंत्रणेचा एक महत्त्वाचा भाग असतात. त्यांचा गट गमावणं म्हणजे मैदानात तोंड देणं अधिक कठीण होणं – याची कल्पना आता विरोधी नेत्यांना यायला लागली आहे. किशोरआप्पा पाटील यांची सध्याची रणनीती ही केवळ आगामी निवडणूक जिंकण्यापुरती नाही, तर त्यांनी विरोधकांचा राजकीय पाया हादरवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पुरुष कार्यकर्त्यांनंतर महिला नेतृत्वाकडे जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न ही भविष्यातील राजकीय संधी अधिक मजबूत करण्याची पावलं आहेत.
या प्रवेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, महिला मंडळ, गावपातळीवरचा संवाद, प्रचार व्यवस्था, सार्वजनिक कार्यक्रम यामध्ये महिलांचा प्रभावी सहभाग दिसणार आहे
आजचा होणारा शेकडो महिलांचा शिंदे गटात प्रवेश सोहळा हा फक्त एक कार्यक्रम नाही, तर हे एका नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात आहे. किशोरआप्पा पाटील यांच्या नेतृत्वाने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे की, ते केवळ निवडणुकीसाठी नव्हे, तर समाजातील प्रत्येक घटकाला बरोबर घेऊन चालण्यासाठी झटणारे नेते आहेत. राजकीय क्षेत्रात महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने पडणारे हे पाऊल विरोधकांसाठी मोठा धक्का ठरणार असून, येणाऱ्या काळात अधिक महिलांचा सहभाग आणि आणखी गटांचा पक्षप्रवेश होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.